पुलिस ने की छापेमारी, 16 जुआरी गिरफ्तार

रायपुर। पुलिस ने दो जगहों पर छापामार कार्रवाई कर 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरंग थाना क्षेत्र में दो जगहों पर जुआ खेलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने छापामारकर कार्रवाही के दौरान मनीष वर्मा एवं अन्य 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से नगदी 3200 रुपए जब्त किए। इसी तरह बाजार चौक ग्राम भिलाई में जुआ खेलने की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर जुआ खेलते डोमन यादव एवं अन्य 10 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास 16,500 रुपए जब्त किए। पकड़े गए सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई।                 

15 लाख कर्मचारियों को बोनस देगी सरकार

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली के मौके पर सूबे के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बोनस की घोषणा की है। कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6908 रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। इसका 75 फीसद हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा, जबकि 25 फीसद यानी 1727 रुपये का नकद भुगतान होगा। भुगतान किया जाएगा। बोनस भुगतान पर 1022.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने बोनस भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया। बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगा। यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी, जिन्होंने बीती 31 मार्च तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। जिन कर्मचारियों को 2019-20 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।             

अपमानजनक टिप्पणी अपराध नहींः एससी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ घर की चारदीवारी के अंदर किसी गवाह की अनुपस्थिति में की गई अपमानजनक टिप्पणी अपराध नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ एससी-एसटी कानून के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया, जिसने घर के अंदर एक महिला को कथित तौर पर गाली दी थी। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति का अपमान या धमकी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कानून के तहत अपराध नहीं होगा। जब तक कि इस तरह का अपमान या धमकी पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के कारण नहीं है। न्यायालय ने कहा कि एससी व एसटी कानून के तहत अपराध तब माना जाएगा जब समाज के कमजोर वर्ग के सदस्य को किसी स्थान पर लोगों के सामने अभद्रता, अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़े।             

दिल्ली-एनसीआर में नहीं हो स्मॉगः एससी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा कि दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग नहीं हो। इससे पहले, न्यायालय को सूचित किया गया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आज से काम शुरू कर देगा। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने इसके साथ ही वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं को अब दिवाली अवकाश के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया।                 

अधिकारी पर लगाया अवैध खनन का आरोप

अतुल त्यागी, प्रवीण कुमार

हापुड़ में जोर शोरों से चल रहा है अवैध खनन का काम पीड़ितों ने लगाया खनन अधिकारी पर मिलीभगत कर खनन कराने का आरोप

हापुड़। मामला जनपद के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा का है। जहां दो लोगों ने महीनों से चल रहे अवैध खनन की हापुड़ एडीएम से शिकायत की है, शिकायतकर्ता खालिद और मुशाहिद ने बताया धौलाना क्षेत्र के देहरा गांव में गुलाबठी  मसूरी रोड पर बनाए गए इसाक पेट्रोल पंप के लिए खेत से मिट्टी उठाने की फर्जी परमिशन, आसिफ के नाम से कराई गई है। मिट्टी उठाने के लिए मात्र 10 डंफर की अनुमति ली गई है। जबकि पेट्रोल पंप का कार्य काफी समय पहले ही पूरा हो गया है। और पेट्रोल पंप भी पूरी तरह संचालित है, लेकिन पेट्रोल पंप के लिए आसिफ के नाम से ली गई फर्जी परमिशन की आढ में अवैध खनन रातों को जोर शोर से चल रहा है। जिसकी शिकायत एडीएम से की गई है, वही मीडिया को दिए गए अपने वर्जन में शिकायतकर्ता होने बताया खेत मालिक ने खनन अधिकारी की सांठगांठ के चलते, अवैध खनन का काम जोरों से चला रखा है। रातों-रात डंपर मिट्टी उठाते हैं, और फैक्ट्रियों सहित प्लॉट में भराव करते हैं। जिससे पूरे इलाके में धूल का तांडव हो रहा है, रास्ते भी डंपर से टूट रहे हैं पंडित ने बताया अगर खनन अधिकारी को फोन कर शिकायत करते हैं तो खनन अधिकारी बदतमीजी से पेश आते हुए अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब देखना यह है अधिकारी फर्जी तरीके से ली गई परमिशन और जिस खेत से मिट्टी उठाई गई है उसका मुआयना कर सांठगांठ करने वाले अधिकारियों। और फर्जी तरीके से परमिशन कराने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं।               

एलएसी पर बदलाव मंजूर नहींः रावत

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की आठवें दौर की बातचीत के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दो टूक शब्दों में रूख स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी तरह के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। जनरल रावत ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की हीरक जयंती के मौके पर ‘भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा- आने वाला दशक’ विषय पर दो दिवसीय वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण है और वहां भारतीय सैनिकों के करारे जवाब के कारण चीन की सेना को अपने दुस्साहस के जवाब में अनपेक्षित परिणामों का सामना करना पड़ रहा है।             

दिव्यांगों के पक्ष में उतरी 'शिवसेना' पार्टी

हिमाचल में दिव्यांगों के पक्ष में उतरी शिव सेना पार्टी

प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगों को मिले रोजगार: शिव दत्त वशिष्ठ

सत्यदेव शर्मा सहोड़

ऊना। शिव सेना बाला साहेब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार दिव्यांग लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नही कर रही है। उन्होने का कि दिव्यांग लोगों को भी अपना हक पाने के लिए धरने प्रर्दशन करने पड़ रहे है, जोकि ठीक नही है। वशिष्ठ ने कहा कि शिव सेना हिमाचल प्रदेश में दिव्यागों के साथ है ओर उनके हक के लिए लड़ेगी। उन्होने कहा कि संविधान के अनुसार दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में में प्राथमिकता दी जाए। उन्होने कहा कि हर दिव्यांग को सरकारी नौकरी में उनका हक मिलना चाहिए। शिव दत्त ने सरकार से माँग की है कि दिव्याँग लोगों को कैटागिरी के आधार पर नही बाँटना चाहिए। सभी दिव्यागं लोगों को एक कैटागिरी में रखना चाहिए। ताकि उन्हे प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिल सके। उन्होने कहा कि कैटागिरी के आधार पर कई दिव्यांग लाभ से वंचित रह जाते है।