साध्वी प्रज्ञा ने क्रू मेंबर पर लगाया आरोप

भोपाल। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने स्पाइस फ्लाइट पर उनकी तरफ से की गई बुकिंग सीट न देने का आरोप लगाते हुए, भोपाल एयरपोर्ट डायरेक्टर से शिकायत दर्ज कराई है। प्रज्ञा ने अपनी शिकायत में स्पाइस के क्रू मेंबर पर ठीक से व्यवहार न करने का भी आरोप लगाया। समाचार एजेंसी एएनआई ने प्रज्ञा ठाकुर के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा- “मैंने अथॉरिटीज को यह सूचित किया है स्पाइक के क्रू ने मेरे साथ बदसलूकी की है। यह मेरे साथ पहले भी हो चुकी है और फिर अभी हुआ। मुझे मेरी तरफ से बुक की गई सीट भी नहीं दी गई।”

विविधता में एकता,भारत की विशेषता

पीएम मोदी ने रामलीला मैदान में लगवाया नया नारा – विविधता में एकता, भारत की विशेषता
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं से एक नया नारा लगवाया। उन्होंने नारा दिया- विविधता में एकता, भारत की विशेषता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 40 लाख लोगों के जीवन में नया सवेरा आया है। उन्होंने कहा कि चिंता हटने की गर्मजोशी का अनुभव मैं कर पा रहा हूं, पीएम ने कहा कि ये नया अवसर बीजेपी को मिला है। पीएम ने कहा कि आज दिल्ली के लोगों को संपूर्ण अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने दशकों के बाद इतनी बड़ी आबादी को अनिश्चितता, डर, छल कपट और झूठे चुनावी वादों से गुजरना पड़ा है।

PM मोदी ने कहा कि समस्याओं को लटकाकर रखना हमारा संस्कार नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ बेशर्म लोग धीमी गति से काम करते हुए लटकाकर रखते थे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली वालों की समस्या को कभी ईमानदारी से हल करने के लिए इच्छा नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकार में अमीरों को छूट दी गई और गरीबों का हक मारा गया। PM मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली के पॉश इलाकों में 2000 बंगले वीआईपी लोगों को दिए। पीएम ने कहा, ” आप सोचिए जिन लोगों पर आप लोगों ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था, वो खुद क्या कर रहे थे? इन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और सबसे महंगे इलाकों में 2 हजार से ज्यादा बंगले, अवैध तरीके से अपने करीबियों को दे रखे थे। हमने इसे खाली कराया, उन्हें उनके वीआईपी मुबारक हो, मेरे वीआईपी आप हो।

पीएम ने कहा कि दिल्ली में लोगों को उकसाने वाली बातें कही गई और इसके लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर आग लगाने की कोशिश की गई। पीएम ने कहा कि भ्रम फैलाने वाले लोग CAA पर झूठ फैला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, “ये लोग किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं, ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा है। जो बयान दिए गए, झूठे वीडियो, उकसाने वाली बातें कहीं, उच्च स्तर पर बैठे लोगों ने सोशल मीडिया में डालकर भ्रम और आग फैलाने का गुनाह किया है।” PM मोदी ने कहा कि मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया, तो किसी से पूछा क्या कि आपका धर्म है, आपकी आस्था किस तरफ है, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग झूठ बोल कर मुस्लिमों में भ्रम फैला रहे हैं।

PM मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में हमारी सरकार ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दिए हैं, हमने किसी से नहीं पूछा कि आपका क्या धर्म है? फिर क्यों कुछ लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं? आयुष्मान योजना में 70 लाख लोगों का इलाज किया गया, क्या किसी का धर्म पूछा गया। विपक्ष पर गरजते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, डर और अराजकता के माहौल में धकेलने की कोशिश की जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है कि नरेंद्र मोदी दोबारा जीत कर कैसे आ गया है. विपक्ष इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि स्कूल बसों पर हमले हुए, ट्रेनों पर हमले हुए, मोटर साइकिलों, गाड़ियों, साइकिलों, छोटी-छोटी दुकानों को जलाया गया है, भारत के ईमानदार टैक्सपेयर के पैसे से बनी सरकारी संपत्ति को खाक कर दिया गया है। इसके बाद इनके इरादे कैसे हैं, ये देश अब जान चुका है।

महज 7 महीने का बच्चा बना 'मेयर'

