रविवार, 27 दिसंबर 2020

किसानों को समझाने के लिए अधिकारी तैनात

किसानों को समझाने के लिए वरिष्ठ अफसरों को मैदान में उतारा, आज से तीन दिनों तक जिलों में रहेंगे
अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली/लखनऊ। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बाॅर्डर पर चल रहे आंदोलन में उत्तरप्रदेश के कई जिलों के किसानों के शामिल होने की सूचना के बीच राज्य सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतार दिया है। ये 27 से 29 दिसंबर तक जिलों में डेरा डालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार ये अफसर रविवार पूर्वाह्न जिलों में पहुंच जाएंगे। वहां किसान संगठनों के प्रतिनिधियों व नेताओं से वार्ता करेंगे और उनकी समस्याओं की समीक्षा करेंगे। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने शनिवार को यहां लोकभवन में बैठक की। उन्होंने प्रत्येक जिले में अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अफसरों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने के निर्देश दिए। इसके तहत अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह लखनऊ, अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय एस. भूसरेड्डी गोरखपुर और अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी वाराणसी पहुंचेंगे।  सीएम के निर्देश के कुछ देर बाद ही मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अधिकारियों की जिलों में तैनाती के साथ भ्रमण का एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे में किसान आंदोलन का जिक्र नहीं है। पर, किसान संगठनों से वार्ता करने के उल्लेख से माना जा रहा है। कि अधिकारी उन्हें केंद्र व राज्य सरकार के स्तर से उनके लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। नोडल अफसर 30 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे।  गन्ना-क्रय केंद्र, गोशालाओं का भी निरीक्षण नोडल अफसर जिलों में गन्ना-धान खरीद केंद्र व निराश्रित गोशालाओं का भी निरीक्षण करके वहां की समस्याओं को जानेंगे। फसलों की सिंचाई, नहरों में पानी की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति, वरासत अभियान तथा पुलिस संबंधी शिकायतों की भी समीक्षा करेंगे। धान खरीद में किसी तरह की शिकायत व जांच में पुष्टि होने पर जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।

जाति अंकित गाड़ियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

अब गाड़ियों पर लिखी अपनी जाति तो होगी कारवाई
कानपुर। उत्तर प्रदेश में वाहनों पर अब जातिवाद नहीं चल सकेगा। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को सीज करने के आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से आए निर्देश पर जारी किए हैं। इसके पीछे महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु का लिखा पत्र है। जिसमें उन्होंने यूपी में दौड़ते जातिवादी’ वाहनों को सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरा बताया था।
उत्तर प्रदेश में कार-बाइक, बस-ट्रक ही नहीं ट्रैक्टर और ई-रिक्शा तक पर ‘ब्राह्मण क्षत्रिय जाट यादव ‘मुगल कुरेशी’ लिखा हुआ दिख जाता है। मुंबई के उपनगर कल्याण के रहने वाले शिक्षक हर्षल प्रभु ने प्रधानमंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाया। उन्होंने आईजीआरएस पर पीएम मोदी से शिकायत की। लिखा कि उप्र व कुछ अन्य राज्यों में वाहनों पर जाति लिखकर लोग गर्व महसूस करते हैं। इससे सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचता है। यह कानून के खिलाफ है।
भारत वैसे भी जाति आधारित अपराधों के प्रति संवेदनशील है। इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। पीएमओ ने यह शिकायत उप्र भेजी। इस पर अपर परिवहन आयुक्त मुकेश चंद्र ने ऐसे वाहनों के खिलाफ तुरंत अभियान चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने सभी आरटीओ से कहा है। कि जाति चाहे वाहन पर लिखी हो या नंबर प्लेट पर, ऐसे वाहनों को तुरंत सीज करें।
वाहनों पर या नंबर प्लेट पर जातिसूचक शब्द नहीं लिखे जाने चाहिए। उल्लंघन पर वाहन सीज किया जाएगा। हमारी प्रवर्तन टीमों के मुताबिक औसतन हर बीसवें वाहन पर जाति लिखी पाई जाती है। मुख्यालय ने ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। कानपुर जोन के सभी आरटीओ को तुरंत कार्रवाई को कहा गया है। – डीके त्रिपाठी उप परिवहन आयुक्त कानपुर
मोदी से शिकायत करने वाले हर्षल प्रभु ने हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा- वाहन तक में जाति लिखना सामाजिक ताने-बाने के लिए अच्छा नहीं है। उप्र में ऐसा खूब होता है। मुझे इसके बारे में उप्र के दोस्त आशीष कनौजिया से पता चला था। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं लगातार ऐसे बिंदुओं पर जिम्मेदारों को लिखता रहता हूं। पिछले दिनों मैंने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के डैम मानव तस्करी, कोरोना आइसोलेशन सेंटरों की दुर्गति आदि पर भी शिकायतें की थीं। ज्यादातर का संज्ञान लिया गया।

