सड़कों पर उतरे किसानों को मनाने का प्रयास

खेतों से सड़कों पर उतरे किसानों को मनाने का प्रयास जारी, केंद्रीय मंत्रियों ने की मुलाकात

नई दिल्ली। किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच चौथे दौर की वार्ता के लिए बृहस्पतिवार को तीन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब से सांसद एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित विज्ञान भवन में 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।सरकार ने बताया कि वार्ता दोपहर को आरंभ हुई और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की चिंताओं पर गौर करने के लिए एक समिति गठित करने के सरकार के प्रस्ताव को किसान प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक दिसंबर को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। सरकार ने कानून निरस्त करने की मांग अस्वीकार कर दी थी और किसान संगठनों से कहा था कि वे हाल में लागू कानूनों संबंधी विशिष्ट मुद्दों को चिह्नित करें और बृहस्पतिवार को चर्चा के लिए दो दिसंबर तक उन्हें जमा करें। सरकार का कहना है कि सितंबर में लागू किए गए ये कानून बिचौलियों की भूमिका समाप्त करके और किसान को देश में कहीं भी फसल बेचने की अनुमति देकर कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार करेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को आशंका है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीदारी प्रणाली को समाप्त कर देंगे और मंडी प्रणाली को अप्रभावी बना देंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने बुधवार को मांग की कि केंद्र संसद का विशेष सत्र बुलाकर नए कानूनों को रद्द करे।               

कानपुर में युवक का अधजला शव बरामद

कानपुर में युवक का अधजला शव बरामद, हत्या की आशंका

कानपुर। कानपुर के घाटमपुर के साढ़ इलाके में आज एक अज्ञात युवक का जली अवस्था में क्षत विक्षत शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। साढ़ इलाके के बारीगांव में आज किसान अपने खेतों पर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले महाविद्यालय के समीप ईंट भट्ठे पर कुछ कुत्ते तेजी से भौंक रहे थे शंका होने पर जब कुछ किसान करीब पहुंचे तो एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव पड़ा देखा। शव से कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल खड़ी मिली जिसके नंबर के आधार पर अब पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। पुलिस ने कहा कि मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर युवक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। शव देखकर प्रतीत होता है कि हत्या के बाद उसे यहां लाकर फेंका गया है।                   

हिस्सों में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएंः सरकार

कोविड-19: अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा क्या लगाया जाए नाइट कर्फ्यू?, सरकार ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी या इसके हिस्सों में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ को इस बारे में जानकारी दी।अदालत ने 26 नवंबर को पूछा था कि क्या कोविड-19 से निपटने के लिए शहर में रात में कर्फ्यू लगाया जा सकता है जैसा कि कई अन्य राज्यों ने किया है। दिल्ली सरकार ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर तक मंजूरी दी जाने वाली गतिविधियों और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में पहले से जारी आदेशों की ही यथास्थिति बनाए रखने संबंधी आदेश जारी किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इसलिए 31 दिसंबर तक किसी भी नई गतिविधि को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। अदालत द्वारा जारी निर्देश और सलाह वकील राकेश मल्होत्रा की राष्ट्रीय राजधानी में जांच बढ़ाने और तेजी से परिणाम देने को लेकर दायर की गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात हुई।             

ताज नगरी को पीएम मोदी ने दिया तोहफा

ताज नगरी को मोदी का तोहफा, सात दिसम्बर को करेंगे आगरा मेट्रो का शिलान्यास

लखनऊ। ताज नगरी आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का शिलन्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात दिसम्बर को करेंगे। प्रमुख सचिव आवास और नियोजन दीपक कुमार ने आज कहा कि अब जल्द काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात दिसंबर को इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आवास विभाग एवं आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डीपीआर के मुताबिक आगरा में मेट्रो का पहला कॉरिडोर ताज पूर्वी गेट से जामा मस्जिद तक तैयार होगा। इसमें छह स्टेशन होंगे। पीएसी ग्राउंड में प्रधानमंत्री के भाषण का लाइव प्रसारण किया जाएगा। ताजमहल पूर्वी गेट तक 14 किलोमीटर की पहली मेट्रो लाइन पर छह स्टेशनों का कॉरिडोर दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाना है।             

चुनौतियों से निपटने को तैयार 'नौसेना'

किसी भी तरह की चुनौतियों से निपटने को नौसेना है पूरी तरह तैयार- एडमिरल करमबीर सिंह

