केंद्र से बातचीत के बाद हटे प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के डॉक्टरों से बातचीत की। अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और उनसे अपील की कि वे उनके द्वारा प्रस्तावित सांकेतिक प्रदर्शन न करें। शाह ने कहा कि सरकार उनके साथ है। अमित शाह से बातचीत के बाद आईएमए ने प्रदर्शन का फैसला वापस ले लिया है।

अमित शाह ने कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में डॉक्टरों के योगदान को सराहा। साथ ही शाह ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिया। गृहमंत्री की डाक्टरों के साथ यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब देशभर से कोरोना वायरस से लोहा ले रहे डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की खबरें आ रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध-प्रदर्शन करने का एलान किया था। आईएमए ने कहा था कि सरकार को सुरक्षित कार्यस्थलों के लिए हमारी वैध जरूरतों को पूरा करना होगा। चिकित्साकर्मियों के साथ हो रही हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश के लिए व्हाइट अलर्ट भी जारी किया था। आईएमए ने सभी डॉक्टरों और अस्पतालों से 22 अप्रैल को रात नौ बजे एक मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध जाहिर करने के लिए कहा, साथ में केंद्र सरकार को काला दिवस मनाने की चेतावनी भी दी थी। आईएमए ने कहा था कि अगर सरकार व्हाइट अलर्ट के बाद भी डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ हिंसा पर केंद्रीय कानून लागू करने में विफल रहती है तो आईएमए 23 अप्रैल को काला दिवस घोषित करेगा। देश के सभी डॉक्टर काली पट्टी लगाकर काम करेंगे।

केंद्रीय जांच दल का ममता पर आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के खतरे के बीच शुरू बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार की तरफ बंगाल में जांच के लिए भेजी गई टीम ने आरोप लगाया है कि मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी उसे प्रभावित इलाकों में नहीं जाने दे रही हैं। इसके बाद, रात राज्‍य के मुख्‍य सचिव राजीव सिन्‍हा ने इस पूरे मामले पर ममता सरकार का रुख स्‍पष्‍ट किया है। राजीव सिन्‍हा ने बताया कि प्रदेश सरकार आईएमसीटी  का पूरा सहयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे महामारी से निपटने का सारा काम छोड़कर इन दलों के साथ घूम नहीं सकते हैं।

मुख्‍य सचिव राजीव सिन्हा ने राज्य सचिवालय के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘ हम केंद्रीय टीम की मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारा रुखयह है कि हम सभी कोरोना वायरस से निपटने में व्यस्त हैं… उन्हें (केंद्रीय दलों के सदस्यों को) कारों में या गेस्ट हाउस में बैठकर जानकारी नहीं मिल सकती है। हम अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर, वे सभी जानकारी साझा करेंगे जो वे चाहते हैं लेकिन अपना सारा काम छोड़कर केंद्रीय टीम के साथ घूम नहीं सकेंगे।’

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्‍त सचिव पुण्‍य सलिला श्रीवास्‍तव ने इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्‍य सचिव राजीव सिन्‍हा को एक पत्र लिखा था। पत्र के जवाब में राजीव सिन्‍हा ने केंद्रीय टीम को पूरा सहयोग उपलब्‍ध कराए जाने की बात कही जिसका गृह मंत्रालय ने स्‍वागत किया है। गौरतलब है कि दोपहर सेंट्रल टीम के लीडर और रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव अपूर्व चंद्रा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए थे। अपूर्व चंद्रा ने कहा, ‘केंद्र सरकार ने आईएमसीटी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में भी भेजी है यहां उन्हें राज्य सरकारों का पूरा सहयोग मिल रहा है। इन राज्य सरकारों को भी पश्चिम बंगाल जैसा नोटिस भेजा गया था, मगर उन्हें काम शुरू करने के बाद से कोई परेशानी नहीं हुई।’ उन्होंने बताया कि मुझे यहां एक दिन हो गया है मगर राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।