7 महीने का ये बच्चा इस शहर का बना मेयर

वाइटहॉल। महज सात महीने का बच्चा, जिसे न तो अभी बोलना आता है और न ही चलना, वो शहर का मेयर बन जाए, यह सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है। लेकिन यह बात शत-प्रतिशत सच है। अमेरिकी शहर व्हाइटहॉल में ऐसा हुआ है। सात महीने के विलियम चार्ल्स 'चार्ली' मैकमिलन को इस शहर का मेयर बनाया गया है। इसी के साथ यह बच्चा अमेरिका का सबसे कम उम्र का मेयर बन गया है। पिछले हफ्ते व्हाइटहॉल कम्युनिटी सेंटर में विलियम ने मेयर पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में करीब 150 लोग शामिल हुए थे। हालांकि मेयर पद के लिए जो शपथ दिलाई जाती है, उसके शब्द चार्ली की जगह उनके माता-पिता ने दोहराए। शपथ के शब्द थे, 'मैं विलियम चार्ली मैकमिलन वादा करता हूं कि व्हाइटहॉल के मेयर के पद पर ईमानदारी और अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ काम करूंगा। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि खेल के मैदान में वह प्यार से पेश आएं, बेहतर जिंदगी जिएं, साफ-सफाई का हमेशा ध्यान रखें, स्वयंसेवी अग्निशमन विभाग में कुकीज ले जाएं, सबसे बड़ी कैटफिश पकड़ें और व्हाइटहॉल के समुदाय की रक्षा करें।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर साल व्हाइटहॉल वोलंटियर फायर डिपार्टमेंट के एनुअल बीबीक्यू फंडरेजर प्रोग्राम के दौरान मेयर के पद के लिए बोली लगाई जाती है। हालांकि, मेयर का काम तो असली मेयर ही करता है। इस बार चार्ली के नाम पर सबसे ज्यादा बोली लगाई गई जिसके बाद उसे देश का सबसे कम उम्र का मेयर चुना गया।

हर साल वाइटहॉल वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट बीबीक्यू फंडरेजर में मेयर का पद नीलाम किया जाता है। इस वर्ष चार्ली के नाम की सबसे ऊंची बोली और इस तरह वो अमेरिका में सबसे कम उम्र के मेयर चुने गए।शपथ ग्रहण वाले समारोह में शामिल हुए जोश फल्ट्ज ने बताया कि 'हर कोई चार्ली को पकड़ना चाहता था और उसके साथ घूमना चाहता था और उसे प्यार करना चाहता था। हम अपने देश के इतिहास में एक मुश्किल समय में हैं और मेयर चार्ली हमारे समुदाय में शांति और दया लाने में मदद कर रहे हैं। यह वास्तव में संपूर्ण लक्ष्य है।'

सरकार हर मुद्दे पर विफल साबितःअखिलेश

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में हो रही हिंसा को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा अर्थव्यवस्था, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह फेल हुई है। इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए दंगे फैलाए जा रहे हैं। दंगों से भाजपा को फायदा होता है। आज यही लोग सत्ता में हैं इसलिए दंगे भड़काए जा रहे हैं। अखिलेश यादव रविवार को प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून देश के संविधान का उल्लंघन है। इसलिए सपा इसका विरोध कर रही है। हमने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। हिंसा भाजपा के इशारे पर की जा रही है। अखिलेश ने एनआरसी का विरोध करते हुए कहा कि गांवों में लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। एनआरसी के लिए पूरा देश एक बार फिर लाइन मे लग जाएगा। नोटबंदी लागू होने से जनता को बहुत मुश्किल हुई थी। एक बार फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। नोटबंदी लागू करते वक्त कहा गया था कि कालाधन खत्म हो जाएगा। आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। जनता परेशान हुई।

सरकार के साथ टी-20 खेलने के मूड में विधायक

अखिलेश ने कहा कि भाजपा के 300 से ज्यादा विधायक सरकार के खिलाफ हैं। ये सभी नया साल आने पर सरकार के साथ टी-20 खेलने जा रहे हैं। सरकार अपनी असफलता से जनता का ध्यान बंटाना चाहती है। इसलिए जानबूझकर हिंसा फैलाई जा रही है। वहीं, आगामी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री उसी लोकभवन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं जिसे समाजवादियों ने बनवाया। उन्हें अटल के गांव में एक विश्वविद्यालय बनवाना चाहिए लेकिन उन्हें तो काम ही करना नहीं आता। अखिलेश ने कहा कि विपक्ष के लिए तो धारा 144 लगाई जा रही है लेकिन भाजपा के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। धारा लागू होने के बावजूद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लखनऊ में आयोजन किया जा रहा है।

संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नौका पकड़ी

नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल ने अंडमान द्वीप के पास संदिग्ध गतिविधि कर रही म्यांमार की एक नौका को पकड़ा है। इस नौका पर सवार छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। खुफिया एजेंसियां पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही हैं। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को तटरक्षक बल ने लिटिल अंडमान द्वीप के पास एक बोट को संदिग्ध गतिविधि करते हुए देखा। जिसके बाद से हरकत में आई तटरक्षक बल की आईसीजी अरुणा आसफ अली पोत ने इस नौका को पकड़ लिया। इसमें सवार छह लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। रविवार को संदिग्ध नौका को इसमें सवार लोगों के साथ पोर्ट ब्लेयर लाया गया है। जहां इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी।

अंडमान-निकोबार के पास विदेशी पोतों के आवागमन से नौसेना अलर्ट

भारतीय नौसेना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान-निकोबार द्वीप के पास विदेशी नौकाओं की संदिग्ध गतिविधियों के बढ़ने से अलर्ट हो गई है। नौसेना की कई पेट्रोलिंग बोट ने इलाके में गश्त तेज कर दी है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही नौसेना ने चीन के एक अनुसंधान पोत शी यान 1 को संदिग्ध गतिविधियां करते हुए देखने के बाद खदेड़ दिया था। बता दें कि भारतीय नौसेना मलेशिया के पास स्थित मलक्का जलडमरूमध्य से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी चीनी जहाजों पर निरंतर निगरानी रखती है। कुछ दिनों पहले ही नौसेना के खोजी विमान पी8आई ने चीनी नौसेना के सात युद्धपोतों का पता लगाया था जो हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय थे। हिंद महासागर क्षेत्र में युद्धपोतों और परमाणु शक्ति युक्त पनडु्ब्बियों के गश्त को लेकर चीन बार-बार यह दलील देता है कि ये समुद्री लुटेरों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई बल का हिस्सा हैं। कभी-कभी ये जहाज भारतीय जलक्षेत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जानकारों के अनुसार, समुद्री लुटेरों के खिलाफ कभी भी पनडुब्बियां कार्रवाई नहीं करती हैं। जो चीन की चालाकियों को दर्शाता है।

18 भारतीयों को समुद्री लुटेरे से छुड़ाया

रायपुर। प्रदेश की राजधानी रायपुर के तिवारी दंपति एवं सभी 18 भारतीयों को नाइजीरिया समुद्री लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। समुद्री जहाज के चीफ मैकनिकल इंजीनियर विजय तिवारी उनकी पत्नी समेत सभी 18 भारतीय नागरिक अभी नाइजीरिया पुलिस की सुरक्षा में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विजय तिवारी के भाई पवन तिवारी ने उनसे फोन पर बात की है। पवन तिवारी ने बताया कि उनके भाई विजय तिवारी एवं भाभी समेत सभी18 भारतीयों को नाइजीरिया के लुटेरों से नाईजीरिया पुलिस ने छुड़ा लिया है। सभी भारतीय वर्तमान में नाईजीरिया पुलिस की कस्टडी में है। सभी का मेडिकल चेकअप जारी है। 2 से 3 दिन में सभी भारतीय मुंबई लाए जाएंगे।

ज्ञातव्य हो कि 3 दिसंबर को रात्रि 1 बजे समुद्री लुटेरों ने नाइजीरिया में शिप एमटी नेव कॉन्सटलेशन के 19 क्रू मेंबर्स को अगवा कर लिया था। अगवा भारतीयों में रायपुर के तिवारी दंपत्ति भी शामिल थे। मर्चेट नेवी इंजीनियर विजय तिवारी अपनी पत्नी अंजू तिवारी के साथ जहाज में सवार थे। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसे तिवारी दंपत्ति का मामला उठाया था। उन्होंने सरकार से रायपुर दंपत्ति की जल्द रिहाई को लेकर मदद करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जय शंकर को भी पत्र लिखा था।

विरोध के बीच पीएम की 'धन्यवाद रैली'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज रामलीला मैदान में एक रैली कर बीजेपी के प्रचार का शुभारंभ करेंगे। इस रैली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी शामिल होंगे। देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की इस बड़ी रैली पर सबकी नजरें टिकी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि पीएम राजधानी दिल्ली से इस मुद्दे पर क्या संदेश देंगे। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में संसद ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी को मालिकाना हक देने के लिए एक विधेयक पारित किया था। दिल्ली में दो दशक से अधिक समय बाद सत्ता में वापसी की बाट जोह रही बीजेपी अनधिकृत कॉलोनियों में आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सभी 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के लोग धन्यवाद रैली में शामिल होंगे।

