सोमवार, 27 फ़रवरी 2023

अडाणी समूह से जुड़ें मामलें को लेकर निशाना साधा 

अडाणी समूह से जुड़ें मामलें को लेकर निशाना साधा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अडाणी समूह से जुड़ें मामलें को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि भारत के वित्तीय तंत्र के स्तंभ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को जोखिम में किसने डाला? पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस की "हम अडाणी के हैं कौन " श्रृंखला के तहत पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किये।

उन्होंने कहा, "अडानी समूह के शेयरों में निरंतर बिकवाली के कारण, 31 दिसंबर 2022 से समूह में एलआईसी के शेयरों के मूल्‍य में आश्‍चर्यजनक रूप से 52,000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। इनका मूल्‍य अब मात्र 32,000 करोड़ रुपये रह गया है और एलआईसी तथा इसके करोड़ों पॉलिसीधारकों द्वारा कमाया गया सारा लाभ साफ हो गया और एलआईसी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

" रमेश ने सवाल किया, "किसने भारत की वित्तीय प्रणाली के इस स्तंभ को आपके पसंदीदा व्यवसायी के लिए इतने जोखिम भरे सौदे में शामिल होने के लिए मजबूर किया? भारत के नागरिकों की बचत के साथ खेले गए इस जुए के लिए आपकी (प्रधानमंत्री) जवाबदेही कब तय होगी?"‌ उन्होंने यह भी पूछा, "क्या आप अपने करीबी दोस्त को इस संकट से उबारने के लिए एनएसई पर दबाव बना रहे हैं? सेबी को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है कि लाखों निवेशकों से एक डूबते हुए व्यावसायिक समूह में निवेश ना करा कर उन्हें धोखाधड़ी से बचाया जाए?"

16,000 करोड़ रुपये से अधिक की 13वीं किस्त जारी 

16,000 करोड़ रुपये से अधिक की 13वीं किस्त जारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत आठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की 13वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों के जरिए प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने बेलगावी रेलवे स्टेशन की पुनर्विकसित इमारत को भी राष्ट्र को समर्पित किया। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग 190 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। एक अन्य रेल परियोजना जिसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, वह बेलगावी में लोंडा-बेलगावी-घाटाप्रभा खंड के बीच रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना है। 

लगभग 930 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह परियोजना व्यस्त मुंबई-पुणे-हुबली-बेंगलुरु रेलवे लाइन की क्षमता में वृद्धि करेगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने बेलगावी में केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत छह बहु-ग्राम योजना परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन्हें लगभग 1,585 करोड़ रुपये की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा और इससे 315 से अधिक गांवों में रहने वाले लगभग 8.8 लाख लोग लाभान्वित होंगे। 

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, राज्य सरकार के मंत्री और अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रघानमंत्री मोदी कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर हैं। यहां मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने इससे पहले दिन में ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। वर्ष 2019 में मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का उद्देश्य देश भर में खेती योग्य भूमि वाले सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब तक, 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है। 

अधिकारियों के अनुसार, कोविड लॉकडाउन के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे इन किसानों की सहायता के लिए कई किस्तों में 1.75 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। इस योजना से तीन करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को भी फायदा हुआ है, जिन्हें सामूहिक रूप से 53,600 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत 11वीं और 12वीं किस्तें पिछले साल मई और अक्टूबर में दी गई थी। 

रक्षा मंत्रालय के पत्र को लेकर कड़ा रुख अख्तियार

रक्षा मंत्रालय के पत्र को लेकर कड़ा रुख अख्तियार

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) के बकाये का भुगतान किस्तों में करने संबंधी रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी के पत्र को लेकर सोमवार को कड़ा रुख अख्तियार किया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी किये गये पत्र पर ऐतराज जताया और उन्हें अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘आप सचिव को कहिये कि हम 20 जनवरी के पत्र को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। या तो इसे वापस लिया जाए, नहीं तो हम रक्षा मंत्रालय को अवमानना नोटिस जारी करने जा रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बरकरार रखनी होगी।’’ पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं।

अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एन वेंकटरमणी ने अदालत से कहा कि मंत्रालय को न्यायालय के आदेशानुसार कार्य करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसपर, शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई को होली की छुट्टी के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उल्लेखनीय है कि नौ जनवरी को शीर्ष न्यायालय ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को ओआरओपी के कुल बकाये के भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च तक की समय-सीमा दी थी।

'हिंदुस्तान 228-201 एलडब्ल्यू' का नया संस्करण

'हिंदुस्तान 228-201 एलडब्ल्यू' का नया संस्करण

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/बेंगलुरु। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (एचएएल) के विमान 'हिंदुस्तान 228-201 एलडब्ल्यू' के एक नए संस्करण को मंजूरी दे दी है। एचएएल ने सोमवार की इसकी घोषणा की। बेंगलुरु मुख्यालय में एचएएल ने एक बयान में कहा कि विमान के नए संस्करण में 19 यात्रियों और अधिकतम 5,695 किलोग्राम क्षमता का वजन ले जाया जा सकता है।

