यूनिवर्सल एक्सप्रेस

रविवार, 17 जुलाई 2022

राष्ट्रपति चुनाव कार्यशाला ‘मॉकड्रिल’ का आयोजन

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया में कोई चूक ना हो। किसी विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि का वोट ख़राब ना जाए, इसको लेकर भाजपा पूरी मुश्तैद नज़र आ रही है। भाजपा ने विधायकों से लेकर सांसदों तक को मतदान प्रक्रिया समझाने के लिए आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रपति चुनाव कार्यशाला ‘मॉकड्रिल’ का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक तमाम विधायकों और निर्दलीय विधायकों और बसपा विधायकों ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से तमाम जानकारियां साझा करते हुए कहा कि कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र मतदान प्रक्रिया को समझाने के लिए पार्टी के सभी 47 विधायक, 2 निर्दलीय विधायक और 2 बसपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का निर्णय किया है। साथ ही सीएम धामी ने द्रौपदी मुर्मू को एनडीए द्वारा राष्ट्रपति और जगदीप धनकड़ को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने को लेकर पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है।साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य विपक्षी दलों के द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आने को लेकर कहा कि सभी को साथ आना चाहिए अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए।

1-1 करोड़ रुपये जारी किए जाने का निर्देश दिया

इकबाल अंसारी

हैदराबाद/वारंगल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने मुलुगु, भुपालपल्ली, कोठागुडम, महबूबाबाद और निर्मल जिला प्रशासनों को बाढ़ राहत सहायता के रूप में तत्काल एक-एक करोड़ रुपये जारी किए जाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार देर रात जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री हरीश राव को बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सा शिविर स्थापित करने, उनके लिए पर्याप्त दवा और भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है । और सभी जिलाधिकारियों को गोदावरी नदी में लगातार जारी बाढ़ के मद्देनजर कुछ और दिन सतर्क रहने को कहा।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए शनिवार को हैदराबाद से यहां पहुंचे राव ने मंत्रियों, विधायकों, शीर्ष अधिकारियों, विधान परिषद के सदस्यों और जिला जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने गोदावरी में बाढ़ के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारी इस संबंध में सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त इंजीनियरों की सलाह लें।

बेरोजगार बनाकर परिवारों की आस तोड़ रहीं है, सरकार

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस तोड़ रही है और देश के भविष्य को उजाड़ रही हैं। गांधी ने ट्वीट किया “सवाल मत पूछो, आवाज़ मत उठाओ,शांतिपूर्ण प्रदर्शन मत करो, नए भारत में हक मांगने पर होगी गिरफ़्तारी। युवाओं को बेरोज़गार बना कर, करोड़ों परिवारों की आस तोड़ कर, देश का भविष्य उजाड़ रही है ये तानाशाह सरकार।

इसके साथ ही,उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी के लिए 2018 में परीक्षा पास किए अभ्यर्थी न्याय की मांग करते हुए नागपुर से पदयात्रा कर 46वें दिन आगरा पहुंचे जहां उन्हें चार बसों में ठूंसकर विभिन्न जिलों में छोड़ा गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम को युवाओं के साथ अन्याय बताया और कहा मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है और वह देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। यह न्याय की मांग कर रहे युवाओं के साथ अन्याय है और सरकार को बताना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों का जुर्म क्या है।

असिस्टेंट मैनेजर पदों पर आवेदन आमंत्रित किए

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। दरअसल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एससीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट shipindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 16 जुलाई से शुरू हो गई है। जिसके लिए उम्मीदवार 16 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान संगठन में 46 पदों को भरा जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता...

इस भर्ती अभियान के तहत कई पदों पर भर्ती की जानी है। इन सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा अलग-अलग मांगी गई है। जिसके लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा किया जाना है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा मुंबई (ठाणे और नवी मुंबई सहित), चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, गुवाहाटी और दिल्ली और एनसीआर में आयोजित की जाएगी।

आवेदन शुल्क...