गौरतलब है कि अगले साल फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जहां आप के अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जैसी योजनाओं की झड़ी लगा दी है. वहीं केंद्र सरकार ने भी दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला कैबिनेट के जरिए किया था। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लागू करने के लिए मोदी सरकार ने संसद से कानून भी पास कर दिया है। जाहिर तौर पर दिल्ली में मुख्य मुकाबला आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा ऐसे में सभी पार्टियां घोषणाओं और वादों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 सदस्यीय विधानसभा में महत तीन सीटों पर जीत मिल पाई थी।

दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के कारण आज यातायात प्रभावित रहेगा

रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली के कारण आज मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित रहेगी। एक एडवाइजरी में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कारों की पार्किंग सिविक सेंटर के अंदर और इसके पीछे होगी। इसमें कहा गया है कि माता सुंदरी रोड, पावर हाउस रोड, राजघाट पार्किंग, शांति वन पार्किंग, राजघाट एवं समता स्थल के पास बसों की पार्किंग होगी। एडवाइजरी मे कहा गया है कि आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग (ओबी) वैन की पार्किंग जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर रामलीला मैदान के गेट नंबर दो से आगे होगी। इसमें कहा गया है कि विभिन्न स्थानों से व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।

13.77 लाख आंगनवाड़ी केंद्र होंगे हाईटेक

नई दिल्ली। सरकार ने देशभर में 13.77 लाख आंगनबाड़ियों को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 हजार आंगनबाड़ियों को कंप्यूटर व अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनबाड़ियों की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने पर भी काम कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय का लक्ष्य तहत 6 साल तक 16.54 करोड़ बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अच्छी शिक्षा, पोषणायुक्त भोजन और स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में बताया था कि देश में 1,59,568 आंगनबाड़ियों में पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है। वहीं 3,63,940 में शौचालय नहीं हैं, जबकि सरकार के पोषण अभियान का दारोमदार इन्हीं केंद्रों पर निर्भर है। अब सरकार ने अगले चार साल में आंगनबाड़ियों के कायाकल्प की योजना पर फरवरी से काम शुरू करने का तैयारी पूरी कर ली है।

राजनीतिक दलों ने भ्रमित कियाःऔवैसी

हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर भ्रम पैदा किया है। उन्होंने इसे 'काला कानून' और 'असंवैधानिक' भी बताया। साथ ही कहा कि इसके जरिए केंद्र सरकार धर्म के नाम पर भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार को कड़ा संदेश देने के लिए नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध करने वाले अपने घरों पर तिरंगा फहराएं।
 
शनिवार को देर रात हैदराबाद में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यह बातें कहीं। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या सीएए को लेकर 'अफवाहों' को दूर करने की जरूरत है क्योंकि सरकार द्वारा इस बात का स्पष्ट भरोसा देने के बावजूद कि भारतीय मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, कई मुसलमानों का दावा है कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सबसे खास बात यह रही कि रैली के दौरान संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी गई। ओवैसी ने कहा कि सरकार क्यों नहीं कहती है... असम में, जहां एनआरसी लागू किया गया, आप करीब 5.40 लाख बंगाली हिंदुओं को सीएए के जरिए नागरिकता दे रहे हैं। आप असम में पांच लाख मुसलमानों को नहीं देंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि यह अफवाह है या सच? यह बात सरकार को बतानी चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप भेदभाव कर रहे हैं। आप धर्म के आधार पर कानून बना रहे हैं और फिर शिकायत भी कर रहे हैं। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बारे में पूछने पर ओवैसी ने कहा कि मैं इस तरह की हिंसा की निंदा करता हूं, चाहे फिर वह हिंसा लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु या कहीं और ही क्यों न हुई हो। इसके साथ ही एआईएमआईएम नेता ने लोगों से अपील भी की कि विरोध के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन हिंसा की सभी को निंदा करनी चाहिए।
 
ओवैसी ने पूछा मैं कैसे देशद्रोही हूं?