फ्रांस में वायरस के नए स्ट्रेन का पहला मामला

मिला कोरोना वायरस के नए स्ट्रैन का पहला मामला

पेरिस। फ्रांस में कोरोना वायरस के नये स्ट्रैन का पहला मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। बीएफएमटीवी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से देर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि ब्रिटेन से हाल ही लौटा एक फ्रांस का नागरिक ट्यूर्स शहर में कोरोना के नये स्ट्रेन से ग्रसित पाया गया है। चैनल ने बताया कि इस व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। और मौजूदा समय में यह होम क्वारंटीन में है।
उल्लेखनीय है। कि कोरोना वायरस के नये स्ट्रैन का सबसे पहला पता ब्रिटेन में चला था। ब्रिटिश स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने 14 दिसंबर को कहा था कि यूनाइटेड किंगडम में बढ़ते कोविड मामलों से देश में वायरस का नए संस्करण आ सकता है। हैनकॉक ने कहा कि मुख्यत दक्षिणपूर्वी इंग्लैंड में कोरोना के नए संस्करण के 1,000 से अधिक मामलों की पहचान की गई थी। दुनिया भर के देशों ने हाल के दिनों में ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका दोनों देशों में अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है।ताकि उन देशों में कोरोनावायरस के तेजी से फैलते हुए नए मामलों की पहचान हो सके।
फ्रांस में पिछले 24 घंटों में 20,262 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कोरोना से अस्पतालों में 159 अधिक मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। विश्व में पुष्टि किए गए कोविड -19 मामलों की फ्रांस की संख्या अब 2,547,771 है। जबकि इसकी कोविड -19 की मृत्यु दुनिया में सातवें नंबर पर उच्चतम 62,427 है।

आईआईटी ने बनाया प्रोटीन युक्त 'शाकाहारी' अंडा

हरिओम उपाध्याय  

नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) ने ऐसे अंडे तैयार किया है, जो पूरी तरह से शाकाहारी होंगे। बताया जा रहा है कि इनका उत्पादन शुद्ध रूप से वनस्पतियों के माध्यम से किया गया है। इन्हें वो लोग बड़े चाव से खा सकते हैं जो मुर्गी के अंडे को नहीं खाते।

अपने इस आविष्कार के लिए आईआईटी दिल्ली ने इनो वेट्स फॉर एसडीजी फॉर एसडीजी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। दरअसल, एक्सेलेरेटर लैब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर काव्या दशोरा ने इस प्रतियोगिता को जीता है।काव्या दशोरा का कहना है कि ये नकली अंडा (Mock Egg) है। लेकिन ये प्रोटीन की सभी जरूरतों को पूरा करता है। उन्होंने बताया कि हमारा अंड़ा स्वास्थ्य जागरूक के मानकों पर भी खरा उतरा है। इसके अलावा ये खाने में भी स्वादिष्ट है।दशोरा ने बताया कि इस खेज के लिए आईआईटी दिल्ली को इनो वेट्स फॉर एसडीजी फॉर एसडीजी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी मिला है। जिसमें ईनाम के तौर पर 5000 अमेरिकी डॉलर मिले हैं। प्रो. काव्या दशोरा के मुताबिक आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इस अंडे के अलावा चिकन के लिए मांस के एनालॉग भी विकसित किए हैं।

