10 मेधावियों को योगी करेंगे सम्मानित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी बोर्ड के टॉप-10 मेधावियों को सम्मानित करेगी सरकार

 विक्रम सिंह यादव

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सफल सभी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इन छात्र-छात्राओं की मेधा का लाभ प्रदेश व देश को मिलेगा। सीएम योगी ने टॉप-10 मेधावियों को सम्मानित करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को मास्क या फेस कवर लगाकर घर से निकलने और शारीरिक दूरी का पालन करने की हिदायत भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान समय पर परीक्षा कराने और लॉकडाउन के बावजूद समय से परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने पर उप मुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ.दिनेश शर्मा के साथ ही विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की सराहना की। कुशल मार्गदर्शन देकर मेधावी छात्र-छात्राओं को इस योग्य बनाने के लिए उन्होंने सभी विद्यालयों, आचार्यों, माता-पिता, अभिभावक और परिवार के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मेधावी विद्यार्थियों की प्रतिभा का लाभ प्रदेश और देश को मिलेगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बालिकाओं का उत्तीर्ण फीसद अधिक रहा, जो सराहनीय है। प्रसन्नता का विषय है कि कोविड-19 के बावजूद हाईस्कूल का परिणाम 83.31 फीसद और इंटरमीडिएट का 74.63 फीसद रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कहा कि एक जुलाई से मार्कशीट वितरित होंगी। मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को मास्क या फेस कवर लगाकर घर से निकलने और शारीरिक दूरी का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए राज्य सरकार शिक्षा के संबंध में आगे की कार्ययोजना पर काम कर रही है। भारत सरकार द्वारा जो भी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, उनके आधार पर सभी संबंधित संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श कर आगे की व्यवस्था तय की जाएगी।मेरिट में स्थान पाकर बढ़ाया माता-पिता व गुरु का सम्मान : सफल छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी बधाई दी है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कराकर समय से परीक्षाफल घोषित करने पर प्रशंसा की है। शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्याॢथयों ने कड़ी मेहनत से मेरिट में स्थान प्राप्त कर अपने माता-पिता और गुरुओं के सम्मान को बढ़ाया है। हाईस्कूल परीक्षा में छात्रा के टॉप करने पर राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बेटियों के अच्छे प्रदर्शन से गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी सफल नहीं हो सके हैं, वे निराश न हों। अपनी कमियों का आत्मविश्लेषण करें और मेहनत कर प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। उपमुख्यमंत्री व लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा में सफल सभी टॉप-20 छात्र-छात्राओं के घरों व स्कूलों तक डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। वहां पर एक बड़ा बोर्ड लगाकर विद्यार्थी के बारे में पूरा विवरण लिखा जाएगा। इससे छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और उनके गांव व स्कूलों का भी नाम रोशन होगा। वह आगे की शिक्षा के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि आइसीएससी और सीबीएसई बोर्ड में सफल होने वाले सभी टॉप-20 छात्र-छात्राओं के घरों तक भी पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 के 24 मेधावी छात्रों के घरों तक 7.40 करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण व मरम्मत कराई गई। वर्ष 2018 के 89 मेधावियों के घर तक 23.17 करोड़ की लागत से सड़कें बनवाईं या मरम्मत कराई गई। इसी तरह 2019 के मेधावी छात्रों के घर तक 9.89 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का काम चल रहा है।

बेटे की चाहत में 9 बेटियां पैदा की

सुखविंदर सिंह की रिपोर्ट

भोपाल। बेटे की चाहत में इस किसान के घर में 9 बेटियां पैदा हो गईं। लेकिन उसकी इच्छा फिर भी अधूरी रह गई। ग्रामीण अंचलों में अभी भी बेटा और बेटी को लेकर भेदभाव पूरी तरह से मिटा नहीं है। यह मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव का है। अपनी अधूरी ख्वाहिश को लेकर जी रहे इस किसान के सामने एक समस्या और आकर खड़ी हो गई। किसान का कहना है कि उसके भाई जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। यह किसान इसकी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा था। उसके साथ 5 बेटियां भी थीं। किसान का आरोप है कि पुलिस ने उसकी बात तो सुनी नहीं, उल्टा उसे ही मारपीट करके भगा दिया।

पुलिस ने कहा किसान ज्यादा जमीन चाहता है

यह हैं छतरपुर जिले के मातगवां थाना क्षेत्र के रहने वाले मोतीलाल राजपूत। इनके पास कोई बड़ी जागीर नहीं है। थोड़ी-बहुत खेती है, जिसके जरिये इनके परिवार का गुजारा चल रहा है। इनका कहना है कि बेटे की चाहत तो पूरी हुई नहीं, उनके भाई जमीन के पीछे पड़ गए हैं। अपने भाइयों की शिकायत लेकर ये एसपी आफिस आए थे। साथ में अपनी 5 बेटियां और पत्नी को भी लेकर आए थे। अब ये पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इनके पास जो खेत है, उस पर वे और दो अन्य भाई फसल उगाते हैं। भाई पूरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं।उधर, माततगंवा थाना प्रभारी कमलजीत सिंह का कहना है कि भाइयों में मामूली विवाद है। सबको बैठाकर समझा दिया गया था। लेकिन मोतीलाल चाहता है कि वो पूरे खेत पर खेती करे। इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है।

फ्लैट में देह व्यापार का धंधा, आठ अरेस्ट

सतविंदर सिंह की रिपोर्ट

जोधपुर। शहर के पावटा स्थित एक टावर के फ्लेटों में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए इसमें छह युवतियों और दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पीटा की कार्रवाई की गई है। पकड़ी गई युवतियां मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद एवं नई दिल्ली की रहने वाली बताई जाती है। दोपहर तक पुलिस की कार्रवाई जारी थी।

एसीपी (केंद्रीय) देरावर सिंह ने बताया कि पावटा स्थित धर्मनारायण का हत्था के निकट जोधपुर टावर में कुछ फ्लेट्स में अनैतिक कारोबार की जानकारी मिली थी। तब महामंदिर थानाधिकारी सुमेरदान के साथ स्वयं एसीपी देरावर सिंह ने मयजाब्ते उक्त टावर पर रेड दी। अलग अलग फ्लेटों से छह युवतियों को पकडऩे के साथ दो अन्य युवक भी मिले। युवक ग्राहक बन कर आए हुए थे।