ओवैसी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि दलितों, एससी और एसटी समुदायों की भी है। उन्होंने सवाल किया कि मैं कैसे देशद्रोही हूं? मैं अपने जन्म और मर्जी से भारतीय हूं। उन्होंने लोगों से 'संविधान बचाओ दिवस' आयोजित करने के लिए भी कहा। बता दें कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न किए जाने के चलते भागकर भारत आने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, पारसियों, बौद्धों और ईसाइयों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया गया है, खास तौर पर ऐसे लोग जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे।

रैली में नजर आई वायरल वीडिया वाली जामिया की छात्राएं

रैली में जुटे लोगों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की छात्रा लदीदा सखलून और आयशा रेना भी नजर आईं। यह दोनों छात्राएं केरल की रहने वाली हैं। बीते दिनों दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यह दोनों एक युवक काे पुलिस की पिटाई से बचाने की कोशिश करतीं नजर आई थीं।

पाक पीएम ने सीएए पर उंगली उठाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत के अंदरूनी मसले को मुद्दा बनाते हुए दुष्प्रचार किया है। उन्होंने शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर आशंका जताई कि भारत घरेलू परिस्थितियों से ध्यान भटकाने के लिए उसके खिलाफ छद्म कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ ही वह गीदड़भभकी देने से नहीं चूके कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी कार्रवाई का मुहंतोड़ जवाब देगा। खान ने कहा कि मोदी सरकार में भारत फासीवादी विचारधारा के साथ हिंदू राष्ट्र की ओर से बढ़ रहा है।

CAA पर उठाई अंगुली
उन्होंने भारत में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में कहा, 'वे सभी भारतीय जो बहुलवादी भारत चाहते हैं, वे संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और यह अब जनआंदोलन बनता जा रहा है।' खान ने कहा कि भारत में जिस तरह से विरोध-प्रदर्शन बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान पर खतरा भी बढ़ रहा है और भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की नियंत्रण रेखा पर हालात को लेकर की गई टिप्पणी से छद्म कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ गई है।

फिर दी गीदड़भभकी
गौरतलब है कि जनरल रावत ने बुधवार को कहा था कि जम्मू-कश्मीर से लगते नियंत्रण रेखा पर कभी भी तनाव बढ़ सकता है और सेना इसके लिए तैयार है। उनकी टिप्पणी अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निष्क्रिय करने के बाद पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं की पृष्ठभूमि में आई है। खान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी दी कि अगर नई दिल्ली उसके खिलाफ काई कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान के पास भारत को जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

दिसंबर 23, 2019 RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-139 (साल-01)
2. सोमवार, दिसंबर 23, 2019
3. शक-1941, मार्गशीर्ष- कृष्ण पक्ष, तिथि- एकादशी, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 07:13,सूर्यास्त 05:35
5. न्‍यूनतम तापमान -6 डी.सै.,अधिकतम-16+ डी.सै., शीत लहर के साथ बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।

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एयर इंडिया को पांच सौ करोड़ की गारंटी

नई दिल्ली। सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एअर इंडिया के लिये 500 करोड़ रुपये की गारंटी दी है। इससे एयरलाइन को परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये ताजा कोष हासिल करने में मदद मिलेगी।
घाटे में चल रही एअर इंडिया ने पिछले सप्ताह मुख्य रूप से परिचालन जरूरतों को पूरा के लिये कोष जुटाने को लेकर 2,400 करोड़ रुपये की गारंटी मांगी थी। एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने से कहा, सरकार ने एयर इंडिया को 500 करोड़ रुपये की गारंटी दी है। यह एयरलाइन को बुधवार को दिया गया।

उसने कहा कि सरकारी गारंटी से एयरलाइन को कुछ कोष हासिल करने में मदद मिलेगी. एअर इंडिया बैंकों के साथ पहले से कोष को लेकर बातचीत कर रही है। यह गारंटी 7,600 करोड़ रुपये की गारंटी का हिस्सा है जो चालू वित्त वर्ष में एयरलाइन को उपलब्ध करायी जाएगी।
अस्थायी अनुमान के अनुसार एयर इंडिया को 2018-19 में 8,556.35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। पिछले महीने नागर विमाान राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा था कि अगर एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हुआ तो उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ जाएगा।

राष्ट्र निर्माण में अड़चनें तो आएगीः मोदी

नई दिल्ली। नागरिकता कानून (CAA) पर देश में हर तरफ बवाल की स्थिति है, विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ASSOCHAM के एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश के हित के लिए कुछ करना हो तो लोगों का गुस्सा सहन करना ही पड़ता है। ये बातें उन्होंने अर्थव्यवस्था, GST और ईज़ ऑफ डूइंग की रैंकिंग को लेकर कही।