शराब की दुकान खोलने की अनुमति

चंडीगढ़। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में शराब की दुकानें भी बंद हैं. पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्‍होंने केंद्र सरकार से राज्‍य में शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी मांगी है। सीएम अमरिंदर ने राज्‍य की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए चरणबद्ध तरीके और सशर्त शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मांगी है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को कहा था कि राज्‍य में तीन मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सरकार ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन खत्‍म करने के संबंध में कोई भी निर्णय विशेषज्ञ समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही लिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि समिति इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उपायुक्तों को सभी जिलों में कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के साथ ही जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया हुआ है। सीएम ने अधिकारियों को अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहे रमजान के महीने में भी कर्फ्यू पास (अनुमति पत्र) जारी नहीं करने को कहा है।

बता दें कि पंजाब में 6 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण पाया गया है। राज्‍य में कोरोना संक्रमितों की संख्‍या बढ़कर 251 हो गई है। इनमें 49 लोग ठीक हो गए हैं। 16 लोगों की मौत हो चुकी है।

आश्रय गृहो का जमीनी आकलन करें

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बाल गृहों में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जारी गाइडलाइंस का विस्तार महिला आश्रय गृहों तक कर दिया है। साथ ही सरकार से वहां क्षमता से अधिक संख्या में रह रहीं महिलाओं को रिहा करने के विकल्प पर भी विचार करने को रहा है। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को जमीनी हालात का आकलन करना चाहिए और महिला आश्रय गृहों में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने तीन अप्रैल को महामारी के परिप्रेक्ष्य में देशभर में बाल गृहों के हालात और तैयारियों पर स्वत:संज्ञान लेते हुए कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को कुछ निर्देश जारी किए थे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रिशाद मुर्तजा की ओर से पेश अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि महामारी की स्थिति के मद्देनजर वह तीन अप्रैल को जारी दिशानिर्देशों का विस्तार नारी निकेतनों या महिला आश्रय गृहों तक करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं इन गृहों में अनिच्छा से रह रही हैं लिहाजा इन आश्रय गृहों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जेलों से जिन कैदियों को रिहा किया जा रहा है, उन्हें लॉकडाउन प्रोटोकॉल की वजह से घर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार को इस मामले और याचिका में जाहिर की गई चिंताओं पर गौर करने का निर्देश दे रही है। जमीनी हालात का आकलन करने के बाद जहां संभव हो, महिलाओं को रिहा किया जाए।

जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरण किया

ऋषिकेश। योग नगरी रेलवे स्टेशन मैं आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा रेलवे स्टेशन का निर्माण कर रही कंपनी के सहयोग से  लॉकडाउन के चलते 306 मजदूरों को खाद्य सामग्री वितरित की।

योग नगरी रेलवे स्टेशन एवं वीरभद्र रेलवे स्टेशन का निर्माण कर रही कंपनी के माध्यम से उन सभी मजदूरों को खाद्य सामग्री वितरित की गई जो रेलवे लाइन बिछाने के कार्य पर है।इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सभी जरूरतमंद मजदूरों को कंपनी के सहयोग से आटा, चावल, चीनी नमक,सभी प्रकार के सब्ज़ियां इत्यादि सहित  खाद्य सामग्री किट वितरित की गई।रेलवे स्टेशन निर्माण कंपनी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा हफ्ते-हफ्ते भर में सभी मजदूरों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी मजदूरों को सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक देखभाल करने की बात कही।उन्होंने कहा कि देश को एकजुट करने में प्रधानमंत्री जी के प्रयास सकारात्मक व प्रशंसनीय है। पूरा देश कोरोना महामारी से निपटने के लिए एकजुट होकर संकल्पित है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने  आपातकालीन  स्थिति में ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने वालों लोगों का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर  कंपनी के मुख्य परियोजना प्रबंधक नरेंद्र लकतुरा,परियोजना निदेशक गोविंद राव, संपर्क अधिकारी रंजन भंडारी, टीएचडीसी सेवा के जीएम शैलेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी महेश्वर जी, अमित नेगी ,विनय बिष्ट, देवेंद्र बिष्ट,  नगर निगम पार्षद शारदा सिंह, जय सिंह रावत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

