कृपाण रखने की अनुमति के विरुद्ध याचिका खारिज

कृपाण रखने की अनुमति के विरुद्ध याचिका खारिज 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिखों को भारत में यात्री उड़ानों में सफर के दौरान कृपाण साथ रखने की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने हर्ष विभोर सिंघल की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिन्होंने दावा किया था कि उड़ान में कृपाण ले जाने की अनुमति देने के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए हितधारकों की एक समिति गठित की जानी चाहिए। 

सिंघल ने केंद्र सरकार द्वारा चार मार्च 2022 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि सिख यात्रियों को भारत में सभी घरेलू मार्गों पर संचालित होने वाली यात्री उड़ानों में अपने साथ कृपाण ले जाने की विशिष्ट नियामक मंजूरी होगी। इसमें कहा गया था कि यात्रियों द्वारा ले जाई जा रही कृपाण के ब्लेड की लंबाई छह इंच और कृपाण की कुल लंबाई नौ इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

पीठ ने इससे पहले मौखिक रूप से कहा था कि यह भारत सरकार की नीति है और अदालत इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक कि यह मनमाना न हो। इस पर याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि वह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किसी धर्म को मानने और उसका पालन करने के अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि वह केवल इस मुद्दे पर गौर फरमाने के लिए हितधारकों की एक समिति का गठन चाहता है।

कोहरा छाने से सड़क व रेल यातायात प्रभावित हुआ

कोहरा छाने से सड़क व रेल यातायात प्रभावित हुआ

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली सहित गंगा के मैदानी इलाकों में बृहस्पतिवार सुबह घना कोहरा छाने से सड़क व रेल यातायात प्रभावित हुआ। रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि 20 ट्रेन डेढ़ से साढे़ चार घंटे की देरी से चल रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दृश्यता शून्य मीटर से 50 मीटर के बीच रहने पर बेहद घना कोहरा, 51 मीटर से 200 मीटर के बीच घना कोहरा, 201 मीटर से 500 मीटर के बीच मध्यम कोहरा और 501 से 1,000 मीटर के बीच हल्का कोहरा माना जाता है। 

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पालम और सफदरजंग हवाई अड्डे पर सुबह साढ़े पांच बजे दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई। मंगलवार को इन दोनों स्थानों पर दृश्यता का स्तर 50 मीटर तक चला गया था। कम तापमान, उच्च नमी और स्थिर हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर-पश्चिम राजस्थान, पश्चिम व पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने से बहुत घने कोहरे की परत बनी हुई है। आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, उपग्रह से ली गई तस्वीरों में पंजाब और उत्तर-पश्चिम राजस्थान से बिहार तक घने कोहरे की परत नजर आ रही है। सुबह साढ़े पांच बजे बठिंडा में दृश्यता का स्तर शून्य मीटर रहा, गंगानगर, चंडीगढ़, गोरखपुर तथा बरेली में 25 मीटर और अमृतसर, चूरू, बहराइच तथा अंबाला में 50 मीटर रहा। 

एनसीआर की बात करें तो नोएडा में आज न्यूनतम तापमान आज 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री, गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री और गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहने के आसार हैं। कश्मीर और हिमाचल में कड़ाके की ठंड जारी है। कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में आज भी बर्फबारी की आशंका है तो वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब , हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर और कोहरे के लिए अलर्ट जारी है तो वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर में मौसम साफ है, जबकि पंजाब, हरियाणा में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है और दृश्यता काफी कम हो गई है।

2 घंटे की देरी से चल रही राजधानी एक्सप्रेस 

यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश , राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्‍यों को जाने वाली ट्रेनें 4 से 5 घंटे की देरी से चल रही है। भारतीय रेलवे की ओर से 22 दिसंबर को देरी से चलने वाली ट्रेनों कि लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के मुताबिक 22 दिसंबर को राजधानी एक्सप्रेस समेत 20 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही है। ट्रेन संख्या 12426 जम्मू-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही है। इसके अलावा ट्रेन संख्या 20808 अमृतसर विशाखापत्तन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से डेढ घंटे की देरी से चल रही है।

स्टेशन पहुंचने से पहले चेक कर लें ये लिस्ट

रेलवे की ओर से आज देर से चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के मुताबिक कटरा-हप्पास्वराज एक्सप्रेस (12477) अपने निर्धारित समय से ढाई घंटे की देरी से चल रही है। वहीं भुवनेश्वर-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस डेढ़ घंटे की देरी से चल रही है। इसके अलावा सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस (12553) 2 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस साढे 3 घंटे की देरी से चल रही है। दानापुर-आनंदविहार एक्सप्रेस अपन तय समय से साढ़े 4 घंटे की देरी से तचल रही है। आज देर से चलने वाली ट्रेनों की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है। आप अपने ट्रेन का नाम और नबंर चेक कर सकते हैं।

क्या खिलाड़ी मेस्सी ने इतिहास की पढ़ाई की ?

