शनिवार, 10 जुलाई 2021
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नोएडा में 30 अगस्त तक धारा-144 लागू की, आदेश
उन्होंने कहा कि मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों में खड़े होकर या बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए नहीं खोले जा सकेंगे। शादी- बारात में किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी,कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।
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24 घंटे में संक्रमण के 100 नए मामलों की पुष्टि हुईं
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 100 नये मामलों की पुष्टि हुई है।जबकि 183 मरीज स्वस्थ भी हुये है। राज्य में फिलहाल 1608 मरीजाें का इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिये गठित टीम-09 की बैठक में कहा कि जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों, निगरानी समितियों, स्थानीय प्रशासन और जन सहयोग से प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर नियंत्रित में है। आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट की पॉजिटिविटी न्यूनतम स्तर पर है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 100 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।
जबकि 183 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इस अवधि में किसी भी जिले में दहाई अंक में कोरोना के नए केस नहीं मिले। वर्तमान में 1,608 एक्टिव केस अलीगढ़, कासगंज, श्रावस्ती के बाद अब पीलीभीत जिले में भी कोरोना का कोई एक्टिव केस शेष नहीं है। सभी संक्रमित मरीज उपचारित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। अगले एक सप्ताह तक अगर इन जिले में संक्रमण का कोई नया केस नहीं मिलता है, तो जनपदों को पुरस्कृत किया जाएगा।
प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर और बेहतर होकर 98.6 फीसदी हो गयी है। अब तक 16 लाख 82 हजार 924 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे 2,76,013 कोविड सैम्पल की जांच की गई और पॉजिटिविटी दर 0.04 फीसद से कम रही। प्रदेश में अब तक 06 करोड़ 03 लाख 77 हजार से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बाद भी एग्रेसिव टेस्टिंग जारी रखी जाए। उन्होने बताया कि पिछले 24 घंटे में 07 लाख 23 हजार 405 प्रदेशवासियों ने टीका-कवर प्राप्त किया। वर्तमान में टीकाकरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 03 करोड़ 68 लाख 24 हजार से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से लोग टीकाकरण के लिए पंजीयन कराया जा सकता है। इस निःशुल्क व्यवस्था के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए।
22 को संसद के निकट विरोध प्रदर्शन करेंगे टिकैत
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता देश के किसानों के साथ काफी महीनोंसे आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 22 जुलाई को संसद के निकट विरोध प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत ने सरकार से वार्ता करने की बात एक बार फिर दोहराई है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार वार्ता करना चाहती है तो वह बातचीत के लिये तैयार है।
एक निजी चैनल से बातचीत में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है आगामी 22 जुलाई को हमारे दो सौ लोग संसद के निकट विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत बोले कि हमने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में जायेंगे। उन्होंने इस सफाई देते हुए कहा है कि हमने यह कहा था कि 26 जनवरी की घटना की निष्पक्ष जांच हो जाये। अगर यहां की एंजेसी जाचं नही कर रही है तो क्या हम संयुक्त राष्ट्र में जायें? राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि अगर सरकार वार्ता करना चाहती है तो हम तैयार हैं।
राकेश टिकैत ने इससे पूर्व में कहा था कि आठ माह से किसान आंदोलन सरकार का यह आदेश पालन करने के लिये नहीं कर रहा है। कृषि कानून वापस अभी तक लिये नहीं गये है और वो इस आंदोलन को समाप्त करने के लिये बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता करना चाहती है तो कर सकती है लेकिन उन्हें इसमें कोई शर्त लागू नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अन्नदाताओं से आंदोलन को समाप्त करने की अपील की थी। मंत्री नरेन्द्र ने किसानों से अपील करते हुए कहा था कि किसाना अपना प्रदर्शन समाप्त करें और वार्ता करें। सरकार आपसे बातचीत करने के लिये तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी समितियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रणाली बनी रहेगी। इस प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत किया जायेगा।