एसीपी देरावर सिंह के अनुसार युवतियां मुंबई, नई दिल्ली, गुजरात के अहदाबाद शहर की है। इनसे पूछताछ की जा रही है। सभी को पीटा की कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपित कौन है इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पकड़े गए युवक डांगियावास के राजू और पप्पूसिंह है और दोनों ग्राहक बनकर आए थे। दलाल पुलिस के हाथ नहीं लगा है। उसने अपना फोन बंद कर रखा है।

चरमराई व्यवस्थाएं, हालात हुए बेकाबू

अनिल अनूप की खास रिपोर्ट

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सही ही कहा कि आज हमें चीन के खिलाफ दो युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष और दिल्ली में चीनी कोरोना वायरस से। एक तरफ चीन के द्वारा भेजे गए कोरोना वायरस के खिलाफ और दूसरी तरफ चीन के खिलाफ बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से विकराल रूप धारण करता जा रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबईं को पीछे छोड़ दिल्ली अब देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाला महानगर बन गया है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में 3390 नए मामले सामने आए। वुल मामले 73,780 हो गए जिनमें 44,765 ठीक हो गए और 2429 मौतें हुईं। जबकि मुंबईं में यह आंकड़ा 4480 नए मामले, वुल मामले 1,43,740 हैं। इनमें से 77,453 ठीक हो गए और वुल मौतें 6931 हैं। हालांकि सक्र‍िय मरीजों के लिहाज से मुंबईं अब भी दिल्ली से आगे है। मौतों के मामले में भी दिल्ली की मुंबईं से बेहतर स्थिति है। दिल्ली में मृत्युदर 3.3 प्रातिशत है, जबकि मुंबईं में यह दर 5.7 प्रातिशत है।

देश में कोविड-19 से संक्रमण का पहला मामला केरल में 30 जनवरी को आया था और उसके पांच महीने बाद संव््रामण के मामले पांच लाख के करीब पहुंच चुके हैं, जो यह समझने के लिए पर्यांप्त है कि महामारी से लड़ाईं अभी जारी है। भारत अभी अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद दुनिया का चौथा सर्वाधिक प्राभावित देश है, जबकि मौत के मामले में वह रूस से आगे हो गया है। यों तो देश में 30 प्रातिशत मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रादेश में हैं। लेकिन पािमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रादेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रादेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में संव््रामण के मामले या तो 10 हजार के आंकड़े को पार कर चुके हैं या उसके करीब हैं। दरअसल संक्रमण के मामलों में यह वृद्धि जांच में बढ़ोतरी की वजह से भी है। 24 मईं को खत्म हुए हफ्ते में जहां पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों की दर 5.37 प्रातिशत थी, वहीं 21 जून को खत्म हुए हफ्ते में 7.74 प्रातिशत हो गईं है। चूंकि जांच में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लिहाजा संक्रमित लोगों की संख्या और बढ़ सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ना तय है।

कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के कारण अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज में जो मुश्किलें आ रही हैं, वह तो एक अलग चुनौती है। दिल्ली में आए दिन किसी न किसी की मौत की खबर आती है और इनमें अधिकतर कोरोना की वजह से मौत नहीं हुईं, यह पुराने बीमार थे जिन्हें या तो डॉक्टर की सुविधा कोविड की पाबंदियों की वजह से नहीं मिल रही, पुराने क्रोनिक पेशंट को अस्पताल में दाखिले में मुश्किल आ रही है। दिल्ली सरकार वेंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मनहूस महामारी का सामना तो कर रही है, प्रबंध भी कर रही है पर समस्या इतनी विकराल रूप धारण करती जा रही है कि कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होना लाजिमी है।

केवल प्रचार से ही मिल जाएगा रोजगार

शशांक तिवारी की रिपोर्ट

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान’ की शुरुआत को लेकर शनिवार को सवाल किया कि क्या सिर्फ प्रचार करने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान’ की शुरूआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह ‘आपदा’ को ‘अवसर’ में बदला गया, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रियंका ने फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘कल उत्तर प्रदेश में रोजगार के एक ईवेंट की खूब ढोल पीट कर शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में रोजगार की जिन भी श्रेणियों की बात की गई, उनमें से ज्यादातर की हालत पतली है।’ उन्होंने दावा किया, ‘स्वरोजगार वाले लोग सरकार से सीधे आर्थिक मदद के अभाव में जबरदस्त संकट में हैं। छोटे और मझोले क्षेत्र के उद्योगों की हालत तो इतनी पतली है कि एक अनुमान के अनुसार 62 प्रतिशत एमएसएमई नौकरियों में कटौती और 78 प्रतिशत तनख्वाहों में कटौती करेंगे।’

विद्युत वितरण करने वाली दो कंपनी रद्द

रायपुर। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का विखंडन कर जिन पांच कंपनियों में बांटा गया था, उनमें से अब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही रह जाएगी। ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनियों को भंग किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने बिजली कंपनी के अधिकारियों की बैठक के बाद इस पर हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट की अगली बैठक में तीन कंपनियां बनाने का फैसला लिया जाएगा।