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि नौसेना चीन समेत नौसैन्य क्षेत्र में कई तरह की चुनौतियों से अवगत है और उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित हुए उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी तरह के अतिक्रमण जैसी स्थिति में नौसेना के पास मानक संचालन प्रक्रिया है। नौसेना प्रमुख अप्रत्यक्ष तौर पर चीन से मिल रही चुनौतियों का हवाला दे रहे थे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थितियों का हवाला देते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना का निगरानी विमान पी-81 और हेरोन ड्रॉन इस इलाके में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि हम जो भी कर रहे हैं वह सेना और भारतीय वायु सेना के साथ करीबी समन्वय से कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच पिछले करीब सात महीने से पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध चल रहा है और यह गतिरोध चीन के आक्रामक रवैये से पैदा हुआ है। एडमिरल सिंह ने देश के सामने मौजूद नौसैन्य क्षेत्र की चुनौतियों पर कहा कि भारतीय नौसना परीक्षा की घड़ियों में डटे रहने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने प्रस्तावित ‘मैरीटाइम थियेटर कमांड’ के बारे में बताते हुए कहा कि कार्य प्रगति पर है और इसका वास्तविक आकार कुछ समय के बाद सामने आएगा। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना का ध्यान पानी के भीतर क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। तीसरे विमान वाहक पोत को शामिल करने पर उन्होंने कहा कि नौसेना अपनी जरूरतों के बारे में बेहद स्पष्ट है।             

निराकरण करने को सरकार प्रतिबद्धः योगी

छोटे और मझोले उद्योगो की समस्यायों का निराकरण करने को सरकार प्रतिबद्ध- योगी

लखनऊ। एमएसएमई इकाइयों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की संकल्पबद्धता का इजहार करते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में हर प्रकार के उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये नियम और व्यवस्था को आसान बना रही है। योगी ने अपने सरकारी आवास पर गुरूवार को लघु, छोटी तथा मध्यम उद्योग (एमएसएमई) की इकाइयों के संचालकों को ऋण प्रदान करते हुये कहा कि सरकार का प्रयास है कि विशेषकर छोटे और मझोले उद्योगो की समस्यायों का निराकरण किया जाये। केंद्र सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया है जिसका भरपूर इस्तेमाल कर सरकार उद्यमियों की समस्या को दूर कर रही है। इस योजना का लाभ सभी तबकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को सरकार से मिल रहे ऋण का इस्तेमाल अपने उद्योग धंधे को बढाने के साथ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये करना चाहिये। आप सभी लोग अपने काम को आगे बढ़ाकर समय से लोन अदा करें और आगे बड़े लोन का लाभ लें। अपने कारीगरों को ट्रेनिंग भी दिलाएं। एमएसएमई विभाग सभी को ट्रेनिंग की सुविधा भी दे रहा है। कार्य विस्तार के साथ रोगजार के अवसर प्रदान करें।

योगी ने कहा कि प्रदेश में हर प्रकार के उद्यमों की स्थापना के लिए व्यवस्था को काफी सुगम किया गया है। अब सारी प्रक्रिया को पारदर्शी तथा समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए सिंगल-विंडो पोर्टल तथा निवेश मित्र की सुविधा प्रदेश में प्रदान की जा रही है। उन्होंने कुछ उद्यमियों को ऋण वितरण पत्र और एक जिला एक उत्पाद योजना के प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट वितरित की। इसके तहत कुल 3,54,825 इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। इसमें 3,24,911 नई एमएसएमई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपये और पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत योजना में 1,316 करोड़ रुपये का लोन दिया गया।             

परिवारों को वित्तीय मदद देगी पंजाब सरकार

प्रदर्शनों के दौरान मारे गए दो किसानों के परिवारों को वित्तीय मदद देगी पंजाब सरकार

राणा ऑबराय

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध के दौरान मारे गए। दो किसानों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। मानसा जिले के बछोआना गांव के निवासी गुरजंत सिंह (60) की विरोध के दौरान दिल्ली के टिकरी बार्डर पर मौत हो गई थी और मोगा जिले के भिंडर खुर्द गांव के निवासी गुरबचन सिंह (80) की बुधवार को मोगा में प्रदर्शन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दोनों किसानों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने दोनों किसानों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपए की सहायता मुहैया कराने की घोषणा की। पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के हजारों किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।