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बुधवार, 12 जनवरी 2022

नफरत फैलाने संबंधित भाषणों पर कार्रवाई: एससी

नफरत फैलाने संबंधित भाषणों पर कार्रवाई: एससी

अकांशु उपाध्याय          नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल में आयोजित हुए कार्यक्रमों में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश की याचिका पर नोटिस जारी किए। याचिका में घृणा फैलाने वाले भाषण देने की घटनाओं की एसआईटी (विशेष जांच दल) से ‘ स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच कराने’ का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को भविष्य में ‘धर्म संसद’ आयोजित करने के खिलाफ स्थानीय प्राधिकरण को अभिवेदन देने की अनुमति दी। न्यायालय ने मामले में आगे की सुनवाई को 10 दिन बाद के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका में विशेष तौर पर 17 और 19 दिसंबर 2021 को हरिद्वार और दिल्ली में दिए गए कथित रूप से नफरत पैदा करने वाले भाषणों का उल्लेख किया गया है और शीर्ष अदालत से ऐसे भाषणों से निपटने के लिए दिशानिर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में कहा गया कि एक कार्यक्रम हरिद्वार में यति नरसिंहानंद की तरफ से और दूसरा कार्यक्रम दिल्ली में ‘हिंदू युवा वाहिनी’ की तरफ से आयोजित किया गया था और इन कार्यक्रमों में एक विशेष समुदाय के सदस्यों के नरसंहार का कथित तौर पर आह्वान किया गया था।

कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा       

अमित शर्मा          चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी नीत पंजाब सरकार पर राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि बेअदबी की सभी घटनाओं में न्याय होगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। केजरीवाल ने यहां पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात हो या आम आदमी की सुरक्षा की। उसे सुनश्चित किया जाना चाहिए। चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने पिछले साल घोषणा की थी कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सिख समुदाय से होगा।

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 14 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पिछले कई वर्षों से राज्य को कथित रूप से लूटने के लिए कांग्रेस और बादल परिवार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, ”कांग्रेस और बादल परिवार का गठजोड़ पिछले कई वर्षों से चल रहा है। कांग्रेस और बादल परिवार दोनों पंजाब को लूटते रहे हैं। अब यह खत्म हो जाएगा। पंजाब में खुशहाली आएगी और पंजाब के लिए अच्छा समय आने वाला है।

राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी नीत सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने हाल ही में हुए बम विस्फोट, बेअदबी की घटनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक जैसी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया, ” कानून-व्यवस्था बिगड़ती जा रही है।चन्नी सरकार स्थिति संभाल नहीं पाई। गौरतलब है कि पंजाब में पांच जनवरी को प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर कुछ देर तक फंसा रहा था। इसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए थे। केजरीवाल ने कहा कि आगामी चुनाव के बाद जब ‘आप’ की सरकार बनेगी तो कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि चारों ओर शांति होगी।

पीएम के नेतृत्व के खिलाफ विकल्प पर विचार: सांसद

पणजी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि देश की विपक्षी पार्टियों को जनता से वोट मांगने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के खिलाफ एक विकल्प पर विचार करने की जरूरत है। देव ने मंगलवार को गोवा में दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ एक ‘अजेय शक्ति’ के रूप में उभर रही हैं।देव ने यह भी कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट काटने के लिए तृणमूल मैदान में नहीं उतरी है। बनर्जी नीत पार्टी को संगठन का विस्तार करने के लिए अन्य राज्यों में जाना ही होगा। गोवा में विधानसभा की सभी 40 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, देव ने कहा कि सोनिया गांधी नीत पार्टी के साथ कुछ दिक्कतें हैं। ‘यह सबसे पुरानी पार्टी है, इसका जनाधार सबसे मजबूत है, लेकिन फिर भी यह मोदी के खिलाफ विफल क्यों हो जाती है।

