दिल्ली: मास्क नहीं, 11,800 लोगों का चालान काटा

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बीच पुलिस ने एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। राजधानी में बीते दो सप्ताह में पुलिस ने मास्क नहीं लगाने वालों के 11,800 चालान और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के 125 चालान काटे हैं। 

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 15 जून से शुक्रवार तक कुल 5,78,324 चालान जारी किए गए। जिनमें मास्क न लगाने के लिए 5,36,256 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के लिए 38,631 चालान काटे गए। 

आंकड़ों के अनुसार, मास्क न लगाने के लिए 10 मार्च से 19 मार्च के बीच कुल 2,720 चालान जारी किए गए और इस प्रकार प्रतिदिन 272 चालान जारी किए गए। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के लिए 33 चालान जारी किए गए।

लोकायुक्त के आदेश पर रोक से एचसी का इनकार

अकांशु उपाध्याय            

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकायुक्त के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। जिसमें 2018 की योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन जारी करने से सरकारी खजाने को हुए कथित नुकसान पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की एक पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई थी। लोकायुक्त ने जनवरी, 2020 में पारित आदेश में पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया था।

 जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने 24 मार्च को पारित आदेश में कहा है कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश के संबंध में चल रही किसी जांच या सुनवाई को रोकने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने और सुनवाई तथा जांच रोकने संबंधी अंतरिम याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्थिक नुकसान की वसूली के लिए कोई कदम उठाए गए हैं तो याचिकाकर्ता (पार्षद) को अदालत से अर्जी दाखिल करने की अनुमति दे दी है। 

हाईकोर्ट ने ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अगर ऐसा कोई आवेदन दिया जाता है तो अदालत इस बात पर विचार कर सकती है कि कोई अंतरिम संरक्षण देना है या नहीं और यदि देना है तो किन शर्तों पर। अदालत ने इस मामले में उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर पार्षद भूमि चतर सिंह रछोया की याचिका पर उनका रुख पूछा है और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त तय की है।  

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-231 (साल-02)

2. सोमवार, अप्रैल 05, 2021

3. शक-1984,चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि- अष्टमी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 06:27, सूर्यास्त 06:46।

5. न्‍यूनतम तापमान -14 डी.सै., अधिकतम-31+ डी.सै.।

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प्रतिबंधों-वीजा प्रतिबंधों को हटाया: अमेरिका

वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकारियों पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और वीजा प्रतिबंधों को हटा दिया है। ट्रंप ने अफगानिस्तान में संभावित युद्ध अपराधों के लिए अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारियों की जांच कर रहे आईसीसी के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा, कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने नीदरलैंड स्थित आईसीसी के कर्मियों पर पिछले ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि प्रतिबंध अनुचित थे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा, ‘आज राष्ट्रपति बाइडन ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जुड़े कुछ व्यक्तियों पर लगे आर्थिक और वीजा प्रतिबंधों पर कार्यकारी आदेश 13928 को निरस्त कर दिया है। 

इसके परिणामस्वरूप फतू बेन्सूडा और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी फाकीसो मोचोचोको पर लगे प्रतिबंध हट गए हैं। इसके साथ ही बाइडन प्रशासन ने 2019 की नीति को भी समाप्त कर दिया जिसमें कुछ आईसीसी कर्मियों पर वीजा प्रतिबंध लगाए गए थे। 

संयुक्त राज्य अमेरिका आईसीसी के क्षेत्राधिकार को मान्यता नहीं देता है। ट्रंप प्रशासन ने सितंबर 2020 में आईसीसी के अधिकारियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। जिसमें मुख्य अभियोजक फतू बेन्सूडा भी शामिल थे। 2020 की शुरूआत में ट्रंप ने भी आईसीसी को अमेरिका के लिए खतरा बताया था और इसके खिलाफ इस तरह के प्रतिबंधों के उपयोग को अधिकृत किया था। पिछले साल अफगानिस्तान में कथित अपराधों की जांच के प्रयासों का हवाला देते हुए, ट्रंप प्रशासन ने बेन्यूडा के अमेरिकी वीजा को रद्द कर दिया था। यह भी कहा गया था कि अमेरिका अदालत से जुड़े अन्य लोगों के वीजा पर भी प्रतिबंध लगाएगा।