पीएम मोदी ने ASSOCHAM के कार्यक्रम में कहा- '2014 से पहले जब अर्थव्यवस्था तबाह हो रही थी, उसे संभालने वाले तमाशा देख रहे थे।' उन्होंने कहा- 'भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले इसके लिए हमने व्यवस्था में परिवर्तन किया है। आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी के लिए मजबूत आधार बना है। जबतक पूरा देश मिलकर लक्ष्य को तय नहीं करता है, तबतक लक्ष्य पूरा नहीं होता। जब मैंने इस लक्ष्य को रखा तो पता था कि इसका विरोध होगा और कहा जाएगा कि भारत ये नहीं कर सकता।' अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा- '5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात अचानक नहीं आई है, पिछले पांच साल में देश मजबूत हुआ है इसलिए ऐसे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 5-6 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था डिजास्टर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसे रोका है।'

प्रदर्शनों पर रोक लगाएगी सरकारः एचसी

बेंगलुरु। देश में CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंच चुका है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार और केंद सरकार प्रदर्शन की इजाजत न देते हुए धारा 144 का प्रयोग कर रही है और इंटरनेट बंद कर रही है। सरकार का तर्क है कि इससे हिंसा को रोका जा सकेगा।
लेकिन धारा 144 के खिलाफ कर्नाटक हाइकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है। दी इंडियन एक्सप्रेस खबर के मुताबिक हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका ने इस संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए ने राज्य सरकार से कहा कि 'क्या आप सभी विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाएंगे। आप नियमों को पालन करते हुए पूर्व में दी गई अनुमति को कैसे रद्द कर सकते हैं? क्या राज्य इस धारणा के आधार पर निर्णय ले सकता है कि हर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा? क्या कोई लेखक या कलाकार शांतिपूर्ण विरोध नहीं कर सकता है, यदि वह सरकार के किसी निर्णय से असहमत है?'
हाइकोर्ट ने आगे कहा कि 'ये पता किया जाना चाहिए कि क्या आयोजकों को पूर्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी लेकिन धारा 144 लागू करने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था।'
आपको बता दें कि बैंगलोर में बीते गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा और शिवाजीनगर कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद सहित कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। कर्नाटक के बेंगलुरु समेत देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बीते गुरुवार को विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई और इन प्रदर्शनों ने दो लोगों की मौत हो गई। यह दो मौत तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में हुई थी।

हिंसक प्रदर्शन में संघ साझेदारी की आशंका

कोलकाता। नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।कहीं शांति से प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं प्रदर्शन में हिंसा हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं। पुलिस बल प्रयोग कर रही है हिंसा रोकने के लिए। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से छह लोगों को ट्रेन पर पत्थर फेंकते हुए देखा गया था। इनमें से दो लोगों को अब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह छह लोग लुंगी टोपी पहन ट्रेन पर पत्थर बरसा रहे थे। हुलिया से यह सब मुसलमान लग रहे थे।
लेकिन the telegraph अखबार ने इस खबर को सूत्रों के हवाले से लिखा है कि यह लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं। मुर्शिदाबाद के पुलिस अधिकारियों ने the telegraph को बताया कि यहां के राधामाधाब्ताला गांव के लोगों ने 6 लोगों को ट्रेन पर पत्थर मारते हुए पकड़ा। ये 6 लोग सिआल्दाह-लालगोला लाइन पर मौजूद ट्रायल इंजन पर पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस ने कहा कि इनमें से एक अभिषेक सरकार (21) एक लोकल भाजपा कार्यकर्ता है। पुलिस ने बातचीत में बताया है कि पकड़े जाने पर ये 6 लोग बोलने लगे कि वे अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहे थे। लेकिन जब उनसे उनके वीडियो चैनल के बारे में प्रूफ मांगा गया, तो वे लोग कोई प्रूफ दे पाने में असफल रहे।
गांव के लोगों ने भी मीडिया को बताया है कि पकड़ा गया शख्स अभिषेक कई मौकों पर भाजपा की रैली में देखा गया है। अख़बार लिखता है कि बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्य 21 वर्षीय अभिषेक सरकार को पांच अन्य युवकों के साथ रेलवे पटरी के पास कपड़े बदलते हुए देखा गया था इसके बाद इन सभी युवकों ने एक ट्रेन के इंजन पर पत्थर बरसाए थे। गांव वालों ने इन युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
शुक्रवार को इन्हें लालबाग की अदालत में पेश किया गया जहां अभिषेक के अलावा वीएचपी के सदस्य 22 वर्षीय प्रभाकर साहा को पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया। यानी छह में से दो लोगों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बाकी के चार लड़के नाबालिग हैं जिनमें से तीन पर गंभीर अपराध के तहत मामला दर्ज कर उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। एक युवक की तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी नाबालिग युवकों की उम्र 16-17 साल बताई गई है।
मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हैरानी जताते हुए कहा है, ”बीजेपी एक समुदाय को बदनाम करने के लिए और बंगाल में आग लगाने के लिए और कितना नीचे गिरेगी।”