प्रदेश सरकार कोरोना काल में खर्चों में कटौती को लेकर हरसंभव उपाय करने में लगी है। इसी सिलसिले में सीएम बघेल सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन पर भी जोर दे रहे हैं। शनिवार को सीएम और ऊर्जा मंत्री बघेल ने बिजली कंपनियों के कामकाज का बारीकी से रिव्यू किया। सीएम ने 10 दिनों के भीतर दूसरी बार बिजली अफसरों की बैठक की। उन्होंने बिजली कंपनियों के चेयरमैन सुब्रत साहू समेत सभी एमडी के साथ बैठक कर 5 कंपनियों के पुनर्गठन को लेकर अब तक हुई कार्यवाही की जानकारी ली। बिजली कंपनियों का पुनर्गठन कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा रहा है। इसे देखते हुए सीएम बघेल ने इसमें हो रही देरी पर नाराजगी भी जताई। अफसरों ने बताया कि कंपनी एक्ट के तहत पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार से अनुमति जरूरी है। इस पर सीएम ने कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव लाने कहा है। उसके बाद नई कंपनियों के री-स्ट्रक्चर पर कंपनी मामलों के केंद्रीय विभाग से मंजूरी लेनी होगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों और क्रेडा के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने क्रेडा के अधिकारियों से कहा कि पहुंच विहीन और दुर्गम इलाकों में सोलर के जरिए विद्युत की व्यवस्था के साथ ही नदी किनारे जहां विद्युत लाइन नहीं हैं, उन स्थानों पर सोलर पम्प किसानों को दिए जायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पानी में हैवी मेटल या खारे पानी होने की शिकायत है वहां सतही जल (सरफेस वाटर) के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के सुपेबेड़ा में नदी के जल से और बेमेतरा, बालोद, धमधा, साजा और नवागढ़ में खारे पानी की शिकायत के कारण सरफेस वाटर का उपयोग कर जल आर्पूिर्त के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत कम्पनियों की विभिन्न योजनाओं और सीएसआर मद के कार्यों की समीक्षा की । मुख्यमंत्री ने निजी विद्युत संयंत्रों से वेरिएबल कास्ट पर मिलने वाली बिजली की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित मात्रा में विद्युत प्रदाय नहीं करने वाले संयंत्र को नोटिस जारी किया जाये। बैठक में सोलर पेयजल योजना, सौभाग्य योजना, सौर सुजला योजना, सोलर कोल्ड स्टोरेज, शासकीय भवनों का सौर उर्जीकरण, सोलर विद्युत संयंत्र आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी।

'मन की बात' चीन को जवाब मिला

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। मन की बात' रेडियो कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चीन संकट पर बात की। कहा कि लद्दाख में उसे करारा जवाब मिला है। इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट, मॉनसून और साल 2020 पर भी बात की।

 बोले-हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा। देश में नित नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। देश के पूर्वी छोर पर तूफान आया। किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान हैं। देश में छोटे-छोटे भूकंप आ रहे हैं। इन सब के बीच पड़ोसी जो कर रहे हैं देश उससे भी निपट रहा है। चुनौतियां आती हैं। एक साल में एक चुनौती आए या 50 चुनौती आए। इससे साल खराब नहीं होता। भारत का इतिहास चुनौतियों सो भरा रहा है। सैकड़ों आक्रांताओं ने देश पर हमला किया लेकिन इससे भारत और भी भव्य होकर सामने आया।

लद्दाख में भारत की तरफ आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर चुनौती देना भी जानता है।

 हमारे यहां कहा जाता है, सृजन शास्वत है, सृजन निरंतर है यह कल-कल छल-छल बहती क्या कहती गंगा की धारा? युग-युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या उसको रोक सकेंगे, मिटनेवाले मिट जाएँगे। कंकड़-पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बनकर आए।

 अब लॉकडाउन से देश बाहर आ चुका है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन इस दौरान लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता बरतनी है। मास्क पहनना और दो गज की दूरी बनाना बहुत जरूरी है। आप लापरवाही न बरतें। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नत-मस्तक  है। इन साथियों के परिवार की तरह ही, हर भारतीय, इन्हें खोना का दर्द अनुभव कर रहा है।

 कोई भी मिशन जन भागेदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहोयोग बहुत जरूरी है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए देश को मजबूत करने की दिशा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देश के बड़े हिस्से में मॉनसून पहुंच चुका है। बारिश को लेकर वैज्ञानिक भी उत्साहित हैं। बारिश अच्छी होगी तो किसान समृद्ध होगा। बारिश दोहन की भरपायी करती है। इसमें हमें अपना दायित्व निभाना हैं। इस अनलॉक के दौरान ऐसी चीजें अनलॉक हो रही हैं जिनमें देश दशकों से बंधा था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कमर्शल ऑक्शन को मंजूरी देने के लिए निर्णयने स्थिति को  पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिनों में स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार हुए।

 आज 28 जून को भारत अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। आज से उनकी जन्म शताब्दी शुरू हो रही है। वह स्वाभाविक राजनेता थे। कई भाषाओं को जानते थे। वह अपनी आवाज बुलंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। यू.पी. के बाराबंकी में गांव लौटकर आए मजदूरों ने कल्याणी नदी का प्राकृतिक स्वरूप लौटाने के लिए काम शुरू कर दिया। नदी का उद्धार होता देख, आस-पास के किसान, आस-पास के लोग भी उत्साहित हैं।

चीन बॉर्डर पर नया पुल तैयार किया

पिथौरागढ़। उत्तराखंड में मुनस्यारी-मिलम सड़क पर बीआरओ (बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन) की टीम ने महज पांच दिन में भारत को चीन सीमा से जोड़ने वाला नया पुल तैयार कर दिया है। शनिवार को पुल पर पोकलैंड, ड्रोजर और बीआरओ के ट्रक को चलाकर ट्रायल लिया गया। बीआरओ के अधिकारियों के अनुसार, पुल सही तरीके से बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। सैनरगाड़ नदी पर बना पुल 22 जून को पोकलैंड ले जा रहे ट्राला के गुजरते समय टूट गया था।

पुल के महत्व को देखते हुए बीआरओ ने 23 जून से नया पुल बनाने का काम शुरू किया था। पुल बनने से चीन सीमा के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। इसके अलावा मुनस्यारी के मल्ला जोहार क्षेत्र के ग्रामीणों को भी राहत मिलेगी। सेनरगाड़ में बना यह पुल इसलिए भी खास है क्योंकि, सेना और आईटीबीपी को इसी रास्ते से चीन सीमा पर बनी पोस्टों पर रसद और खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है। पुल टूटने से सेना को दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा था। वहीं, पुल के टूटने से सीमांत के लोग भी खासे परेशान थे। पुल के टूटने से सीमांत के 10 माइग्रेशन गांव मिलम, बिल्जू, बुर्फू, तूला, पांछू, गनघर, रालम, खिलांच, लास्पा, रिलकोट, लास्पा, बौगडियार और रालम सहित कई अन्य गांवों के लोगों का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट गया था। मानसून काल से पूर्व सीमांत के ग्रामीण जरूरतमंद चीजों को गांवों तक पहुंचा देते थे लेकिन इस बार सड़क और पुल के बनने के बाद लोग आराम से चीजों को गांवों तक पहुंचा रहे थे।