वहीं इस प्रतियोगिता का आयोजन कराने वाले यूएनडीपी ने बताया कि ये मॉक एग इनोवेशन का एक परफेक्ट इनोवेशन है। ये शाकाहारी होने के साथ प्रोटीन की सभी जरूरतों को पूरा करता है।

गाय की हत्या पर जश्न, यूपी की गायो की चिंता

हरिओम उपाध्याय  

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लेटर के बाद उत्तर प्रदेश में गायों की दुर्दशा को लेकर राजनीति हो रही है। रविवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कहा कि जिन लोगों ने केरल में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से गो-माता की हत्या करवाकर उसका इश्तिहार छपवा दिया, यूपी की जनता इतनी भ्रमित नहीं है कि उन लोगों का पाप माफ कर देगी। यहां की जनता भली-भांति जानती है कि गो-माता के संरक्षण में भाजपा ने कितना काम किया है।

दरअसल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को दौरे के आखिरी दिन स्मृति ईरानी ने सलोन विधानसभा के हाजीपुर गांव में PM नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि किस प्रकार से केरल में गो-माता की हत्या करने का उत्सव कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मनाया था? कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने ऐसे लोगों का प्रोत्साहन किया। मेरा मानना है कि जो दोगलापन कांग्रेस पार्टी दिखा रही है, उसकी सच्चाई जनता भली भांति जानती है।

प्रियंका गांधी ने ललितपुर में गायों की दुर्दशा पर चिंता जाहिर की थी

दरअसल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ललितपुर की एक गौशाला में गायों की मौत पर चिंता जाहिर किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि गौशाला में चारा-पानी का समुचित इंतजाम न होने से गायें भूख से मर रही हैं। ऐसा सिर्फ ललितपुर की एक गौशाला में नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके बाद कांग्रेसियों ने ललितपुर में जिला प्रशासन और शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। शनिवार को ललितपुर जिले के ग्राम दैलवारा में गाय बचाओ यात्रा निकालते समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को पुलिस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं सहित गिरफ्तार कर लिया था।

दर्ज हुआ था 9 अफसरों पर केस

बता दें कि ललितपुर में ग्राम पंचायत सौजना में संचालित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में हुई दस गायों की मौत के बाद उनके शवों का समय पर निस्तारण नहीं किए जाने के मामले में जिला पंचायतराज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी महरौनी सहित 9 लोगों पर गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