बेटी का फर्ज और कर्तव्य निभाया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मयोगी के साथ ही बेटे का भी फर्ज अदा कर रहे हैं। पिता आनंद सिंह बिष्ट के कल एम्स दिल्ली में निधन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां को भावुक पत्र भेजा और फिर एक योगी तथा संत की भूमिका अदा करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही प्रदेश की जनता को इससे मुक्ति दिलाने के उपायों पर चर्चा में जुट गए।कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास में लगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को भी अपनी सरकारी आवास पर कोर टीम (टीम-11) के साथ बैठक करने हॉल में पहुंचे। बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा।पिता के निधन पर दो मिनट की श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक शुरू की।  

हैरतः महिला लगातार 19 बार पॉजिटिव

तिरुवंतपुरम। केरल में हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला जहां 62 साल की महिला को लगातार 19वीं बार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लगातार प्रयास में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को वायरस का यह व्यवहार लगातार परेशान कर रहा है।

महिला को 10 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एन शीजा का कहना है कि उसमें बहुत सारे लक्षण भी नहीं उजागर हो रहे हैं। फिलहाल उन्होंने इस सिलसिले में राज्य मेडिकल बोर्ड से सलाह मांगी है। इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने बताया कि महिला Asymtomatic है। पीड़ित महिला दूसरों को संक्रमित करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि कई तरह की मिश्रित दवाइयां दी गईं हैं। अगर अगला टेस्ट भी पॉजिटिव ही आता है तो हम कोझेनचेरी सरकारी अस्पताल से उन्हें कोट्टयम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ट्रांसफर किए जाने पर विचार कर रहे हैं। इतने दिनों तक कोरोना वायरस का संक्रमण अब पहले से ही अधिक काम कर रहे स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता करने वाली बात है।

इमरान खान का हुआ कोरोना टेस्ट

नई दिल्ली/ इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कोरोनावायरस का टेस्ट किया गया है। इधी फ़ाउंडेशन के फ़ैसल इधी से इमरान खान ने 15 अप्रैल को मुलाकात की थी। अब फैसल इधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ऐहतियातन इमरान खान के लिए टेस्ट और क्वारेंटाइन लाजिमी है। इमरान खान के कोविड-19 (COVID-19) टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में आएगी।
इससे पहले इमरान खान ने निजी चिकित्सक और शौकत खानम स्मारक कैंसर अस्पताल के सीईओ फैज़ल सुल्तान ने संवाददाताओं को बताया था कि प्रधानमंत्री की कोविड-19 के लिए जांच होगी। सुल्तान ने कहा, 'प्रधानमंत्री इमरान खान की कोरोनावायरस की जांच होगी ताकि दर्शाया जा सके कि वह देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और इसी मुताबिक अनुशंसाएं करेंगे।

प्रोटोकॉल के तहत कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति से मिलने वाले के लिये खुद क्वारेंटाइन में जाने की अनुशंसा है।बता दें कि पाकिस्तान में मंगलवार को कोरोनावायरस से 16 और लोगों की मौत हो गई, जिससे देश में मरने वालों की संख्या 192 हो गई है जबकि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर नौ हजार से अधिक हो गई है। इससे पहले फैज़ल इदी के बेटे साद ने डॉन अखबार को बताया था कि 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में इमरान खान के साथ बैठक के तुरंत बाद पिछले हफ्ते उनके पिता में संक्रमण के लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। साद ने कहा, 'लक्षण चार दिन तक रहे और फिर उनमें कमी आई। उन्होंने कहा कि उनके पिता वर्तमान में इस्लामाबाद में हैं और उनकी तबियत ठीक है। इधी फाउंडेशन की स्थापना दिवंगत अब्दुल सत्तार इधी ने की थी और यह पाकिस्तान का प्रमुख चैरिटी संगठन है।

7 दिन से नहीं आया 'वायरस मामला'

गुवाहाटी/ दिसपुर। असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जानकारी दी कि पिछले सात दिनों में राज्य में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 25 अप्रैल को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में समाचार संवाददाताओं के लिए नि: शुल्क कोरोना टेस्ट आयोजित करने का फैसला लिया है।

बता दें कि हाल ही में मणिपुर कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मुक्त हो गया है। राज्य में अब कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है। इससे पहले गोवा कोरोना मुक्त हो चुका है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, 'मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि मणिपुर अब कोरोना मुक्त है। दोनों मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उनकी अब रिपोर्ट निगेटिव आई है। राज्य में अब कोई भी मामला कोरोना का नहीं बचा हुआ है।' इससे पहले गोवा देश का पहला राज्य बना गया था, जहां सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस चले गए। कोविड-19 के सभी सात मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए और सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

कॉलेजों में दाखिले के 'निर्देश' जारी

सरकार ने कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया के लिए जारी किए ये निर्देश

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने कॉलेजों में दाखिले के लिए सभी विश्वविद्यालयों को एक जरूरी निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक शैक्षणिक के लिए कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाए। इस संबंध में सरकार ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों से कहा कि संबंद्ध सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी डिग्री कॉलेजों को कॉलेजों को इस बारे में सूचना दे दी जाए। इसके अलावा सरकार ने कहा कि विश्वविद्यालयों को आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (APSCHE ) द्वारा विकसित ऑफिशियल लिंक पर कॉलेजों की जानकारी साझा करनी होगी। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने यह फैसला देश भर में फैली महामारी कोरोना वायरस की वजह से लिया है। सरकार के निर्देशानुसार सभी कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके 5 मई 2020 तक कॉलेज को भेज सकते हैं। इसके बाद कॉलेज के अधिकारियों को भरे हुए आवेदन पत्र की एक कॉपी, निर्धारित दस्तावेजों के साथ APSCHE के सचिव और दूसरी कॉपी संबंधित विश्वविद्यालय के डीन को 7 मई, 2020 से पहले भेजनी होगी। जल्द ही वैरीफिकेशन शेड्यूल जारी किया जाएगा।

आंध्रः वायरस के 35 नए मामलों की पुष्टि

अमरावती। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है यहां आज 35 नए मामलों की पुष्टि की गई है। ताजा मामले राज्य के अलग-अलग जिलों से दर्ज किए गए हैं। स्टेट कमांड कंट्रोल रूम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अनंतपुर और कृष्ण 3, गुंटुर में 9, कडापा से 10, कुर्नूल से 10 और पश्चिम गोदावरी जिले से 4 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 757 पहुंच गया जिसमें से अब तक 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 96 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

इससे पहले सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस के 75 नए मामले दर्ज किए गए थे। यह अब तक आंध्र प्रदेश में एक दिन में दर्ज सबसे बड़ा आंकड़ा था जिसके बाद कुल संख्या बढ़कर 722 हो गई थी। अब 35 नए मामले आने के बाद यह संख्या 757 हो गई है।

असम में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट निलंबित

दिसपुर। असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मद्देनजर अगले दो दिनों के लिए रैपिड एंटी बॉडी टेस्ट को निलंबित कर दिया है। सरमा ने ट्वीट किया, 'आइसीएमआर द्वारा जारी एडवाइजरी के मद्देनजर राज्य सरकार ने रैपिड एंटी बॉडी टेस्ट को अगले दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया है।'

इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि 22 अप्रैल से हम गुवाहाटी के पॉश अपार्टमेंट स्पेनिश गार्डन से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट शुरू करेंगे। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के ट्सेट के लिए 9,600 रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण किट दिए हैं, जो 15 मिनट में नतीजे देता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मंगलवार को नतीजों में बड़े अंतर को देखते हुए कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट का उपयोग बंद करने की सलाह दी। आइसीएआर से कहा कि वह अगले दो दिनों में इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी करेगा।