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि देश में एक बड़ा सवाल यही है कि मोदी बनाम कौन? हमें इसी सवाल का जवाब देना है। जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं दे देते, तब तक हम लोगों के बीच नहीं जा सकते। देव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त एक विकल्प तलाशने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या तृणमूल अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ममता बनर्जी को खड़ा करना चाहती है, देव ने कहा कि विपक्ष की तरफ से इस पद का उम्मीदवार तय करना एक सामूहिक निर्णय होना चाहिए।उन्होंने कहा कि जब लोगों ने सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद की थी, तो उन्होंने यह पद डॉ. मनमोहन सिंह के लिए कुर्बान कर दिया था। इसलिए, श्रीमति गांधी बड़े बलिदान देने की क्षमता रखती हैं और यह उनकी खासियत है। वह किसी के लिए भी ऐसी कुर्बानी दे सकती हैं और मेरे विचार में ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर की नेता के तौर पर उभरने के लिए तैयार हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अजेय ताकत साबित हो सकती हैं।

देव ने कहा कि देश का भविष्य क्या होगा, यह कोई नहीं जानता है। उन्होंने कहा, ”राजनीति बहुत गतिशील है। विचार राष्ट्र को बचाने का है, यही विचार उन सब पार्टियों को बांधता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पृष्ठभूमि से नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गोवा में कांग्रेस के वोट काटने के लिए तृणमूल मैदान में नहीं उतरी है। देव ने कहा कि अगर आप यही तर्क देते रहेंगे तो कोई भी नयी पार्टी अपने राज्य से नहीं निकल पाएगी। अगर आप नये दलों से कहते रहेंगे कि आप वोट काटने आए हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि अगले 100 वर्षों तक कोई अन्य पार्टी आनी ही नहीं चाहिए। आज, तृणमूल के विस्तार के लिए, हमें अन्य राज्यों में जाना ही होगा।” गोवा में 2017 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी जिसने 40 में से 17 सीट अपने नाम की थी। हालांकि, भाजपा ने तुरंत दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों और कुछ निर्दलीय विजयी उम्मीदवारों के साथ मिलकर तटीय राज्य में अपनी सरकार बना ली थी। अब गोवा विधानसभा में कांग्रेस के महज दो सदस्य बचे हैं।

पीएम: 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया

अकांशु उपाध्याय      पुडुचेरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जरूरी है कि यह क्षेत्र दुनिया में उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करे। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित दो दिवसीय 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद यह भी कहा कि बुधवार को दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है कि क्योंकि देश का, जन से मन तक, सामर्थ्य से लेकर सपनों तक और चिंतन से लेकर चेतना तक सब कुछ युवा है। उन्होंने कहा कि इसलिए भारत आज जो कहता है, दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। आज जो भारत सपने देखता है, जो संकल्प लेता है, उसमें भारत के साथ-साथ विश्व का भी भविष्य दिखाई देता है।’ कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर इस महोत्सव का आयोजन डिजिटल माध्यम से किया गया है। इस अवसर पर युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और पुडुचेरी की उप राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर “मेरे सपनों का भारत” और “अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेन्ट” (भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम महानायक) पर चयनित निबंधों का विमोचन किया। एक लाख से अधिक युवाओं ने इन दो विषयों पर निबंध लिखे थे, जिनमें से कुछ को चुना गया है। उन्होंने सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन किया। इसे लगभग 122 करोड़ रुपये के निवेश से पुडुचेरी में निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री ने ओपन एयर थियेटर युक्त एक प्रेक्षागृह पेरुनथलैवर कामराजर मनिमण्डपम का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एमएसएमई सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत जरूरी है कि हमारे एमएसएमई उस उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें जो आज दुनिया को बदल रही है। इसलिए देश में आज एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुडुचेरी में बना एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मोदी ने कहा कि मनिमण्डपम सभागृह के उद्घाटन से इस केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने व दिखाने का एक मंच मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देखती है क्योंकि भारत का जन भी युवा है, भारत का मन भी युवा है।भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है, भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है, भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है और भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारत वह है जिस की प्राचीनता में भी नवीनता है। उन्होंने कहा कि आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है और इसलिए भारत आज जो कहता है, दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है।

