शनिवार, 25 जुलाई 2020

राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में बरसात की दस्तक ने कुछ जिलों में आमजन को गर्मी से राहत दिलाई वंही किसानेां को भी इससे राहत मिली है। किसानों ने बारानी खेतेां में बिजाई का काम भी शुरु कर दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, बाडमेर, पाली, जोधपुर, नागौर और जालौर जिलों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है।


यंहा होगी भारी बरसात 
का कहीं कम तो कही अधिक बरसात हो रही है और इसकी चेतावनी मौसम विभाग ने भी जारी की है। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश तो कुछ में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस बार प्रदेश में बारिश का यह दौर 27 जुलाई तक जारी रहने के आसार हैं। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बरसात हुई। तेज मेघगर्जना के साथ बिजली चमकने का दौर जारी रहा, पर कुछ जिलों में बरसात का इंतजार ही बना रहा।



सावन में भी बरसात का इंतजार
इस बार कोरोना काल, सावन का महीना और मानसून एक साथ होने से कई परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। ना तो सावन के झूले है और ना ही बरसात का कहर, इससे सावन का आनंद किरकिरा हेा गया है। कोरोना के कहर ने लेागों को सावन के झूले से भी अनछुआ कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी से अधिकतर जिलो में बरसात हो सकती है। बरसात से ही मौसम खुशनुमा हो सकेगा, तभी चारों तरफ हरियाली ही नजर आएगी।           


757 लोगों की मौत, 48,916 संक्रमित

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 48,916 नए मामले सामने आए और 757 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 48,916 नए मामले सामने आए हैं और 757 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,36,861 हो गई है, जिनमें से 4,56,071 सक्रिय मामले हैं, 8,49,432 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 31,358 लोगों की मौत हो चुकी है।


31 दिसंबर तक 'वर्क फ्रोम होम' सुविधा

केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा 31 दिसंबर तक बढ़ाई


 

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच आईटी, बीपीओ डॉक्टर और अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों के कर्मचारी अब 31 दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

आईटी कंपनियों में करीब 90 फीसदी कर्मचारी अभी घर से काम कर रहे हैं। इसकी अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही थी। नैसकॉम की अध्यक्ष देबजानी घोष ने कहा, इससे कारोबार जारी रहेगा और कर्मचारी भी सुरक्षित रहेंगे। कंपनियों को दूसरे व तीसरे दर्जे के शहरों में बिहार कर्मचारी तलाशने का भी मौका मिलेगा।           


27 को पीएम की मुख्यमंत्रीयों से बैठक

नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन हटाए जाने के बाद से कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के कई राज्‍यों में रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। अब सरकार एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को तीन राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के हालात पर बातचीत करेंगे। 27 जुलाई को महाराष्‍ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की वर्चुअल मीटिंग होगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित है और यूपी व बंगाल में बेहद तेज गति से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। चीफ सेक्रेटरी और स्‍वास्‍थ्‍य सचिव भी मुख्‍यमंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सातवीं बैठक है। इस बैठक में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अगले चरण की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर राय भी लेगी।           


दमघुटने से 50 गौवंशों की मौत

रायपुर/बिलासपुर। तखतपुर ग्राम पंचायत में 50 गायों की मौत से हड़कंप मच गया है। बता दें कि घटना मेड़पार बाजार गांव की है। जानकारी के मुताबिक पुराने पंचायत भवन में करीब 100 गायों को एक साथ रखा गया था। भवन में एक साथ इतनी गायों को रखने के कारण दमघुटने से 50 गायों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। इतना ही नहीं सूत्रों की माने तो गायों के लिए खाने-पीने के साथ हवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। घटना के बाद अब प्रशासन के आला-अधिकारी मौके पर पहुंच गए है।                   


जिलें में संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त

कलेक्टर ने कोविड-19 के बचाव उपायों का कड़ाई से पालन कराने अधिकारियों को दिये निर्देश

