ब्लॉग संख्या पांच हजार. (विविध)

कश्मीर पर अमरीका की मध्यस्थता अब भारत के लिए फायदेमंद।
पाकिस्तान की ओर से आतंक रुकता है तो कश्मीर घाटी में शांति होगी। 

सायं चार बजे जब मैंने अपना ब्लॉग संख्या 5 हजार 908 पोस्ट किया था, तब अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मध्यस्थता वाला बयान सामने नहीं आया था। इस ब्लॉग में मैंने ताजा घटनाओं के आधार पर लिखा था कि अमरीका ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता शुरू कर दी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इमरान खान से फोन पर अलग अलग बात की है। अमरीका की मध्यस्थता पर मेरा यह ब्लॉग सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेट फार्मों पर देखा जा सकता है। अब 21 अगस्त को ट्रंप का बयान सामने आ गया, इस बयान में ट्रंप कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात स्वीकार कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि मोदी और इमरान खान दोनों उनके अच्छे मित्र हैं और कश्मीर में शांति के लिए जो कुछ भी संभव है वो मैं करूंगा। इसी सप्ताह के अंत में 22 व 23 अगस्त में मेरी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से होगी। इस मुलाकात में भी कश्मीर में शांति बहाली पर बात करूंगा। 21 अगस्त को ट्रंप का यह बयान तब सामने आया है, जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। 370 को निष्प्रभावी करने को भारत अपना आतंरिक मामला मानता है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर को विवादित मानता है। हालांकि अनुच्छेद 370 में बदलाव कर भारत ने एक झटके में पाकिस्तान को सबक सिखा दिया और अब यदि अमरीका जैसा शक्तिशाली देश कोई भूमिका निभाता है तो यह भारत के पक्ष में होगा। मध्यस्थता का मतलब यह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप एक टेबल पर नरेन्द्र मोदी और इमरान खान को साथ लेकर बैठे जाएं और कश्मीर पर आपस में बात करने के लिए कहें। अब जब भारत ने पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया है तो कश्मीर घाटी को भी विशेष दर्जा समाप्त हो गया है। भारत का बार बार कहना है कि पाकिस्तान यदि कश्मीर में आतंकी कार्यवाही बंद कर दे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह भूमिका हो सकती है कि वे पाकिस्तान पर दबाव डाल कर आतंक को रुकवाएं। यह भारत के लिए फायदेमंद होगा। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के बाद कश्मीर में जितनी जल्दी शांति होगी उतना ही भारत का फायदा है। अमरीका की अब तक की भूमिका भारत के पक्ष में रही है। चीन के बाद अमरीका ही ऐसा देश है जो पाकिस्तान को समझा सकता है। जहां तक भारत का सवाल है तो कश्मीर समस्या के समाधान के लिए उसे जो करना था वो कर दिया। अब चाहे पाकिसतान यूएन में जाए या फिर इंटरनेशनल कोर्ट में। भारत ने अपने संविधान के मुताबिक फैसला किया है। आज जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिल रहा है उसमें भारत की कूटनीति ही है। 
एस.पी.मित्तल

भ्रष्टाचारी नहीं बख्शे जाएंगे (सपांदकीय)

नरेन्द्र मोदी ने तो पहले ही कहा था कि अब भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएंगे। 
देश के गृह और वित्त मंत्री रहे चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत। 
गांधी परिवार बचाव में उतरा। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के गृह व वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली। हालांकि कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, विवेक तनखा आदि ने जमानत के लिए पूरा जोर लगा दिया। लेकिन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा सुनवाई के लिए कोई आदेश पारित नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रमन्ना ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि चिदंबरम के वकीलों की फौज ने दो बार जस्टिस रमन्ना के समक्ष सुनवाई का आग्रह किया, लेकिन दोनों ही बार जस्टिस रमन्ना ने आग्रह को ठुकरा दिया। अब 22 अगस्त को प्रधान न्यायाधीश गोगोई के समक्ष सुनवाई होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस और चिदंबरम को झटका लगा है। सीबीआई ने चिदंबरम के खिलाफ जो एफआई दर्ज की है उसके अनुसार वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया में गैर कानूनी तरीके से विदेशी निवेश की मंजूरी दी। बाद में इसी मीडिया समूह के द्वारा चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम की कंपनी को वित्तीय लाभ पहुंचाया गया। चूंकि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार की कड़ी से कड़ी जोड़ दी है, इसलिए अब चिदंबरम सीबीआई के शिकंजे में फंसे हुए हैं। बीस अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना रहा कि यदि चिदंबरम को जमानत दी जाती है, तो समाज में गलत संदेश जाएगा। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही सीबीआई चिदंबरम की तलाश कर रही है। चिदंबरम के दिल्ली स्थित आवास पर सीबीआई ने अब तक तीन बार छापामार कार्यवाही की है। लेकिन चिदंबरम का कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में चिदंबरम को फरार मानते हुए सीबीआई ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। ताकि चिदंबरम देश से बाहर भाग नहीं सके। सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने पर अब सीबीआई ने चिदंबरम की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है।
कांग्रेस बचाव में :
चिदंबरम की गिरफ्तारी को देखते हुए कांग्रेस अब चिदंबरम के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। गांधी परिवार की ओर से कहा गया है कि केन्द्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 
मोदी ने तो कहा था:
देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने तो कहा था कि पिछले पांच वर्ष के शासन में भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक लाया गया और अब जेल के अंदर डालने का काम किया जाएगा। चिदंबरम के खिलाफ मोदी के पिछले कार्यकाल में एफआईआर दर्ज की गई थी और अब जेल के अंदर डालने की कार्यवाही की जा रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि राजनेता जो भ्रष्टाचार करते हैं उनमें नेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब राजनेताओं के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सख्त कार्यवाही हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पिछले कई वर्षों से जेल में बंद हैं इसी प्रकार वित्तीय गड़बडिय़ां करने के आरोप में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता जमानत पर हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के मुकदमे विचाराधीन हैं। कांग्रेस का अब कहना है कि यह कार्यवाही राजनीतिक द्वेषता की वजह से हो रही है। ऐसा बयान देकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार नेता बच नहीं सकते हैं। कांग्रेस को यदि लगता है कि भाजपा के नेता भी भ्रष्टाचार करते हैं तो देश में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। इस समय मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तसीगढ़ जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकारें है। मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ के भतीजे रितुल पुरी को तो सीबीआई ने 20 अगस्त को ही भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। भतीजे की गिरफ्तार पर भी कमलनाथ ने राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाया है। 
एस.पी.मित्तल

राजनीतिक परीक्षण में 'मनोज' सफल नेता

अश्वनी उपाध्याय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट में बढ़ाए गए सदस्यों का केवल एक मूल उद्देश्य है। क्षेत्रो में सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है,या पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ ज्यादा-ज्यादा मिल सके। जिससे सरकार की  जनहित योजनाओं का उद्देश्य पूर्ण हो सके। योगी के द्वारा लिए गए आज के फैसले सर्वथा उचित है। नए चेहरों को कैबिनेट में स्थान मिलने पर बधाई के ताते लग गए। जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद लोनी के पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा ने प्रदेश सरकार के पहले बहुप्रतीक्षित मंत्रिपरिषद के विस्तार व फेरबदल मे नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेन्द्र सिंह व माननीय मंत्री सुरेश राणा से लखनऊ पँहुच कर शिष्टाचार भेंट की। उनको पुष्प गुच्छ देकर शुभकामनाएं दी तथा मिठाई खिलाकर मुँह मीठा कराया ।
इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने माननीय मंत्री महोदय से लोनी के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की तथा बताया लोनी की मुख्य समस्या जलभराव की है। जिसको लेकर हजारों लोगों को दिन-प्रतिदिन अपने निजी कार्यो को लेकर भी परेशानी सेे दो-चार होना पड़ता है।माननीय मंत्री ने मनोज धामा को आश्वस्त किया कि जल्द ही लोनी के विकास कार्य के लिये अतिरिक्त पैकेज प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जायेगा।इस अवसर पर सतेंद्र शिशोदिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, संजीव चौधरी, अजय चौधरी आदि उपस्थित रहे।

15 साल पुराने,46 हजार वाहन हुए कबाड़

साल से पुरानी कार-बाइक तो अब कबाड़ मानें

बरेली। तमाम चेतावनियों के बावजूद लोगों के अपने पंद्रह साल पुरानी कार और मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन का रिन्युवल न कराने पर अब परिवहन विभाग ने इन वाहनों को सीज करने के बजाय कंडम घोषित करने का फैसला लिया है। सितंबर से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी।

एआरटीओ आरपी सिंह ने बताया कि करीब साल भर से विभाग हर तीन माह पर उन कारों और मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन का रिन्युवल कराने की चेतावनी जारी कर रहा है जो 15 साल से पुराने हो चुके हैं। इसके बाद भी सूची में दर्ज ऐसे करीब 55 हजार वाहनों में से सिर्फ छह हजार लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया है। करीब 46 हजार वाहन अभी भी शहर की सड़कों पर बगैर रिन्युवल कराए फर्राटा भर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार 15 साल पुराने वाहनों के धुएं से अत्यधिक मोनो कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जित होती है जो वायु प्रदूषण की वजह बनती है। इसलिए इन वाहनों को सड़कों से हटाने का आदेश दिया गया है। रजिस्ट्रेशन रिन्युवल के दौरान वाहन का फिटनेस टेस्ट होता है। अगर वाहन इसमें पास हो जाता है तो उसका नवीनीकरण कर दिया जाता है।

सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही भाजपा

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब कांगेस नेता राहुल गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम के बचाव में उतर आए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है। राहुल गांधी ने लिखा, 'मोदी सरकार ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर पी. चिदंबरम की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। मैं मोदी सरकार के द्वारा सत्ता के इस गलत इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता हूं।'

इससे पहले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पी. चिंदबरम का बचाव किया था। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, हम पी. चिदंबरम के साथ खड़े हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे फिर चाहे फैसला कुछ भी हो। प्रियंका गांधी ने इस दौरान पी. चिदंबरम के राजनीतिक जीवन और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके योगदान की तारीफ की। कांग्रेस महासचिव ने ये भी लिखा कि चिदंबरम केंद्र सरकार की असफलताओं को उजागर करते रहे हैं, इसलिए वह अब उनके निशाने पर हैं।

हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को दी करारी शिकस्त

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलम्पिक टेस्ट इवेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को 5-0 से करारी शिकस्त दी। भारत के लिए इस मैच में हरमनप्रीत सिंह, शमशेर सिंह, नीलकांता शर्मा, गुरशाहबजीत सिंह, और मनदीप सिंह ने गोल किए।
भारत ने मैच की दमदार शुरुआत की और सातवें मिनट में ही उसे पेनाल्टी कॉर्नर मिला। हरमनप्रीत ने कोई गलती नहीं की और शानदार गोल करते हुए अपनी टीम को बढ़त दिला दी।एक गोल की बढ़त बनाने के बाद भारतीय टीम ने अपनी लय नहीं खोई। दूसरे हाफ की शुरुआत में भी भारत को एक पेनाल्टी कॉर्नर मिला। 18वें मिनट में शमशेर ने गोल दागा। इसके बाद, दूसरे क्वार्टर में भारत ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से धवस्त कर दिया।नीलकांता ने 22वें मिनट में गोल करते हुए स्कोर 3-0 कर दिया। चार मिनट बाद, गुरशाहबजीत ने शानदार मूव बनाकर गोल किया। भारत को एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिला। भारत ने इस मौके का लाभ उठाया और इस बार 27वें मिनट में गोल मनदीप ने किया।धमाकेदार पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ में दोनों टीमें गोल नहीं कर पाईं। न्यूजीलैंड ने कई प्रयास किए, लेकिन भारतीय डिफेंस मजबूत रही और बिना कोई गोल खाए मुकाबला जीता। 

फैशनवीक में कैटरीना के स्टाइल का जलवा

नई दिल्ली। लैक्मे फैशनवीक में कैटरीना कैफ का स्टाइल काफी अलग रहा। ट्रेडिशनल ब्लैक लहंगे के लुक में कैटरीना ने सबको दिवाना बना दिया। लैक्मे फैशन वीक में कटरीना ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप वॉक किया। इस फैशन इवेंट के लिए कैटरीना कैफ ने ब्लैक कलर का चुनाव किया। ब्लैक कलर के लहंगे में कैटरीना बेहद खूबसूरत नजर आ रहीं थी। अपने इस आउटफिट के साथ कैटरीना ने कुंदन का नेकपीस पहन रखा था। ओपन हेयर और स्मोकी मेकअप उनके इस गेटअप को कॉम्पलीमेंट कर रहे थे। कटरीना का आईमेकअप हाइलाइटेड रहा।

लता-आमिर ने की बाढ़ पीड़ितों की सहायता

मुंबई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस साल बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के इन बिगड़े हालातों में अब बॉलीवुड की ओर से मदद का हाथ आगे आया है। बॉलीवुड के आमिर खान और सिंगर लता मंगेशकर सहित कई कलाकार मदद के लिए आगे आए हैं। बीते दिनों अमिताभ बच्चन ने भी इनकी मदद के लिए एक बड़ी रकम डोनेट की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि आमिर खान और लता मंगेशकर सहित कई कलाकारों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया, 'आमिर खान महाराष्ट्र बाढ़ पीड़ितों के लिए आपके 25 लाख रुपए के सहयोग के लिए शुक्रिया।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से क्या क्या प्राप्त होता है

संजय आजाद 

क्या नहीं दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर यानि 1076 नंबर पर...

लखनऊ। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो आपका स्वागत होता है। उसके बाद आपके हर सवाल के जवाब में माफी मांगते हैं।फिर सबसे बड़ी बात तो ये सुनने को मिलती है कि
माफ कीजियेगा। 1076 पर सरकारी चोर,लुटेरे,डकैत घूसखोर, भ्रष्टाचारी सरीखे नौकरशाहों की शिकायत नहीं दर्ज की जाती है। क्योंकि ऊपर से अभी तक ऐसे कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। इतनी सारी सुख-सुविधाएं तो योगीराज ने हम सबको घर बैठे दे रखी हैं। अब आप और क्या चाहते हैं? इस रामराज्य में उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार और उनके भ्रष्टाचारियों का सफाया ही पूरी तरह से कर दिया जाए।

मप्र:आईएएस अधिकारियों को दी चेतावनी

कलेक्टरों से खफा मुख्यमंत्री दी यह चेतावनी
भोपाल। मध्यप्रदेश में प्रशासनिक कार्यों में हो रही देरी और अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ कलेक्टरोंं से खफा हैं। प्रदेश में लगातार सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन उनका समय पर निकारण नहीं हो रहा है। समस्याओं के निपटारे में हो रही लापरवाही को देखते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय ने प्रदेश भर के कलेक्टरों को पत्र लिख कर अगस्त में ही काम निपटाने के लिए निर्देश दिए हैं। 
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जन अधिकार कार्यक्रम की शुरुआत की है। जिसमें वह जनता से सीधे संवाद करते हैं। बताया जा रहा है अगस्त तक सभी मामले निपटाने के लिए कलेक्टरोंं को कहा है जिसका रिपोर्ट वह खुद जन अधिकार कार्यक्रम में लेंगे। सीएम आफिस से कलेक्टरोंं को सख्ती से चेतावनी दी गई है कि वह अगले महीने पूरी तैयार से रहें। सभी मामलों की रिपोर्ट सीएम सीधे तौर पर कलेक्टरों से लेंगे। 
प्रदेश में लगातार बढ़ रही शिकायतों से सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लचर गवर्नेंस को लेकर अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कलेक्टरों को साफ संकेत दिए हैं कि जिन जिलों में ज्यादा शिकायतें लंबित हैं इसका मतलब है वहां शासन में सुधार की अधिक जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन में भी लंबित समस्याओं के लिए अब सीधे कलेक्टर को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सीएम के पीएस ने लिखा पत्र - सीएम सचिवालय के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर लंबित शिकायतों के त्वरित निपटारे का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों की समीक्षा मुख्यमंत्री कमलनाथ अगले महीने करेंगे, इसलिए बेहतर है कि जिन विभागों की शिकायतें हैं, उनसे निराकरण करवाएं।

6 राज्य मंत्री स्वतंत्र,11राज्य मंत्रियों ने ली शपथ

योगी मंत्रिमंडल में छह कैबिनेट मंत्री छह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 11 राज्य मंत्रियों ने शपथ ले ली है।

लखनऊ, । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज यानी बुधवार को लखनऊ के राजभवन में पूरा हो गया है। योगी मंत्रिमंडल में छह कैबिनेट मंत्री, छह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 11 राज्य मंत्रियों ने शपथ ले ली है। चार मंत्रियों को प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस कैबिनेट में 18 न‌ए चेहरे शमिल किये गए हैं। चार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। एक राज्यमंत्री को प्रमोट कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है।

योगी सरकार के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नव नियुक्त मंत्रियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी नवनियुक्त मंत्रियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पैर छूकर आशिर्वाद लिया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। बताया जा रहा है कि शपथग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक शाम साढ़े चार बजे तक होगी। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे।

कैबिनेट मंत्री : राजभवन में अब तक डॉ. महेंद्र सिंह, सुरश राणा, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, रान नरेश अग्निहोत्री, कमल रानी वरुण कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। 

 

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) : नील कंठ तिवारी, कपिल देव अग्रवाल, सतीश द्विवेदी, अशोक कटारिया, श्रीराम चौहान और रवींद्र जायसवाल ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ ली है। 

राज्य मंत्री : अनिल शर्मा, महेश गुप्ता, आनंद स्वरूप शुक्ल, विजय कश्यप, डॉ. गिरिराज सिंह धर्मेश, लाखन सिंह राजपूत, नीलिमा कटियार, चौधरी उदयभान सिंह, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, रमाशंकर सिंह पटेल और अजीत सिंह पाल ने शपथ ले ली है।

कमलरानी वरुण : एक बार पार्षद, दो बार सांसद

वर्तमान में घाटमपुर से विधायक कमलरानी वरुण भाजपा की उन्हीं कार्यकर्ताओं में से हैं, जिन्होंने राजनीति में जमीन से सफलता के आसमान तक का सफर तय किया है। वह 1989 में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड से पार्षद चुनी गई थीं। इसके बाद 1996 और फिर 1998 में घाटमपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनीं। यह लोकसभा खत्म हो गई और अब घाटमपुर अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में है।

योगी मंत्रीमंडल में फिर से वाराणसी ने बाजी मारी 

पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट वाराणसी से लंबे समय से सक्रिय रहे भाजपा विधायकों को मंतिमंडल विस्‍तार में नई जिम्‍मेदारियां दी गई हैं। अब वाराणसी से योगी मंत्रीमंडल में मंत्रियों की संख्या तीन हो गई है। इसमें शहर उत्तरी से दो बार विधायक रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता रवींद्र जायसवाल को राज्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है तो यहीं से राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे अनिल राजभर का प्रमोशन कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अनिल राजभर शिवपुर क्षेत्र से विधायक हैं और अभी तक सैनिक कल्याण, खाद्य, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, प्रांतीय रक्षक दल के मंत्री थे। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा मंत्रीमंडल से इस्तीफा देने के बाद से उनका विभाग विकलांग और पिछड़ा वर्ग को भी देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर डा. नीलकंठ तिवारी को राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। शहर दक्षिणी से विधायक डॉ. तिवारी अभी तक विधि न्याय, युवा कल्याण, खेल एवं सूचना राज्य मंत्री थे।

शपथ से पहले पांच मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल और भूतत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री अर्चना पांडेय ने मंगलवार को अपना इस्तीफा सौंपा। धर्मपाल, अनुपमा और अर्चना को भाजपा मुख्यालय में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने तलब किया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने तो दो दिन पहले ही एक व्यक्ति-एक पद के सिद्धांत के चलते परिवहन मंत्री पद से अपना त्यागपत्र भेज दिया था। मंगलवार देर रात पांचों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। सांसद चुने जाने के बाद सत्यदेव पचौरी, प्रो. एसपी बघेल और प्रो. रीता बहुगुणा जोशी के इस्तीफे और सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने से चार कैबिनेट मंत्री के पद पहले से ही रिक्त हैं।

माध्यमिक विद्यालयों में पीटी हुई अनिवार्य

विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से करवाई जाएगी पीटी

 लखनऊ। माध्यमिक स्कूल अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियां (पीटी) करवाएंगे। प्रार्थना सभा और अंतिम पीरियड में पीटी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्कूलों का निरीक्षण कर इसे सुनिश्चित करवाएं। जिन सरकारी माध्यमिक स्कूल और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में पीटी न करवाई जा रही हो वहां कार्रवाई करें।
सभी डीआइओएस माध्यमिक स्कूलों में कक्षाएं नियमित रूप से चलें यह भी सुनिश्चित करवाएं। इसके लिए डीआइओएस अपने स्तर पर टीमों का गठन करें और रिपोर्ट तैयार कर संयुक्त शिक्षा निदेशक को दें। हर मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक स्कूलों में कक्षाएं चलने की स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेजेंगे। दरअसल, बीते दिनों माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर कक्षा नौ से लेकर कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम को महीने के अनुसार विभाजित कर अपलोड किया है। ऐसे में कक्षाएं नियमित रूप से चलें इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।