आरोपी ने मारी गोली, तलाश में पुलिस

गाजियाबाद। सिहानी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत नंदग्राम के टेंपो स्टैंड पर राहुल त्यागी पुत्र राकेश त्यागी नामक युवक ने तुषार नामक युवक को मारी गोली तेज रफ्तार कार चलाने को लेकर हुआ विवाद में आरोपी ने मारी गोली पीड़ित गंभीर हालत में यशोदा अस्पताल में भर्ती पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी।

क्राइम रोकने के लिए बनाएंं चेकिंग पॉइंट

अपराध रोकथाम के दृष्टिगत जनपद में कुछ नये चैकिंग प्वाइंट्स निर्धारित किये गए

आरिफ खान

गाजियाबाद। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/शहर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों/बाजारों/ मुख्य चौराहों पर लाॅकडाउन व अपराध रोकथाम के दृष्टिगत किया गया निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के निर्देशानुसार जनपद में अपराध रोकथाम के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज जादौन व पुलिस अधीक्षक नगर  मनीष मिश्रा के नेतृत्व में देहात व शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों/मुख्य बाजार/ चौराहों, सर्राफा बाजारों में लॉकडाउन का पूर्णतः  पालन कराने हेतु  पुलिस द्वारा अपराध रोकथाम की दृष्टि से सघनता से चैकिंग की जा रही है तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही भी अमल में लाई जा रही है। 
इसी क्रम में आज पुलिस् अधीक्षक ग्रामीण/नगर द्वारा स्वयं देहात व शहर के विभिन्न मुख्य चौराहों/ सड़कों, सर्राफा बाजारों में बैरियर लगाकर चैकिंग की  जा रही है , मौके पर  लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/वाहन,  बिना मास्क, एक मोटरसाइकिल पर दो सवारी  चलने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। 
अपराध  रोकथाम के दृष्टिगत जनपद में कुछ नये चैकिंग प्वाइंट्स  निर्धारित किए गए हैं जहां पर व्यक्तियों/ वाहनों की चैकिंग निरंतर  की जा रही है। एसएसपी द्वारा द्वारा जनपद के  सभी क्षेत्राधिकारी /थाना प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों को अपराध रोकथाम के दृष्टिगत चैकिंग करने लाॅकडाउन का पूर्णरूपेण पालन कराने व उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / वाहनों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही* करने हेतु निर्देशित किया गया है।

स्क्वायर डॉग लीना ने पकड़वाया अपराधी

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। थाना मसूरी क्षेत्रांतर्गत एक संविदा विद्युतकर्मी  की हत्या के संबंध में पंजीकृत अभियोग में शक के आधार पर निर्दोष लोग नामजद हुए थे, लेकिन पुलिस लाइन के डॉग स्क्वाड के लीना नामक फीमेल श्वान ने अपनी कार्यकुशलता दिखाते हुए पुलिस को दिए अहम सुराग, जिनके आधार पर थाना पुलिस ने परत दर परत घटना का अनावरण कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।  
इस प्रकार निर्दोष जेल जाने से बचे और सही मुजरिम सलाखों के पीछे हुए

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी ने जहां पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज जादौन के नेतृत्व में गठित टीम जिसमें सीओ सदर धर्मेंद्र चौहान व इंस्पेक्टर मसूरी व अन्य शामिल थे -को ₹10000 का इनाम देने की घोषणा की। वहीं श्वान लीना को उसके बेहतरीन कार्य के लिए नया पट्टा, रस्सी, मुलायम गद्दा आदि से पुरस्कृत करने का आदेश दिया है । उक्त फीमेल श्वान लीना लैब्राडोर किस्म की है। जिसकी उम्र करीब ढाई वर्ष है उक्त श्वान लीना अभी कुछ दिन पूर्व ही ITBP प्रशिक्षण केन्द्र पंचकुला से प्रशिक्षण प्राप्त कर आई है। खुलासे के बाद सबका ध्यान व शाबाशी पाकर लीना बहुत खुश नजर आई। घटना का संक्षिप्त विवरण
अभियुक्तगण से पूछताछ में उन्होने बताया कि तीनों अभियुक्त झुण्ड पुरा वाली रोड पर जा रहे थे कि मृतक की मोटरसाईकिल उसके घर लोटते समय उनकी गाडी से टकरा गयी मौके पर उनकी आपस में कहासुनी हुई उसका मोबाइल लेकर अभियुक्तगण चल दिये विवेक द्वारा इसका विरोध किया गया विरोध करने पर इनकी हथापाई हुई जिसमें अभियुक्तगण द्वारा विवेक  की गला दबाकर हत्या कर दी गयी और उसकी मोटरसाईकिल व मोबाइल आदि को ले गये । रोडरेज में हुई घटना के कारण बदला लेने के लिये उक्त घटना कारित करना  बताया है ।
गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –
1-मोहसिन उर्फ कउआ पुत्र साबू निवासी ग्राम झुण्डपुरा मजरा रसूलपुर सिकरोडा थाना मसूरी जिला गाजियाबाद 
2-आदिल पुत्र यामीन निवासी ग्राम ननकागढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद 
3-सलमान उर्फ लीलू पुत्र इरफान नि0मौ0बाजीगरान बार्ड न03 डासना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद। गिरफ्तार अभियुक्त गण अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनका आपराधिक इतिहास भी है।