अब नहीं मानी बात तो होगी जुर्माने सहित होगी कड़ी कार्यवाही

कलेक्टर ने की जिले की समस्त जनता से सहयोग की अपील

कोरिया। कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने आज यहां जिला कलेक्ट्रेट के स्वान कक्ष में वीसी के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम, सीईओ जनपद, आयुक्त नगर निगम चिरमिरी एवं सभी सीएमओ को उनके क्षेत्र अंतर्गत कोविड-19 के बचाव उपायों जैसे मास्क पहनना, सार्वजनिक एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना तथा सोशल डिस्टनसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये। इस दौरान एसपी श्री चंद्रमोहन सिंह, सीएमएचओ तथा ब्लॉक मेडिकल टीम भी शामिल हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोगों को जागरूक करने बार-बार मुनादी कराई जाये। अंतर्राज्यीय नाकों पर विशेष ध्यान दें। सैंपल टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाये। जिले में ट्रूनाट लैब के जरिये पॉज़िटिव या नेगेटिव केस की शीघ्र पहचान करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर जिले में निगरानी करने तथा उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना के साथ कड़ी कार्यवाही के भी निर्देश दिये। 

उन्होंने जिले की समस्त जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि आम जन कोरोना महामारी से चल रही इस जंग में जिला प्रशासन का सहयोग करें। आपके सहयोग और जागरूकता से ही जिले में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है।           

गृह मंत्रालय के आदेश पर की कार्रवाई

रायपुर। राजनांदगांव जिले में हत्या का मामला संज्ञान में आते ही प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश देने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर कर ली है। गौरतलब है कि राजनांदगांव-अम्बागढ़ चौकी के रायसिंह पिता स्व.आनंद सिंह पटेल ने 22 जुलाई की सुबह थाने आकर रिपोर्ट लिखाई की रात में सभी खाना खाकर सोए थे। सुबह उसके छोटे बेटे अनुज पटेल की लाश बिस्तर पर मिली। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और पोस्टमार्टम में गला घोंटकर कर हत्या करना पाया। जांच के दौरान घटना स्थल कातुलवाहि जाकर सूक्ष्मता से पूछताछ करने पर मृतक का बड़ा भाई अन्नू पटेल जो शादी शुदा था। उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि मृतक अनुज खेत के काम में मदद नहीं करता था। इतना ही नहीं वह नशे का आदी था। पहले दोनों के बीच दो बार झगड़ा हो चुका था। वह उसकी पत्नी से भी मारपीट करता था। मौका देखकर अपनी पत्नी के साथ गमछे से नाक मुँह दबाकर उसकी हत्या कर दी। निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में 12 घंटे में ही हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त की। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।           


एमपी सीएम वायरस से संक्रमित हुए


भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने अपने संपर्क में आए लोगों से कहा है कि वह खुद की कोरोना जांच करवाएं। साथ ही एहतियात बरतते हुए खुद को अन्य लोगों से अलग कर लें। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विज सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने  ऐसा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन आप पर कैसे करते।


दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर मिलते ही सीएम आवास पर एक एंबुलेंस पहुंच गई है। शिवराज को जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। 
बता दें कि, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, वह अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं।

वायरस पर मायावती ने चिंता व्यक्त की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से अस्पतालों और कोविड केन्द्रों पर साफ-सफाई की मांग उठाई है। मायावती ने ट्वीटर के माध्यम से लिखा है, “देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दिन-प्रतिदिन बढ़ने से यहां की जनता जिस प्रकार से काफी चिन्तित व त्रस्त है। उसके मद्देनजर कोरोना टेस्टिंग, अस्पतालों में सुविधा व कोविड केन्द्रों की साफ-सफाई आदि पर सरकार तुरन्त उचित ध्यान दे, बीएसपी की यह मांग है।” इससे पहले भी कोविड केन्द्रों की साफ-सफाई को लेकर वह ट्वीट कर चुकी हैं। उन्होंने लिखा था कि कोरोना बीमारी से रोकथाम के लिए यूपी में बनाये गये सरकारी कोविड केन्द्रों में से अधिकतर वहां पर उचित साफ-सफाई व रख-रखाव आदि के अभाव के कारण कहीं वे बीमारी के नए केन्द्र न बन जायें, सरकार इस पर भी गंभीरता से ध्यान दे तो यह बेहतर होगा।               


विधानसभा सत्र बुलाने पर राजनीति गरमाई

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने के मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में शुक्रवार को राजभवन में दिये गये धरने के कारण राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मिलनेपर विधानसभा का सत्र बुलाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद देर रात तक मंत्रीमंडल की बैठक हुई जिसमें छह बिन्दुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किया गया है।


