सिक्किमः 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा

गंगटोक। सिक्किम में जारी संपूर्ण लॉकडाउन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अध्यक्षता में आज राजधानी गंगटोक के सम्मान भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में चौथी बार लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया। 

लॉकडाउन का तीसरा चरण एक से सात जून तक घोषित किया गया था। अब लॉकडाउन के चौथे चरण में राशन और सब्जियों के दुकानों को सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस बार हार्डवेयर की दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिली है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में मदिरा की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी।

चौथे चरण के लॉकडाउन में विभागीय प्रमुखों को सभी सरकारी कार्यालयों को 30 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने के लिए तंत्र तैयार करने को कहा गया है। बैठक में राज्य सरकार ने जून में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 65 हजार लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। राज्य में सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में जल्द ही टीकाकरण शुरू किया जाएगा। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए एक कोर टीम गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक एवं सचिव डॉ. पेम्पा टी. भूटिया ने बताया कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में काफी कमी आई है। इसी तरह रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। एजेंसी

दो दिन साप्ताहिक बंदी, आंशिक कर्फ्यू खत्म: यूपी

संदीप मिश्र   

लखनऊ। अब चार जिलों को छोड़कर पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। नोएडा में 7 जून से सभी दुकानें, बाजार कोरोना नियमों का पालन करते हुए खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में भी 50 फीसदी स्टाफ उपस्थित रह सकेंगे। हर कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में जिला प्रशासन का कहना है कि वीकेंड कर्फ्यू की वजह से मरीजों की संख्या 600 से कम होने के बावजूद लॉकडाउन में ढील सोमवार यानी 7 जून से दी जाएगी। जिले में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जिला प्रशासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक छूट मिलेगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।

इसके साथ ही प्रदेश के 71 जिले कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गए हैं। यह निर्णय शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम-9 की बैठक में लिया गया। हालांकि, शनिवार व रविवार को सभी जिलों में पहले के आदेशों के अनुसार साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं, बीते 24 घंटों में प्रदेश में 1100 नए मामले आए हैं जबकि 2446 मरीज डिस्चार्ज होकर घर वापस गए हैं। प्रदेश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 17944 है।बता दें कि यूपी सरकार कोरोना को नियंत्रित करने के 'ट्रिपल टी' अर्थात टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश में हर रोज तीन लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं।

फिलहाल कोचिंग सेंटर, जिम, स्पॉ सेंटर और मॉल्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से अगला आदेश जारी किए जाने तक हर हफ्ते शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट और होटल से खाना ले जाने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों पर एक बार में केवल पांच लोगों को ही दर्शन की अनुमति होगी।

पेट्रोल-डीजल की कीमत में फिर इजाफा हुआ

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर और महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों ने जीना और अधिक दूभर कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में फिर इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी से पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्‍ली में रविवार को पेट्रोल की कीमत उछलकर 95 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया। 

इंडियन ऑयल की वेबासइट के मुताबिक देश के चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्न्ई और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत बढ़कर क्रमश: 95.03 रुपये, 101.25 रुपये, 96.47 रुपये और 95.02 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। वहीं, इन महानगरों में डीजल के दाम भी उछलकर क्रमश: 85.95 रुपये, 93.10 रुपये, 90.66 रुपये और 88.80 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। 

उल्लेखनीय है कि बीते एक महीने के अंदर तेल विपणन कंपनियों ने 20 दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इस बढ़ोतरी से पेट्रोल 4.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5.17 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। 

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। इस हफ्ते के अंत तक ब्रेंट क्रूड 71.89 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 69.62 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था।

केंद्र ने सरकार की ‘राशन’ योजना को क्यों रोका ?