नीतीश का आग्रह, एनडीए की आपात बैठक

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में हिंसा और पुलिस कार्रवाई का दौर जारी है। देश के कई राज्यों में हुए उपद्रव के बाद शनिवार को बिहार में भी बवाल देखने को मिला। जिसके बाद एनडीए के सहयोगी बिहार के सीएम और जनता दल युनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की आपात बैठक बुलाने की मांग उठाई है। नितीश के अनुसार पीएम को विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए सहयोगियों की बैठक बुलानी चाहिए। नीतीश ने कहा कि जेडीयू वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए तत्काल एनडीए की बैठक की मांग करती है। गौरतलब है कि जेडीयू ने नागरिकता संशोधन विधेयक को कानून बनाने के लिए संसद में इसके पक्ष में वोट किया था। हालांकि पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर द्वारा नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध किए जाने के बाद सूबे की राजनीति में हलचल तेज हो गई। प्रशांत किशोर ने संसद में जेडीयू द्वारा नागरिकता कानून को समर्थन दिए जाने का विरोध किया था। इसके बाद प्रशांत किशोर ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा था कि नीतीश कुमार एनआरसी के विरोध में हैं। तब प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा था कि सीएए को एनआरसी के साथ जोड़ने से परेशानी बढ़ेगी। किशोर ने उस समय कहा था कि नीतीश ने वादा किया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा।

टैक्स कलेक्शन को सरकार एक्शन में आई

नई दिल्ली। आर्थिक सुस्‍ती के बीच मार्च 2020 तक टैक्‍स के लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार एक्‍शन मोड में आ गई है। दरअसल, सरकार की ओर से टैक्‍स चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर शुक्रवार को टैक्‍स अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी और आयकर विभाग के बीच जानकारी साझा करने पर विचार-विमर्श किया गया है।

इसके तहत ऐसे टैक्‍सपेयर्स की जानकारी साझा की जाएगी, जिन्होंने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लिया है लेकिन इसकी जानकारी आयकर विभाग को दिए आयकर रिटर्न से मेल नहीं खाती है। इसके साथ ही आयकर विभाग को जीएसटी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जीएसटी के तहत कम कारोबार या गलत तरीके से जीएसटी रिफंड दिखाकर व्यक्तिगत आय को छुपाने और टैक्‍स चोरी करने वालों की पहचान की जा सके।

सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों से पिछला बकाया वसूलने के लिए ताबडतोड़ अभियान चलाने के लिए कहा गया है। वहीं टैक्‍स अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण और सूचनाएं साझा करके टैक्‍स चोरी करने वालों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कराने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जीएसटी अधिकारियों के साथ इन निष्कर्षों को साझा करने के लिए कहा गया है ताकि जानबूझकर टैक्‍स चोरी करने वालों या फर्जी चालान का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जा सके।

हालांकि, अधिकारियों को टैक्‍स चोरों को नहीं बख्शने का निर्देश देने के साथ ही ईमानदार टैक्‍सपेयर्स को परेशान नहीं हो यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

सौहार्द स्थापित करने में 'प्रशासन व्यस्त'

वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। शांति एवं कानून व्यवस्था तथा आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के अधिकारी गण एवं पुलिस के अधिकारी गण निरंतर रूप से जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडेय के निर्देशन में गतिशीलता के साथ विभिन्न प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी श्रंखला में आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन जेके शर्मा के द्वारा जनपद में व्यापक स्तर पर भ्रमण करते हुए प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कानून एवं शांति व्यवस्था तथा आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। अपर जिला अधिकारी के द्वारा मसूरी थाना क्षेत्र में व्यापक स्तर पर शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के संबंध में स्थल निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपद का आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में सेक्टर व्यवस्था लागू है और सभी अधिकारी गण अपनी-अपनी ड्यूटी पर तैनात होकर जनपद की कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद।

