गुरुवार, 29 जुलाई 2021

बाघ दिवस के अवसर पर 'टीएस' मान्यता प्रदान की

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। केंद्र ने बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश के 14 बाघ रिजर्व को ‘सीए-टीएस’ मान्यता प्रदान की। सीए-टीएस या संरक्षण आश्वासित-बाघ मानक, वैश्विक रूप से स्वीकृत व्यवस्था है। जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहार एवं मानदंड स्थापित करता है तथा मानक प्रगति के लिए आकलन को प्रोत्साहित करता है। देश के जिन 14 बाघ रिजर्व को यह मान्यता दी गई है। उनमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व (तीनों असम में) , मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल है।

इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ”बाघों की आबादी एक बखूबी संतुलित पारिस्थितिकी का संकेतक है। बाघ दिवस के अवसर पर, हम ना सिर्फ अपने बाघों को बचा रहे हैं बल्कि पारिस्थितिकी और अपने वनों की भी रक्षा कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, ”इन 14 टाइगर रिजर्व के अलावा तीन अन्य भी हैं जिनके लिए हम सीए-टीएस मान्यता हासिल करना चाहते हैं। हम अपने सभी 51 टाइगर रिजर्व के लिए यह मान्यता और उन्हें संरक्षित बनाए रखना चाहते हें।” गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड वाइड फंड, इंडिया के मुताबिक सीए-टीएस को बाघों की आबादी वाले सात देशों में 125 स्थानों पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारत में ढाई लाख गुर्दा प्रत्यारोपण की जरूरत हैं

राणा ओबरॉय               

चंडीगढ़। भारत में सालाना लगभग ढाई लाख गुर्दा प्रत्यारोपण की जरूरत है। लेकिन जागरूकता की कमी और गुर्दा अनुपलब्धता के कारण इस समय केवल लगभग छह हजार ही ऐसे प्रत्यारोपण हो पा रहे हैं। ग्रेशियन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के गुर्दा रोग से जुड़े विशेषज्ञों ने यह जानकारी देते हुये बताया कि देश में गुर्दा रोगों और इनके प्रत्यारोपण को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।

अस्पताल के गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ सुमीत देवगन ने कहा कि लाइव डोनर से गुर्दा प्रत्यारोपण करने में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। क्योंकि यहां लगभग 95 प्रतिशत प्रत्यारोपण जीवित डोनर से होता है। जबकि केवल पांव प्रतिशत कैडवर (मृतक) से हो रहा है। कम से कम पांच लाख से अधिक भारतीय हर साल अपने मुख्य कार्य अंगों के विफल होने के कारण मर रहे हैं। लाइव और कैडेवर डोनर के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। इससे मानवांगों की जरूरत और आपूर्ति के बीच भारी असमानता को भी दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हर वर्ष दुर्घटनाओं में मरने वाले लगभग चार लाख लोगों के अंग प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध हों तो अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है।

राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित की

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। राज्यसभा ने विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच आज फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक 2021 संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। इससे पहले भी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले बारह बजे और फिर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। जिससे इस पर संसद की मुहर लग गयी।
दो बजे जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई उप सभापति हरिवंश ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यह विधेयक पेश करने को कहा। वित्त मंत्री के खड़े होते ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। वाम दलों तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अपनी जगह पर खड़े थे। हरिवंश ने सदस्यों से अपनी जगह पर जाने की अपील की लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
इस बीच सीतारमण ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि इस विधेयक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त रास्ते सुलभ कराने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर तीन संशोधन लाये गए हैं। विधेयक को गत सितम्बर में स्थायी समिति को भेजा गया था और सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों तथा सुझावों को इस विधेयक में शामिल किया है।
राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को इससे लाभ मिलेगा। विधेयक में संशोधनों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की प्रत्यय सुविधा प्राप्त करने के लिये और रास्ते उपलब्ध कराकर खासतौर पर व्यापार से प्राप्त होने वाली आय के माध्यम से सहायता प्रदान करने की बात कही गई है।
विधेयक में कहा गया है कि कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि से सूक्ष्म, लधु और मध्यम उपक्रमों से जुड़े क्षेत्र के कारोबार में वृद्धि और देश में रोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा। इसमें फेक्टर कारोबार और प्राप्तव्यों की परिभाषा में संशोधन करने की बात कही गई है ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की परिभाषा के अनुरूप लाया जा सके।
विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित
पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तीसरी बार पीठासीन अधिकारी किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदलों समेत कई विपक्षी दलों के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए आसान के इर्द गिर्द जमा हो गए। विपक्षी दलों के शोर शराबे के बीच ही बिना चर्चा के भारतीय विमानपत्‍तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 और अंतर्देशीय पोत विधेयक-2021 को लोकसभा से पारित करवाया गया।
इस बीच हंगामा कर रहे सदस्यों ने कार्यवाही में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। सदन में हंगामा बढ़ता देख पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही को शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाया और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण कागज़ात सभा पटल पर रखवाए। बाद में सदन में शोर शराबा बढ़ता देख कार्यवाही को सवा बारह बजे से दो बजे तक के लिये स्थगित कर दिया।
पूर्वाह्न सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और कृषि कानूनों के मुद्दे पर हंगामे के दौरान कल आसन की तरफ़ कागज़ फेंकने की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोंकझोंक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को हुई घटना पर दुःख जताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना संसदीय लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है।
उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाने की अपील करते हुए कहा, “आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मेरी कोशिश होती है कि सभी सदस्यों को अपने विषय रखने का पर्याप्त समय और अवसर दूं और उनको यथोचित सम्मान भी दूं, उनका सम्मान भी रहे यह मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप कल की घटना को संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं, क्या इसे न्यायोजित मानते हैं।
हम इसे लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं और हम सबका विश्वास रहता है कि आसन सबके साथ न्याय करेगा। अगर कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आप चेंबर में आकर कहें, मैं कोशिश करूंगा कि आसन की गरिमा को बनाने के लिए आपके सुझाव मानूं। लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि कैसे लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ा सकते हैं।”
बिरला ने कहा, “आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था हैं और लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपसे आग्रह है कि अगर आप उचित समझते हैं तो किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं इसका सामूहिक प्रयास करना चाहिए। लगातार कई सदस्य घटनाओं की पुनरावृति कर रहे हैं, मैं ऐसे सदस्यों से आग्रह करता हूं कि ऐसी घटनाओं ना दोहराएं जो संसद की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं दोहराई जाएंगी तो संसद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ऐसे सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी।”
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आसन की गरिमा को बनाए रखने के लिए सारे विपक्षी दल शुरू के दिन से सहयोग कर रहे हैं। इसी के बदौलत संसद की कामकाज की उत्पादकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार हमें अपनी बात नहीं रखने दे रही है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए कल की घटना पर बोलें। कल की घटना पर माफ़ी माँगनी चाहिए। आसन पर और मेरे ऊपर काग़ज़ फेंकना क्या यह सही है।
इस बात पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोंकझोंक होने लगी जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक स्थगित करनी पड़ी। गौरतलब है कि पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों समेत अन्य मुद्दों को लेकर लोकसभा में कल विपक्ष ने हंगामा किया और इस दौरान पीठासीन सभापति के आसन की तरफ काग़ज़ फेंके गए।

बांग्ला: बारिश ने शिविरों को बुरी तरह प्रभावित किया

ढाका। दक्षिणी बांग्लादेश में कई दिनों तक हुई भारी बारिश ने रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और हजारों लोगों को अपने रिश्तेदारों के यहां या सामुदायिक शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने बताया कि बांग्लादेश में महज बुधवार तक पिछले 24 घंटों में कॉक्स बाजार जिले में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जहां शिविरों में 80,000 से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे थे। जुलाई में होने वाली औसतन बारिश की करीब आधे से ज्यादा के बराबर बारिश एक दिन में हुई जबकि अगले कुछ दिनों और भारी बारिश होने तथा मॉनसून के अगले तीन महीनों तक जारी रहने का अनुमान है।
एजेंसी ने कहा, “स्थिति कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण और बिगड़ गई है। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फिलहाल सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू है।” एजेंसी ने कहा कि वह इस हफ्ते की शुरुआत में शिविरों में छह लोगों की, बारिश के कारण हुए भूस्खलन में पांच लोगों की मौत होने और बाढ़ के पानी में एक बच्चे के बह जाने से दुखी है।
एजेंसी ने एक बयान में बताया कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 12,000 से ज्यादा शरणार्थी भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं जबकि 2,500 शिविरों के क्षतिग्रस्त होने या तबाह होने के अनुमान हैं। 5,000 से ज्यादा शरणार्थियों को सगे संबंधियों के आश्रय स्थलों पर या सामुदायिक केंद्रों में भेज दिया गया है। शरणार्थियों को खाने या ठीक से पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