तीन बच्चों की हत्या कर, की आत्महत्या

नालासोपारा। मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके से शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नालासोपारा के डॉननेल क्षेत्र में एक पिता ने अपने तीन बच्चों की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या करने के बाद खुद के खुदकुशी कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिता कैलाश परमार (40 वर्ष), ने पहले मासूम बच्चों, नयन परमार (10 वर्ष), नंदनी परमार (8 वर्ष), नयना परमार(5 वर्ष) की हत्या कर अपने जीवन को भी खत्म कर लिया। पुलिस पूरी मामलों को लेकर छानबीन कर रही हैं। आर्थिक तंगी और पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में  कैलाश परमार ने अपने तीनों बच्चों की हत्या कर आत्महत्या का मामला सामने आ रहा हैं।फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

मृतक के परिजन नहीं करेंगे मकान खाली

मृतक किराएदार के परिजनों से घर खाली नहीं करा सकते मकान मालिक : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। किराएदारों को राहत देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृतक किराएदार के परिजनों से मकान खाली नहीं करवाया जा सकता। किराएदार के मरने के बाद उसके परिजन मकान में रह सकते हैं। उनका किराए की संपत्ति में रहना सब्लेटिंग (किराएदार द्वारा संपत्ति को किसी अन्य को किराए पर चढ़ा देना) नहीं माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें किराएदार के परिजनों को उप किराएदार मानकर यूपी शहरी भवन (किराएदारी, किराया और खाली करने के विनियमन) एक्ट, 1972 की धारा 16(1)(बी) के तहत मकान को खाली घोषित कर दिया था। जस्टिस नवीन सिन्हा और बीआर गवई की पीठ ने मामले में हाईकोर्ट को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि किराया नियंत्रक के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट को अनुच्छेद 227 के तहत अपील नहीं सुननी चाहिए थी।

 

इस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट अपीलीय कोर्ट का क्षेत्राधिकार ग्रहण नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने देहरादून जिला जज के बेहद तार्किक और संतुलित आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 227 के तहत रिट स्वीकार कर गलती की है। जिला जज के आदेश के खिलाफ रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना हाईकोर्ट की अवांछित कारवाई थी।

क्या है मामलाः मामले के अनुसार, संजय कुमार सिंघल ने मो. इनाम (किराएदार का पुत्र) से लंढौर बाजार मसूरी में अपनी संपत्ति यह कहकर खाली करने के लिए 1999 में अर्जी दी कि रशीद अहमद ने संपत्ति को उपकिराएदरी पर उठा दिया है। यूपी शहरी भवन (किराएदारी, किराया और खाली करने के विनियमन ) एक्ट, 1972 के तहत किराया निरीक्षक ने संपत्ति का औचक निरीक्षण किया और संपत्ति में किराएदार को नहीं पाया। किराएदार रशीद अहमद की जगह मकान में कुछ लोग मिले। रशीद अपने गांव गए थे। किराया निरीक्षक ने धारा 16(1)(बी) के तहत रिपोर्ट दी और संपत्ति को रिक्त घोषित कर दिया। रशीद ने आपत्ति अर्जी दायर की और कहा कि संपत्ति में उसके भाई और उनके परिवार रह रहे हैं। परिवार के बाहर का कोई भी उसमें नहीं रहता।

किराया अधिकारी ने आदेश में कहा कि मकान में रहने वाले यह सिद्ध नहीं कर सके कि वे उसमें रशीद के साथ 1965 से रह रहे हैं। किराया नियंत्रक ने 2003 में संपत्ति को खाली घोषित कर दिया। इस बीच रशीद की मृत्यु हो गई। रशीद के परिजनों ने जिला जज के समक्ष 2007 में इस आदेश को चुनौती दी, जिसमें जिला जज ने कहा कि मामले में धारा 16(1)(बी) लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहां सब्लेटिंग नहीं है। मूल किराएदार के परिजन ही संपत्ति में निवास कर रहे हैं। जिला जज ने किराया नियंत्रक के मकान खाली करने के आदेश को निरस्त कर दिया। इस आदेश के खिलाफ मकान स्वामी अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट गए और हाई कोर्ट ने जिला जज के आदेश को निरस्त कर दिया तथा मकान को खाली करने के आदेश कर दिए। उच्च अदालत के इस आदेश को रशीद के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

एडवोकेट प्रताप सिंह सुवाणा

चार शादियां की, 3 बीवियों को तलाक

पटना। कॉलेज के प्राचार्य ने बेटे की चाह में चार-चार शादियां कर ली है। ताज्जुब की बात यह है कि सभी चारों पत्नियां एक ही कॉलेज की शिक्षिका हैं। इससे भी हैरत की बात यह है कि प्राचार्य ने निकाह करने से पहले पत्नियों का निकाह दूसरे व्यक्ति से कराकर, तलाक दिलवाया फिर निकाह किया। 

दो महीने बाद पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और अब चौथा निकाह करने जा रहा है। जब तक वह पति के पास पहुंचती, निकाह हो चुका था। जब विरोध करने लगी तो पति ने तीन बार तलाक, तलाक तलाक बोलकर कहा कि मैंने तुझे तलाक दिया जाओ। पिछले दस दिनों से आलमगंज थाना से लेकर महिला थाना का चक्कर लगा रही थी। शनिवार को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। महिला थाना में प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई। थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। उसने सैयद इकबाल के कहे अनुसार दूसरे व्यक्ति से निकाह किया, फिर तलाक लेकर उससे निकाह किया। निकाह के बाद अपना मकान रहते हुए किराये के मकान में रखता था। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। पति ने गर्भपात कराने की कोशिश की। फिर भी बच्ची पैदा हो गई। बेटी के पैदा होते ही पति ने मारपीट करना शुरू कर दिया।