कोविड-19 मामलों के चरम पर पहुंचने का अंदाजा 

अकांशु उपाध्याय        नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामले स्थिर हो गए हैं और जल्द ही इनके कम होने की उम्मीद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संक्रमण दर से मामलों के चरम पर पहुंचने का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और कहा कि दिल्ली में बुधवार को 25000 के आसपास नए मामले आ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सत्येंद्र जैन कहा कि मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की दर स्थिर है और मामले भी स्थिर हो गए हैं। अस्पताल में अब भी बिस्तर (बेड) खाली हैं। मुंबई के साथ परिदृश्य की तुलना करते हुए, मंत्री ने कहा कि वहां मामलों में गिरावट शुरू हो गई है और यहां भी जल्द ऐसा होने की संभावना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर दो-तीन दिन में संक्रमण के मामले कम हो गए तो, पाबंदियां हटा दी जाएंगी।

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को संक्रमण से 23 मरीजों की मौत हो गई थी। इस महीने में 11 दिन में 93 लोगों की अभी तक संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि पिछले पांच महीने में दिल्ली में संक्रमण से 54 लोगों की मौत हुई थी। दिसंबर में नौ, नवंबर में सात, अक्टूबर में चार, सितंबर में पांच, अगस्त में 29 संक्रमितों की मौत हुई थी। वहीं, जुलाई में 76 लोगों की संक्रमण से जान गई थी। जैन ने कहा कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है, जबकि कोरोना वायरस के इलाज के लिए अधिक लोग अस्पताल नहीं आ रहे हैं।

कोरोना संक्रमण के खिलाफ 'टीकाकरण' की अपील 

कविता गर्ग        मुंबई। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने बुधवार को कहा कि शहर में कोविड-19 और कोरोना वायरस के तेजी से फैल रहे स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के मामले अब कम हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण कराने की भी अपील की। महापौर कार्यालय की ओर से जारी किए वीडियो में पेडनेकर ने कहा कि फरवरी 2021 से अभी तक जितने भी लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, उनमें 94 प्रतिशत लोगों ने टीके नहीं लगवाए थे। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार, महाराष्ट्र की राजधानी में मंगलवार को कोविड-19 के 11,647 नए मामले सामने आए, जो एक दिन पहले आए मामलों से 2,001 कम थे। शहर में अभी तक संक्रमण के कुल 9,39,867 मामले सामने आ चुके हैं। पेडनेकर ने कहा कि कोविड-19 और ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप के मामले अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन इस समय यह भी जरूरी है कि सभी लोग कोविड-19 रोधी टीके लगवाएं।

पेडनेकर ने कहा कि सभी लोगों को टीके लगवाने चाहिए। कृपया टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन उनमें लक्षण कम होंगे। मुंबई में इस साल सात जनवरी को सर्वाधिक 20,971 दैनिक मामले सामने आए थे और उसके बाद से मामलों में गिरावट ही देखी गई है। मुंबई में पिछले शनिवार को 20,318, रविवार को 19,474 और सोमवार को 13,648 नए मामले सामने आए थे। इससे पहले, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान चार अप्रैल 2021 को सर्वाधिक 11,163 मामले सामने आए थे। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मंगलवार को कहा था कि पिछले कुछ दिनों में कोविड​​-19 के दैनिक मामलों और संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने लोगों से से अपील की थी कि वे घबराएं नहीं, इसके बजाय मास्क पहनने जैसे कोविड-19 संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें।

पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली

अमित शर्मा        चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं हल्के लक्षणों के बाद, कोविड की जांच में संक्रमित पाया गया हूं। मैंने खुद को अलग-थलग कर लिया है और मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से जांच कराने का अनुरोध करता हूं।”

 हाल में ही 79 वर्षीय नेता ने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था। कुछ दिन पहले, सिंह की पत्नी और पटियाला से कांग्रेस सांसद प्रनीत कौर भी वायरस से संक्रमित हुईं थीं।

