रविवार, 2 जुलाई 2023

पूर्व सैनिकों ने धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल की

पूर्व सैनिकों ने धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल की


पूर्व सैनिकों ने किया धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल, रक्षा मंत्री को भेजा पत्र

बृजेश केसरवानी 

प्रयागराज। वन रैंक वन पेंशन में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिले के भूतपूर्व सैनिकों ने सिविल लाइंस धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल की। इसके बाद रक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सिविल लाइंस थाना प्रभारी को सौंपा। वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज के संरक्षक और पूर्व सूबेदार श्यामसुंदर सिंह पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पूर्व फौजियों ने वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर करने के लिए हुंकार भरी। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व सैनिकों ने नारे लगाए भारत माता की जय, वंदे मातरम, पूर्व सैनिक आए हैं नई रोशनी लाए हैं। पूर्व सैनिक की क्या पहचान सेवा साहस और सम्मान, पूर्व सैनिक जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो। 

संरक्षक श्याम सुंदर सिंह पटेल ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन में लगभग सात विसंगतियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए 20 फरवरी 23 से पूर्व सैनिक जंतर मंतर दिल्ली में धरना दे रहे हैं। पूरे देश के सभी जनपद के मुख्यालयों पर आज पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल पर बैठ कर अपनी मांगों का ज्ञापन रक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए दिया गया है। पहले भेजे गए ज्ञापनों का जवाब रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय से डाक द्वारा हमे मिले हैं, जिसमें हमारी मांग की जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन मिला है।

इस मौके पर पूर्व न्यायाधीश कैप्टन डीपीएन सिंह ने मंच पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। कहा कि आप लोगों की मांग जायज है। विसंगतियों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शीघ्र निर्णय लेकर पूर्व सैनिकों के साथ न्याय हो। ईश्वर चंद्र तिवारी, जेबी राय, सत्यपाल श्रीवास्तव, राम शिवहरे तथा आरके जायसवाल ने अपने विचार रखें।

शिक्षकों को अगले आदेश तक कार्यमुक्त न करें 

शिक्षकों को अगले आदेश तक कार्यमुक्त न करें 


69,000 भर्ती के शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक

बृजेश केसरवानी 

प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानान्तरण को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को अगले आदेश तक कार्यमुक्त न किया जाए। एक जुलाई के पत्र में सचिव ने लिखा है कि 69,000 भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के 13 मार्च के आदेश के खिलाफ स्पेशल अपील दायर की गई है।

फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी है। ऐसे में एक जून 2020 की चयन सूची संशोधित होने पर अभ्यर्थियों के जिला आवंटन में परिवर्तन होने की संभावना को देखते हुए 69000 भर्ती के शिक्षकों को कार्यमुक्त न किया जाए।

बैठक, कांवड़ यात्रा की तैयारीयों पर चर्चा की

बैठक, कांवड़ यात्रा की तैयारीयों पर चर्चा की

शाहनवाज हुसैन

मुजफ्फरनगर। जहां एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है तो वही योगी सरकार मे मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी जिला प्रशासन की तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में आज मेरठ रोड स्थिति विकास भवन के सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने नगर पंचायतयों के अध्यक्षों और आला अधिकारियों के साथ बैठकर कांवड़ यात्रा की तैयारी पर चर्चा की और आवश्यक निर्देश भी दिए। इस बैठक में चरथावल नगर पंचायत के चेयरमैन हाजी अकरम, जानसठ नगर पंचायत के चेयरमैन आबिद हुसैन, पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन ज़हीर फारुकी, चरथावल नगर पंचायत के चेयरमैन मास्टर इस्लाम मौजूद रहे।

बैठक में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर में शानदार तरीके से निकले और किसी भी शिव भक्त भोले को कोई समस्या ना हो इसके लिए सड़कें पानी की सप्लाई और विद्युत सप्लाई बेहतर की जाए और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यदि कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। उन्होंने कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सब की मॉनिटरिंग स्वयं करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कांवड़ियों के प्रति श्रद्धा रहती है।

 मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सबसे बड़ा सेंटर मुजफ्फरनगर है जितने भी शिव भक्त कावड़िए गौमुख और हरिद्वार से जल लेकर चलते हैं। वह हरियाणा दिल्ली पुरा महादेव जैसे स्थलों पर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें मुजफ्फरनगर आना पड़ता है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हम पूरे दिल से उनका स्वागत करेंगे उनका अभिनंदन करेंगे। उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसकी तैयारी हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने डीजे संचालक और शिव भक्त कावड़ियों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने डीजे का साइज कम रखें जिससे कि शहरी क्षेत्रों में किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े।

सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार चरम पर: यादव 

सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार चरम पर: यादव 

बृजेश केसरवानी  

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महागठबंधन को लेकर कहा है कि लोकसभा चुनाव में मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक दल साथ आये। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टियां गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं।

यह बातें अखिलेश यादव लखनऊ पब्लिक स्कूल बाराबंकी शाखा के शुभारंभ के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों के सपने दिखा रही थी लेकिन जिला अस्पताल भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म करने का दावा कर नोटबंदी की लेकिन आज सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार चरम पर है।

इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, रामगोविन्द चौधरी,राकेश वर्मा सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।

भाजपा में सभी वर्गों का भाईचारा खतरे में है 

भाजपा में सभी वर्गों का भाईचारा खतरे में है 

श्रीराम मौर्य  

हल्द्वानी। रविवार को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा शासन में हर वर्ग को खतरे में बताते हुए इसके खिलाफ हर मोर्चा खोलने की अपील की। सर्वोदई नेता भुवन पाठक के संचालन में आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस नेता करन मेहरा ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा का अभियान मदरसे से शुरू होकर मजार से करते हुए भाजपा अब देश के संविधान के लिए भी खतरा बन चुकी है। आज प्रदेश में थारू-बुक्सा, अनुसूचित जाति सहित हर वर्ग खतरे में है। सात सौ किसानों की मौत पर चुप्पी साधने वाली सरकार अपने एक सांसद को जेल जाने से बचाने के लिए पद्मश्री पहलवानों को सड़क पर घसीटने से भी बाज नहीं आ रही है। देश की बेटियां भी खतरे में हैं। पूरा जोशीमठ खतरे में है। सिर छिपाने की झोंपड़ी तक को अतिक्रमण बताकर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जबकि जो मोदी के मित्र हजारों करोड़ों का गबन कर देश से भाग चुके हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी और गांधी को मारने वाली विचारधारा के लोग जब तक सत्ता में रहेंगे, तब तक देश में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज केवल सामाजिक धार्मिक भाई-चारे को ही नहीं, देश के संविधान को ही नष्ट किया जा रहा है।

स्थानीय कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी-शाह युग में खुले नफरत के बाजार में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में मुहब्बत की दुकान खोल रही है। फासीवादियों के खिलाफ सत्य और तथ्य के साथ लड़ी कांग्रेस की लड़ाई के चलते ही दक्षिण भारत में भाजपा अपने पैर नहीं जमा पाई है। कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया है। अब इसी तरह उत्तर भारत से भी भाजपा को मुक्त करना होगा। वर्तमान काल की तुलना हिटलर काल से करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए हिटलर ने अपनी ही संसद तक में आग में लगवा दी थी। ऐसा ही कोई षड्यंत्र भाजपा चुनाव जीतने के लिए कर सकती है। ऐसे षड्यंत्रों के प्रति भी हमें सचेत रहना होगा।

क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के सुप्रीमों पीपी आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज सभी नागरिक अधिकारों पर चोट करके लोगों को अधिकारविहीन कर दिया है। चार श्रम कानूनों की आड़ में पचास करोड़ की श्रमिक आबादी को गुलामी की ओर धकेल दिया है। जिसके खिलाफ एनआरसी के खिलाफ हुए व्यापक आंदोलन की तरह ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने पहाड़ की लूट पर चर्चा करते हुए कहा कि पहाड़ों की जमीनों को पूंजीपतियों को लुटाई जा रही हैं। लोगों को प्रतिरोध तक नहीं करने दिया जा रहा है। 71 प्रतिशत जंगल होने के बाद भी राज्य में वनाधिकार कानून लागू नहीं किया जा रहा है। हिमालयी राज्यों में केवल उत्तराखंड ही ऐसा प्रदेश है, जहां भूमि खरीद पर कोई नियंत्रण नहीं है। देश अघोषित आपातकाल के कुचक्र में फंस चुका है। जिसकी लड़ाई प्रदेश के लिए नीति निर्धारण तय होने तक लड़नी होगी। खबर लिखे जाने तक सम्मेलन जारी था।