इमारत-ए-शरिया के संस्थापक रहमानी का निधन

अविनाश श्रीवास्तव     

पटना। विख्यात इस्लामी विद्वान और इमारत-ए-शरिया के प्रमुख वली रहमानी का यहां शनिवार को निधन हो गया। उनकी जांच में एक सप्ताह से भी कम वक्त पहले कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 

रहमानी 78 वर्ष के थे और बिहार के मुंगेर जिले के निवासी थे। वह एक बार राज्य विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। रहमानी जिस अस्पताल में भर्ती थे। उसके निदेशकों में से एक डॉ. अब्दुल हई के अनुसार रहमानी ने आज सुबह अंतिम सांस ली। डॉ. हई ने कहा, “उन्हें तीन-चार दिन पहले भर्ती किया गया था। उनकी जांच में संक्रमण की पुष्टि होने से एक सप्ताह से भी कम वक्त पहले उन्होंने कोविड-19 रोधी टीका लगवाया था। टीके की दूसरी खुराक लेने के कम से कम दो सप्ताह बाद टीके का वास्तविक असर होता है।”

कांग्रेस ने बंगाल को ‘गुंडों’ की धरती बनाया: योगी

उलूबेरिया। उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आरोप लगाया, कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बंगाल को गुंडागिरी और अराजकता का अड्डा बना दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमि है। 

लेकिन, तृणमूल के गुंडों ने इसे गुंडागिरी और अराजकता की धरती बना दिया है।उन्होंने कहा, “ यह स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है। जिसने पूरे देश को प्रेरित किया है। लेकिन अब यह तृणमूल के पाले-पोसे गुंडों और उगाही करने वालों की धरती बन गयी है। ” तृणमूल और वाम मोर्चा ने माहौल को बदल दिया है और इसे तुष्टीकरण से पीड़ित जगह बना दी है। संकेताें से साफ पता चलता है कि भाजपा यहां बहुमत से सरकार बना लेगी।

गाजियाबाद में मिलें कोरोना के 55 नए संक्रमित

अश्वनी उपाध्याय       

गाजियाबाद। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में गाज़ियाबाद में 55 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। जब इस अवधि में 47 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 381 हो गई है। शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी ने प्रशासनिक, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में जिस तरह सभी विभागों ने एक दूसरे के साथ समन्वय कर संक्रमण के मामले बढ़ने से रोके। उसी तरह फिर से कार्य करें।

झाड़ू-पोछे को लेकर रूममेट्स में हुई लड़ाई, धमकी दीं

अश्वनी उपाध्याय        

गाजियाबाद। इंदिरापुरम में दो सहेलियों के बीच घर में झाड़ू-पोछा लगाने और बर्तन साफ करने के लिए शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया, कि एक युवती ने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना कर दूसरी युवती को एसिड अटैक की धमकी दे डाली।

 धमकी पाने के बाद घबराई युवती शिकायत लेकर थाने पहुंची जहां इंदिरापुरम पुलिस और साइबर सेल ने मामले का खुलासा किया है। पीड़िता ने कार्रवाई से इनकार कर दिया है। आरोपी सहेली को थाने से जमानत मिल गई है। इंदिरापुरम पुलिस ने युवती को नोटिस दिया है। 8 मार्च को इंदिरापुरम निवासी युवती ने इंदिरापुरम थाने में इंस्टाग्राम पर एसिड अटैक और जान से मारने की धमकी मिलने की एफआईआर दर्ज कराई थी। 

आरोप था, कि उसे इंस्टाग्राम पर धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। अज्ञात आरोपी ने उसे घर से निकलने से मना किया है। मैसेज में काले सूट में सुंदर दिखने और बाहर नहीं जाने की बात कही थी। मैसेज में अंग्रेजी में लिखा था, कि वह उसके आसपास ही है।

गाजियाबाद को कोरोना प्रभावित क्षेत्र घोषित किया

अश्वनी उपाध्याय              

गाजियाबाद। जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने गाजियाबाद को तत्काल प्रभाव से कोरोना प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। शनिवार सुबह जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के दृष्टिगत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य कोविड 19 से प्रभावित होने के कारण जनपद गाज़ियाबाद को भी कोविड 19 से प्रभावित घोषित किया जाता है।

 यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से सटा होने के कारण गाज़ियाबाद में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। किन्तु, पंचायत चुनाव होने के कारण पूरे जिले में धारा 144 का जगह-जगह उल्लंघन होता दिख रहा है।

 इसी प्रकार यूपी गेट पर बैठे धरनारत किसानों के बीच भी संक्रमण फैल सकता है। अतः प्रशासन को चाहिए कि वह धारा 144 महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन कराए अन्यथा स्थिति कभी भी काबू से बाहर हो सकती है।

एमओआईसी व डॉक्टर को डीएम ने लगाईं फटकार

कौशाम्बी। जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंझनपुर में स्वास्थ्य कार्मियों के साथ वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक करते हुए जनपद में टीकाकरण की धीमी प्रगति पर मुख्य चिकित्साधिकारी सहित सभी एमओआईसी को फटकार लगाते हुए इसके प्रचार-प्रसार में लापरवाही बरतने पर स्पष्टीकरण मांगा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से आदेशित किया है कि आशा, एएनएम, आगनवाडियों के साथ-साथ सभी स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण लगवाने के लिए कहा है। 

उन्होने कहा कि प्रत्येक गॉव, कस्बे, व बाजारों में प्रचार-प्रसार करके जिन क्षेत्रों में नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्रों पर पहुचाकर टीकाकरण करवाये। जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाय। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीएन चतुर्वेदी को निर्देशित किया कि सभी विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों, समस्त एडीओ पंचायत अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों,सभी नगर पंचायत व नगर पालिका के समस्त अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित करके टीकाकरण में सहयोग लेकर मानक के अनुरूप व्यक्तियों को टीकाकरण केन्द्र तक पहुचाने के लिए निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि व राशन उठान करने वाले कोटेदारों को निर्देशित करें की 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को  वह कोविड-19 का टीकाकरण के लिए प्रेरित करे बैठक के बाद जिलाधिकारी ने वैक्सीन कोल्डचेन रूम का निरीक्षण किया। 

इस अवसर पर अतिरिक्त उप जिलाधिकारी विनय कुमार गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीएन चतुर्वेदी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. हिन्द प्रकाश मणि, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अरूण पटेल सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सुशील केसरवानी 

किसानों के द्वारा, उपसीएम-सीएम का विरोध हुआ

राणा ओबराय       
चंडीगढ। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में किसानों द्वारा उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध हो रहा है। इससे लगता है, कि जमीनी लेवल पर सरकार से किसान और लोग खुश नहीं है। इस स्थिति को सरकार और भाजपा जेजेपी संगठन को तुरंत संभालना चाहिए जनता को समझाने का प्रयास करना चाहिए की सरकार किसान मजदूरों की हितेषी है न की उनकी विरोधी।

यदि, इसी तरह कुछ दिन और मंत्रियों विधायकों का विरोध चलता रहा तो सत्तारूढ़ सरकार और उसकी पार्टी कि चूले हिल सकती हैं। इन विरोध से एक बात साफ होती है, कि भले ही विधानसभा में हुए अविश्वास प्रस्ताव में सत्तारूढ़ पार्टियों ने नंबरों के खेल में जीत हासिल कर ली हो परंतु जमीनी स्तर पर आज शनिवार को भी लोग मनोहर दुष्यंत सरकार से नाराज दिख रहे हैं। सरकार को नरम रख अपनाते हुए किसानों और प्रदेश की जनता को समझाना चाहिए।