वकील के अभिवेदन के बाद याचिका वापस, अनुमति

अकांशु उपाध्याय        
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज करने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका बृहस्पतिवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने चावला के वकील दीपक खोसला के अभिवेदन के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी। अदालत ने कहा, ”वादी (चावला) के वकील अपीली न्‍यायालय में समाधान प्राप्‍त करने की स्‍वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेना चाहते हैं। याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए इसे खारिज किया जाता है।
अभिनेत्री ने इस अनुरोध के साथ याचिका दायर की थी कि 5जी के खिलाफ उनके मुकदमे को ”खारिज” घोषित किए जाने के बजाय ”अस्वीकार्य” घोषित किया जाए। चावला के वकील ने दलील दी कि वाद “मुकदमे के स्तर तक कभी नहीं पहुंचा ” और उसे केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अस्वीकार या वापस किया जा सकता है, लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने चावला पर 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था और उन पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि जमा करने के लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था।चावला ने अदालती फीस की वापसी की याचिका भी वापस ले ली थी। अदालत ने जून में, चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5G लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को “दोषपूर्ण”, “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताया था और कहा था कि इसे “प्रचार हासिल करने” के लिए दायर किया गया था। न्यायमूर्ति जे आर मिढ़ा ने कहा था कि जिस वाद में 5जी प्रौद्योगिकी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सवाल उठाए गए हैं, वह “सुनवाई योग्य नहीं है” और यह “अनावश्यक चौंका देने वाले , तुच्छ और परेशान करने वाले बयानों से भरा हुआ है” जो खारिज किए जाने योग्य हैं।

वकील के अभिवेदन के बाद याचिका वापस, अनुमति

अकांशु उपाध्याय        
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज करने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका बृहस्पतिवार को वापस ले ली। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने चावला के वकील दीपक खोसला के अभिवेदन के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी। अदालत ने कहा, ”वादी (चावला) के वकील अपीली न्‍यायालय में समाधान प्राप्‍त करने की स्‍वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेना चाहते हैं। याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए इसे खारिज किया जाता है।
अभिनेत्री ने इस अनुरोध के साथ याचिका दायर की थी कि 5जी के खिलाफ उनके मुकदमे को ”खारिज” घोषित किए जाने के बजाय ”अस्वीकार्य” घोषित किया जाए। चावला के वकील ने दलील दी कि वाद “मुकदमे के स्तर तक कभी नहीं पहुंचा ” और उसे केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत अस्वीकार या वापस किया जा सकता है, लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने चावला पर 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मामले में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था और उन पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि जमा करने के लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था।चावला ने अदालती फीस की वापसी की याचिका भी वापस ले ली थी। अदालत ने जून में, चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5G लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को “दोषपूर्ण”, “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” बताया था और कहा था कि इसे “प्रचार हासिल करने” के लिए दायर किया गया था। न्यायमूर्ति जे आर मिढ़ा ने कहा था कि जिस वाद में 5जी प्रौद्योगिकी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सवाल उठाए गए हैं, वह “सुनवाई योग्य नहीं है” और यह “अनावश्यक चौंका देने वाले , तुच्छ और परेशान करने वाले बयानों से भरा हुआ है” जो खारिज किए जाने योग्य हैं।

359 मार्गों पर हवाई सेवा का परिचालन शुरू हुआ

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि हवाई सम्पर्क को बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय सम्पर्क योजना ‘उड़ान’ के तहत अब तक 359 मार्गों पर हवाई सेवा का परिचालन शुरू हो गया है और 59 नए हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। इससे हवाई जहाज की सुविधा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा में सुनील बाबूराव मेंढ़े के पूरक प्रश्न के उत्तर में सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को बढ़ावा देने एवं हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21 अक्तूबर 2016 को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना-उड़ान शुरू की थी।
क्षेत्रीय सम्पर्क योजना का प्राथमिक उद्देश्य असेवित एवं अल्पसेवित हवाई अड्डों को जोड़कर क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क को सुगम बनाना एवं बढ़ावा देना है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच के आधार पर इस योजना को शुरू किया गया कि ”हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में सफर कर सकें”।
उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत 780 हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई और 359 मार्गो पर परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 59 नए हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के काल में हवाई मार्गो की हिस्सेदारी को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 19 प्रतिशत किया गया है।