बेटी पैदा होते ही छोड़कर दूसरी शिक्षिका से निकाह किया। प्राचार्य ने पढ़ाई के दौरान ही सभी के साथ रिश्ता बनाया फिर निकाह भी किया। तीसरी पत्नी ने पति सैय्यद इकबाल के खिलाफ शनिवार को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। महिला का कहना है कि साल 2011 में उसका ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य सैयद इकबाल अफजल से से निकाह हुई थी।  निकाह से पहले पति ने ही एक व्यक्ति से निकाह कराया और बोला कि निकाह करने के बाद तलाक ले लो तभी निकाह करेंगे। 

चाइल्ड पोर्नोग्राफी में 47 को किया गिरफ्तार

बेंगलुरु। केरल पुलिस ने कोरोना वायरस की महामारी को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट पर कथित रूप से बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री तलाश रहे 47 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनमें कई युवा भी शामिल हैं। राज्य पुलिस ने शनिवार (27 जून) को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से करीब 140 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त की गई है। केरल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) मनोज अब्राहम ने बताया कि राज्य में बच्चों के यौन उत्पीड़न की सामग्री को लेकर ऑनलाइन गतिविधि खासतौर पर डॉर्कनेट (गुप्त वेबसाइट जिसका उपयोग केवल विशिष्ट सॉफ़्टवेयर आदि के साथ ही किया जा सकता है) पर बढ़ने के बाद बाल यौन शोषण निषेध (सीसीएसई) टीम सक्रिय हुई।अब्राहम ने बताया कि इसके बाद पूरे राज्य में शनिवार सुबह छापे मारे गए और इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। उन्होंने बताया कि कई लोगों पर नजर रखी जा रही है और जब्त किए गए मोबाइल फोन, मॉडम, हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे उपकरणों में मौजूद बच्चों के गैरकानूनी वीडियो एवं तस्वीरों की वैज्ञानिक पड़ताल करने के बाद और गिरफ्तारी की जाएगी। 

अब्राहम ने कहा कि सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि वीडियों और तस्वीरों में दिख रहे छह से 15 साल के बच्चे स्थानीय लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कई पोर्न समूहों के संचालन की बात सामने आई। कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान यह चलन बढ़ा है। अब्राहम ने बताया कि देश के विभिन्न इलाकों में वायरस के जरिए वेबकैम को हैक कर पीड़ित बच्चों की सूचना चोरी करने के मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद बच्चों का उत्पीड़न होने के सबूत हैं और इस अवधि में अपलोड तस्वीर/ वीडियो से संदेह पैदा होता है कि कई लोग बच्चों की तस्करी में शामिल हैं और उनके उपकरणों में इस संबंध में कई चैट हैं।

अब्राहम ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) की देखरेख में 117 टीमों का गठन किया गया है, जो एक साथ छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 89 मामले दर्ज किए गए हैं और बच्चों की तस्वीरों और वीडियों का प्रसार करने में शामिल और लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। केरल पुलिस की सीसीएसई इकाई का गठन इस साल जनवरी में किया गया था ताकि बच्चों के ऑनलाइन उत्पीड़न और अश्लील सामग्री को रोका जा सके। टीम, इंटरपोल की बाल अपराध रोधी इकाई और अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा और शोषित बाल केंद्र (आईसीएमईसी) के करीबी संपर्क में कार्य कर रही है।

पुलिस ने कहा कि लोग इस संबंध में उच्च प्रौद्योगिकी अपराध पूछताछ प्रकोष्ठ, साइबरडोम या साइबर प्रकोष्ठ को यथा शीघ्र सूचना दें। पुलिस ने बताया कि कोल्लम जिले में नौ लोगों को, एर्नाकुलम एवं पलक्कड़ जिलों में पांच-पांच, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में चार-चार, कन्नूर-अलप्पुझा- कोटट्यम जिलों में तीन-तीन, पथनमथिट्टा-मल्लापुरम-त्रिशूर-कासरगोड और वायनाड में दो-दो और इडुकी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार- मौजूदा कानून के तहत बाल अश्लील सामग्री को देखना, वितरण करना और जमा करना दंडात्मक अपराध है और दोषी पाए जाने पर पांच साल कारावास और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। पुलिस ने कहा कि बाल सुरक्षा समाज के सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। पुलिस ने समुदाय से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे चैनल और समूह की जानकारी दें जो बाल यौन उत्पीड़न की सामग्री का प्रसार करते हैं।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

  जून 29, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-321 (साल-01)
2. रविवार, जूूून 29, 2020
3. शक-1943, अषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि- नवमी, विक्रमी संवत 2077।

4. सूर्योदय प्रातः 05:31,सूर्यास्त 07:28।

5. न्‍यूनतम तापमान 27+ डी.सै.,अधिकतम-39+ डी.सै.। तेज हवाओं के साथ बरसात की संभावना।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7. स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहींं है।

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धर्म-जाति, नस्ल पर काम नहीं करते हैंं

हरिओम उपाध्याय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समावेशिता का एक मजबूत संदेश देते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी भी धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में मार थोमा चर्च की भूमिका की भी प्रशंसा की। मोदी डॉ. जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरल स्थित चर्च के कार्यक्रम में शामिल हुए।

मोदी ने कहा, सरकार का मार्गदर्शन भारत का संविधान करता है और इसलिए सरकार धर्म, लिंग, जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने कहा, द मार थोमा चर्च ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई है। चर्च राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में काम करने में सबसे आगे रहा है।

इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का उपयोग कोरोनावायरस के खिलाफ भारत की सफल लड़ाई पर जोर देने के लिए किया। उन्होंने कहा, कोविड-19 के खिलाफ भारत में उबरने की दर (रिकवरी रेट) बढ़ रही है। कोविड-19 या किसी भी अन्य कारणों से किसी भी तरह की जान का नुकसान दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि भारत की प्रति मिलियन (10 लाख) जनसंख्या पर मृत्यु दर 12 के अंदर ही है। इसे संदर्भ में देखें कि इटली में मृत्यु दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 574 है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के आंकड़े भारत की तुलना में बहुत अधिक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और व्यवसाय खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। चर्च के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में कहा कि यह हर भारतीय के लिए समृद्धि लाएगा। उन्होंने दावा किया कि इसका उद्देश्य निर्यात आय बढ़ाना है और 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देना है।