क्या खिलाड़ी मेस्सी ने इतिहास की पढ़ाई की ?

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग

नई दिल्ली/मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को इतिहास वाले केंद्रीय बैंक गवर्नर के ताने का जवाब देते हुए कहा कि क्या अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेस्सी ने भी इतिहास की पढ़ाई की है ?

बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में एक गर्मजोशी भरी बातचीत की एंकरिंग कर रहे एक साक्षात्कारकर्ता ने अपनी स्थिति की तुलना कतर में फुटबॉल मैदान में मेस्सी का सामना करने वाले एक प्रतिद्वंद्वी से की। दरअसल दास उनका बेहद चतुराई से जवाब दे रहे थे। दास ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या मेस्सी ने भी इतिहास की पढ़ाई की थी। अक्सर नहीं, लेकिन कई बार मुझे लोगों द्वारा याद दिलाया जाता है कि मैंने इतिहास की पढ़ाई की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में परास्नातक दास नौकरशाह थे और उन्हें दिसंबर 2018 में केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाया गया था। सरकार के साथ तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल के मतभेदों के बाद उन्हें लाया गया। दास 28 वर्षों में आरबीआई के पहले गैर-अर्थशास्त्री गवर्नर हैं। उन्होंने अपने चार साल के कार्यकाल में यूक्रेन पर रूसी हमले, कोविड महामारी और मुद्रास्फीति में वृद्धि जैसे संकटों का सामना किया। उनकी नियुक्ति के बाद से कई आलोचक दास की इसलिए आलोचना करते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास विषय से पढ़ाई की है।

22 और 23 दिसंबर को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी

22 और 23 दिसंबर को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सफाई के चलते 22 और 23 दिसंबर को कुछ इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। इनमें प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, पटपड़गंज सोसायटी एरिया, पूर्व व पश्चिम विनोद नगर, मयूर विहार फेज़-1 व 2 के कुछ हिस्से और कालकाजी (बी-ब्लॉक) समेत अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी जानकारी के अनुसार चित्रा विहार, निर्माण विहार, प्रीत विहार, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, पटपड़गंज सोसायटी एरिया, वेस्ट विनोद नगर और आसपास, गाजीपुर गांव, विवेक विहार फेज-1 और आसपास, विवेक विहार फेज-2, जनता कॉलोनी झिलमिल, शिवम एन्क्लेव, बीपी स्टेशन पॉकेट-1 और 2, मयूर विहार फेज-1, गीता कॉलोनी, सी.आर पार्क ई-ब्लॉक, हेमकुंट कॉलोनी इलाके में पानी नहीं आएगा।

वहीं, कालकाजी बी-ब्लॉक, मोतिया खान डीडीए फ्लैट्स, बापा नगर, टैंक रोड, देव नगर, रेगर पुरा, इंद्रलोक, चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी और इससे लगते एरिया, वेस्ट पटेल नगर, वाल्मीकि मंदिर एरिया, बोडेला बीपीएस, एजी-1 विकासपुरी में भी इन दो दिन पानी नहीं आएगा। इन दो दिन पानी लोगों से बचा कर खर्ज करने को लेकर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से गुजारिश की गई है।

'बिटकॉइन' जैसे साधनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग

'बिटकॉइन' जैसे साधनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग 

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग

नई दिल्ली/मुंबई। निजी क्रिप्टोकरेंसी जैसे सट्टेबाजी के साधनों को अगर बढ़ने की इजाजत दी गई, तो ये अगले वित्तीय संकट की वजह बन सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को यह चेतावनी दी। उन्होंने साथ ही बिटकॉइन जैसे साधनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। दास ऐसे साधनों के प्रबल विरोधी रहे हैं और आरबीआई इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय तक गया है।

उन्होंने यहां बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, क्रिप्टोकरेंसी... में व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता से जुड़े बड़े जोखिम शामिल हैं और हम इस बारे में हमेशा बताते रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पिछले एक साल के घटनाक्रम इस तरह के साधनों से पैदा होने वाले खतरों के बारे में बताते हैं। इनमें क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स का धराशायी होना शामिल है, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में से एक है।

दास ने कहा, इतना सब होने के बाद, मुझे नहीं लगता कि हमें अपने रुख के बारे में कुछ और कहने की जरूरत है। निजी क्रिप्टोकरेंसी का मूल्यांकन 190 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 140 अरब डॉलर रह गया है।

पंजाब में घुसने वाले ड्रोन को मार गिराया: बीएसएफ

पंजाब में घुसने वाले ड्रोन को मार गिराया: बीएसएफ

अकांशु उपाध्याय/अमित शर्मा

नई दिल्ली/अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते पंजाब में घुसने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्रोन पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा। अधिकारी के मुताबिक, बीएसएफ जवानों ने मंगलवार रात 7.20 बजे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि घटना अमृतसर में दाओके पुलिस चौकी के पास हुई।

बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार सुबह जब तलाशी ली गई तो ड्रोन भारतीय सीमा चौकी भरोपाल के उस पार पाकिस्तान की सीमा में 20 मीटर अंदर गिरा पाया गया।प्रवक्ता के अनुसार, ड्रोन रोधी उपाय किए जाने के बाद वह (ड्रोन) कुछ मिनटों तक आसमान में उड़ा और फिर लौटते समय जमीन पर गिर गया। ड्रोन के जरिये भारतीय सीमा में कुछ गिराया तो नहीं गया है, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है।

98 प्रतिशत से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया

98 प्रतिशत से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया 

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। मुंबई और अहमदाबाद के बीच रेलवे की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेज हो गया है और मंत्रालय ने सोमवार को दावा किया कि इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र में 98 प्रतिशत से अधिक जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि 118 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए जमीनी ढांचा तैयार किया जा रहा है और बुलेट ट्रेन स्टेशन के निर्माण का काम भी शुरू हो गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने के साथ, वन मंजूरी और भूमि अधिग्रहण के मामले में परियोजना की मुश्किलें दूर हो गई हैं। सिलसिलेवार ट्वीट में मंत्रालय ने दावा किया कि जहां महाराष्ट्र में 98.22 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, वहीं गुजरात में 98.87 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया गया है तथा दादरा और नगर हवेली में परियोजना के लिए शत-प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है।

मंत्रालय ने कहा कि 23 नवंबर तक कार्य में प्रगति 24.1 प्रतिशत थी, जबकि गुजरात में लगभग 30 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र में अब तक लगभग 13 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना 508 किलोमीटर की है और इसका अधिकतर हिस्सा गुजरात में पड़ता है। परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) को महाराष्ट्र में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और ठाणे, विरार तथा बोइसर में नेटवर्क विकसित करना है। अधिकारियों ने कहा कि गुजरात में लगभग सभी सिविल कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है, साथ ही पाया और नदियों के सभी छोटे और बड़े पुलों का निर्माण किया गया है।

खंभों पर ऊपरी ढांचा लगाने का काम भी शुरू हो गया है। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन स्टेशन और भूमिगत सुरंग के निर्माण के लिए अनुबंध भी दे दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि खंभों और ऊपरी ढांचे से जुड़ा कार्य जल्द ही गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा। गुजरात में आणंद, सूरत, वडोदरा, भरूच, विलिमोरा, वापी और नवसारी जिलों में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया है। 

ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण

ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण 

अकांशु उपाध्याय/मनोज सिंह ठाकुर 

नई दिल्ली/इंदौर। देश की पहली ट्रांसजेंडर जज जोइता मंडल ने एमपी में एक कार्यक्रम में कहा, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग आरक्षण के जरिए पुलिस और रेलवे जैसी सरकारी नौकरियों में आएंगे तो न सिर्फ यह समुदाय आगे बढ़ेगा। बल्कि समुदाय के प्रति समाज की सोच भी बदलेगी।

देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोयिता मंडल ने तीसरे लिंग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जरूरत पर शुक्रवार को बल दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेलवे जैसे सरकारी महकमों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की नियुक्तियों से समाज में काफी सकारात्मक बदलाव होगा।

मंडल ने इंदौर में संस्कृति और साहित्य महोत्सव लिट चौक में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी रोजगारों में आरक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मेरे पास काम नहीं होगा, तो मुझे खाना कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग आरक्षण के जरिये पुलिस और रेलवे जैसे सरकारी महकमों में आएंगे तो न केवल यह समुदाय आगे बढ़ेगा, बल्कि समुदाय के प्रति समाज की सोच भी बदलेगी।

मंडल ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश भर में पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थलों की आवश्यकता है और समुदाय के भले के लिए केंद्रीय स्तर पर बेहतर योजनाएं शुरू होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। गौरतलब है कि मंडल को वर्ष 2017 के दौरान पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर की लोक अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

एससी के लिए कोई केस छोटा नहीं होता: चंद्रचूड़

एससी के लिए कोई केस छोटा नहीं होता: चंद्रचूड़ 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कानून मंत्री किरण रिजिजू के 'सुप्रीम कोर्ट को ज़मानत याचिकाओं व निरर्थक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। बयान के बाद सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई केस छोटा नहीं होता। उन्होंने कहा, अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में कार्रवाई कर राहत नहीं देते तो हम यहां क्या कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं और राहत नहीं देते हैं तो हम यहां क्या कर रहे हैं? संयोग से केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को संसद में टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई करनी चाहिए।