यूसीसी जबरन थोपे जाने के पक्ष में नहीं: माया

यूसीसी जबरन थोपे जाने के पक्ष में नहीं: माया  

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के खिलाफ नहीं है। परंतु देश की विविधता को देखते हुए इसे किसी के ऊपर जबरिया थोपे जाने के पक्ष में भी नहीं है।

रविवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समान नागरिक संहिता कानून को लेकर अपने रुख की जानकारी देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी यूसीसी का पूरी तरह से समर्थन करती है और बसपा समान नागरिकता कानून के विरोध में नहीं है। 

उन्होंने कहा है कि देश में समान नागरिकता कानून बनने और उसके लागू होने से देश मजबूती प्राप्त करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी यूसीसी को किसी के ऊपर जबरिया थोपने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि समान नागििकता कानून लागू करने को लेकर आपसी सहमति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।  बीएसपी सुप्रीमों मायावती ने कहा कि भारत की विशाल आबादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी सहित विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं जिनके अलग-अलग रस्म और रिवाज हैं। जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर देश में सभी के लिए एक जैसा कानून लागू होगा तो इससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा और इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा। इसीलिए संविधान में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। लेकिन उसे जबरन थोपने का प्रावधान संविधान में निहित नहीं है। इसके लिए जागरुकता व आम सहमति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

दिल्ली मेट्रो से शराब लाने पर जुर्माना व जेल   

दिल्ली मेट्रो से शराब लाने पर जुर्माना व जेल    

अश्वनी उपाध्याय   

गाजियाबाद। दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की छूट से शौकीन लोग काफी खुश हैं। लेकिन सावधान, यदि मेट्रो में दो बोतल शराब लेकर आप नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फरीदाबाद के किसी स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहुत संभव है कि इसी दो बोतल शराब की वजह से आपको जेल की हवा भी खानी पड़े। जी हां, इस तरह की दिक्कत उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लागू आबकारी कानूनों की वजह से हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कानून में प्रावधान है कि आप किसी गैर राज्य से एक बोतल से अधिक शराब नहीं ला सकते।

उत्तर प्रदेश आबकारी एक्ट की धारा 63 के मुताबिकयदि ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो इसे शराब की तस्करी का मामला समझा जाएगा और आबकारी कानून के तहत आपको जेल हो सकती है। दिल्ली मेट्रो द्वारा दी गई छूट की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की टीम सक्रिय हो गई है।

विभाग की ओर से नोएडा और गाजियाबाद के मेट्रो स्टेशनों पर इस तरह की चेतावनी लगा भी दी है। इसी तरह गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी आबकारी विभाग की ओर से मेट्रो यात्रियों को अपने राज्य के कानून के प्रति आगाह किया गया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक किसी भी राज्य से शराब लाना अवैध है। आबकारी टैक्स में अंतर की वजह से इसे पॉलिसी में राजस्व को नुकसान बताया गया है।

हालांकि इसमें व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य राज्य से शराब की एक खुली बोतल लेकर आता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नोएडा जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने दिल्ली मेट्रो की छूट को लेकर कहा कि दिल्ली मेट्रो की छूट केवल दिल्ली में लागू होगी। यूपी में तो यूपी का अपना आबकारी एक्ट ही लागू होगा और इसी एक्ट के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो के नए आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के स्टेशनों पर विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है।

इस दौरान जो कोई भी दो बोतल शराब के साथ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को विभाग की ओर से सचेत भी किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि इस तरह की गलती कर वह खुद अपने लिए परेशानी मोल ना लें।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली और हरियाणा की अपेक्षा शराब महंगी है। ऐसे में अक्सर लोग दिल्ली या हरियाणा से खरीद कर उत्तर प्रदेश में शराब लाते हैं। ऐसा करते हुए कई बार लोग पकड़े भी गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक चूंकि कानून में इसे गैर जमानती अपराध माना गया है। इसलिए जुर्माना लगाने के साथ इन सभी लोगों को जेल भी भेजना पड़ा है।

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