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि केंद्र ने सरकार की ‘घर-घर राशन’ योजना को क्यों रोका ? उन्होंने कहा कि इस योजना को राष्ट्रहित में मंजूरी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ‘घर-घर राशन’ योजना सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि राशन की दुकानें ‘‘सुपरस्प्रेडर’’ हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों की सरकारों से लड़ने का आरोप लगाते हुए कहा, “इतने मुसीबत के समय केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप (केंद्र) ममता दीदी से, झारखंड सरकार से, लक्षद्वीप के लोगों से, महाराष्ट्र सरकार से, दिल्ली के लोगों से और किसानों से लड़ रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ेंगे तो महामारी कैसे निपटेंगे। केजरीवाल ने एक डिजिटल पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा, “आज मैं बेहद व्यथित हूं और मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूं… दिल्ली में अगले हफ्ते से घर-घर राशन पहुंचाने का काम शुरू हो जाना था।” मुख्यमंत्री ने कहा, “ सरकारी तैयारियां हो चुकी थीं और यह क्रांतिकारी कदम होने वाला था, लेकिन अचानक दो दिन पहले आपने (प्रधानमंत्री) इसे रोक दिया। क्यों सर आपने ऐसा क्यों किया?” मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, “ पिछले 75 साल से गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है और हर महीने फाइलों में उसके लिए राशन जारी होता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है।”

भारत: 24 घंटे में 1,14,460 नए मामलें सामने आएं

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,14,460 नए मामले सामने आए। जो 60 दिन की अवधि में सबसे कम संख्या है। इसके साथ ही दैनिक संक्रमण दर घटकर अब 5.62 प्रतिशत रह गई है। वहीं, महामारी से 2,677 और लोगों की मौत हो गई। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को अपने अद्यतन आकड़ों में यह जानकारी दी और कहा कि संक्रमण के नए मामलों के साथ देश में महामारी के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,88,09,339 हो गई है। वहीं संक्रमण से 2,677 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 3,46,759 हो गई है। करीब 42 दिन में मृतकों की यह सबसे कम संख्या है। उपचाराधीन मामलों की संख्या भी घटकर 15 लाख से कम रह गई है। छह अप्रैल को 24 घंटे में संक्रमण के 96,982 नए मामले सामने आए थे। मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को 20,36,311 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई, जिन्हें मिलाकर जांच संख्या बढ़कर 36,47,46,522, हो गई है।

दैनिक संक्रमण दर घटकर अब 5.62 प्रतिशत रह गई है और लगातार 13 दिन से यह दस प्रतिशत से कम बनी हुई है। वहीं, साप्ताहिक संक्रमण दर घटकर 6.54 प्रतिशत रह गई है। इसने कहा कि देश में अब 14,77,799 मामले उपचाराधीन हैं, जो कुल मामलों का 5.13 प्रतिशत है। वहीं, कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर सुधरकर 93.67 प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 77,449 मामले कम हुए हैं। यह लगातार 24वां दिन है। जब स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमितों की संख्या से अधिक है। 

अब तक 2,69,84,781 लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं। वहीं, संक्रमण से मृत्यु दर 1.20 प्रतिशत है। गौरतलब है कि देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए।

सोने-चांदी की कीमत में ब्रेक लगता हुआ नजर आया

अकांशु उपाध्याय            

नई दिल्ली। पिछले 2 महीने से लगातार तेजी का रुख दिखा रहे सोने और चांदी की कीमत में शुक्रवार को खत्म हुए कारोबारी सप्ताह के दौरान ब्रेक लगता हुआ नजर आया। इस कारोबारी सप्ताह के दौरान सोना गिरकर 48,578 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। जबकि सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 48,654 रुपये थी। सोने के साथ ही चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह के कारोबार के दौरान चांदी में तेजी भी आई, लेकिन आखिरी दो दिनों के दौरान हुई गिरावट ने इसकी कीमत में प्रति किलोग्राम कुल 333 रुपये की कमी करा दी। 

पिछले सप्ताह चांदी का बंद भाव 70,500 रुपये प्रति किलो था जो शुक्रवार को कमजोरी दिखाते हुए 70,167 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गया। भारतीय बाजार में सोने की कीमत में आई इस कमी की एक बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में गिरावट को माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले सप्ताह सोने का बंद भाव 1,904 डॉलर प्रति औंस था, जो अब गिरकर 1,891 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गया है। जानकारों का कहना है कि इस सप्ताह के आखिरी तीन दिनों के दौरान अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में आई मजबूती की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में नरमी आई है।  