आरआरबी ने 2,04,945 उम्मीदवारों की भर्ती की

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 8.72 लाख पद खाली थे। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 40,04,941 (1 मार्च, 2020 तक) थी। जिनमें से 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि एक मार्च, 2020 तक रिक्त पदों की कुल संख्या 8,72,243 थी।
जितेंद्र सिंह ने तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों द्वारा पिछले पांच वर्षों में की गई भर्तियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि 2016-17 से 2020-21 के बीच संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 25,267 उम्मीदवारों की भर्ती की वहीं कर्मचारी चयन आयोग ने 2,14,601 उम्मीदवारों की और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 2,04,945 उम्मीदवारों की भर्ती की।

बारिश के बाद 203.37 मीटर तक बढ़ा जल स्तर

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर भारी बारिश के बाद बृहस्पतिवार को 203.37 मीटर तक बढ़ गया। जो खतरे के निशान 204.50 मीटर के करीब है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने मंगलवार को नदी के डूब क्षेत्र के करीब के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया था और चौबीसों घंटे स्थिति की निगरानी की जा रही है।
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ”जल स्तर सुबह साढ़े दस बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 203.37 मीटर पर दर्ज किया गया।” उन्होंने कहा कि दिल्ली और ऊपरी डूब वाले इलाकों में बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज से नदी में और पानी छोड़ा जा रहा है।
अधिकारी ने कहा, ”पिछले 24 घंटों में पानी के बहाव की दर 1.60 लाख क्यूसेक पहुंच गयी जो इस साल के लिए सबसे अधिक है।” बैराज से छोड़े गए पानी को राजधानी पहुंचने तक आम तौर पर दो से तीन दिन लगते हैं। बृहस्पतिवार को सुबह दस बजे 85,879 क्यूसेक की दर से यमुना में पानी छोड़ा जा रहा था।
सामान्यत: हथनीकुंड बैराज से पानी के बहाव की दर 352 क्यूसेक होती है लेकिन डूब वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। एक क्यूसेक 28.32 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। अधिकारी ने बताया कि डूब वाले इलाकों में बारिश का अनुमान है अत: जल स्तर और बढ़ सकता है।

पुलिस समेत ईडी की टीम द्वारा लोगों से पूछताछ की

हरिओम उपाध्याय       
बरेली। 3 साल से फरार चल रहे आरोपी की तलाश कर रही है। लखनऊ की ईडी टीम बरेली पहुंची। बुधवार सुबह पुलिस लाइन से टीम लेकर ईडी बन्नू बाल नगर कॉलोनी पहुंची।
पुलिस टीम समेत ईडी की टीम द्वारा यहां लोगों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक दोपहर तक आरोपी ईडी की गिरफ्त में नहीं आ सका है।

केरल: 6 सदस्यों की टीम को भेजेगा स्वास्थ्य मंत्रालय

तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए केरल में छह सदस्यों की एक टीम को भेजेगा। जहां राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामले अब भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के निदेशक एस के सिंह की अगुवाई में टीम शुक्रवार को केरल पहुंचेगी और उन कुछ जिलों का दौरा करेगी जहां संक्रमण की दर सबसे ज्यादा सामने आ रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा किकेंद्र सरकार एनसीडीसी निदेशक की अगुवाई में छह सदस्यीय टीम को केरल भेज रही है। केरल में कोविड के मामले अब भी बहुत ज्यादा सामने आने के कारण टीम कोविड प्रबंधन में राज्य के जारी प्रयासों में मदद करेगी।
मंत्रालय के बयान में बताया गया कि टीम राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ करीब से काम करेगी, जमीनी स्थिति का जायजा लेगी और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी जन स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की अनुशंसा करेगी। मौजूदा अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक केरल में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1.54 लाख है जो देश में उपचाराधीन मामलों का 37.1 प्रतिशत है।
बयान के मुताबिक, राज्य में संक्रमण के दैनिक मामले औसतन 17,443 से अधिक हैं। राज्य में संक्रमण दर भी सबसे ज्यादा 12.93 प्रतिशत है और साप्ताहिक दर 11.97 प्रतिशत है। छह जिलों में संक्रमण की साप्ताहिक दर 10 प्रतिशत से ज्यादा है।

संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग

मिनाक्षी लोढी        
कोलकाता। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पेगासस जासूस कांड की पड़ताल के लिए जांच आयोग गठित करने के फैसले की बृहस्पतिवार को सराहना की और कहा कि बनर्जी ने जो किया वह दरअसल केन्द्र सरकार को करना चाहिए था। शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के सम्पादकीय में जासूसी कांड की विस्तृत जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग पर ध्यान नहीं देने पर केन्द्र की आलोचना की।
मराठी समाचार पत्र में कहा गया, यह काफी रहस्यपूर्ण बात है कि दो केन्द्रीय मंत्रियों, कुछ सांसदों, उच्चतम न्यायालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पत्रकारों की कथित फोन टैपिंग के मामले को केन्द्र उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा, जितना यह वास्तव में है। बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि उनकी सरकार ने इज़राइल के स्पाईवेयर पेगासस से राजनेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी के आरोपों की जांच के लिए दो सदस्यीय आयोग का गठन किया है।सामना के सम्पादकीय में ममता बनर्जी के इस कदम की सराहना करते हुए कहा गया, ”देश के लोग ‘पेगासस’ को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर की एक और संबद्ध शाखा के रूप में देखेंगे। बनर्जी का कदम साहसिक है। उन्होंने एक न्यायिक आयोग का गठन किया और जासूसी मामले की जांच शुरू की। उन्होंने वह किया जो केन्द्र को करना चाहिए था।”
इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों के नागरिकों के अधिकारों और लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और बनर्जी ने इस संबंध में ”सभी को जागरूक” करने का काम किया है। सम्पादकीय में कहा गया कि जासूसी कांड के लिए जांच आयोग का गठन कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केन्द्र को एक झटका दिया है। शिवसेना ने उल्लेख किया कि फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस में वरिष्ठ अधिकारियों की ‘पेगासस’ द्वारा जासूसी के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने पूछा, ” अगर फ्रांस कर सकता है, जो भारत सरकार क्यों नहीं?”

ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था, ” हमें उम्मीद थी कि केन्द्र हैकिंग मामले में एक जांच आयोग का गठन करेगा या अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाएगा। लेकिन केन्द्र सरकार बेकार बैठी है… इसलिए हमने इस मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल इस मामले में कदम उठाने वाला पहला राज्य है।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कुछ मीडिया संगठनों के अंतरराष्ट्रीय समूह ने कहा था कि भारत में पेगासस स्पाइवेयर के जरिए 300 से अधिक मोबाइल नंबरों की कथित निगरानी की गयी। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केन्द्रीय मंत्रियों प्रह्लाद पटेल तथा अश्विनी वैष्णव और 40 से अधिक पत्रकारों, तीन विपक्षी नेताओं के अलावा अनेक कार्यकर्ताओं के नंबर भी थे। सरकार हालांकि इस मामले में विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करती रही है।

लॉकडाउन खुलने के बाद से कर्ज की मांग बढ़ी: यूपी

हरिओम उपाध्याय           
लखनऊ। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस साल में जून में लॉकडाउन खुलने के बाद से छोटे व मझोले उद्योगों में कर्ज की मांग बढ़ी है। कोरोना लहर के चलते मांग में कमी का सामना कर रहे इन उद्योगों की हालात में अब काफी सुधार दिखायी दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 में छोटे व मझोले उद्यमों को 9.5 लाख करोड़ रुपये कर्ज दिए गए हैं जो कि बीते साल दिए गए 6.8 लाख कऱोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है।भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और ट्रांस यूनियन सिबिल की ओर से छोटे व मझोले उद्योगों के हाल पर जारी की गयी एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की योजनाओं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गांरटी स्कीम (ईसीएलजीएस) और आत्मनिर्भर भारत के चलते छोटे व मझोले उद्यमों को लाभ हुआ है। 
रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे मव मझोले उद्योगों को मिलने वाले कर्ज में सालाना बढ़त 6.6 फीसदी की रही है।इसके मुताबिक महामारी के पहले व दूसरे दौर में लाकडाउन खत्म होने के बाद कर्ज की मांग में खासी बढ़त देखी गयी है। हालांकि कोरोना की पहली लहर के दौरान वाणिज्यिक कर्ज के लिए की जाने वाली पूंछताछ में 76 फीसदी तक की गिरावट देखी गयी थी पर बाद में ईसीएलजीएस व आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के चलते इसमें वृद्धि हुयी और अब यह कोरोना लहर के पहले के स्तर पर आ चुकी है।