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क देना होगा। जबकि एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट की मदद ले सकते हैं।

मैदान पर होने वाली आरएलडी की युवा पंचायत स्थगित

गोपीचंद

बागपत। बागपत के बड़ौत शहर में जनता वैदिक कॉलेज के मैदान पर होने वाली आरएलडी की युवा पंचायत स्थगित हो गई है। चौधरी जयंत सिंह की यह युवा पंचायत आज अगिनपथ योजना के विरोध में होनी थी। बताया गया कि बारिश होने के कारण पंचायत को स्थगित किया गया है।

बता दें कि युवा पंचायत में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी को भाग लेना था। इस युवा पंचायत में अगिनपथ योजना का विरोध करने के लिए अगली रणनीति की घोषणा होनी थी।

सिंहदेव ने पंचायत व ग्रामीण विभाग से इस्तीफा दिया

दुष्यंत टीकम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। रविवार को खबर आई कि छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टी एस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विभाग से इस्तीफा दे दिया है। अब इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम बघेल ने कहा है कि उन्हें अभी तक मंत्री टी एस सिंहदेव का पंचायत विभाग से इस्तीफा नहीं मिला है और उन्हें इस्तीफा देने के उनके फैसले की जानकारी मीडिया से मिली है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस में बघेल और सिंहदेव के बीच खींचतान चल रही है तथा सिंहदेव ने शनिवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया। वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और जीएसटी विभागों के मंत्री बने रहेंगे।

इस घटनाक्रम के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें मंत्री के कदम के बारे में मीडिया के जरिए पता चला और इस्तीफा मिलने के बाद ही वह इस पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, ‘मैंने उनसे बात नहीं की है। मैंने उन्हें बीती रात फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

बघेल ने रविवार शाम सात बजे राज्य विधायक दल की बैठक बुलाई है, जो मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होगी। इसमें 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव और 20 जुलाई से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र पर चर्चा की जाएगी। यहां पार्टी के एक नेता ने बताया कि सिंहदेव के एक विभाग से इस्तीफा देने के बाद की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी।

सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने इस्तीफे में दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों के लिए एक भी मकान नहीं बनाया गया और ‘बार-बार अनुरोध’ के बावजूद निधि आवंटित नहीं की गई।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-282, (वर्ष-05)

2. सोमवार, जुलाई 18, 2022

3. शक-1944, श्रावण, कृष्ण-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।

5. न्‍यूनतम तापमान- 26 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

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शनिवार, 16 जुलाई 2022

उत्तराखंड: रतूड़ी के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन

पंकज कपूर/श्रीराम मौर्य

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल जिला महानगर देहरादून द्वारा पुलिस भर्ती के परिणाम व वरीयता सूची जिलेवार घोषित करने तथा डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं नियुक्ति जनपदवार घोषित किए जाने के लिए यू के डी पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक बीडी रतूड़ी के नेतृत्व में एक ज्ञापन राज्यपाल को जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से दिया गया। रतूड़ी ने कहा, कि वर्तमान में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जनपद वार कोटा खत्म करने के निर्णय से, पिछड़े एवं दूरदराज के जनपदों के युवाओं के सेवानियोजित होने में कमी आ जाएगी। इसी प्रकार डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा नियुक्ति राज्य स्तर पर की जा रही है। जबकि, रिक्तियां जनपद वार ही निर्धारित है। इस निर्णय से जनपद के युवाओं को सेवा नियोजित होने के कम अवसर मिलेंगे तथा दूसरी ओर जनपदवार रिक्तियों को भरने में भी कमी आने की पूरी संभावनाएं होगी।

अध्यक्ष महानगर दीपक रावत ने कहा कि सरकार द्वारा यह निर्णय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना के आधार पिछड़े जनपदों के शैक्षिक और सामाजिक आधार आदि कई ऐसी बातें हैं, जिन्हें देखते हुए रोजगार राज्य स्तर पर निर्धारित नहीं किए जा सकते। कार्यकारी जिला अध्यक्ष किरण रावत का कहना है कि शैक्षिक, सामाजिक एवं शारीरिक भिन्नता के आधार पर उत्तराखंड के हर जिले की अपनी अलग-अलग समस्याएं हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए जनपद वार कोटा निर्धारित किया गया था।

वर्तमान सरकार पहाड़ी जिलों युवाओं की अनदेखी कर रही है। ज्ञापन में राज्यपाल से पुलिस चयन प्रक्रिया को जनपदवार निर्धारित करने तथा डीएलएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं नियुक्ति को जनपदवार ही किए जाने की मांग की है। इस अवसर केंद्रीय महामंत्री जय प्रकाश उपाध्याय, बहादुर सिंह रावत, सुनील ध्यानी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रमिला रावत, प्रदेश युवा अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट, अशोक नेगी, प्रवीण रमोला, आर शंखधर, जितेंद्र सिंह, विवेक, टीकम सिंह राठौर, रेखा शर्मा, विकास भट्ट, कमलेश नौटियाल, अनुराग पांडे, नीलम रावत, निशा सिंह, सुमित डंगवाल, रविंद्र ममगई, किरण घनशाला, हिमांशु धनाई, दीपक ममगई, रावत, मिथिलेश चौहान,आदि उपस्थित थे।

देवरिया: डीएम ने सभागार में योजनाओं की समीक्षा की

हरिशंकर त्रिपाठी

देवरिया‌‌। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वृद्धों के कल्याणार्थ चलाई जा रहीं योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वृद्ध सामाजिक धरोहर एवं अनुभव की खान है। उनके अनुभवों का लाभ पूरे समाज को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत जनपद में मेहड़ा पुरवा में वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा। यहाँ रहने वाले वृद्धों का सामाजिक उपयोग होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर को निर्देशित किया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध एकाकी जीवन व्यतीत न करें। उनकी रुचि एवं हुनर के अनुसार गायन, लेखन, वादन एवं बागवानी के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। वृद्धों को जनपद के विद्यालयों, धार्मिक एवं सामाजिक उपादेयता बढ़ाने की योजना बनाई जाए।
वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए और मनोवैज्ञानिक समय-समय पर शिविर आयोजित कर उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे। वृद्धों के बारे में स्कूलों एवं कार्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए। बेघर एवं अपनों के बेरुखी झेल रहे वृद्धों को वृद्धाश्रम पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम में लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर का मेडिकल कैंप आयोजित कर वृद्धों के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी कराई जाए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को वृद्ध आश्रम का ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही समिति को माह में तीन बार वृद्ध आश्रम का निरीक्षण कर वहां मिल रही सुविधा की जांच करने के लिए आदेशित किया है।

कांग्रेसियों ने धूमधाम से मनाया, तिवारी का जन्मदिन

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य व राज्य सभा सांसद प्रमोद तिवारी का जन्मदिन कांग्रेसियों ने जीरो रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर धूमधाम से मनाया। शनिवार को जिलाध्यक्ष अरुण तिवारी और सुरेश यादव ने पार्टी कार्यालय में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर सांसद प्रमोद तिवारी के दीर्घायु होने की कामना की। वहीं, दूसरी ओर परेड ग्राउंड स्थित कुष्ट रोग आश्रम में किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल पाण्डेय ने मरीजों को खाने के सामान के साथ फल बांटकर सांसद प्रमोद तिवारी का जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही बड़ी स्टेशन स्थित लाइन शाह बाबा की दरगाह पर कांग्रेस नेता फुजैल हाश्मी ने चादर चढाकर प्रमोद तिवारी के स्वास्थ लाभ की कामना की। इस दौरान शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन ने कहा की प्रमोद तिवारी का राजनीतिक जीवन बेबाक़ और बेदाग रहा है। वो राजनितिक लोगो के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
इस मौके पर पूर्व विधायक विजय प्रकाश, सुधाकर तिवारी, संजय तिवारी, हरिकेश त्रिपाठी, हसीब अहमद, रजनीश विश्रामदास, विवेक पाण्डेय, रामछबीले मिश्रा, देवी पाण्डेय, राहुल तिवारी, राकेश पटेल, मनोज, सियाराम मौर्य समेत आदि लोग शामिल हुए।

सीएम शिंदे ने 2 शहरों के नाम बदले: महाराष्ट्र

कविता गर्ग

मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलकर क्रमश: छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव रखे जाने को शनिवार को मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने से ठीक पहले, 29 जून को उनकी अगुवाई वाली पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने इन शहरों के नाम बदलने का फैसला किया था। बहरहाल, 30 जून को शपथ ग्रहण करने वाले शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ठाकरे नीत सरकार का इन शहरों के नाम बदलने का फैसला अवैध है, क्योंकि उन्होंने यह निर्णय राज्यपाल द्वारा विधानसभा में उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहने के बाद लिया। ठाकरे की अध्यक्षता में पिछले महीने हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का फैसला किया गया था, लेकिन शिंदे नीत सरकार ने शनिवार को इसके आगे ‘छत्रपति’ जोड़ दिया। इस समय मंत्रिमंडल में केवल दो सदस्य शिंदे और फडणवीस हैं, क्योंकि इसका विस्तार अभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि (ठाकरे की अध्यक्षता में हुई) 29 जून की मंत्रिमंडल की बैठक के कार्य विवरण को नई सरकार (शिंदे के नेतृत्व वाली) ने शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी। बयान में कहा गया है, मंत्रिमंडल द्वारा आज स्वीकृत ताजा प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जिसके बाद दोनों शहरों का नाम संभाग, जिला, तालुका, नगर निगम और परिषद स्तर पर बदला जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डी बी पाटिल के नाम पर रखने को भी मंजूरी दे दी। उद्धव ठाकरे नीत पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले महीने इस संबंध में भी फैसला किया था। शिंदे के शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के बाद एमवीए सरकार 29 जून को गिर गई थी।