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत घटने का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। इस नरमी के बावजूद जानकार आने वाले दिनों में सोने की कीमत में एक बार फिर तेजी आने की उम्मीद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन के बैंकों द्वारा सोने की खरीद शुरू करने के बाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में तेजी का दौर शुरू हो जाएगा, जिसके कारण सोना का वैश्विक मूल्य प्रति औंस 2,000 डॉलर के स्तर तक भी पहुंच सकता है। ऐसा होने पर भारतीय बाजार में भी सोने की कीमत में तेजी आने की संभावना बनेगी। 

पिछले 2 महीने से सोने और चांदी की कीमत में लगातार तेजी का रुख बना हुआ था। अप्रैल और मई के दौरान सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 4,842 रुपये की और चांदी की कीमत में प्रति किलोग्राम 8,488 रुपये की तेजी दर्ज की गई। 

सिर्फ मई में ही सोने की कीमत में 2,241 रुपये की तेजी दर्ज की गई, वहीं चांदी की कीमत में भी मई के महीने में 3,550 रुपये की मजबूती आई। इसी तरह अप्रैल में भी सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 2,601 रुपये और चांदी की कीमत में प्रति किलोग्राम 4,938 रुपये की मजबूती आई थी। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के चरम के दौरान सोना पिछले साल अगस्त में 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि बाद के दिनों में जैसे जैसे कोरोना के संक्रमण में कमी आई, वैसे वैसे सोने के दाम में भी कमी आती गई। कीमत में हुई इस गिरावट के कारण एक समय सोना अपने रिकॉर्ड लेवल से करीब 12,000 रुपये तक सस्ता हो गया था लेकिन उसके बाद सोने की कीमत में एक बार फिर तेजी का रुख बना, जो पिछले कारोबारी सप्ताह तक जारी था।  

इस कारोबारी सप्ताह में सोने की कीमत में मामूली कमी जरूर आई है लेकिन आने वाले दिनों में इसमें तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। सर्राफा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि मामूली गिरावट के बावजूद सोना इस साल के अंत तक प्रति 10 ग्राम 57,000 रुपये के स्तर तक जा सकता है, वहीं चांदी की कीमत में भी मौजूदा स्तर से करीब 12,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 

तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए: कांग्रेस

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। कांग्रेस ने तीनों कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश जारी किए जाने के एक साल पूरा होने के मौके पर शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह आरोप भी लगाया कि इन कानूनों के जरिए सरकार देश के किसानों को ‘बंधुआ मजदूर’ बनाना चाहती है। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, ”मोदी सरकार तीन काले कृषि अध्यादेश आज ही के दिन 5 जून, 2020 को लेकर आई थी। मोदी जी ने कहा था कि महामारी की आपदा के समय वे इन काले कानून से अन्नदाता के लिए अवसर लिख रहे हैं। सही मायने में उन्होंने 25 लाख करोड़ सालाना के कृषि उत्पादों के व्यापार को अपने मुट्ठीभर पूंजीपति दोस्तों के लिए ‘अवसर’ लिखा और 62 करोड़ किसानों के हिस्से में उन्होंने ‘अवसाद’ लिख दिया।”

उन्होंने दावा किया, ”मोदी सरकार अनुबंध पर खेती के अनैतिक प्रावधानों के माध्यम से अन्नदाता भाइयों को चंद पूंजीपतियों का ‘बंधुआ मज़दूर’ बनाना चाहती है।” उनके मुताबिक, ”मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही 2014 में अध्यादेश के माध्यम से किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की। साल 2015 में उच्चतम न्यायालय में शपथपत्र दे दिया कि किसानों को लागत के अलावा 50 प्रतिशत मुनाफा कभी भी समर्थन मूल्य के तौर पर नहीं दिया जा सकता। फिर 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, जिससे चंद बीमा कंपनियों ने 26,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमवाया।” उन्होंने आरोप लगाया, ”5 जून, 2020 को लाए गए तीन काले कानूनों के माध्यम से किसानों की आजीविका पर फिर से डाका डालना चाहती है।” सुरजेवाला ने कहा, ”काले कानूनों की बरसी पर मोदी सरकार को चाहिए कि वो अपने निर्णय को वापस ले और इन कानूनों को फौरन खारिज करे।

जियो: नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। जियो के प्लान आज भी अन्य टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले सस्ते हैं। आप चाहें 84 दिन वाले प्लान से तुलना करें या फिर किसी मासिक प्लान से, जियो के प्लान आपको सस्ते ही नजर आएंगे। जियो के पास दो तरह के प्री-पेड प्लान हैं। जिनमें एक स्मार्टफोन के लिए है और दूसरा जियो फोन (फीचर फोन) के लिए है। जियो फोन के प्लान स्मार्टफोन के प्लान के मुकाबले काफी सस्ते हैं। 

जियो फोन के लिए सबसे सस्ते  प्लान की कीमत 39 रुपये है। जियो फोन के इस प्लान में आपको सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा इस प्लान 1400 एमबी इंटरनेट भी मिलता है। जियो फोन के 39 रुपये वाले प्लान की वैधता 14 दिन की है यानी हर रोज आपको 100 एमबी इंटरनेट मिलेगा। डाटा खत्म होने के बाद 64kbps की स्पीड से इंटरनेट मिलेगा। इस प्लान में भी आपको स्मार्टफोन वाले प्लान की तरह जियो के सभी एप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

जियो फोन के लिए 69  रुपये का भी एक प्लान है जिसमें 14 दिनों की वैधता मिलती है। इस प्लान में 500एमबी डाटा मिलता है। साथ ही सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ जियो के सभी एप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। जियो फोन के लिए 28 दिनों वाले प्लान की कीमत 75 रुपये है। इसमें भी आपको 500एमबी डाटा + 200एमबी एक्स्ट्रा डाटा मिलता है। यदि आप अधिक डाटा चाहते हैं तो आप 155 रुपये वाला रिचार्ज करा सकते हैं। इस प्लान में 28 दिनों की वैधता मिलेगी और रोज 1 जीबी डाटा मिलेगा। इस प्लान में भी सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ जियो एप्स के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे।

प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना भारतीय लोकाचार

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना भारतीय लोकाचार के केंद्र में रहा है।विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है।

कोविंद ने ट्वीट किया, "प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना और जैव विविधता की रक्षा करना भारतीय लोकाचार और संस्कृति के केंद्र में रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर, जब मानवता कोविड-19 के खिलाफ लड़ रही है, हम एक स्थायी भविष्य के लिए वैश्विक समुदाय के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।"

एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से किसानों को फायदा

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को किसानों विशेषकर गन्ना किसानों को इथेनॉल के भी उत्पादन की सलाह देते हुए कहा कि गन्ने से निकाले गए एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने इस दौरान "भारत में 2020-2025 के दौरान एथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोडमैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट" जारी की और पुणे में तीन स्थानों पर ई-100 के वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना का भी शुभारंभ किया।  

प्रधानमंत्री शनिवार को पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस वर्ष के आयोजन का विषय 'बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना' है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नरेन्द्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस बीच एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और संपीड़ित बायोगैस कार्यक्रमों के तहत किसानों के अनुभव जानने के लिए पुणे (महाराष्ट्र), हरदोई (उत्तर प्रदेश) और खेड़ा (गुजरात) के किसानों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब एथेनॉल, 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। 

एथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को, 21वीं सदी की आधुनिक सोच, आधुनिक नीतियों से ही ऊर्जा मिलेगी। इसी सोच के साथ हमारी सरकार हर क्षेत्र में निरंतर नीतिगत निर्णय ले रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के विजन को साकार करने वाला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हो, या फिर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की पहल हो, भारत एक बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरुक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। 

उन्होंने कहा कि 6-7 साल में नवीकरणीय ऊर्जा की हमारी क्षमता में 250 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप-5 देशों में है। इसमें भी सौर ऊर्जा की क्षमता को बीते 6 साल में लगभग 15 गुणा बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 2014 में 1-1.5 प्रतिशत से बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गया, एथेनॉल की खरीद 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 320 करोड़ लीटर हुई है। भारत अब जलवायु परिवर्तन के प्रस्ताव का प्रस्तावक है। 

भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पर शीर्ष 10 देशों में शामिल है। विश्व पर्यावरण दिवस के मद्देनजर केंद्र सरकार तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को 20 प्रतिशत तक इथेनॉल के साथ बेचने का निर्देश देते हुए ई-20 अधिसूचना जारी कर रही है। यह वर्ष 2025 से पहले इथेनॉल उत्पादक राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में इथेनॉल की खपत बढ़ाने में भी मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने महंगे तेल आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए अब अप्रैल 2023 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। 

नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए मौका दिया

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ‘एक आखिरी मौका’ दिया है। सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती।सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, ”भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है। 

जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिये हल में मदद मिलती।” मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है। वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। नोटिस में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि ट्विटर को इन नियमों का अनुपालन कब तक करना है।

24 घंटे में 1 लाख 20 हजार 529 नए मामलें मिलें

अंकाशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। देश में पिछले दिन के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक लाख 20 हजार, 529 नए मामले सामने आए हैं। जबकि इस बीमारी से 3 हजार, 380 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में 1 लाख,97 हजार, 894 मरीज स्वस्थ हुए है। राहत भरी बात यह है कि देश में कोरोना के नए मामले आने की दर यानी पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। 

पिछले 12 दिनों से लगातार पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से नीचे है। पिछले 24 घटे में पॉजिटिविटी दर 5.78 प्रतिशत रही है। शनिवार की सुबह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अबतक कोरोना के कुल 2 करोड़ ,86 लाख,94 हजार,879 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं, इस बीमारी से अबतक 3 लाख ,44 हजार ,082 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीज की संख्या 15 लाख,55 हजार,248 है। वहीं, राहत भरी खबर है कि कोरोना से अबतक 2 करोड़,67 लाख,95 हजार,549 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो राहत की बात है। 

रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। पिछले 24 घंटे में देश का रिकवरी रेट बढ़कर 93.38 प्रतिशत हो गया है। आईसीएमआर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। 04 जून को 20 लाख,84 हजार,421 टेस्ट किए गए। देश में अबतक कुल 36 करोड़,11 लाख,74, हजार 142 टेस्ट किए जा चुके हैं। 

ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया

अंकाशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। ट्विटर ने शनिवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी अकाउंट से सत्यापन वाला ब्लू टिक हटा दिया। उपराष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि ट्विटर पर नायडू का निजी अकाउंट लंबे समय से निष्क्रिय था और ट्विटर अलगोरिद्म ने ब्लू टिक हटा दिया। उन्होंने बताया कि ट्विटर सत्यापन पहचान को बहाल करने की प्रक्रिया में है।

उपराष्ट्रपति के इस निजी अकाउंट से पिछले साल 23 जुलाई को आखिरी बार पोस्ट की गयी थी। उपराष्ट्रपति ट्वीट करने के लिए आधिकारिक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ये खबर आते ही ट्विटर पर  ट्रेंड होने लगा है। सोशल मीडिया पर काफी लोग ट्विटर के इस कदम का विरोध करने लगे। रेस के मैदान का विजेता कोरोना के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं, मिल्खा सिंह की हालत स्थिर सरकार ने दिया ट्विटर को आखिरी मौका, आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रही तो इसके बाद ट्विटर ने अपनी गलती स्वीकार की और उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू के ट्विटर अकाउंट को दोबारा वेरिफाइड कर दिया। 

सरकार के कड़े रूख के बाद ट्विटर ने अपना फैसला वापस ले लिया। सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। संविधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते। इसलिए सरकार ट्विटर की इस हरकत को संवैधानिक अनादर की नजर से देखती है।

लॉकडाउन में ओर छूट देने की घोषणा की: दिल्ली

अकांशु उपाध्याय                    

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन में ओर छूट देने की घोषणा करते हुए कहा कि सात जून से दिल्ली मेट्रो 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल सम-विषम आधार पर खुलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के स्वरूप का पता लगाने के लिए एलएनजेपी अस्पताल तथा यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) में दो जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं बनाएगी। केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में सोमवार सुबह पांच बजे तक लगे लॉकडाउन की अवधि और बढ़ायी जाएगी लेकिन कई तरह की छूट भी दी जाएंगी। 

उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक सम-विषम आधार पर खोले जा सकते हैं।केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार यह ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है कि इसके चरम पर पहुंचने पर रोज 37,000 मामले आ सकते हैं और साथ ही बिस्तरों, आईसीयू तथा दवाओं की व्यवस्था भी कर रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए आवश्यक बिस्तरों की संख्या, आईसीयू सुविधाओं तथा अन्य उपकरणों पर फैसला लेने के लिए एक बाल चिकित्सा कार्य बल गठित किया गया है। 

कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जतायी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भंडार करने की व्यवस्था की जा रही है। 25 ऑक्सीजन टैंकर खरीद रहे हैं और 64 छोटे ऑक्सीजन संयंत्र लगा रहे हैं। विशेषज्ञों और डॉक्टरों का एक दल उपयोगी दवाएं बताएगा तथा कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का भंडार रखा जाएगा।

'पर्यावरण दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार की सुबह 11 बजे विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय 'बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना' है। 

केंद्र सरकार ने कहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 'भारत में 2020-2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोडमैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट' जारी करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के क्रम में भारत सरकार तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को इथेनॉल की 20 प्रतिशत तक की प्रतिशतता के साथ बेचने और उच्च इथेनॉल मिश्रणों ई-12 और ई-15 से संबंधित बीआईएस विनिर्देश के बारे में निर्देश देते हुए ई-20 अधिसूचना जारी कर रही है।

कमजोरी का रुख, सोने-चांदी के दामों में गिरावट आईं

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज सोना-चांदी की कीमतें घटी है। शुक्रवार को देशभर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में गिरावट आई है। वैश्व़िक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 388 रुपये गिरकर 47,917 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी भी 920 रुपये की गिरावट के साथ 69,369 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। 

जबकि, पिछले कारोबार सत्र में चांदी का भाव 70,289 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों क्रमश: 1,870 डॉलर और 27.35 डॉलर प्रति औंस पर करीब करीब स्थिर रहे। सर्राफा बाजार में पिछले दो दिनों में सोने की कीमत में 1000 रुपए की गिरावट आई हैं तो वहीं चांदी की कीमत में भी लगातार गिरावट की स्थिति बनी हुई है।पिछले दो दिनों में चांदी के दाम में करीब 2000 रुपए की नरमी आई है। वहीं अगर सोने के इस मूल्य की तुलना करें तो सोना अपने उच्चतम मूल्य से तकरीबन 8000 रुपए नीचे गिर गया है। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2020 में सोने की कीमत 56200 रुपए प्रति 10 ग्राम क मूल्य को पार कर गई थी।

सीबीएसई ने 13 सदस्यीय समिति का गठन किया

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के उद्देश्य से वस्तुनिष्ठ मानदंड तय करने के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है और यह समिति 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थीं।सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, ” कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चित स्थिति और विभिन्न पक्षकारों की राय के आधार पर यह फैसला किया गया था कि इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। यह भी फैसला किया गया कि समयबद्ध तरीके से परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिये वस्तुनिष्ट मानदंड निर्धारित किये जायेंगे। ”उन्होंने कहा, ” बारहवीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के उद्देश्य से सीबीएसई ने वस्तुनिष्ठ मानदंड तय करने के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति 10 दिनों के भीतर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के मूल्यांकन मानदंड पर रिपोर्ट सौंपेगी। ”

गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ‘छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता है। जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। छात्रों को अंक किस आधार पर मिलेंगे और परिणाम कैसे तैयार होगा। इस बारे में सीबीएसई ने कहा था कि समय के अनुसार उचित मानदंड के तहत अंक दिये जायेंगे और परिणाम तैयार होगा। वहीं छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो छात्र अपने अंक से संतुष्ट नहीं होंगे वे बाद में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकेंगे। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है।

किसान आंदोलन के नेतृत्व को लेकर फूट बढ़ने लगी

अकांशु उपाध्याय/राणा ओबरॉय   

नई दिल्ली/चंडीगढ़। हरियाणा में छह माह से चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन में नेतृत्व को लेकर फूट बढ़ती जा रही है। पंजाब के किसान नेताओं के नेतृत्व को यहां के आंदोलनकारी न केवल खारिज कर चुके हैं, बल्कि अब भाकियू नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढूनी और योगेंद्र यादव के नेतृत्व पर भी सवाल उठाने लगे हैं। किसान संगठनों के बीच नेतृत्व का यह विवाद हालांकि काफी समय से चल रहा था, लेकिन हिसार में आंदोलनकारियों व प्रशासन के बीच हुई वार्ता का आधा अधूरा सच बाहर आने तथा टोहाना में जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली के साथ हुई हिंसक वारदात के बाद इस विवाद ने पूरी तरह से हवा ले ही है।

आंदोलनकारी उठाने लगे इन किसान नेताओं के नेतृत्‍व पर सवाल

हाल फिलहाल भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढूनी आंदोलनकारियों के निशाने पर हैं, जिन्होंने पिछले दिनों बाकी किसान संगठनों से अपना नाता तोड़ते हुए अलग फेडरेशन बना ली। चढूनी भले ही इस फेडरेशन के बनाने के कितने भी कारण गिनाते रहें, लेकिन इस वास्तविकता से इन्कार नहीं किया जा सकता कि राकेश टिकैत की मध्य और उत्तर हरियाणा में दस्तक से चढूनी खासे नाराज हैं। बातों ही बातों में कई बार चढूनी यह इशारा भी कर चुके हैं कि टिकैत को उत्तर प्रदेश देखना चाहिए, हरियाणा को हम संभाल ही लेंगे। इस विवाद के बीच योगेंद्र यादव ने दक्षिण हरियाणा में मोर्चा संभाला हुआ है।

हिसार में हुई वार्ता और टोहाना में देवेंद्र बबली के विरोध की घटना के बाद फूट की दरार अधिक चौड़ी हुई

किसान संगठनों के बीच फूट का सिलसिला हालांकि कई माह पहले आरंभ हो गया था, लेकिन उस समय विवाद ज्यादा बढ़ा जब हिसार के आइजी ने राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढूनी को बातों ही बातों में यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश के सीएम और हरियाणा के सीएम एक ही दिन अपने-अपने राज्यों में सरकारी दौरे पर आते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की बजाय हरियाणा में आंदोलन को हिंसक बनाने से नहीं चूकते।इसके बाद चढूनी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह यह कहते हुए सुनाई दिए कि जब आइजी ने यह बात कही तो उन्हें बहुत शर्म आई। यानी वह आइजी की बात पर मुहर लगाने के साथ ही टिकैत पर भी सवाल उठा रहे हैं कि वह उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में सरकारी दौरे पर आए वहां के सीएम पर इतने मेहरबान कैसे हैं।

टीकरी से शुरू हुआ विरोध, कंडेला की महिला ने आठ मिनट का वीडियो जारी कर कहा चढूनी हमारा नेता नहीं

किसान संगठनों के बीच फूट उस समय अधिक बढ़ गई, जब हिसार के मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने एक वीडियो में किसान जत्थेबंदियों के नेताओं द्वारा सरकार से किए गए किसी भी सरकारी कार्यक्रम में बाधा नहीं डालने व किसी नेता का रास्ता न रोकने के वादे से धरनों पर बैठे लोगों को वाकिफ नहीं कराया। टिकैत व चढूनी ने वार्ता के बाद दावा किया था कि सरकार ने उनकी सभी चार मांगे मान ली हैं, लेकिन मंडलायुक्त ने कहा कि सरकार ने दो मांगें मानीं और दो को तकनीकी व कानूनी कारण बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही मंडलायुक्त ने यह भी उजागर कर दिया कि इन किसान नेताओं ने वार्ता का आधा अधूरा सच बाहर निकाला है।राकेश टिकैत ने कहा, चढूनी के निजी विचारों से हमारा मतलब नहीं

उधर, भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढूनी के टोहाना मामले में दिए गए बयान से इतर राकेश टिकैत ने आंदोलनकारियों का समर्थन किया है। टिकैत ने कहा कि टोहाना में बबली का विरोध करने वाले तथा जिनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई हुई है, वे सभी किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं। उनकी रिहाई तक हिसार के मैयड टोल पर जाम रहेगा।राकेश टिकैत मैयड टोल पर पहुंच भी गए। चढूनी ने बुधवार को बयान दिया था कि टोहाना में उपद्रव मचाने वालों का हमारे आंदोलन से कोई वास्‍ता नहीं है। इसके बाद टिकैत ने कहा कि चढूनी ने जो बयान दिया है, वह उनका निजी विचार हो सकता है। मैं मैयड टोल पर खाट डालकर बैठ रहा हूं और गिरफ्तार लोगों को रिहा कराकर रहूंगा। बता दें कि देर रात विधायक बबली भी चंडीगढ़ पहुंच गए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह से मुलाकात की। इस प्रकरण में आज शुक्रवार को सभी की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात संभव है।

रक्षामंत्री की 50 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्‍ली। भारत अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के मकसद से नौसेना के लिए छह एडवांस्‍ड सबमरीन के निर्माण के लिए रिक्‍वेस्‍ट ऑफ प्रपोजल जल्‍द ही जारी करेगा। भारतीय नौसेना द्वारा दिए गए इस प्रपोजल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्‍यक्षता में डिफेंस एक्‍वजीशन कांउसिल ने अपनी मंजूरी भी दे दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई एक बैठक में 50 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को स्वेदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है।

आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत संध्‍याक आज अपनी सेवा पूरी कर रिटायर हो रहा है। इस जहाज को 40 वर्ष कीसेवा के बाद रिटायर किया गया है। इसकी परिकल्पना पूर्व रियर एडमिरल एफएल फ्रेजर ने की थी। 1978 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस जहाज को 26 फरवरी, 1981 को वाइस एडमिरल एमके रॉय द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

गौरतलब है कि भारतीय नौसेना काफी समय से इस प्रयास में जुटी है कि उसका जंगी जहाजी बेड़ा दुनिया में सबसे अव्‍वल हो। इसके लिए जरूरी है कि नौसेना के पास अत्‍याधुनिक तकनीक से लैस जहाज और सबमरीन हों। जिस तरह से भारत के पड़ोसी चीन और उसकी सहायता से पाकिस्‍तान अपनी सैन्‍य क्षमता में इजाफा कर रहा है उसको देखते हुए ये और भी जरूरी हो जाता है।

फाइजर-मॉडर्ना वैक्सीन की मंजूरी से होगी मदद

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। भारतीय आयुध संस्थान केंद्र के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी देने से न केवल वयस्कों बल्कि बच्चों के वैक्सीनेशन में भी मदद मिलेगी। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया था कि देश में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में मंजूरी दी जा सकती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने में भारत उस नजरिए का इस्तेमाल करेगा, जिसे अमेरिका और अन्य उन देशों ने अपनाया है, ये देश इन दोनों वैक्सीन को लगा रहे हैं। एक इंटरव्यू में फाइजर को ब्रिजिंग ट्रायल से छूट देने पर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह न केवल अडल्ट्स बल्कि बच्चों के वैक्सीनेशन में भी देश की मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि यह पहले भी किया जा चुका है, जब सरकार ने उन सभी टीकों को आपातकालीन मंजूरी दी थी, जिसे यूएस, यूके और यूरोपिय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे रखी है। ऐसे में मुझे लगता है कि जल्द ही हमारे पास बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए फाइजर वैक्सीन मौजूद होगी। पहले नियमों में छूट क्यों नहीं दी गई के सवाल पर डॉ. गुलेरिया ने कहा कि पहले हमारे पास उभरते आंकड़ों का सही डाटा नहीं था।

यूरोपीय आबादी पर इसके दुष्प्रभाव हुए थे, ऐसे में आपको सावधान रहना था। पहली बात तो ये है कि आप ज्यादा नुकसान नहीं करना चाहते। यूके और यूएस में बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाए जाने के बाद ये साफ हो गया कि इसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं थे। दोनों ही जगह अच्छी संख्या में भारतीय रहते हैं। आज हमारे पास विश्वस्तर का पर्याप्त डाटा है जिससे हम इन वैक्सीन को मंजूरी दे सकते हैं।