दो पुलिस मुख्यालय भी किये गये सील

शिमला। हिमाचल प्रदेश में रोजाना कोरोना के मामले सामने आ रहे है। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऊना और जिला पुलिस कार्यालय बददी को आज दिन भर के लिए सील कर दिया गया है। बता दें कि ऊना में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत एक पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव आया है। जबकि जिला पुलिस कार्यालय बददी को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। दोनों कार्यालय में आज पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत जवान अपने रिश्तेदार के किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था। करना टेस्ट करने के बाद यह पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद से बीत रात से ही ऊना पुलिस अधीक्षक कार्यालय पूरी तरह से सील कर दिया गया था।

एसपी डॉ. गोकुलचंद्रन कार्तिकेयन ने बताया कि कार्यालय को आगामी आदेशों तक पूरी तरह से सील कर दिया गया है।
 शुक्रवार सुबह एसपी कार्यालय ऊना को सैनिटाइज किया गया। सुबह तहसीलदार ऊना विजय रॉय मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऊना में कार्यरत पुलिस जवान नगर परिषद ऊना के वार्ड नंबर आठ का रहने वाला है। जिसके चलते अब इस पूरे वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने इस वार्ड को बंद कर दिया है।

ढाई महीने के बाद पार्थिव शरीर आया

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले डॉ. एसआर अरोड़ा के बेटे डॉ. सौरभ अरोड़ा का पार्थिव शरीर, निधन के ढाई माह बाद अमेरिका से मेरठ स्थित घर लाया गया तो परिवार में कोहराम मच गया। डॉ. सौरभ का अमेरिका में 14 मार्च को हार्टअटैक से निधन हो गया था। तभी से उनका पार्थिव शरीर अमेरिका में फ्रीजर में रखा गया था। पांच जून को उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया तो परिवार, रिश्तेदार और कॉलोनी के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पहुंचे। दस लोगों ने ब्रजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया।
एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के फिजियोलॉजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. एसआर अरोड़ा शास्त्रीनगर के ई-ब्लॉक में रहते हैं। उनके बेटे डॉ. सौरभ अरोड़ा अमेरिका में मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। 45 वर्षीय डॉ सौरभ का 14 मार्च को हार्ट अटैक से अमेरिका में निधन हो गया था। लॉकडाउन के चलते पार्थिव शरीर को भारत लाना मुश्किल था। लेकिन परिवार की इच्छा था कि बेटे का पार्थिव शरीर मेरठ घर पर लाया जाए। इसके बाद शव को 45 दिनों तक अमेरिका में फ्रीजर में रखा गया।
लॉकडाउन खुला तो पार्थिव शरीर को अमेरिका से प्लेन द्वारा भारत लाया गया। पांच जून को पार्थिव शरीर मेरठ में शास्त्रीनगर ई-ब्लॉक आवास पर पहुंचा। बुजुर्ग माता-पिता ने बेटे के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद चंद लोग शव को लेकर ब्रजघाट पहुंचे और अंतिम संस्कार किया। इस खबर से मेडिकल कॉलेज समेत चिकित्सकों में शोक व्याप्त है। डॉ. एसआर अरोड़ा ने शहर के अधिकांश डाक्टरों को पढ़ाया है।

छूट से देश में विकट हालात पैदा हुए

दिल्ली। देश में लॉकडाउन में छूट देने के बाद कोरोना से विकट हालात पैदा हो गए हैं। इससे देश की राजधानी दिल्ली बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रशासन ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के मैनेजमेंट ने राजधानी में कोरोना की भयावहता को लेकर फैसला लिया है कि अब वहां एक बार फिर लोग सामूहिक नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बताया कि विद्वानों से सलाह और जनता की राय लेने के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब 30 जून तक जामा मस्जिद में सामूहिक नमाज नहीं अदा की जाएगी।

 

गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है। इसी संकट को देखते हुए जामा मस्जिद प्रशासन ने मस्जिद में सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी है। दिल्ली में हालत खराब होने के चलते कई धार्मिक स्थलों को अभी तक आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। जामा मस्जिद ने भी अब एहतियातन ये कदम उठाया है।

सरकार को मजदूरी भुगतान का आदेश

नई दिल्ली। निजी नियोक्ताओं, कारखानों, उद्योगों के खिलाफ सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी, जो लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को मजदूरी देने में विफल रहे। ये व्‍यवस्‍था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के श्रम विभाग वेतन भुगतान के संबंध में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच बातचीत करवाएं। मजदूरों को 54 दिन के लॉकडाउन की मजदूरी के भुगतान के लिए बातचीत करनी होगी। उद्योग और मज़दूर संगठन समाधान की कोशिश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को 29 मार्च के अपने आदेश की वैधानिकता पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 और सप्ताह दिए, जिसमें सरकार ने मजदूरी के अनिवार्य भुगतान का आदेश दिया गया था। अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी।लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियों व फ़ैक्टरियों आदि के कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के सरकारी आदेश पर पिछली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थ रहे कंपनी मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कर्मचारियों को काम वाली जगह को छोड़कर अपने गृहराज्यों की ओर पलायन करने से रोकने के मंशा के तहत तब अधिसूचना जारी की थी। लेकिन अंततः ये मामला कर्मचारियों और कंपनी के बीच का है और सरकार इसमें दखल नहीं देगी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जो अपने स्टाफ़ को वेतन देने में असमर्थता जता रहे कुछ उद्योगों ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन से जुड़े सरकार के नए नोटिफिकेशन में लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने की शर्त को हटा दिया गया है। सरकार ने कहा कि निजी कंपनियां लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों की वेतन कटौती के लिए स्वतंत्र हैं। उद्योगों के वकीलों ने सरकार के इस कदम को नाकाफी कहा। कुछ याचिकाकर्ताओं ने पूरा वेतन न देने के आदेश का विरोध किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन में कामकाज बिलकुल ठप पड़ा है, कोई कमाई नहीं है, जेबें ख़ालीपड़ी हैं, कारोबार चला पाना संभव नहीं है, ऐसे में स्टाफ़ की सेलरी कहांं से दें।

इसके अलावा अन्य याचिका कई उद्योगों की तरफ से दाखिल गई है, जिसमें कहा गया था कि आवश्यक सेवा से जुड़े उद्योगों को लॉकडाउन में काम करने की इजाजत दी गई, लेकिन सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के आदेश का फायदा उठाकर ज़्यादातर कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के दौरान पहले से संकट का सामना कर रहे उद्योगों को उन्हें पूरा वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।“

राजस्थान में जिंक खनन से जुड़े निर्माण कार्य करने वाली कंपनी ने कहा है जो मजदूर ड्यूटी कर रहे हैं और जो मज़दूर काम पर नहीं आ रहे हैं, उन्हें एक बराबर दर्जा कैसे दिया जा सकता है? ऐसा करना काम करने वाले मजदूरों के साथ भेदभाव होगा।“कंपनी की तरफ से यह दलील रखी गई कि उद्योग काम बंद हो जाने के चलते पहले ही संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जिन उद्योगों ने विशेष अनुमति के बाद काम करना शुरू कर दिया है। उन्हें सभी कर्मचारियों का वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। काम पर न आने वालों के वेतन में कटौती का आदेश बांबे हाई कोर्ट ने दिया है। उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। कंपनी ने दलील दी कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वह पूरे वेतन के हकदार हैं। लेकिन जो काम नहीं कर रहे, कंपनी को उनको 30 फ़ीसदी वेतन देने को ही कहा जाना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो बाकी 70 फीसदी कर्मचारी बीमा निगम या पीएम केयर्स फंड के पैसों से दे।“ ऐसे ही याचिका कुछ और उद्योगों की तरफ से भी दाखिल की गई थी ।

तीन राज्यों में वायरस ने कहर बरपाया

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) ने देश में सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में बरपाया है तथा इन तीनों राज्यों में इस महामारी से अब तक 6060 लोगों की मौत हो चुकी है, जो देश में इस संक्रमण से हुई कुल मौतों का 71.31 प्रतिशत है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10956 नये मामले सामने आये हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,97,535 पर पहुंच गई है। देश में इस महामारी से कुल 8498 लोगों की मौत हुई है तथा 147194 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय कोरोना के 141842 सक्रिय मामले हैं।