'विशेष सुरक्षा बल' के गठन को मंजूरी

लखनऊ। कोरोना संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है। अब कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख धार्मक स्थलों और बैंकों की सुरक्षा यूपीएसएसएफ के हवाले होगी। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि पहले चरण में इस बल की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए जल्द ही ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, यूपी में अलग-अलग कोर्ट में हुई घटनाओं के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को स्पेशल फोर्स के गठन के आदेश दिए थे।

यूपी सरकार ने केंद्रीय सीआईएसएफ की फोर्स की तर्ज पर यूपीएसएसएफ का गठन करने का फैसला किया है। यह फोर्स मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थान, बैंक समेत अन्य वित्तीय संस्थाओं और ऐतिहासिक, धार्मिक, तीर्थ स्थलों की सुरक्षा करेगी। इसके गठन को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की मांग के अनुसार मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ जिला न्यायालयों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित बल की जरूरत होती है। इस कारण यूपीएसएसएफ की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसमें आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। यूपीएसएसएफ का मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। प्रथम चरण में इस बल की पांच बटालियन का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल्द इसकी रूपरेखा तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक, बीते दिनों औरैया में जिला कोर्ट में जज पर हमला हुआ था। इसके बाद सरकार ने फोर्स गठन की मंजूरी देने का फैसला लिया। 

गाजियाबादः न्यायालय में सोमवार से काम

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद । गाजियाबाद में न्यायालय परिसर में कोविड-19 की दस्तक के बाद पूरे न्यायालय परिसर को कंटेनमेंट जोन-2 में शामिल करते हुए 26 जून से 9 जुलाई तक यानी 14 दिन के लिए सील कर दिया गया था। लेकिन 26 जून की शाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दी गई आख्या के बाद जिला जज ने पुराना आदेश रद्द करते हुए नया आदेश जारी किया है। जिसमें 29 जून यानी सोमवार से न्यायालय में सभी विधिवत न्यायायिक कार्य किए जाने के लिए आदेशित किया गया है।मामले की जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हरप्रीत सिंह जग्गी ने बताया कि न्यायालय परिसर में 2 अधिवक्ताओं को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। जिसके बाद जिला जज द्वारा पूरे न्यायालय परिसर को कंटेनमेंट जोन- 2 में शामिल करते हुए 14 दिन के लिए समस्त न्यायालय परिसर को सील कर दिया गया था। लेकिन 26 तारीख की शाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आख्या देते हुए बताया गया कि 14 दिन कार्यालय बंद किए जाने की आख्या रिहायशी इलाके को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। लेकिन न्यायालय या न्यायायिक कार्य कार्यालय के अंतर्गत आता है। जिसके लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश हैं कि यदि किसी कार्यालय परिसर में कोरोना से पीड़ित पाया जाता है तो उस परिसर को 24 घंटे के लिए सील करते हुए सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की जाए। इसलिए उस आदेश को ध्यान में रखते हुए पहले दी गई आख्या को संशोधित करते हुए 26 जून की शाम से न्यायालय परिसर को अनसील करते हुए सामान्य न्यायिक गतिविधियों को संचालित करने की संस्तुति की गई है। यानी अब 29 जून सोमवार से सभी न्यायायिक कार्य सुचारू रूप से किए जाएंगे।
दमकल विभाग के द्वारा किया गया सेनेटाइज
इस मामले में फायर ऑफिसर सुनील कुमार ने बताया कि दमकल विभाग की टीम के द्वारा कोविड-19 महामारी को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को कुल 15 स्थानों को सैनिटाइज किया गया है। जिनमें सबसे पहले न्यायालय परिसर में प्राथमिता पर रहा है।
बेल कराने वाले लोगों को मिलेगी राहत
अधिवक्ता हरप्रीत सिंह जग्गी और खालिद खान ने बताया कि न्यायायिक कार्य बंद किए जाने से वे लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, जिनकी बेल होनी थी। जिला जज के द्वारा न्यायालय परिसर को अनसील करते हुए 29 जून से जो न्यायायिक कार्य किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इससे उन लोगों को बेहद राहत महसूस होगी जो लोग जेल में बंद हैं।

बाघ के हमले से घायल की, सहायता की

रोहित गोस्वामी

लखीमपुर खीरी। बाघ के हमले से घायल रामनिवास व गुलशन को देखने KGMC हॉस्पिटल लखनऊ पहुंचे विधायक रोमी साहनी, ओर दी 30,000 तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता।

पलिया क्षेत्र के ब्लॉक बांकेगंज के ग्राम छेदीपुर(थर्वरनपुर) में कुछ दिन पहले रामनिवास पुत्र मेवाराम, गुलशन व अपने भाई के साथ खेत मे खाद डाल रहे थे। तभी अचानक बाघ आ गया और इन लोगो पर हमला कर दिया, जिससे रामनिवास व उनका लड़का गुलशन काफी घायल हो गए और जिला अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कालेज भेजा गया। विधायक रोमी साहनी को सूचना मिली तो विधायक घायलो से मिलने KGMC हॉस्पिटल लखनऊ पहुंचे और घायलों के इलाज के लिए विधायक रोमी साहनी  ने 30,000 तीस हजार रुपये दिए, विधायक को देखकर माँ ओर बेटा दोनों रोने लगे तो विधायक रोमी साहनी ने उन्हें ढांढस बंधाया और आगे भी इलाज कराने का जिम्मा लिया।