रिपोर्ट के बारे में बोलते हुए सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिवसुब्राम्ण्यन रामन ने कहा कि एमएसएमई को कर्ज के आंकड़े ईसीएलजीएस की सफलता के चलते हैं। इस योजना के चलते ही इस क्षेत्र को साल दर साल वितरित होने वाले कर्ज में 40 फीसदी की बढ़त देखने को मिली और इसका नजीजा एमएसएमई सेक्टर में सुधार के तौर पर दिखा। इस दौरान बैंकों से कर्ज लेने वाले नए उद्यमियों की तादाद में भी सुधार दिखा है। उन्होंने कहा कि हाल में सरकार की ओर स्वास्थ्य, ट्रेवल और पर्यटन के क्षेत्र में घोषित राहत के कदमों का असर एमएसएमई क्षेत्र में देखने को मिलेगा।

ट्रांस यूनियन सिबिल के प्रबंध निदेशक (एमडी) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में बढ़ी कर्ज की मांग को वित्तीय संस्थाओं को पूरा सहारा मिला है। जिन्होंने ईसीएलजीएस जैसी योजनाओं का सफलता पूर्वक क्रियान्वन किया है।

हत्या के मामलें से संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि धनबाद में एक न्यायिक अधिकारी की हत्या से जुड़े मामले का झारखंड के मुख्य न्यायाधीश संज्ञान ले चुके हैं और मामले में संबंधित अधिकारी को पेश होने का निर्देश दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह बात कही उस समय की जब उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इस घटना का उल्लेख किया और कहा कहा कि यह न्यायपालिका पर ”निर्लज्ज हमला” है। 
विकास सिंह ने कहा कि मामले में जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए क्योंकि एक गैंगस्टर को जमानत नहीं देने पर न्यायिक अधिकारी की हत्या न्यायिक व्यवस्था पर हमला है। प्रधान न्यायाधीश ने विकास सिंह से कहा, ”हमें घटना के बारे में पता है और एससीबए के प्रयासों की हम सराहना करते हैं। मैंने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात की है। उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा है। वहां मामला चल रहा है। इसे वहीं रहने दीजिए।” पीठ ने कहा कि फिलहाल मामले में शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। क्योंकि उच्च न्यायालय मामले का पहले ही संज्ञान ले चुका है। झारखंड के धनबाद जिले में बुधवार की सुबह एक वाहन से टक्कर लगने के बाद न्यायिक अधिकारी की मौत हो गई थी। यह जानकारी पुलिस ने दी।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धनबाद अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-अष्टम उतम आनंद बुधवार की सुबह घूमने निकले थे तभी सदर थानांतर्गत जिला अदालत के निकट रणधीर वर्मा चौक पर यह घटना हुई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे एक वाहन ने पीछे से उन्हें टक्कर मारी और फरार हो गया। इस अधिकारी ने बताया था कि खून से लथपथ न्यायाधीश को एक आटो रिक्शा चालक ने देखा और वह उन्हें निर्मल महतो मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल ले गया जहां उनका निधन हो गया।
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करने से पहले सिंह ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया था। विकास सिंह ने मामले को ”स्तब्धकारी” बताते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय को मामले का संज्ञान लेना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सिंह से कहा कि मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष इसका उल्लेख करें।