बयान के अनुसार, इस बदलाव के बाद यह विमान अब ‘‘उप (सब) 5,700 किलोग्राम विमान श्रेणी’’ में शामिल हो गया है। एचएएल ने बताया, "यह संस्करण संचालकों को कई सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसमें परिचालन लागत कम करना, विमान के लिए पायलट पूल की उपलब्धता बढ़ाना और विमान उड़ाने के लिए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के साथ पायलटों को सक्षम बनाना शामिल है।"

इसके अलावा, नए संस्करण के आने से विमान के रखरखाव के लिए अभियंताओं सहित उड़ान और जमीनी कर्मचारियों (ग्राउंड क्रू) के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता कम हो जाएगी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-138, (वर्ष-06)

2. मंगलवार, फरवरी 28, 2023

3. शक-1944, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 07:09, सूर्यास्त: 06:01। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 16 डी.सै., अधिकतम- 28+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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(सर्वाधिकार सुरक्षित)

रविवार, 26 फ़रवरी 2023

त्रिवेदी ने 'स्वच्छता' गोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ किया

त्रिवेदी ने 'स्वच्छता' गोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ किया


ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था की जाए सुनिश्चित- सी.डी.ओ.

मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायतीराज विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छता गोष्ठी का किया शुभारंभ 

कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी ने पंचायतीराज विभाग द्वारा आयोजित ग्राम प्रधानों, सचिव ग्राम पंचायत एवं पंचायत सहायकों आदि के साथ स्वच्छता गोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि ग्राम सचिवालय में सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहें, तथा आमजन की समस्याओं सुझाओं को रजिस्टर में अंकित कर ए.डी.ओ. (पंचायत) एवं बी.डी.ओ. के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारी को पत्र प्रेषित कराकर समस्या का निस्तारण कराया जाएं।

उन्होंने कहा कि रोस्टर के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी ग्राम सचिवालय में उपस्थित रहे। अनुपस्थित पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएं, तथा खराब हैण्डपम्प को नियमानुसार शीध्र ठीक कराया जाय। उन्होंने ग्राम प्रधानो से कहा कि सहभागिता योजना के तहत गोवंशो की सुपुर्दगी कार्य में प्रगति लायी जाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएं, तथा आवश्यकतानुसार, कूड़ा गाडी क्रय करने की कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक विद्यालयों में सभी कार्या को सुनिश्चित करायी जाय।          

मुख्य विकास अधिकारी ने डी.पी.आर.ओ. को निर्देशित किया कि आगामी होली तक सभी पंचायत सहायकों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाएं। किसी का मानदेय भुगतान लम्बित न रहने पायें जिला पंचायत राज अधिकारी बालगोविन्द श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 02 अक्टूबर, 2014 से प्रभावी है। विगत 05 वर्षों में 216378 शौचालयों का निर्माण कराया गया, जिससें शौचालय के आच्छादन के उपरान्त जनपद खुले में शौच से मुक्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खुले में शौचमुक्त होने के उपरान्त कतिपय कारणो से छूटे हुए 5164 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया।

ग्राम पंचायत में निर्मित 451 सामुदायिक शौचालयों की देखरेख के लिए प्रत्येक सामुदायिक शौचाचल में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से केयर टेकर की तैनाती कर दी गई है। शासन की प्राथमिकता के क्रम में 5000 से अधिक आबादी वाली 35 ग्राम पंचायतो में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ओडीएफ प्लस बनाने के लिए 17 गतिविधियों पर कार्य कराया गया। गंगा के किनारे अवस्थित 31 ग्राम पंचायतो में गांव को ओडीएफ प्लस बनाने की दिशा में कार्ययोजना तैयार करते हुए कार्य आरम्भ करा दिया गया है।

ग्राम पंचायतो में निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत जनपद में 23 कन्सल्टिंग इन्जीनियरों की तैनाती की गई है, जिन्हें ग्राम पंचायत वार विभाजित करते हुये तैनात दिया गया है। जनपद में 04 अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। जनपद में 02 बहुउद्देशीय पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। जनपद में 21 कॉमन सर्विस सेण्टर का निर्माण कराया गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण जनमानस को शासकीय योजनाओं की सुविधायें प्रदान की जा रही है।

सुशील केसरवानी 

'पीएम' मोदी ने अभिनेत्री रश्मिका की तारीफ की

'पीएम' मोदी ने अभिनेत्री रश्मिका की तारीफ की अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना सिर्फ साउथ सिनेमा का ही नहीं, अब ...