हिमाचलः 1611 के सैंपल, संक्रमित 864

शिमला। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आ गई है। जिससे सरकार और सेहत विभाग की ओर से प्रदेश के जिलों में संदिग्ध मरीजों के सैंपलों के टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। शुक्रवार को प्रदेश में 1611 सैंपलों को लेकर टेस्ट के लिए भेजा गया। इस समय प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 864 हो गई है। प्रदेश में कांगड़ा जिला सबसे अधिक संक्रमण से प्रभावित हुआ है। यहां पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या भी काफी रही है। यहां दिल्ली, मुंबई, गोवा सहित कई ऐसे राज्यों से लोग वापस लाए गए, जहां पर संक्रमण का प्रभाव सबसे अधिक रहा है। ऐसे में अब यहां 244 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इसके बाद हमीरपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 228 हो गई है।

बीबीएन में बनाया जा रहा कोरोना से निपटने के लिए इंजेक्शन

देश-विदेश में कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए टैबलेट व इंजेक्शन बनाने के लिए हजारों डॉक्टर-वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ऐसे में खुशी की खबर है कि प्रदेश के फार्मा हब बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) में भी इस वायरस को खत्म करने के लिए इंजेक्शन तैयार करने की शुरूआत की गई है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स द्वारा एंटीवायरल दवा फेविपिरविर का निर्माण करने के बाद अब इस सूची में एक और नाम जुड़ गया है। नालागढ़ की इमैक्यूल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड रेमडेसिवीर इंजेक्शन का निर्माण करेगी। फिलहाल, रेमडेसिवीर इंजेक्शन के ट्रायल चल रहे हैं और जल्द इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वैक्सीन निर्माता पेनेशिया बायोटेक ने नोवल कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन के विकास, निर्माण और बिक्री के लिए नैसडैक में सूचीबद्घ रेफना के साथ भागीदारी की है। वैक्सीन के लिए कच्चा माल पनेशिया की पंजाब इकाई में तैयार किया जाएगा, जबकि वैक्सीन को निर्णायक रूप बद्दी संयंत्र में दिया जाएगा।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले

प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। शुक्रवार देर शाम 25 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया है। जहां पिछले कल कांगड़ा में 17 मरीज मिले थे, वही आज 16 नए मामले उजागर हुए। इसके अलावा हमीरपुर में 3, ऊना में 2, सोलन, सिरमौर, मंडी और चंबा में एक-एक नया मामला आया। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 864 पहुंच गई है। इनमें एक्टिव मरीज 350 हैं। 494 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं।

आज 20 संक्रमित मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब रहे। सर्वाधिक प्रभावित कांगड़ा जिला में 11 मरीज आज संक्रमण मुक्त हुए। इसके अलावा हमीरपुर में 4, ऊना में 2, सोलन, शिमला और चंबा जिला में एक-एक मरीज स्वस्थ हुआ। स्वास्थ्य विभाग के रात 9 बजे जारी बुलेटिन के मुताबिक कांगड़ा में संक्रमण का आंकड़ा 244 पहुंच गया है। इसके बाद हमीरपुर का नंबर है, जहां 228 मामले हैं। ऊना जिला में अब101 पॉजिटिव मामले हो गए है। सोलन में संक्रमितों की संख्या 92, चंबा में 51, शिमला में 39, बिलासपुर में 38, सिरमौर में 37, मंडी में 25, कुल्लू में 5 और किन्नौर में 4 है।

प्रदेश में अभी एक्टिव मामले

प्रदेश में एक्टिव मामलों में हमीरपुर ने कांगड़ा को पछाड़ दिया है। हमीरपुर में सबसे ज्यादा 109 एक्टिव मरीज विभिन्न कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। कांगड़ा में एक्टिव मरीजों की तादाद 108, सोलन में 45, ऊना में 28, शिमला में 19, सिरमौर में 13, बिलासपुर व चंबा में 12-12, मंडी में 2 तथा कुल्लू व किन्नौर में एक-एक है।

शादी में बचाव को लेकर एहतियात बरते गए

शिमला में इन दिनों शादियों का सीजन शुरू हो गया है। प्रशासन के अनुसार कोरोना के चलते शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए शादी में कोरोना के बचाव के पूरे हर एहतियात बरत रहे हैं। शुक्रवार को भट्टाकुफर में हुई एक शादी में लोग शादी के दौरान ऐसे ही एहतियात बरते नज़र आये।

शहर के फागली से जैसे ही बारात भट्ठाकुफर पहुंची को बारात के स्वागत से पहले दूल्हे और बारातियो की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद ही सारे रीतिरिवाज हुए। दूल्हे अंशुल व दुल्हन अंकिता ने मास्क लगाकर ही फेरे लिए। उन्होंने कहा कि शादी की खुशी से पहले देश है और हमें कोरोना से हर हाल में लड़ना है। हमारी खुशियों को कोरोना नहीं रोक सकता बस हमें सभी ऐहतिहात बरतते हुए कोरोना को हराना है।

भाजपा अध्यक्ष पर आधे सच का आरोप

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से डोनेशन मिलने के आरोपों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधने के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। पी चिदंबरम ने बीजेपी अध्यक्ष पर आधा सच बोलने का आरोप लगाया है।

चिदंबरम ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अर्धसत्य बोलने में माहिर हैं। मेरे सहयोगी रणदीप सुरजेवाला ने कल उनकी आधी सच्चाई उजागर की। उन्होंने आगे कहा, “आरजीएफ को 15 साल पहले मिले अनुदान को मोदी सरकार की निगरानी में 2020 में चीन का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से क्या करना है।

चिदंबरम ने कहा, “मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपये लौटा देती है, तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन अपना अतिक्रमण खाली करेगा और यथास्थिति बहाल करेगा? मि. नड्डा, वास्तविकता के साथ आने के लिए, उस अतीत में नहीं रहते जो आपके आधे-अधूरे सच से विकृत है। कृपया भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर हमारे सवालों के जवाब दीजिए।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके परिवार पर हमला करते हुए कहा था कि 2017 में डोकलाम स्टैंडऑफ के समय राहुल गांधी चीनी राजदूत के साथ गुपचुप मुलाक़ात करते हैं और उनकी पार्टी देश को इस पर गुमराह करती है। इससे एकदम आगे बढ़ते हुए आज एक नई जानकारी सामने आई। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से डोनेशन मिला था।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि 2008 में पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू किया, जिसमें राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए और सोनिया गांधी पीछे खड़ी थीं, पार्टी टू पार्टी रिश्ता क्यों बना? कांग्रेस पार्टी यह बताए कि मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल में ऐसे कितनी पार्टियों के साथ एमओयू साइन किए हैं?” उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए डोनर की सूची 2005-06 की है। इसमें चीन की एम्बेसी ने डोनेट किया, ऐसा साफ है। ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी है? इसमें कई उद्योगपतियों, पीएसयू के भी नाम हैं। क्या ये काफी नहीं था कि चीन एम्बेसी से भी रिश्वत ली गई।