डेल्टा स्वरूप: घर से निकलने की अनुमति नहीं होगीं

मनीला। फिलिपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने आगाह किया कि कोविड-19 रोधी टीका लगाने से मना करने वाले नागरिकों को कोरोना वायरस के अधिक संक्रामक ‘डेल्टा’ स्वरूप से बचाए रखने के मद्देनजर घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुतेर्ते ने बुधवार रात कहा कि इस पाबंदी को अनिवार्य बनाने के लिए कोई कानून नहीं है। 
लेकिन वह देश में संक्रमण फैलाने वाले लोगों को व्यवस्था के दायरे में रखने के लिए मुकदमों का सामना करने को तैयार हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वे लोग जो टीके नहीं लगवाना चाहते मुझे उनकी परवाह है। लेकिन ऐसे वे कभी भी खुद को खतरे में डाल सकते हैं। फिलिपींस हालांकि टीकों की कमी का सामना कर रहा है। देश में करीब 70 लाख लोगों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है और 1.1 करोड़ से अधिक लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है।

परिजनों को 5-5 लाख रुपये की सहायता, घोषणा की

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना में मारे गये लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 12,700 रुपये भी दिए जाएंगे।किश्तवाड़ के उपायुक्त एसडीआरएफ के तहत मकान, बर्तन, कपड़े, घरेलू सामान, मवेशी, पशुशाला, कृषि भूमि की हानि आदि के लिए राहत राशि प्रदान करेंगे।उपराज्यपाल ने कहा, "जम्मू-कश्मीर सरकार प्रभावित परिवारों की सहायता और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऐसे कठिन समय में, उन लोगों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है जो दुर्भाग्य से इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं।"
गौरतलब है कि किश्तवाड़ जिले में बुधवार को बादल फटने से अचानक आयी बाढ़ और भारी बारिश से सात लोगों की मौत हो गयी और 17 अन्य घायल हो गये।

प्रिसीजन दौर में 30 निशानों के बाद 292 जुटाएं

टोक्यो। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और राही सरनोबत गुरुवार को यहां टोक्यो ओलंपिक की निशानेबाजी प्रतियोगिता की महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालीफिकेशन (प्रिसीजन) में क्रमश: पांचवें और 25वें स्थान पर चल रही हैं। मनु ने असाका निशानेबाजी रेंज पर 44 प्रतिभागियों के बीच क्वालीफिकेशन के प्रिसीजन दौर में 30 निशानों के बाद 292 जुटाए हैं।जबकि उनकी हमवतन राही 287 अंक ही जुटा सकी।क्वालीफिकेशन का दूसरा चरण रेपिड दौर शुक्रवार को होगा। क्वालीफिकेशन में शीर्ष आठ में जगह बनाने वाले निशानेबाज फाइनल में प्रवेश करेंगे। सर्बिया की जोराना अरुनोविच 296 अंक के साथ शीर्ष पर चल रही हैं।जबकि यूनान की अना कोराकाकी 294 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 
उन्नीस साल की भारतीय निशानेबाज मनु ने पहले दो सीरीज में 97 अंक के साथ शुरुआत की और फिर तीसरी सीरीज में आठ बार 10 और दो बार नौ अंक के साथ 98 अंक जुटकार शीर्ष पांच में पहुंच गई। मनु ने दूसरी सीरीज में भी वापसी करते हुए अंतिम पांच निशानों पर 10 अंक जुटाए।
ओसियेक विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता राही ने प्रिसीजन दौर की शुरुआत पहली सीरीज में 96 अंक के साथ की और फिर 97 अंक जुटाए। अंतिम सीरीज में वह एक बार आठ और फिर कुछ नौ अंक के साथ 94 अंक की जुटा सकी और काफी नीचे खिसक गई। वह 287 अंक के साथ शुरुआती 10 निशानेबाजों में ही सातवें स्थान पर थी।