यह प्रस्ताव आज राज्यपाल को भेजा जायेगा। इस बीच कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में 19 विधायको को दिये गये नोटिस पर अदालत की रोक के बाद इस मुद्दे पर 27 जुलाई को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अब खुलकर कांग्रेस को जबाव देने का फैसला किया है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान का दोष भाजपा पर मढ़ा जा रहा है जबकि कांग्रेस विधायक खरीद फरोख्त में शामिल केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत का नाम ले चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों पर प्रवर्तन निदेशालय तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों सीबीआई की कार्यवाही की है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को एक पंच सितारा होटल में ठहरा रखा है जिस पर भी भाजपा ने एतराज जताया है। इधर उपमुख्यमंत्री पद से निष्कासित कांग्रेस के 19 विधायकों ने भी बंधक बनाने से इनकार करते हुए पार्टी की अंदरूनी खींचतान को उजागर किया है। कांग्रेस बहुमत होने का दावा कर रही है जिस पर राज्यपाल का कहना है कि कांग्रेस के पास बहुमत हो तो फिर सत्र बुलाने की क्या जरूरत है। राज्यपाल ने जिन छह बिन्दुओं पर केबिनेट की राय जानने की बात कही थी उनमें सत्र बुलाने की तारीख, अल्पसूचना पर सत्र बुलाने का औचित्य, विधायकों की स्वतंत्रत आवागमन की सुनिश्चितता तथा कोरोना को देखते हुए सत्र बुलाने के जरूरी प्रबंधन के बिन्दू शामिल है।           

सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर

श्रीनगर। श्रीनगर के बाहरी इलाके रणबीरगढ़ पंजीनारा में शनिवार को सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। आईजी पुलिस विजय कुमार ने बताया है कि मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों की पहचान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सुरक्षा बलों ने एक विशिष्ट खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुबह ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की एक संयुक्त टीम ने आतंकवादियों के छिपने की जगह की घेराबंदी की। इसके बाद उन पर हुई भारी गोलीबारी से मुठभेड़ शुरू हो गई। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।             


यूपी में 'नो टेस्ट नो कोरोना' की पॉलिसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। प्रियंका ने लिखा है कि लगता है आपकी सरकार ने ‘नो टेस्ट नो कोरोना’ को मंत्र मान कर लो टेस्टिंग की पलिसी अपना रखी है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि उप्र में कल कोरोना के 2500 केस आए और लगभग सभी महानगरों में कोरोना मामलों की बाढ़ सी आई है। अब तो गांव देहात भी इससे अछूते नहीं है। साफ प्रतीत होता है कि आपकी सरकार ने ‘नो टेस्ट नो कोरोना’ को मंत्र मानकर लो टेस्टिंग की पालिसी अपना रखी है। अब एकदम से कोरोना मामलों के विस्फोट की स्थिति है। जब तक पारदर्शी तरीके से टेस्ट नहीं बढ़ाए जाएँगे तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी व स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उन्होंने लिखा कि यूपी में क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कई जगह की स्थिति इतनी खराब है कि लोग कोरोना से नहीं, सरकार की व्यवस्था से डर रहे हैं। इसी कारण लोग टेस्ट के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। जिस पर अगर समय रहते लगाम न कसी गई तो कोरोना की लड़ाई विपदा में बदल जाएगी।


प्रियंका ने आगे लिखा कि सरकार ने दावा किया था कि 1़5 लाख बेड की व्यवस्था है लेकिन लगभग 20,000 सक्रिय संक्रमित केस आने पर ही बेडों को लेकर मारामारी मच गई है। अगर अस्पतालों के सामने भयंकर भीड़ है तो मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि यूपी सरकार मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर अस्थाई अस्पताल क्यों नहीं बनवा रही है? चिकित्सीय सुविधा पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रियंका ने लिखा, प्रधानमंत्री बनारस के सांसद हैं और रक्षामंत्री लखनऊ के, अन्य भी कई केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। आखिर बनारस, लखनऊ और आगरा में अस्थाई अस्पताल क्यों नहीं खोले जा सकते हैं। महोदय, स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। आपसे आग्रह करती हूं कि सिर्फ प्रचार करके यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में स्थापित केंद्रीय सुविधाओं का प्रयोग सीमवर्ती जिलों के लिए भी किया जा सकता है। वहां के अस्पतालों का अधिकतम उपयोग अभी नहीं हो पा रहा है। होम आइसोलेशन एक अच्छा कदम है परंतु इसे भी आनन-फानन में आधा अधूरा लागू नहीं किया जाए।