किसानों को तबाह करने पर तुली है भाजपा: सपा

संदीप मिश्र   
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 25 दिसम्बर 2020 से प्रारम्भ समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम आज दूसरे दिन भी प्रदेश के सभी जनपदों में सम्पन्न हुआ। जनजागरण और जनसम्पर्क का यह कार्यक्रम अगले निर्देश तक चलता रहेगा। सुविधानुसार एक दो गांवों का चयन कर समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम का आयोजन जारी रखना है।
सांसदों, पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों, एवं जनपदों के पदाधिकारियों ने चैपाल लगाकर किसानों के बीच समाजवादी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। चर्चा के दौरान किसानों ने भाजपा राज में होने वाली तमाम परेशानियों के बारे में बताया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में किसानों के साथ घोर अन्याय हुआ है। भाजपा किसानों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा की आर्थिक नीतियां कारपोरेट कारोबारियों के पक्ष में रहती है। उसकी नीतियों में किसानों के लिए कोई स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी द्वारा समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम के तहत इन्हीं बातों को गांव-गांव किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।
अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आज देश भर में आंदोलित हैं। भाजपा सरकार किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देने को तैयार नहीं है। किसानों का खेती पर स्वामित्व भी खतरे में पड़ने वाला है।
भाजपा सरकार कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर किसानों का खेत छीनने की साजिश कर रही है। किसान की फसल बड़े सेठो के मनमर्जी के दामों पर लूटने का प्रबन्ध किया जा रहा है। भाजपा ने किसानों से जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। न तो किसानों को लागत का ड्योढ़ा दाम मिला, नहीं उनकी आय दुगनी होने के आसार हैं। गन्ना किसानों का बकाया अभी तक अदा नहीं हुआ। मंडिया समाप्त की जा रही है। किसानों को समाजवादी सरकार में कर्जमाफी, मुफ्त सिंचाई, खाद, बीज की समय से उपलब्धता, पेंशन और फसल बीमा की सुविधाएं दी गई थी। किसानों को रियायती दर पर बिजली मिलती थी। भाजपा सरकार ने तो किसानों पर बिजली का भार भी बढ़ा दिया है।
भाजपा सरकार ने जो नए तीन कृषि कानून बनाए हैं उनसे किसान बर्बाद हो जाएंगे। यह किसान के पक्ष में तो कतई नहीं है। इससे आक्रोशित किसानों को सरकार बदनाम करने पर तुल गई है। वह उन्हें आतंकवादी या विपक्ष के इशारे पर आंदोलनकारी बता रही है। यह अन्नदाता को अपमानित करना है।
किसान घेरा कार्यक्रम के साथ चैपाल में शामिल किसानों ने स्वीकार किया कि उन्हें अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा है। वे मानते है कि उन्हें समाजवादी सरकार आने पर ही उनको राहत मिलेगी।
किसान घेरा कार्यक्रम में आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की सक्रिय भूमिका रही। बदायूं में पूर्व सांसद धर्मेन्द्र यादव, आगरा में रामजीलाल सुमन पूर्व सांसद तथा रामगोपाल बघेल, अलीगढ़ में पूर्व सांसद विजेन्द्र सिंह, ठाकुर राकेश सिंह पूर्व विधायक तथा हाजी जमीरउल्लाह खान, पूर्व विधायक सगीर अहमद, इटावा में प्रेमदास कठेरिया पूर्व सांसद, गोपाल यादव जिलाध्यक्ष तथा डाॅ0 भूपेन्द्र दिवाकर, अम्बेडकरनगर में पूर्व सांसद त्रिभुवनदास, कन्नौज में पूर्व विधायक अरविन्द यादव, प्रयागराज में पूर्व विधायक प्रशांत सिंह, जिलाध्यक्ष योगेश चन्द्र यादव, रामसेवक सिंह पटेल, सीतापुर में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने चैपाल लगाकर किसानों से वार्ता की।
जौनपुर में पूर्व सांसद तूफानी सरोज, पूर्व विधायक श्रद्धा यादव एवं गुलाब सरोज, चंदौली में राम किशुन पूर्व सांसद एवं सत्य नारायण राजभर, भदोही में ही पूर्व विधायक जाहिद बेग एवं मधुबाला पासी तथा जिलाध्यक्ष विघ्न विनायक यादव, गोरखपुर में पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद, पूर्व विधायक विजय बहादुर, महावीर एवं यशपाल रावत, कुशीनगर कसया में पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी तथा रामकोला में राघेश्याम सिंह ने समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम आयोजि किया।
आजमगढ़ में पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, आलमबदी विधायक, बेचई सरोज पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, जयराम पटेल, अखिलेश यादव, सिद्धार्थनगर में आलोक तिवारी पूर्व सांसद, नन्दू चैधरी पूर्व विधायक, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी पूर्व विधायक, बरेली में भगवतशरण गंगवार, सुल्तान बेग, अताउर्रहमान, मेरठ में राजपाल सिंह जिलाध्यक्ष तथा अतुल प्रधान, बदायूं में पूर्व विधायक प्रेमपाल सिंह ने भी किसान घेरा कार्यक्रम में ग्रामीणों से वार्ता की। पीलीभीत में पूर्व मंत्री रियाज अहमद ग्राम परेवा वैश्य में तथा एटा में पूर्व विधायक अमित गौरव तथा रामेश्वर सिंह के अलावा युवा प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष भी आज विभिन्न क्षेत्रों में किसान घेरा कार्यक्रम के तहत किसानों के बीच पहुंचे। अरविन्द गिरि प्रदेश अध्यक्ष युवजन सभा काकोरी ब्लाक लखनऊ के सिमरामऊ, रामकरन निर्मल प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी ने बख्शी का तालाब रैथा गांव में, दिग्विजय सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा ने सीतापुर में सरैया राजा साहब में किसान घेरा कार्यक्रम में किसानों को समाजवादी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया।