जन मानसिकता बदली, डर का माहौल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाते हुए कहा है कि लॉकडाउन भी इसी तरह का कठोर निर्णय था जिसने लोगों की मानसिकता बदली और डर का माहौल पैदा हुआ।श्री गांधी ने अमेरिकी राजनयिक एवं हावर्ड विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर निकाेलस बर्न्स से शुक्रवार को बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन किया, उसके कारण लोगों की मानसिकता बदली है और काफी डर का माहौल पैदा हुआ है। यह वायरस बहुत घातक है और वायरस के साथ ही इस डर को भी धीरे-धीरे दूर किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा “डर का यही भाव कुछ दिनों पहले मैंने भारत के एक बड़े व्यवसायी में देखा। बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि उनके दोस्तों ने मुझसे बात करने के लिए उन्हें मना किया और कहा कि मुझसे बात करना उनके लिए नुकसानदेह होगा। इसका मतलब डर का माहौल तो है।आप एकतरफा फैसले लेते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा और कठोर लॉकडाउन करते हैं। आपके पास लाखों दिहाड़ी मजदूर हैं, जो हजारों किलोमीटर पैदल घर लौटते हैं। तो यह एकतरफा नेतृत्व है,जहां आप आते हैं, कुछ करते हैं और चले जाते हैं। यह बहुत विनाशकारी है। यह हर जगह है और हम इससे लड़ रहे हैं।”

काेरोना से बचाव के लिए सावधानी को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा “मैं किसी से हाथ तो नहीं मिला रहा लेकिन मास्क और सुरक्षा के साथ लोगों से मिलता हूं क्योंकि सार्वजनिक सभाएं संभव नहीं हैं और भारत में जन सभाएं राजनीति के लिए संजीवनी है। सोशल मीडिया और ज़ूम के जरिए काफी बातचीत हो रही है। इसके कारण राजनैतिक क्षेत्र में कुछ आदतें निश्चित ही बदलने जा रही है।”श्री गांधी ने कहा कि उन्हें लगता है कि कोरोना के कारण लोगों में एकजुटता का भाव बढ़ रहा है और यूरोप में भी ऐसा ही है। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन के बीच वही हो रहा है जो बाकी विश्व में है। दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है, जहां लोग अपने आप में एक होते जा रहे हैं, समझदारी बनती जा रही है और मुझे लगता है कि कोविड संकट के कारण इस भाव में तेजी आयी है।

उन्होंने कहा “मैं अपने देश के डीएनए को समझता हूं। मैं जानता हूं कि हजारों वर्षों से मेरे देश का डीएनए एक प्रकार का है और इसे बदला नहीं जा सकता। हां, हम एक खराब दौर से गुजर रहे हैं। कोविड एक भयानक समय है, लेकिन मैं कोविड के बाद नए विचारों और नए तरीकों को उभरते हुए देख रहा हूं।मैं लोगों को पहले की तुलना में एक-दूसरे का बहुत अधिक सहयोग करते हुए देख सकता हूं। अब उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में संगठित होने के फायदे हैं। एक-दूसरे की मदद करने के फायदे हैं इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं।”

नेपाल पुलिस की अंधाधुन फायरिंग, मौत

सीतामढ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सीतामढ़ी से आ रही है, जहां भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से जबरदस्‍त फायरिंग की गई है। फायरिंग की इस घटना में जहां 4 भारतीयों को गोली लगी है, वहीं एक शख्स की मौत भी हो गई है। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। नेपाली संसद ने इसको लेकर एक प्रस्‍ताव भी पारित किया है, जिसमें भारत के कई सीमावर्ती हिस्‍सों को नेपाल का बताया गया है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है।
गोली लगने से घायल होने वाले में से दो की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर इलाके के जानकीनगर गांव की है। जानकारी के मुताबिक भारत-नेपाल सीमा पर विवाद हुआ था, जिसके बाद नेपाल पुलिस की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग की इस घटना के बाद से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी रवाना हो चुके हैं। इस मामले में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

75 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा यात्रा ?

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार विश्व के नेता इस वर्ष सितंबर में होने वाले महासभा के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने कल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का ऐतिहासिक 75वां अधिवेशन 15 सितंबर और इसमें होने वाली उच्चस्तरीय बहस 22 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। दुनिया भर में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए आने वाले महीनों में विश्व के नेताओं के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचने में परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने अधिवेशन और इसमें होने वाली बहस के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में अधिवेशन के ऑनलाइन होने की संभावना है।पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरेश ने सुझाव दिया था कि बहस में विश्व के नेताओं के पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेशों को सुनाया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक का इस वर्ष विशेष महत्व है, क्योंकि इस विश्व संगठन के गठन को 75 साल हो गए हैं। अगर कोरोना महामारी का प्रकोप नहीं होता, तो इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के एक सौ 93 सदस्य देशों के ज्यादतर नेताओं के शामिल होने की संभावना थी।