40 लाख खुराकों का आयात, फैसला निलंबित किया

हैदराबाद। भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन का प्रस्तावित क्लिनिकल ट्रायल और आपात इस्तेमाल अधिकार का अनुरोध निलंबित करने के बाद ब्राजील ने टीके की 40 लाख खुराकों का आयात करने का अपना फैसला निलंबित कर दिया है। ब्राजील की राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी एन्विजा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उसके कॉलेजिएट बोर्ड ने मंगलवार को कोवैक्सीन के आयात और वितरण के लिए असाधारण और अस्थायी अधिकार निलंबित कर दिया। इससे पहले भारत बायोटेक ने दक्षिण अमेरिका सरकार को अपने ब्राजीलियाई साझेदारों के साथ समझौता समाप्त करने की जानकारी दी थी।एन्विजा ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, ”एन्विजा के कॉलेजों के बोर्ड ने सर्वसम्मति से मंगलवार को कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के आयात और वितरण के लिए असाधारण और अस्थायी अधिकार निलंबित करने का फैसला किया।”
भारत बायोटेक ने ब्राजीलियाई बाजार के लिए अपने कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को लेकर प्रेसिसा मेडिकामेन्टोस एंड एन्विक्सिया फार्मास्युटिकल्स एलएलसी के साथ हुए समझौता ज्ञापन को रद्द करने की 23 जुलाई को घोषणा की थी।ब्राजील सरकार के साथ टीकों की दस करोड़ खुराक की आपूर्ति के सौदे के विवाद में आने और ब्राजील में प्राधिकारियों द्वारा जांच शुरू करने के बाद यह समझौता खत्म किया गया।
एन्विजा ने कहा, ”यह कदम तब तक प्रभावी रहेगा जब तक हमें यह नयी सूचना नहीं मिल जाती कि आयात के अधिकार को बनाए रखने के फैसले की कानूनी तथा तकनीकी सुरक्षा बरकरार है।” भारत बायोटेक ने अपने ब्राजीलियाई साझेदारों के साथ समझौता समाप्त किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि भारत बायोटेक कोवैक्सीन के लिए नियामक संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ब्राजीलियाई दवा नियामक संस्था एन्विजा के साथ काम करती रहेगी।

रैपर बादशाह का नया गाना 'बावला' रिलीज हुआ

कविता गर्ग               
मुंबई। रैपर बादशाह का नया गाना बावला रिलीज हो गया है। पानी-पानी की शानदार सफलता के बाद रैपर बादशाह नया गाना बावला लेकर आए हैं जो रील्स, कवर्स और लोगों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है। इस गाने को हरियाणवी लोक धुन में खूबसूरत तरीके से बुना गया है।
टॉप टकर जैसे चार्टबस्टर के बाद बादशाह और उचाना अमित की जोड़ी तीसरी बार एक साथ आई है। इस जोड़ी द्वारा क्रिएट किए गए इस गाने को बादशाह ने लिखा है और इस गाने का संगीत आदित्य देव और बादशाह ने मिलकर दिया है।
डांस से भरपूर गाने के म्यूज़िक वीडियो में समरीन कौर नज़र आएंगी। बादशाह का मानना है, ‘बावला’ गाने के जरिए मैं श्रोताओं के समक्ष एक ऐसा गाना पेश करना चाहता था, जिसकी नीव हमारी परंपराओं से जुड़ी है। मुझे बेहद खुशी होती है जब लोग मेरी रचनाओं के साथ प्रेरणादायक रील्स और कवर्स बनाते हैं।
मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि यह मैं जो करता हूं मैं उसमें सक्षम हूं। मुझे उम्मीद है कि बावला श्रोताओं के अच्छे समय का शानदार डांस नंबर होगा बावला गाना अब सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

पेट्रोल के दाम 12वें दिन भी उच्च स्तर पर स्थिर रहे

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। देश में पेट्रोल के दाम आज लगातार 12 वें दिन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर स्थिर रहे। डीजल के मूल्य में भी लगातार 13वें दिन कोई बदलाव नहीं किया गया।
तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपये और डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। देश के दूसरे शहरों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहे।
हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। अमेरिका के तेल भंडार में कमी आने के बाद से इसकी कीमतें बढ़ रही है।
पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।देश के चार बड़े महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम इस प्रकार रहे।

सदन में किसान, महंगाई की बात होनी चाहिए: राहुल

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद नहीं चलने देने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि सदन में किसान, महंगाई और पेगासस की बात होनी चाहिए और समय बर्बाद नही किया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद लोकतंत्र की बुनियाद है और इसमें समय बर्बाद किये बिना जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का सरकार को अवसर देना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया '"हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज़ बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही। संसद का और समय व्यर्थ मत करो- करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात।"

राजनीति: पीएम मोदी ने अखिलेश पर निशाना साधा

राजनीति: पीएम मोदी ने अखिलेश पर निशाना साधा संदीप मिश्र  भदोही। भदोही के ऊंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरा...