रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान को प्रयागराज स्थित राजस्व बोर्ड कोर्ट का झटका ज़ोर से लगा है। राजस्व बोर्ड कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया है कि वो आज़म खान के मोहम्मद अली जौहर विश्विविद्यालय से 100 बीघा जमीन वापस ले। सपा सांसद आज़म खान इस विश्वविद्यालय के चांसलर हैं और 2006 में शुरू हुई ये यूनिवर्सिटी 500 एकड़ जमीन में बनी है।
100 बीघा जमीन वापस लेने का आदेशः राजस्व बोर्ड कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि सपा नेता व रामपूर सांसद ने ये 100 बीघा ज़मीन 12 दलितों से खरीदी है। इस खरीद में आज़म खान ने यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि-सुधार कानून का उल्लंघन किया था। धारा 155-एए और 131-बी अधिनियम छोटे भूमि-स्वामी दलितों को अपनी भूमि को गैर-अनुसूचित जाति में स्थानांतरित करने से रोकता है और यदि वे ऐसा करते हैं, तो इसे जिला प्रशासन द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए। अदालत ने मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें 2013 में ज़मीन की बिक्री की अनुमति दी गई थी।
जमीन खरीद में सपा नेता ने कानून का उल्लंघन किया कोर्ट……
रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने कहा, कि 12 दलित किसान छोटे भू-स्वामी थे, इसलिए इसकी अनुमति नहीं थी, और यदि ज़मीन की बिक्री होती है, तो जिला प्रशासन से लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है। इन सभी मानदंडों की धज्जियां उड़ाई गईं है।’ उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की कॉपी प्राप्त होने के बाद ज़मीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
12 दलितों से ली गई थी जमीनः आपको बताते चले कि इसके पहले, समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री व रामपूर सांसद आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी किया था। आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में आज़म खान उनकी पत्नी तंजिन फ़ातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वे गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद कोर्ट में नही पहुंचे थे। इसके बाद स्थानीय कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 जनवरी को बताई है।
रेहान अंसारी की रिपोर्ट