उन्होंने आगे लिखा, मुझे इस बात का एहसास है कि अक्सर आपकी सरकार को लगता है कि हमारे सुझाव सिर्फ राजनीतिक ²ष्टिकोण से दिए जाते हैं। पैदल चल रहे यूपी के मजदूरों के लिए हमारी तरफ से बसें चलाने के प्रयास के दौरान आपकी सरकार की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट जाहिर होता था। मैं एक बार फिर से आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा में हमारी सबसे बड़ी भावना है। इस समय जबकि महामारी तेजी से बढ़ रही है। इस युद्घ में कांग्रेस पार्टी यूपी की जनता के साथ खड़ी है और आपकी सरकार को पूरी सहायता देने के लिए तैयार है।             


अपहृत बालक को सकुशल वापस लौटाया

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपरहण हुए किराना व्यवसायी के 8 वर्षीय बच्चे को शनिवार तड़के पुलिस और एसटीएफ टीम ने मुठभेड़ के बाद सकुशल बरामद किया। इस दौरान दो अपहर्ताओं के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में महिला समेत कुल पांच बदमाश गिरफ्तार हुए हैं।             


बताया गया कि कार सवार बदमाश बच्चे को वहीं से अगवा कर भाग निकले। कुछ देर बाद बच्चा वापस घर नहीं लौटा तो परिवारजनों ने खोजबीन शुरू की। तभी हरी गुप्त के मोबाइल पर फोन करके बदमाशों ने 4 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की। साथ ही पुलिस को जानकारी न देने की धमकी भी दी।व्यवसायी पुत्र आरुष उर्फ नमो के अपहरण की पूरी वारदात सीसी कैमरे में कैद हो गई है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से मामले में कार्रवाई करना शुरू किया। इस घटना को लेकर यूपी एसटीएफ को तुरंत अलर्ट किया गया। गोंडा जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गईं।           


प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस   (हिंदी-दैनिक)


 जुलाई 26, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-347 (साल-01)
2. रविवार, जुलाई-26, 2020
3. शक-1943, श्रावण,शुक्ल-पक्ष, तिथि- षष्ठी, विक्रमी संवत 2077।


4. सूर्योदय प्रातः 05:27,सूर्यास्त 07:23।


5. न्‍यूनतम तापमान 25+ डी.सै.,अधिकतम-39+ डी.सै.। भारी बरसात की संभावना।


6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
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शुक्रवार, 24 जुलाई 2020

'मन की बात' का 67 वांं संस्करण

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने पिछले दिनों मांगे थे सुझाव और विचार प्रधानमंत्री बनने के बाद ओवरऑल 67वां संस्करण 'मन की बात'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 'मन की बात' के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी के पिछले साल दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका यह 14वां 'मन की बात' कार्यक्रम होगा।ओवरऑल यह 67वां 'मन की बात' कार्यक्रम है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ संवाद करते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए लोगों से अपने विचार मांगे थे। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन और अनलॉक के दौर में प्रधानमंत्री का यह पांचवां 'मन की बात' कार्यक्रम है और वह रविवार सुबह 11 बजे लोगों को संबोधित करेंगे।


सुझाव साझा करेंः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को ट्वीट कर कहा था, "मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप लोग सामूहिक प्रयास से आने वाले सकारात्मक बदलाव की कहानियों से परिचित होंगे। आप निश्चित रूप से ऐसी कहानियों को जानते होंगे, जहां सकारात्मक पहल ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। आप ऐसी कहानियों और प्रयासों को इस महीने 26 जुलाई को प्रसारित होने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए कृपया शेयर करें।


पीएम मोदी ने अपने विचारों को उन तक पहुंचाने के लिए जनता को माध्यम भी बतलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने के कई तरीके हैं। आप 1800-11-7800 पर कॉल करके अपना संदेश साझा कर सकते हैं या फिर आप अपने विचार को नमो ऐप पर मौजूद प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। या चाहे तो MyGov पर लिख सकते हैं।             


शिवांशु 'निर्भयपुत्र'


अध्यादेश को राष्ट्रपति ने किया अस्वीकार

नई दिल्ली। कानून को बदल सकते हैं या नया कानून बना सकते हैं, लेकिन इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान, इन तीन राज्यों ने श्रम कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा था। बीएमएस के जोनल सचिव पवन कुमार ने कहा, 'उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश ने अपने राज्यों में अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव लाया था। भारत के राष्ट्रपति ने उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। हम केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं।' श्रम मंत्रालय ने हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की। इस बीच, बीएमएस ने गुरुवार को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। कुमार ने यह भी कहा कि बीएमएस 24 जुलाई से 30 जुलाई तक अपने सरकार जगाओ सप्ताह की योजना के साथ आगे बढ़ेगा।               


