अकाली शासन के दौरान बिजली खरीद समझौतों पर श्वेत पत्र लाने के लिए सरकार: कैप्टन अमरिंदर सिंह
अमित शर्मा
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि निजी कंपनियों के साथ विवादास्पद बिजली खरीद के संबंध में समझौता कल सदन में किया गया था । बेनकाब करने के लिए, उनकी सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान श्वेत पत्र लाएगी।
आज यहां विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह श्वेत पत्र बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए पिछली शिअद-भाजपा सरकार के साथ सभी सहमति पत्र के अनुरूप था। खुलासा करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बेईमान चरित्र वाले अकालियों ने पहले सत्ता समझौते सहित कई घातक कदमों के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव रखी और अब अकालियों ने अपने सभी राजनीतिक रिटर्न के लिए अपनी सरकार के खिलाफ इस मुद्दे का इस्तेमाल किया। कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने निचली अदालत में केस जीता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की जांच कर रही है। उन्होंने याद किया कि जब विपक्ष पार्टी में था, तब वह खुद इंडिया बल्ब प्लांट के खिलाफ धरने पर बैठे थे। उस अवसर पर, अकाली सरकार ने इंडिया बल्ब के साथ बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन शुरू किया था। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) की गिद्दड़बाहा बिजली परियोजना को ऐसा करने के लिए रद्द कर दिया गया था और तत्कालीन सरकार बिजली संयंत्र की स्थापना और एक विवादास्पद यात्री परियोजना के लिए वैश्विक निविदा निर्धारण प्रक्रिया के खिलाफ गई थी। जबरन निकासी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब और उसके लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हर मामले में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार केरल सरकार की तरह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीओए) के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाएगी, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, "कल तक प्रतीक्षा करें।" यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के पास है। सीओए बनने के अपने फैसले की घोषणा पहले ही कर चुका है। इसी समय, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के मुद्दे पर सदन वांछित के रूप में आगे बढ़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पहले ही उन्हें असंवैधानिक और फुटपाथ के रूप में खारिज कर दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा किए गए वाकआउट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में इस तरह का रवैया आम है। उन्होंने कहा कि वॉकआउट की उम्मीद थी लेकिन राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान श्री गुरु नानक देव के 550 वें प्रकाश प्रभा के महत्वपूर्ण धार्मिक विषय को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल द्वारा भाषण को बाधित करने के लिए निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि जब राज्यपाल कह रहे थे कि विपक्ष भाग्यशाली है, तो यह सौभाग्य की बात है कि पंजाब को गुरु साहिब जी के प्रकाश पर्व के ऐतिहासिक अवसर को मनाने का सौभाग्य मिला और इस बीच, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती थी।