छत्तीसगढ़ः नए मरीजों सहित हुए 2547

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक क्वारंटाइन सेंटर से 2 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों कोरोना संक्रमित मरीज क्वा रंटाइन सेंटर में रह रहे थे। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।

गौरतलब है कि आज प्रदेश में मिले दो नए मरीजों के साथ प्रदेश में अब एक्टिव मरीजो की संख्या 649 हो गई है। वहीें मेडिकल बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अब तक 2547 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1885 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है।

आज राज्य में 89 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की पहचान हुई वहीं 156 मरीज़ स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज हुए। राज्य में 
कुल पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या 2545 है व एक्टिव मरीज़ों की संख्या 647 है।

दिल्ली सीएम ने की केंद्र से 5 सूत्री मांग

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना की दिन प्रतिदिन भयावह होती  स्थिति के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस महामारी से निपटने में मिले सहयोग के लिये केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम संक्रमण को नियत्रंण मे लाने की पांच सूत्री रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। राजधानी में संक्रमण की स्थिति पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आज मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ युद्ध में दिल्ली सरकार के पांच हथियार हैं..अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाना, बड़े स्तर पर जांच और आइसोलेशन करना, ऑक्सीमीटर और मरीज में ऑक्सीजन के स्तर पर ध्यान देना, प्लाज्मा थेरेपी से इलाज तथा सर्वे और स्क्रीनिंग।

केंद्र से छोटे-छोटे मुद्दों पर टकराव करने वाले केजरीवाल का आज मोदी सरकार के प्रति अंदाज अलग दिखा। उन्होंने कहा दिल्ली में जांच तेजी से बढ़वाने में केंद्र सरकार ने बड़ा सहयोग दिया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने ही पहले ऐंटीजेन किट्स दीं और फिर हाथ पकड़कर बताया कि कैसे इस काम में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा जून में कोरोना उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ा इसलिए शुरुआत में बेड्स की कमी हुई लेकिन अब इस कमी को दूर कर लिया गया है। जांच और आइसोलेशन पर उन्होंने कहा कि पहले जांच के लिए धक्के खाने पड़ते थे लेकिन अब स्थिति सुधरी है। जून के पहले सप्ताह में रोज पांच हजार टेस्ट हो रहे थे जिसे अब बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है। तीसरा हथियार ऑक्सीमीटर है। इस पर उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन वाले लोगों को ऑक्सीमीटर दिया जा रहा है। अगर उन्हें ऑक्सीजन स्तर कम लगता है तो वे फोन करके मदद ले सकते हैं। चौथा हथियार प्लाजमा थेरेपी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले दिल्ली में इसे आजमाया गया, 29 मरीजों को प्लजामा थेरेपी दी गयी जिसका परीक्षण सफल भी रहा था। सर्वे और स्क्रीनिंग को कोरोना के खिलाफ उन्होंने आखिरी हथियार बताते हुए कहा कि आज से दिल्ली में सीरो सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। बीस हजार लोगों के खून के नमूने इसमें लिए जायेंगे ,जिनकी जांच से पता चलेगा कि राजधानी में कोरोना वायरस का कितना फैलाव हुआ है। इसे समझने में इस सर्वेक्षण से बड़ी मदद मिलेगी। केजरीवाल ने बताया कि शुक्रवार को 21 हजार से अधिक जांच की गई जो दिल्ली में अब तक की सर्वाधिक जांच थी। सीरो सर्वे आज से शुरू होकर 10 जुलाई तक पूरा होगा। इससे पता चलेगा कि कितने लोगों के शरीर में इस वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। सर्वे में पूरी दिल्ली से करीब 20 हजार नमूने एकत्रित किए जाएंगे शनिवार से दिल्ली के सभी जिलों में सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू हुआ है। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में टीमें तैयार की हैं। करीब 1100 टीमें गठित की गई हैं। टीमें चुनींदा इलाकों में जाकर नमूने एकत्रित करेंगी, जिनकी जांच के नतीजों के आधार पर यह पता चलेगा कि कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज किस तरह विकसित हो रही हैं और उनके विकसित होने की दर क्या है। खून के नमूने की जांच करके आधे घंटे में यह पता लगाया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति का नमूना लिया गया है, उसके अंदर हर्ड इम्युनिटी विकसित हुई है या नहीं। नमूने की जांच के लिए एक विशेष किट का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी नमूनों की जांच के आधार पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। अगर कोई व्यक्ति कोरोना की चपेट में आता है, लेकिन उसके अंदर कोई लक्षण नहीं उभरता है, तो ऐसे लोगों के शरीर में 5-7 दिन के अंदर अपने आप एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं, जो वायरस को शरीर में पनपने नहीं देती हैं।सर्वेक्षण से इन्हीं एंटीबॉडीज की जांच करके यह पता लगाया जाएगा कि दिल्ली में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं और ऐसी कितनी आबादी है, जहां लोगों को कोरोना हुआ, मगर वे अपने आप ठीक भी हो गए। इससे वायरस के प्रसार और उसकी क्षमता का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनसीडीसी यह सर्वे करवा रही है। इसमें जिले से 800 से 1000 के करीब नमूने लिए किए जाएंगे। खून के यह नमूने औचक ढंग से घरों को चुनकर वहां रहने वाले लोगों के लिए जायेंगे। दिल्ली कोरोना के मामले में 77,240 के साथ दूसरे स्थान पर है। कोरोना से दिल्ली में 2492 लोगों की मौत हो चुकी है।