सीजेआई की टिप्पणी, जो कानून मंत्री के बयान की संभावित प्रतिक्रिया के रूप में सामने आ सकती है, एक मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें व्यक्ति को बिजली की चोरी के लिए कुल 18 साल की लगातार सजा काटने का आदेश दिया गया। आरोपी ने प्ली बार्गेनिंग स्वीकार कर ली और उसे नौ मामलों में से प्रत्येक में दो साल की सजा सुनाई गई। अधिकारियों ने माना कि सजाएं समवर्ती के बजाय लगातार चलती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल 18 साल की सजा होती है। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने जैसे ही मामला लिया, कहा, बिल्कुल चौंकाने वाला मामला। खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता पहले ही 7 साल की सजा काट चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश देने से इनकार करने के बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उसकी सजा समवर्ती रूप से चलनी चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "अगर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है तो हम यहां किस लिए हैं? अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और हम इस व्यक्ति की रिहाई का आदेश नहीं देते हैं तो हम यहां किस लिए हैं। तब हम संविधान के अनुच्छेद 136 का उल्लंघन कर रहे हैं।

पीठ ने सीनियर एडवोकेट और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस नागामुथु की सहायता मांगी, जो संयोग से अन्य मामले के लिए अदालत में थे, जिसे उन्होंने असाधारण स्थिति कहा था। नागमुथु ने हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए कहा, यह आजीवन कारावास बन जाता है। सीजेआई का तुरंत जवाब आया, "इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। सीजेआई ने कहा, जब आप यहां बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मामला छोटा नहीं होता और कोई मामला बहुत बड़ा नहीं होता। क्योंकि हम यहां अंतरात्मा की पुकार और नागरिकों की स्वतंत्रता की पुकार का जवाब देने के लिए हैं। यही यहां कारण है। यह बंद मामला नहीं हैं। जब आप यहां बैठते हैं और आधी रात को रौशनी जलाते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर रोज कोई न कोई मामला ऐसा ही होता है।

अपीलकर्ता को राहत देते हुए पारित आदेश में पीठ ने कहा कि यह प्रतीत होता है कि छोटे नियमित मामलों में है कि न्यायशास्त्रीय और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से पल-पल के मुद्दे सामने आते हैं। पीठ ने आदेश में कहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अहस्तांतरणीय अधिकार है। ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना कर्तव्य निभाता है, न अधिक और न ही कम। खंडपीठ ने आदेश में कहा, वर्तमान मामले के तथ्य एक और उदाहरण प्रदान करते हैं कि इस न्यायालय के लिए इस औचित्य का संकेत देता है कि वह जीवन के मौलिक अधिकार और प्रत्येक नागरिक में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। यदि अदालत ऐसा नहीं करती हैं तो वर्तमान मामले में सामने आई प्रकृति के न्याय के गंभीर गर्भपात को जारी रहने दिया जाएगा और जिस नागरिक की स्वतंत्रता को निरस्त कर दिया गया है, उसकी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

पीठ ने आदेश में जोड़ा, इस अदालत का इतिहास इंगित करता है कि यह नागरिकों की शिकायतों से जुड़े प्रतीत होने वाले छोटे और नियमित मामलों में है, जो न्यायशास्त्रीय और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से पल-पल के मुद्दे सामने आते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस अदालत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 में सन्निहित ध्वनि संवैधानिक सिद्धांतों पर हस्तक्षेप इसलिए स्थापित किया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अनमोल और अविच्छेद्य अधिकार है। ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने में सुप्रीम कोर्ट सादा संवैधानिक कर्तव्य, दायित्व और कार्य करता है। इससे अधिक और कुछ नहीं कम नहीं है। पीठ ने यह आदेश देकर अपील स्वीकार कर ली कि अपीलकर्ता के खिलाफ नौ मामलों में सजा साथ-साथ चलनी चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखने के बाद टिप्पणी की, "सभी ने कहा और किया, आप बिजली की चोरी के अपराध को हत्या के अपराध की सजा तक नहीं बढ़ा सकते, जबकि हाईकोर्ट को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था।

कमजोर वर्गों के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित, निर्देश

कमजोर वर्गों के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित, निर्देश

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह इसके लिए उपयुक्त समय है, कि न्यायपालिका लोगों द्वारा उससे सम्पर्क करने का इंतजार किये बिना उन तक पहुंच बनाएं।

अदालत ने कहा कि इन बच्चों को शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार का लाभ उठाने के लिए अदालत का रुख करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि संबंधित सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम में परिभाषित "कमजोर वर्गों" से संबंधित और शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा किसी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए अनुशंसित किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए या उनसे ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए जो उनके लिए अप्रिय हो।