अन्ना हजारे ने आंदोलन के समर्थन का फैसला लिया

मुंबई। वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया है। अन्ना हजारे ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में आंदोलन करने की अनुमति मांगी है। यह जानकारी अन्ना हजारे ने पत्रकारो को दी है। अन्ना का आंदोलन दिल्ली में चल रहे किसानों के समर्थन में होगा। अन्ना हजारे ने कहा था कि उनका आखिरी आंदोलन किसानों के सवाल के लिए होगा। सभी की निगाहें कृषि अधिनियम के खिलाफ चल रहे आंदोलन में अन्ना हजारे की भूमिका पर थीं।

बीजेपी नेता महाराष्ट्र के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे और पूर्व केबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने अन्ना हजारे से मुलाकात की थी ताकि उन्हें आंदोलन में शामिल होने से रोका जा सके।
 वाजेद असलम

'मन की बात' देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ

अकांशु उपाध्याय  

 नई दिल्ली। मेरे प्यारे देशवासियो, नमस्कार। आज 27 दिसम्बर है। चार दिन बाद ही 2021 की शुरुआत होने जा रही है। आज की ‘मन की बात’ एक प्रकार से 2020 की आख़िरी ‘मन की बात’ है। अगली ‘मन की बात’ 2021 में प्रारम्भ होगी। साथियो, मेरे सामने आपकी लिखी ढ़ेर सारी चिट्ठियाँ हैं। Mygov पर जो आप सुझाव भेजते हैं, वो भी मेरे सामने हैं। कितने ही लोगों ने फ़ोन करके अपनी बात बताई है। ज्यादातर संदेशों में, बीते हुए वर्ष के अनुभव, और, 2021 से जुड़े संकल्प हैं। कोल्हापुर से अंजलि जी ने लिखा है, किनए साल पर, हम, दूसरों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो इस बार हम एक नया काम करें। क्यों न हम, अपने देश को बधाई दें, देश को भी शुभकामनाएं दें। अंजलि जी, वाकई, बहुत ही अच्छा विचार है। हमारा देश, 2021 में, सफलताओं के नए शिखर छुएँ, दुनिया में भारत की पहचान और सशक्त हो, इसकी कामना से बड़ा और क्या हो सकता है।

साथियो, NamoApp पर मुम्बई के अभिषेक जी ने एक message पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि 2020 ने जो-जो दिखा दिया, जो-जो सिखा दिया, वो कभी सोचा ही नहीं था। कोरोना से जुड़ी तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। इन चिट्ठियों में, इन संदेशों में, मुझे, एक बात जो common नजर आ रही है, ख़ास नजर आ रही है, वो मैं आज आपसे share करना चाहूँगा। अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य, देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा की है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब, ताली-थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वारियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी, कई लोगों ने याद किया है।

साथियो, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने, देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है। चुनौतियाँ खूब आईं। संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में supply chain को लेकर अनेक बाधाएं भी आईं, लेकिन, हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश में नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है, तो इस सामर्थ्य का नाम है ‘आत्मनिर्भरता’।

साथियो, दिल्ली में रहने वाले अभिनव बैनर्जी ने अपना जो अनुभव मुझे लिखकर भेजा है वो भी बहुत दिलचस्प है। अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में, बच्चों को gift देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे इसलिए, वो, दिल्ली की झंडेवालान मार्किट गए थे। आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। पहले वहां महंगे खिलौनों का मतलब भी imported खिलौने होता था, और, सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे। लेकिन, अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है,कि, अब वहां के कई दुकानदार,customers को, ये बोल-बोलकर toys बेच रहे हैं, कि अच्छे वाला toy है, क्योंकि ये भारत में बना है ‘Made in India’ है।Customers भी,India madetoys की ही माँग कर रहे हैं। यही तो है, ये एक सोच में कितना बड़ा परिवर्तन – यह तो जीता-जागता सबूत है। देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और वो भी एक साल के भीतर-भीतर।इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी, इसे, अपने पैमानों पर तौल नहीं सकते।