श्रीराम 'निर्भयपुत्र'


अमेरिका पर पीछा करने का लगाया आरोप

तेहरान। ईरान ने आरोप लगाया है कि उसके एक यात्री विमान का अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-15 ने पीछा किया। किसी टकराव से बचने में विमान की अचानक ऊंचाई बदलने से कई यात्री जख्मी हो गए हैं। यह घटना गुरुवार को उस समय हुई, जब ईरानी निजी विमानन कंपनी महान एयर का विमान तेहरान से बेरुत जा रहा था। विमान में 150 से ज्यादा लोग सवार थे। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि सीरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत ऐसा किया गया। जंगी जेट एफ-15 ईरानी यात्री विमान से एक हजार मीटर की सुरक्षित दूरी पर था। ईरानी मीडिया में आई खबरों के अनुसार, लड़ाकू जेट ने ईरानी विमान को परेशान किया। हालांकि यात्री विमान लेबनान की राजधानी बेरुत में सुरक्षित उतर गया। इधर, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस घटना पर स्विटजरलैंड के दूतावास के जरिये आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। ईरान में यह दूतावास अमेरिकी हितों का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रालय ने कहा कि अगर इस विमान को वापसी में कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा।            


सेटेलाइट से हथियार की लॉन्चिंग की गई

लंदन/ वाशिंगटन डीसी/ मास्को। ब्रिटेन और अमरीका ने आरोप लगाया है कि रूस ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट से हथियार जैसी कोई चीज़ लॉन्च की है। ब्रिटेन के अंतरिक्ष निदेशालय के प्रमुख ने एक बयान जारी कर कहा, "रूस ने हथियार जैसी कोई चीज़ को लॉन्च कर जिस तरह से अपने एक सैटेलाइट को टेस्ट किया है उसको लेकर हमलोग चिंतित हैं।


बयान में कहा गया है कि 'इस तरह की कार्रवाई अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए ख़तरा है। रूस के इस सैटेलाइट के बारे में अमरीका ने पहले भी चिंता जताई थी। ब्रिटेन के अंतरिक्ष निदेशालय के प्रमुख एयरवाइस मार्शल हार्वे स्मिथ ने बयान जारी कर कहा, "इस तरह की हरकत अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए ख़तरा पैदा करती है और इससे अंतरिक्ष में मलवा जमा होने का भी ख़तरा रहता है जो कि सैटेलाइट और पूरे अंतरिक्ष सिस्टम को नुक़सान पहुँचा सकता है जिस पर सारी दुनिया निर्भर करती है।"             


भारत सरकार ने नियमों में किया बदलाव

अकाशुं उपाध्याय


नई दिल्ली। भारत सरकार ने अपने व्यापार नियमों में गुरुवार को एक अहम बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक़ सरकारी ख़रीद में भारत में बोली लगाने वाली कंपनियाँ तभी इसके लिए सक्षम हो पाएँगी, जब वो डिपार्टमेंट फ़ॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड (डीपीआईआईटी) की रजिस्ट्रेशन कमेटी में रजिस्टर्ड हों। इसके अलावा इन्हें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंज़ूरी लेना आवश्यक होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वो भी अपनी सभी सरकारी ख़रीद में इस नियम को लागू करें। इस नियम के तहत वित्त मंत्रालय ने कुछ छूट भी दी है।कोविड-19 महामारी के कारण कोविड से जुड़े सामान की ख़रीद को लेकर 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। ये बदलाव भारत सरकार ने जनरल फ़ाइनेंशियल नियम, 2017 में  किए गए हैं। ये उन देशों पर लागू होगा, जो देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और सरकारी ख़रीद में हिस्सा लेते हैं। जानकारों की माने तो इस बदलाव में चीन की बात कहीं नहीं कही गई है, लेकिन इस फ़ैसले का सबसे ज़्यादा असर भारत के पड़ोसी देश चीन के साथ व्यापार पर पड़ेगा।           