कई स्कूलों द्वारा प्रवेश से वंचित किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित बच्चों की ओर से पेश वकील ने बताया कि यहां तक कि चयनित छात्रों और उनके माता-पिता के लिए स्कूल के गेट बंद कर दिए गए। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने अपने फैसले में कहा, ‘‘कोई भी छोटे बच्चों और उनके माता-पिता द्वारा सामना किए गए अपमान की कल्पना कर सकता है।

यह अदालत, संविधान के संरक्षक के रूप में, शिक्षा प्रदान करने की महान सेवा में संलग्न संस्थाओं द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती।’’ अदालत ने कहा कि इन याचिकाओं से यह पता चलता है कि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ डीओई द्वारा जारी निर्देशों या परिपत्रों का उल्लंघन किया जा रहा है। अदालत ने कहा, ‘‘इन बच्चों ने और कोई अपराध नहीं किया है, सिवाय इसके कि वे गरीबी में पैदा हुए हैं। इस अदालत की अंतरात्मा पर गरीब बच्चों और उनके माता-पिता के कष्टों का भार है। स्थिति भयावह और पीड़ादायक है। यह न्याय का उपहास और सरकार द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरह से विफलता है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘पूर्वोक्त विश्लेषण के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा स्तर पर आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन को लेकर दिल्ली एनसीटी में दयनीय स्थिति में सुधार करने के वास्ते कमजोर वर्ग से संबंधित गरीब बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के संबंध में डीओई को निर्देश जारी करने को लेकर इस अदालत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना उचित है।’’

याचिकाएं प्राथमिक स्तर पर विभिन्न निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आरटीई अधिनियम की धारा 2 (ई) के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित छात्रों के प्रवेश के लिए दायर की गईं थीं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के इन छात्रों को दिल्ली सरकार के डीओई द्वारा पत्र दिया गया है, जिसमें आरटीई अधिनियम की योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में संबंधित स्कूलों में उनके प्रवेश की पुष्टि की गई है।

ये पत्र डीओई द्वारा आयोजित ड्रा के अनुसार जारी किए गए थे और परिणाम सभी स्कूलों के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित कुछ भाग्यशाली बच्चों को सूचित किए गए थे, जो इस तरह के ड्रॉ द्वारा चुने गए थे। बच्चों के पास डीओई से प्रवेश के लिए पत्र होने के बावजूद, स्कूलों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। 

'सीयूईटी-यूजी' के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा

'सीयूईटी-यूजी' के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। विश्वविद्यालयीन सामान्य प्रवेश परीक्षा-स्नातक (सीयूईटी-यूजी) के दूसरे संस्करण का आयोजन 21 से 31 मई 2023 के बीच किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को यह घोषणा की। एनटीए ने बताया कि विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया जुलाई 2023 तक पूरी कर ली जाएगी और नया शैक्षणिक सत्र एक अगस्त से शुरू हो सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पिछले साल मार्च में घोषणा की थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों दाखिले एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किए जाएंगे, न कि कक्षा 12 के अंकों के आधार पर। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार के मुताबिक, सीयूईटी-यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2023 के पहले सप्ताह में शुरू होगी। उन्होंने बताया, “विषयों की संख्या और प्रश्न पत्रों का पैटर्न समान रहेगा।

एक अभ्यर्थी सामान्य परीक्षा के अलावा छह डोमेन विषयों और एक या दो भाषाओं की परीक्षा दे सकता है। परीक्षा निम्नलिखित भाषाओं में आयोजित की जाएगी-असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।” कुमार के अनुसार, एनटीए देशभर में 1,000 परीक्षा केंद्र तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, जिनमें से 450 से 500 केंद्रों पर रोजाना परीक्षा होगी।

उन्होंने बताया कि सीयूईटी-पीजी परीक्षा की तारीखें भी अगले हफ्ते घोषित की जा सकती हैं। कुमार ने कहा, “सीयूईटी-पीजी परीक्षा जून 2023 के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। सीयूईटी-यूजी परीक्षा के नतीजे जून 2023 के तीसरे सप्ताह में घोषित करने की योजना है। वहीं, सीयूईटी-पीजी के परिणाम जुलाई 2023 के पहले हफ्ते में घोषित किए जा सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “सीयूईटी-यूजी और सीयूईटी-पीजी के निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय जुलाई 2023 के अंत तक अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और एक अगस्त 2023 तक नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया जा सकता है।” सीयूईटी-यूजी के पहले संस्करण का आयोजन इस साल जुलाई में किया गया था और इसमें कई खामियां व शिकायतें सामने आने के बाद एनटीए को विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी।

कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक रात पहले उसे रद्द किए जाने की जानकारी दी गई थी, जबकि कई को परीक्षा केंद्रों से लौटा दिया गया था। सीयूईटी-यूजी औसत 14.9 लाख पंजीकरण के साथ अब देश में होने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। इसने जेईई-मेन को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की, जिसमें हर साल औसतन नौ लाख पंजीकरण होते हैं। नीट-यूजी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक) भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है, जिसमें हर साल औसतन 18 लाख पंजीकरण होते हैं।