केंद्रीय योजना प्रसार, विस्तार का आयोजन

अविनाश श्रीवास्तव

गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद के निर्देशन में श्री रत्नेश कमलदीप आनंद सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर तहसील विधिक सेवा समिति तहसील सदर गाजियाबाद के क्षेत्राधिकार में ग्राम भवापुर दुर्गा माता मंदिर धर्मशाला, सेवा नगर, वृद्धा आश्रम दुहाई गाजियाबाद में  विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। जिसकी अध्यक्षता श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रम विभाग एवं मुकेश सैनी जेल विजिटर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद ने की संचालन शहजाद अली ने किया। शिविर में उपस्थित ,महेश यादव मोदीनगर ने श्रमिक विधियां ,मध्यस्था केंद्र, लोक अदालत ,निशुल्क वकील की सेवाएं, आदि के संबंध में उपस्थित जनता को जागरूक किया राजस्व निरीक्षक तहसील सदर गाजियाबाद के द्वारा तहसील स्तर से संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक  किया,  अभिषेक कुमार समन्वय अधिकारी, कॉमन सर्विस सेंटर गाजियाबाद    के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत, निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण, एवं  नेशनल पेंशन स्कीम, सीएससी पर संचालित आदि योजनाओं की जानकारी दी गई। 
 बी गिरी भूत पूर्व  प्रबंधक  सिंडिकेट बैंक वित्तीय ज्ञान ज्योति साक्षरता केंद्र वितीय साक्षरता की जानकारी दी।   शिविर का संचालन कर रहे शहजाद अली  के द्वारा टैली ला योजना ,उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा संचालित यूपी cop एप्स एवं जनसुनवाई ऐप, की जानकारी उपलब्ध कराई। शिविर में उपस्थित डॉ रितु वर्मा वह डॉक्टर संगीता नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवा नगर गाजियाबाद के द्वारा आयुष्मान योजना की जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिविर की अध्यक्षता कर रहे। मुकेश सैनी जेल विजिटर एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रम विभाग गाजियाबाद के द्वारा प्लास्टिक  बंद  करने की शपथ दिलाते हुए। उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार बोर्ड के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा इस मौके पर अलग-अलग स्थानों पर लगभग 70 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के कार्ड एवं 50 से  60 कार्ड आयुष्मान योजना के अंतर्गत बनाए गए , शिविर में उपस्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी, वह वृद्धा आश्रम के कर्मचारी एवं अधिकारी गण उपस्थित रहे।

किसानों के दो लाख तक का लोन माफ

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार किसानों का 2 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोन का पैसा सीधे बैंकों में जमा किया जाएगा। यह योजना मार्च से लागू होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने मांग की कि किसानों का 2 लाख नहीं बल्कि पूरा का पूरा कर्ज माफ होना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बताया कि इस कर्जमाफी का लाभ 30 सितंबर 2019 तक बकाया लोन पर मिलेगा और यह योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस योजना को महात्मा ज्योतिबा फुले लोन माफी योजना नाम दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की कि विदर्भ क्षेत्र के सुरजागढ़ में जमशेदपुर जैसा इस्पात संयंत्र लगाया जाएगा। ठाकरे ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में कहा,  हम पूर्व विदर्भ क्षेत्र में सुरजागढ़ के समीप जमशेदपुर या भिलाई जैसा इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।सुरजागढ़ नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में है। यह जिला अपने खनिज भंडार और घने जंगल के लिए जाना जाता है।

हिंसक प्रदर्शन में 15 लोगों की मौत,सख्ती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश (UP) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हिंसा उफान पर है। सूबे में अब तक हुए हिंसक प्रदर्शनों में कुल 15 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें मेरठ में 4, फिरोजाबाद में 2, बिजनौर, कानपुर और संभल में 2-2 व लखनऊ, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में 1-1 शख्स की मौत (Death) हुई है। वहीं प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उपद्रवियों के खिलाफ कारवाई करने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश भर में करीब 10000 लोगों पर FIR दर्ज किए गए हैं। 
आरोपियों पर लगाया जुर्माना, नहीं भरने पर संपत्तियां होंगी कुर्क
जबकि 600 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। अकेले मेरठ जोन में 250 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश के गवर्नर से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सूबे के हालात को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।आरोपियों पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी। उधर, सीएम योगी की ओर से दोबारा चेतावनी दी गई कि सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों की संपत्तियों को जब्त करके की जाएगी।