साथियो, मुझे विशाखापत्तनम से वेंकट मुरलीप्रसाद जी ने जो लिखा है, उसमें भी एक अलग ही तरह का idea है। वेंकट जी ने लिखा है, मैं, आपको, twenty, twenty one के लिए, दो हजार इक्कीस के लिए, अपना ABCattach कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कि आखिर ABC से उनका क्या मतलब है। तब मैंने देखा कि वेंकट जी ने चिट्ठी के साथ एक चार्ट भी attach कर रखा है। मैंने वो चार्ट देखा, और फिर समझा कि ABCका उनका मतलब है – आत्मनिर्भरभारत चार्ट ABC। यह बहुत ही दिलचस्प है। वेंकट जी ने उन सभी चीजों की पूरी list बनायी है, जिन्हें वो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसमें electronics, stationery, self care items उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल हैं।वेंकट जी ने कहा है, कि, हम जाने-अनजाने में, उन विदेशी products का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध हैं। अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी product का इस्तेमाल करूंगा, जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो।

साथियो, लेकिन, इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है, जो मुझे काफी रोचक लगा है। उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे manufacturers,उनके लिए भी, साफ़ सन्देश होना चाहिए, कि, वे products की quality से कोई समझौता न करें।बात तो सही है।Zero effect, zero defect की सोच के साथ काम करने का ये उचित समय है। मैं देश के manufacturers और industry leaders से आग्रह करता हूँ: देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। Vocal for local ये आज घर-घर में गूँज रहा है।ऐसे में, अब, यह सुनिश्चित करने का समय है, कि, हमारे products विश्वस्तरीय हों। जो भी Global best है, वो हम भारत में बनाकर दिखायें। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है।Start-ups कोभी आगे आना है। एक बार फिर मैं वेंकट जी को उनके बेहतरीन प्रयास के लिए बधाई देता हूँ।

साथियो, हमें इस भावना को बनाये रखना है, बचाए रखना है, और बढ़ाते ही रहना है। मैंने, पहले भी कहा है, और फिर मैं, देशवासियों से आग्रह करूंगा। आप भी एक सूची बनायें। दिन-भर हम जो चीजें काम में लेतेहै, उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें, कि अनजाने में कौन सी, विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है।एक प्रकार से, हमें, बन्दी बना दिया है।इनके, भारत में बने विकल्पों का पता करें, और, ये भी तय करें, कि आगे से भारत में बने, भारत के लोगों के मेहनत से पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें। आप हर साल new year resolutions लेते हैं, इस बार एक resolution अपने देश के लिए भी जरुर लेना है।

मेरे प्यारे देशवासियो, हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से, देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति-रिवाज को बचाने के लिए, कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं, आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद जी के पुत्रों, साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दें, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दें। लेकिन, हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छाशक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय, पत्थर लगते रहे, दीवार ऊँची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन, फिर भी वो टस-से-मस नहीं हुए। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी – माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब एक सप्ताह पहले, श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे, यहाँ दिल्ली में, गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर, गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। इसी महीने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं। लोग, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गयी शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को, नई सीख दी। इस शहादत ने, हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। एक बार फिर मैं, श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी, और, चारों साहिबजादों की शहादत को, नमन करता हूं। ऐसी ही, अनेकों शहादतों ने भारत के आज के स्वरूप को बचाए रखा है, बनाए रखा है।

मौसम: कोहरे की चादर में लिपटा पूरा पंजाब

विकास की रिपोर्ट  

अमृतसर। आने वाले 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग अनुसार पंजाब मेें शीत लहर जोर पकड़ सकती है। जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान का पारा मैदानी इलाकों में 16 से 20 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम पारा 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह के समय हवा में नमी की मात्रा 70 से 87 फीसदी के बीच और शाम को 62 से 76 फीसदी के बीच रहने की संभावना है। इसी के साथ राहत की खबर ये है कि दिन में धूप खिली होने के कारण सर्दी का कहर थोड़ा कम होगा।

अमृतसर में भी प्रतिदिन धुंध घनी पड़ रही है, जिसमें राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जन जीवन प्रभावित हो रहा है। वीरवार को सुबह 5 बजे से सारा शहर धुंध की चादर में लिपटा हुआ था, वहीं जीरो विजिबिल्टी थी, जिससे वाहन सड़कों पर धीमी गति से रेंगते हुए नजर आ रहे थे। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है वहीं मैदानी इलाकों में ठंड ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन-प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है एवं तापमान में गिरावट आ रही है। दोपहर में निकली धूप पर भी धुंध का कोई अच्छा असर नहीं दिखा व सड़कों में धुंध दिखाई दी, वहीं ठंड बर्फीली हवाएं चलती रही।

तेज कड़ाके की ठंड एवं धुंध में सुबह अपने कामों पर जाने वाले लोगों को भी ठंड में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में 4.1 डिग्री तापमान नोट किया गया, वहीं नव वर्ष तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। आगामी दिनों में रविवार को बारिश होने की भी संभावना बताई जा रही है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी।

पार्कों में सैर करने वालों की आई कमी

सुबह पडऩे वाली धुंध के कारण पार्कों में सैर करने वालों की संख्या भी कम हो गई है। हालांकि युवा लड़के-लड़कियां शहर के मुख्य पार्कों में सैर करते हुए नजर आए, वहीं युवा ओपन जिम्म में भी कसरत करते हुए दिखाई दिए।

खट्टर को भारी पड़ेंगे किसानों पर किए गए मुकदमे

राणा ओबरॉय   
चंडीगढ़। किसानों की समस्या तो है, साथ ही राजनीति भी चल रही है। किसान चाहते हुए भी इस राजनीति को परे नहीं कर सकते। यह ठीक उसी तरह है जैसे दुख की घड़ी में कोई पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि भाई ये बहुत बुरा हुआ। अब उसकी नीयत क्या है, यह कौन देखता है। किसान भी आंदोलन से हमदर्दी जताने वालों के शब्दों पर भरोसा कर रहे हैं। किसानों के ऐसे ही हमदर्दों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे प्रदर्शन को नजरंदाज करना चाहिए था लेकिन हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ हत्या और दंगे के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इन किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोक कर काले झंडे दिखाए थे और लाठियां भी चलाई थीं। कांग्रेस की राज्य प्रमुख कुमारी शैलजा ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे सरकार की तानाशाही बताया। विपक्षी दल किसानों को भड़का भी रहे हैं। इसलिए किसानों पर मुकदमा मुख्यमंत्री खट्टर के लिए भारी पड़ सकता है।किसानों की समस्या सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं है, केन्द्र सरकार के साथ तीसरे, चौथे और पांचवें दौर की वार्ताएं क्रमशः एक दिसंबर, तीन दिसंबर और पांच दिसंबर को विज्ञान भवन में ही हुए, जिनमें तीनों मंत्री मौजूद थे। इसके बाद आठ दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद सरकार की ओर से किसान संगठनों के नेताओं को कानूनों में संशोधन समेत अन्य मसलों को लेकर सरकार की ओर से एक प्रस्ताव नौ दिसंबर को भेजा गया, जिसे उन्होंने (किसानों ने) नकार दिया दिया था। सबसे पहले अक्टूबर में पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं के साथ 14 अक्टूबर को कृषि सचिव से वार्ता हुई थी। इसके बाद 13 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान-भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी वार्ता हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलमंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश मौजूद थे। तोमर ने कहा था ''मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान संगठन वार्ता करेंगे। यदि वे एक तिथि और समय सुनिश्चित करते हैं तो सरकार अगले दौर की वार्ता के लिए तैयार है मुझे उम्मीद है कि हम समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है।नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों के आंदोलन को एक महीना हो रहा है। केन्द्र सरकार की तरफ से दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसले के बाद सिंघु बॉर्डर पर कहा कि किसानों का फिलहाल सरकार से बैठक का मन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को फिर से ठोस प्रस्ताव भेजे। सरकार के साथ बातचीत के लिए किसानों की तरफ से कोई तारीख नहीं तय की गई है।

इस बीच किसान आंदोलन को लेकर राजनीति और तेज हो गयी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में वरिष्ठ नेता मार्च के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दो करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया जाएगा। किसान आंदोलन की बड़ी वजह एमएसपी ऐसे ही नहीं बन गया है। इसके पीछे का कारण पंजाब और हरियाणा के किसानों की खुशहाली के अतीत से जुड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को गेहूं और चावल उगाने के बदले लाभ देने के उद्देश्य से एमएसपी को शुरू किया गया था, जिसके परिणाम 70-80 के दशक में देश को मिलने भी शुरू हुए थे। आज देश में अनाज भंडारण को बनाए रखने में एमएसपी की बड़ी भूमिका मानी जाती है।

सीधे सपाट शब्दों में एमएसपी को आमजन न्यूनतम समर्थन मूल्य तक ही समझ पाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर एमएसपी वह है जो वर्ष में दो बार रबी और खरीफ की फसल के समय फसल कटान से पहले घोषित की जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकार किसानों को गारंटी देती है कि उनको फसल का एक निश्चित मूल्य जरूर मिलेगा। अन्य माध्यमों से फसल नहीं बिकने पर सरकार किसानों की फसल की खरीद फरोख्त एमएसपी पर करेगी। किसानों की खुशहाली के लिए यह व्यवस्था कुछ बड़ी फसलों के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा एक कमीशन की सिफारिश के बाद की गई थी।

इसके साथ ही एमएसपी के तहत बुवाई से लेकर कृषि श्रम तक कई तरह की कीमतों को सरकार इसमें शामिल करती है। किसान भी दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसी वजह से ही आंदोलन की धुरी एमएसपी को बनाए हुए हैं।

हरियाणा और पंजाब के किसानों के विरोध का कारण कृषि जानकार एमएसपी को ही बता रहे हैं, क्योंकि एमएसपी की शुरुआत ही इन दोनों राज्यों के किसानों को लाभ देने के लिए हुई थी। 1980 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत भी इन्हीं राज्यों से शुरू होकर इतिहास में दर्ज हो गई थी। जिस व्यवस्था से किसान समृद्ध हुए हैं, नए कानून से उन्हें उसी व्यवस्था को खत्म होने का खतरा लग रहा है।

वर्तमान में 23 प्रमुख फसलों को एमएसपी की व्यवस्था में शामिल किया गया है। इनमें गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के साथ ही पांच तरह की दालों और 8 किस्म के तेल बीज, कच्चा कपास व जूट, गन्ना और वीएफसी तंबाकू शामिल हैं। देश के लगभग 9.0 करोड़ टन अनाज भंडारण में भी एमएसपी को बड़ा कारण माना जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) एमएसपी के अंतर्गत आने वाली फसलों की कीमतें तय करता है। वर्ष 1965 में हरित क्रांति के समय एमएसपी की घोषणा की गई थी। वर्ष 1966-67 में गेहूं की खरीद के साथ इसकी शुरुआत हुई। एमएसपी का लाभ उन्हीं किसानों को मिल पाता है जिनके पास औसतन 5 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि होती है। हरियाणा और पंजाब के किसानों में ऐसे किसानों की संख्या काफी अधिक है। इन दोनों राज्यों सहित देश के अन्य राज्यों में 86 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास औसतन 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। कई किसानों के पास कृषि भूमि ही नहीं है। ऐसे में वह एमएसपी के दायरे से बाहर हो जाते हैं और उन्हें इसका लाभ ही नहीं मिल पाता है।

इसीलिए कहा जा रहा है कि किसानों की धुरी एमएसपी है। इसके कारण ही किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल पाता है, यदि उन्हें एमएसपी का लाभ ही नहीं मिलेगा तो वह बर्बाद हो जाएंगे। केंद्र सरकार जब तक तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी या वापस नहीं लेगी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। एमएसपी किसानों के बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पंजाब-हरियाणा को छोड़कर देश के 71 प्रतिशत किसानों को एमएसपी का अर्थ ही नहीं पता है। हरियाणा के किसानों से ही वहां के मुख्यमंत्री ने पंगा ले लिया है। 

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

 सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

'पीएम' मोदी ने अभिनेत्री रश्मिका की तारीफ की

'पीएम' मोदी ने अभिनेत्री रश्मिका की तारीफ की अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना सिर्फ साउथ सिनेमा का ही नहीं, अब ...