जहरीली शराब त्रासदी, डीजीपी को नोटिस जारी

जहरीली शराब त्रासदी, डीजीपी को नोटिस जारी 

अकांशु उपाध्याय/अविनाश श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/पटना। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से बिहार में 30 लोगों की मौत हो गई है। आयोग ने अपने बयान में कहा कि बिहार में अप्रैल, 2016 से शराब के सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, हालांकि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ है।

सारण जहरीली शराब त्रासदी मामले में मृतकों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 30 हो गई, जो बिहार में छह साल पहले लागू मद्य निषेध की नीति के बाद से जहरीली शराब से मरने वालों की सर्वाधिक संख्या है। इस घटना का असर राज्य विधानसभा में भी दिखना जारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने राजभवन भवन मार्च से पहले दोनों सदन की कार्यवाही को बाधित किया। हालांकि, अपुष्ट खबरों में दावा किया गया है कि अवैध रूप से तैयार देशी शराब पीकर मरने वालों की संख्या करीब 50 है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार के सारण जिले में कथित रूप से जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हो गई।

आयोग ने कहा कि यदि मीडिया में आई खबरें सही हैं, तो इससे मानवाधिकार को लेकर चिंता पैदा होती है। आयोग के बयान के मुताबिक, उसने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करके विस्तृत ब्योरा तलब किया है, जिसके तहत पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों का चिकित्सा उपचार और पीड़ित परिजनों को दी गई क्षतिपूर्ति (यदि की गई है तो) की जानकारी मांगी गई है।

आयोग ने यह भी जानना चाहा कि इस त्रासदी को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। आयोग ने सरकार से इस बारे में यथा शीघ्र जवाब मांगा है, लेकिन यह जवाब आदेश जारी होने के बाद से चार हफ्ते के अंदर देना होगा। पंद्रह दिसंबर को जारी चिकित्सा रिपोर्ट के मुताबिक, छपरा इलाके में मरौढ़ा थाना अंतर्गत मशरख, इशुआपुर और अमनौर गांवों में ये मौतें हुईं।

बयान में कहा गया है कि पुलिस को संदेह है कि ग्रामीणों ने आस-पास के इलाकों में एक सामान्य दुकान से शराब खरीदी होगी। मृतकों के परिजनों ने कथित तौर पर कहा है कि 50 से अधिक लोगों ने देशी शराब पी थी। 

148 दिनों में एक करोड़ निवेशकों के खाते जोड़े

148 दिनों में एक करोड़ निवेशकों के खाते जोड़े

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने 148 दिन की अवधि में अपने मंच पर एक करोड़ पंजीकृत निवेशक खाते जोड़े हैं, जिसके साथ उसके पास ऐसे कुल खातों की संख्या 12 करोड़ हो गई है। बीएसई ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसने इस साल 18 जुलाई से 13 दिसंबर के बीच एक करोड़ निवेशकों के खाते जोड़े। बीएसई को 11 करोड़, 10 करोड़, नौ करोड़ और आठ करोड़ खातों के पड़ाव तक पहुंचने में इससे पहले क्रमशः 124 दिन, 91, 85 और 107 दिन का वक्त लगा था

एक्सचेंज ने कहा, ''बीएसई ने 13 दिसंबर, 2022 को यूनिक क्लाइंट कोड (यूसीसी) के आधार पर 12 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के पड़ाव को पार कर लिया। इन 12 करोड़ उपयोगकर्ताओं में से 42 प्रतिशत खाताधारक 30 से 40 वर्ष आयु वर्ग के हैं, 23 प्रतिशत 20 से 30 वर्ष में और 11 प्रतिशत 40 से 50 आयु वर्ग के हैं।

कुल 12 करोड़ निवेशकों में से 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र निवेशकों के मामले में सबसे आगे रहा। इसके बाद गुजरात 10 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश नौ प्रतिशत और राजस्थान एवं तमिलनाडु प्रत्येक छह-छह प्रतिशत पर रहे।हालांकि एक्सचेंज ने यह नहीं बताया कि इनमें से कितने खाते सक्रिय हैं या सिर्फ म्यूचुअल फंड निवेश के लिए उपयोग किए जाते हैं। वर्ष 1875 में स्थापित बीएसई (पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) छह माइक्रोसेकंड की गति के साथ दुनिया का सबसे तेज शेयर बाजार है। 