बाढ़ संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण किया

एनडीआरएफ की टीम ने फूलपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा


बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। जिलाधिकारी प्रयागराज के निर्देशन में एनडीआरएफ की टीम ने फूलपुर तहसील के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। टीम कमांडर जगदीश राणा और उनकी टीम ने फूलपुर तहसील के प्रभारी श्री रमेश चंद्र पांडेय, तहसीलदार की अगुवाई में क्षेत्रों का निरीक्षण किया।आर आई राम मनोहर भी मौके पर मौजूद रहे। गंगा जी के बाढ़ के पानी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में गांव बदरा,सलोनी, और हेटापट्टी के इलाकों में जल भराव हो जाता है। जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पुनर्वास केंद्रों की भी व्यवस्था की गई है।

उपजा ने जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

पत्रकार सुरक्षा कानून बनाये यूपी सरकार-रतन दीक्षित
पत्रकारों की हत्या और उत्पीड़न के खिलाफ उपजा ने जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन


बृजेश केसरवानी


प्रयागराज। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के प्रान्तीय अध्यक्ष एवं एनयूजे आई के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रतन कुमार दीक्षित के निर्देश पर उपजा की प्रयागराज , रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकरनगर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, महोबा, जालौन, आगरा, हमीरपुर, अमेठी सहित एक दर्जन से अधिक इकाइयों ने अपने-अपने जनपदों के माध्यम से पत्रकारों के दमन, उत्पीड़न, हमलों और हत्याओं के खिलाफ जिलाधिकारियों को के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों की सुरक्षा पर चिन्ता जतायी और प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सार्थक कानूनी प्राविधानों सहित पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है।
उपजा के प्रान्तीय अध्यक्ष रतन दीक्षित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित ज्ञापन देकर पुनः मांग की है कि प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा हेतु प्रदेश के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून के प्राविधान आगामी विधानसभा सत्र में निर्माण करने का निर्णय लें।
वहीं दूसरी आज पूर्व घोषणा के अनुरूप नई दिल्ली में  इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स से संबंद्ध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स-इंडिया और दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी और मध्यप्रदेश में निवाड़ी में पत्रकार सुनील तिवारी की हत्या के खिलाफ प्रेस क्लब से प्रधानमंत्री कार्यालय तक मार्च निकाला। संघटनों की तरफ से पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया काउंसिल और मीडिया कमीशन के गठन के साथ ही पत्रकारों का उत्पीड़न, जबरन छंटनी, वेतन में कटौती और छोटे और मध्यम अखबारों की समस्याओं को दूर करने की मांग की गयी।
एनयूजे आई के अध्यक्ष रास बिहारी की अगुवाई में प्रेस निकाले से शुरू हुए मार्च को पुलिस ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पहले की रोक लिया। विरोध मार्च को एनयूजे अध्यक्ष रास बिहारी, दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश थपलियाल महासचिव के पी मलिक,कोषाध्यक्ष नरेश गुप्ता, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य आनंद राणा, एनयूजे की पूर्व कोषाध्यक्ष सीमा किरण ने संबोधित किया।इस अवसर पर अशोक किंकर, रणवीर सिंह, सुजान सिंह, सुभाष चंद्र, सुभाष बारोलिया, बंसी लाल, मनमोहन, ओमप्रकाश सहित दर्जनों पत्रकार शामिल थे।
प्रदर्शन के दौरान संघटनन के नेताओं ने कहा कि विक्रम जोशी और तिवारी की हत्या पुलिस में सुरक्षा मांगने के बावजूद की गई। मध्यप्रदेश के पत्रकार तिवारी ने दो महीने पहले अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। इससे पहले कानपुर में बालू माफिया का पर्दाफाश करने पर पत्रकार शुभम  त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी।
एनयूजे अध्यक्ष रासबिहारी ने कहा कि पत्रकारों पर बढ़ते हमले, फर्जी मुकदमे और फर्जी पत्रकारों की बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय पत्रकार रजिस्टर बनाने की आवश्यकता है। प्रेस काउंसिल की ताकत बढ़ाने और इलैक्ट्रानिक मीडिया को दायरे में लाने के लिए मीडिया काउंसिल बनाने की आवश्यकता है। डीजेए अध्यक्ष राकेश थपलियाल ने कहा कि पत्रकारों पर हमले रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तुरंत प्रभावी कदम उठाएं। डीजेए महासचिव के पी मलिक ने कहा कि पत्रकारों की हत्या से कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति सामने आई है। एनयूजे की वरिष्ठ नेता सीमा किरण ने कहा कि कई स्थानों पर कवरेज के दौरान भी महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें बढ़ रही है। सरकार को इस ओर देने की जरूरत है।            


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