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पंजाब: सीएम ने कर्फ्यू को हटाने के आदेश दिए
अमित शर्मा
चंडीगढ़। पंजाब में कोरोना की पाज़िटिविटी दर घटकर 0.4 प्रतिशत आने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शुक्रवार को सप्ताहांत (वीकैंड) और रात का कर्फ़्यू हटाने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही सोमवार से इनडोर हाल में 100 व्यक्तियों और आउटडोर हाल में आयोजित समारोहों में 200 व्यक्तियों के इकट्ठा होने की इजाज़त दी गई है। डीजीपी को कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रैलियां और मीटिंग करने वाले सभी राजनीतक दलों के चालान करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बार, सिनेमा हाल, रैस्टोरेंट, स्पा, तैराकी पुल, जिम, माल, स्पोर्ट्स कांपलेक्स, म्युजियम, चिड़ियाघर आदि खोलने के भी आदेश दिए हैं, बशर्ते सभी स्टाफ मेंबर और आगंतुकों को टीके की कम से कम एक खुराक जरूर लगी हो।
स्कूल चाहे निरंतर बंद रहेंगे परन्तु कालेजों, कोचिंग सेंटर और सभी अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं को सम्बन्धित उपायुक्तों की तरफ से खोलने की आज्ञा लेनीहोगी बशर्ते कि सभी टीचिंग, नान-टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों को दो हफ्ते पहले टीकाकरण की कम से कम एक खुराक जरूर लगी हो। इस आशय के सर्टिफिकेट भी देने होंगे।
कोरोना की स्थिति की वर्चुअल समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 जुलाई को कोरोना के हालात की दोबारा समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिबंधों में छूट देते हुए हर हाल में मास्क का प्रयोग सख्ती से किया जाए।
स्वास्थ्य सचिव हुसन लाल ने कहा कि चार जिलों में पाजिटिवटी दर एक प्रतिशत या इससे कम है परन्तु अभी भी लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर और रूपनगर जिलों में चौकसी बरतने की जरूरत है।ब्लैक फंगस के मामलों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि ऐसे मरीजों के इलाज के लिए सहयोग और मदद के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाये। स्वास्थ्य सचिव ने मीटिंग में बताया कि 623 मामलों में से 67 केस राज्य से बाहर के हैं, 337 केस उपचाराधीन है और 154 को छुट्टी मिल गई है जबकि 51 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में सबसे अधिक 34 केस 27 मई को रिपोर्ट हुए। जुलाई के पहले हफ्ते में रोजमर्रा औसतन 5 केस आ रहे हैं।
कोरोना का सातवां वैरिएंट 'लैंबडा' चिंता का विषय
शुक्रवार को डॉ. वीके पॉल ने बताया कि केरल में जीका वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए केन्द्र सरकार ने विशेषज्ञों की टीम भेजी है। छह सदस्यीय टीम में सभी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जो वहां कि स्थिति का आंकलन करेंगे और इसे रोकने के उपाय करेंगे।
बताते चलें कि केरल में कोरोना वायरस के साथ अब जीका वायरस के 19 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर राज्य सरकार के साथ केन्द्र सरकार भी त्वरित कदम उठा रही है।
2 भाइयों को जारी वसूली नोटिस पर रोक लगाईं: यूपी
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिगृहीत जमीन का मुआवजा तीन भाईयों को बराबर-बराबर देने के बाद निर्माण के मुआवजे का एक भाई के दावे पर अन्य दो भाइयों को जारी वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने निर्माण पर अकेले का दावा करने वाले विपक्षी भाई को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से भी जवाब मांगा है। सुनवाई 23 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने वकील व अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि उनके पिता जहीर की मौत के बाद सम्पत्ति तीनों भाइयों को बराबर-बराबर हिस्सा मिला। यह सम्पत्ति मेरठ-बुलंदशहर राजमार्ग पर पटना सेल गांव में है। जमीन सड़क चौड़ीकरण में अधिगृहीत की गई है। सबको उचित मुआवजा मिल गया है। एक भाई ने अधिकारियों को अर्जी दी और कहा कि निर्माण अकेला उसका है। इस कारण मुआवजा उसे ही मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि स्वामित्व विवाद तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। अधिकार का अतिलंघन करते हुए विपक्षी अधिकारी ने एक पक्षीय आदेश जारी किया है। अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण आदेश अवैध है। जिस पर कोर्ट ने वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।
भारत: कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट आईं
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
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