वाणिज्यिक वाहनों के दाम दो प्रतिशत तक बढ़ाएंगे

वाणिज्यिक वाहनों के दाम दो प्रतिशत तक बढ़ाएंगे 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। वाहन कंपनी टाटा मोटर्स वाहन विनिर्माण की बढ़ती लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए जनवरी से अपने वाणिज्यिक वाहनों के दाम दो प्रतिशत तक बढ़ाएगी। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में यह कहा। कंपनी के मुताबिक हालांकि कीमतों में वृद्धि अलग-अलग मॉडल और संस्करण के अनुसार भिन्न होगी लेकिन यह वाणिज्यिक वाहनों की पूरी श्रृंखला पर लागू होगी।

बयान में कहा गया है कि कंपनी बढ़ी हुई लागत का ज्यादातर भार खुद पर ले रही है। लेकिन कुल लागत में तीव्र वृद्धि की वजह से उसे वाहनों की कीमतों में न्यूनतम वृद्धि करना पड़ रही है। टाटा मोटर्स, वाणिज्यिक वाहन खंड में देश की अग्रणी कंपनी है। कंपनी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह अगले महीने से अपने यात्री वाहनों की कीमतों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ताकि अपने वाहनों को अप्रैल, 2023 में लागू होने जा रहे सख्त उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप तैयार कर सके। 

चीन सीमा की सच्चाई को लेकर गलत बयानी: कांग्रेस

चीन सीमा की सच्चाई को लेकर गलत बयानी: कांग्रेस 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है, कि चीन सीमा पर भारत के बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है। लेकिन मोदी सरकार इस सच्चाई को छिपा रही है और देश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई तथा पवन खेड़ा ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन सीमा की सच्चाई को लेकर सरकार गलत बयानी कर रही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में स्वीकार करते हैं कि चीन की फौज ने भारतीय सीमा पर कब्जा कर रखा है। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि चीन देश की एक इंच जमीन नहीं ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि चीन के कब्जे में भारत की कोई जमीन नहीं है लेकिन सच्चाई सबके सामने थी कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया हुआ है।

उन्होंने कहा,“ गत नौ दिसंबर को चीन की सेना ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया लेकिन हमारी सेना के वीर जवानों ने साहस और पूरी ताकत के साथ सीमा की सुरक्षा की।” उन्होंने कांग्रेस पार्टी तथा देश की जनता की तरफ से जवानों का आभार जताया और कहा कि पूरा देश और कांग्रेस पार्टी सेना के साथ खड़ी है। प्रवक्ताओं ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि उसकी नीतियों में खामियां है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सीमा पर चीन की तरफ से की जा रही घुसपैठ को देश की जनता से छुपा रही है। उन्होंने कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है।

खुद रक्षामंत्री देश की संसद में इस बारे में बयान देते हैं लेकिन गृह मंत्री कहते हैं कि चीन ने कोई घुसपैठ कर ही नहीं सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चीन सीमा पर हाईवे बना रहा है और ढांचागत विकास खड़ा कर रहा है लेकिन सरकार से इस बारे में सवाल करो तो कोई जवाब नही मिलता है। उनका कहना था कि श्री मोदी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं तो वहां देश की जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कितने क्षेत्र में चीन का कब्ज़ा है। हालात यह हैं कि लद्दाख के स्थानीय लोग कहते हैं कि वे पहले जिन इलाकों में अपनी बकरियां चुगाते थे वहां उनके प्रवेश को अब वर्जित कर दिया गया है। सरकार को इस पर संसद में जवाब देना चाहिए।

देश में यूरिया का कुल उत्पादन 187.21 लाख टन रहा

देश में यूरिया का कुल उत्पादन 187.21 लाख टन रहा

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान देश में यूरिया का कुल उत्पादन 187.21 लाख टन रहा। जबकि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इस अवधि में 46.14 लाख टन यूरिया का आयात किया गया।

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2021-22 में यूरिया का उत्पादन 250.72 लाख टन रहा जबकि 91.36 लाख टन यूरिया का आयात किया गया। मंत्री ने बताया कि 2020-21 में 246.05 लाख टन यूरिया का उत्पादन हुआ वहीं 98.28 लाख टन यूरिया का आयात किया गया।

उन्होंने बताया कि यूरिया अभी 45 किलोग्राम की बोरी में किसानों को मुहैया कराया जाता है और अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपये प्रति बोरी बैग है और इनमें नीम लेपन प्रभार एवं लागू होने वाले अन्य कर शामिल नहीं हैं। मंत्री ने कहा कि प्रति बोरी यूरिया पर लगभग 1800 रुपये सब्सिडी दी जाती है। 

कमांडर ने शांति बहाल करने के लिए ‘फ्लैग बैठक’ की

कमांडर ने शांति बहाल करने के लिए ‘फ्लैग बैठक’ की

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां तवांग जिले के यंगस्टे में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। इस घटना दोनों पक्षों की ओर सैनिकों के घायल होने की खबर है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय कमांडर ने तवांग सेक्टर में एलएसी पर झड़प के बाद शांति बहाल करने के लिए चीनी समकक्ष के साथ ‘फ्लैग बैठक’ की।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये घटना 9 दिसंबर 2022 की है। खबरों के अनुसार चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी LAC तक पहुंच गए थे। चीनी सैनिकों के इस कदम का भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता के साथ विरोध किया। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प की भी खबरें हैं। इस झड़प में दोनों की ओर सेनाओं के कुछ जवानों के घायल होने की खबर हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों देश के सैनिक कुछ ही देर में घटनास्थल से पीछे हट गए। घटना के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर और चीनी कमांडर ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फ्लैग मीटिंग की। ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके। 

ये पहली बार नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है। अक्टूबर 2021 में, इसी तरह की एक घटना हुई थी जब यांगसे में कुछ चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने कुछ घंटों के लिए डिटेन कर लिया था।

प्लेस अमेजन डॉट इन ने क्रिसमस स्टोर शुरू किया

प्लेस अमेजन डॉट इन ने क्रिसमस स्टोर शुरू किया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजन डॉट इन ने क्रिसमस स्टोर शुरू किया। जहां सजावट से लेकर उपहार आदि उपलब्ध है। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए 'क्रिसमस स्टोर' से खुद के और अपने प्रियजनों के लिए उपहार खरीदा जा सकता है।इस स्‍टोर में क्रिसमस डेकोर, गिफ्ट सेट, पार्टी एसेंशियल, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान और घर का अन्‍य सामान, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज, अमेज़ॅन डिवाइस, फैशन ब्यूटी एसेंशियल के लिए शानदार डील्‍स और ऑफर उपलब्‍ध हैं।

स्टोर 25 दिसंबर 2022 तक लाइव है। अमेजन डॉट इन पर विशेष रूप से तैयार किया गया 'क्रिसमस स्टोर' सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए वन-स्टॉप है। हिमालया, द होल ट्रूथ, फेरेरो रोचर, हर्शे, क्यूब्स, बेकर्स डोजेन, बेवज़िला सैमसंग, वनप्लस, सोनी, फास्ट्रैक, जीआईवीए, हैपिलो, रेड्मी, बोरोसिल, बजाज जैसे लोकप्रय ब्रांडों की खरीदारी यहां से कर सकते हैं। 

कंपनी वनप्लस ने 'रिलायंस जियो' के साथ हाथ मिलाया

कंपनी वनप्लस ने 'रिलायंस जियो' के साथ हाथ मिलाया 

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/बेंगलुरू। प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वनप्लस ने 5जी स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी के लिए रिलायंस जियो के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि वनप्लास 10 सीरीज के स्मार्टफोन के साथ वनप्लास 9आर, वनप्लस 8, नॉर्ड, नॉर्ड 2टी, नॉर्ड 2, नॉर्ड सीई , नॉर्ड सीई2 और नॉर्ड सीई 2 लाइट के यूजर अब जियो की 5जी स्टैंड-अलोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे।

इसी तरह, वनप्लस 9 प्रो , वनप्लस 9 और वनप्लस 9 आरटी की भी पहुंच जल्द ही जियो ट्रू 5जी नेटवर्क तक हो जाएगी। जियो वनप्लस यूजर के लिए एक खास ‘वनप्लस एनीवर्सरी ऑफर लेकर आया है। ऑफर के तहत उपभोक्ताओं के 10,800 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। ऑफर 13 से 18 दिसंबर तक मान्य है। पहले 1000 लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। उन्हें 1499 रुपये का रेड केबल केयर प्लान और 399 रुपये का जियो सावन प्रो प्लान भी मिलेगा।

वनप्लस इंडिया के सीईओ नवनीत नाकरा ने कहा “हम भारत में वनप्लस यूजरों के लिए 5जी तकनीक लाने के लिए जियो टीम के साथ साझेदारी करके खुश हैं। 5जी तकनीक का उपयोग करके यूजर्स निर्बाध, तेज इंटरनेट का अनुभव और आनंद ले सकेंगे। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए 5जी तकनीक को और अधिक सुलभ बनाने के लिए जियो और वनप्लस की टीमें सक्रिय रूप से बैकएंड पर एक साथ काम कर रही हैं और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अपनी 5 जी प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार पर काम कर रही हैं। 

हथियारों व गोला-बारूद का जखीरा बरामद: बल

हथियारों व गोला-बारूद का जखीरा बरामद: बल

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने रविवार को पंजाब में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो एके-47 राइफल सहित हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दोपहर 12 बजे के करीब यह बरामदगी हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंजाब के अबोहर सेक्टर में जांच के दौरान बीएसएफ के कर्मियों ने दो एके-47 राइफल और चार मैगजीन के अलावा दो पिस्तौल और चार मैगजीन तथा कुछ कारतूस बरामद किए हैं।