मथुरा से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे योगी, बैठक

संदीप मिश्र        लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव मथुरा से नहीं लड़ेंगे। इससे पहले इस सीट को लेकर काफी चर्चा थी।  हालांकि बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने इससे इनकार कर दिया है।सूत्रों के मुताबिक, राजधानी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के पहले तीन चरण के चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर बैठक चल रही है। पहले चरण में मथुरा में मतदान है। हालांक, इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चा नहीं हुई है। 

दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर पिछले दिनों खबर आई थी कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में बतौर बीजेपी उम्मीदवार सियासी मैदान में अपनी ताकत आजमाएंगे। इसके बदा से उनके अयोध्‍या, गोरखपुर या मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। योगी आदित्‍यनाथ ने कहा है कि इसका फैसला आलाकमान को करना है। उसका जैसा आदेश होगा वह उसे मानेंगे।

 यौन संबंध मामलें में सुनवाई सूचीबद्ध की : एचसी

अकांशु उपाध्याय           नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के सम्मान में अंतर नहीं किया जा सकता और कोई महिला विवाहित हो या न हो, उसे असहमति से बनाए जाने वाले यौन संबंध को ‘ना’ कहने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महिला, महिला ही होती है और उसे किसी संबंध में अलग तरीके से नहीं तौला जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा, “यह कहना कि, अगर किसी महिला के साथ उसका पति जबरन यौन संबंध बनाता है तो वह महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) का सहारा नहीं ले सकती और उसे अन्य फौजदारी या दीवानी कानून का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक नहीं है।” 

वैवाहिक बलात्कार को आपराधिकरण करार दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पीठ ने पूछा, “यदि वह विवाहिता है तो क्या उसे ‘ना’ कहने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत पति पर अभियोजन चलाने से छूट ने एक दीवार खड़ी कर दी है और अदालत को यह देखना होगा कि यह दीवार संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा) का उल्लंघन करती है या नहीं। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ, गैर सरकारी संगठनों आरआईटी फाउंडेशन, आल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेंस एसोसिएशन, एक व्यक्ति और एक महिला द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

मंगलवार, 11 जनवरी 2022

यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला: बसपा

यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला: बसपा

संदीप मिश्र            लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले बीएसपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधान सभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मायावती के अलावा बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ने नहीं बल्कि लड़वाने का काम करेंगी। मैं भी यूपी विधान सभा का चुनाव नहीं लडूंगा। मेरी पत्नी कल्पना मिश्रा और मेरा बेटा कपिल मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेगा। मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी चुनाव नहीं लड़ेंगे।

सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। चुनाव से पहले और ना ही बाद में किसी के साथ बीएसपी का गठबंधन होगा। उन्होंने आगे कहा कि यूपी के ब्राह्मण हमारे साथ हैं। बीजेपी के साथ तो ब्राह्मण जा ही नहीं सकता है और समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण कभी नहीं रहा। बीजेपी सरकार में ब्राह्मण समाज के 500 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। 100 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। ब्राह्मण समाज पहले देख चुका है कि बीएसपी ने कैसे उसका सम्मान बढ़ाया था? ब्राह्मणों को हर जगह चाहे अधिकारियों की बात हो, चाहे 15 एमएलसी बनाने की बात हो, चाहे कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर चेयरमैन बनाने की बात हो और चाहे उत्तर प्रदेश में 4 हजार से ज्यादा सरकारी वकील बनाने की बात हो, सब जगह ब्राह्मणों को सम्मान दिया।

दिल्ली में प्राइवेट ऑफिस व रेस्‍तरां बंद का आदेश

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्‍ली। पूरे देश में कोरोना का मामला बढ़ रहा है। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में भी कोरोना मरीजों की संख्‍या तेजी से बढ़ी है। इसे लेकर दिल्‍ली में प्राइवेट ऑफिस, रेस्‍तरां और बार बंद कर दिये गये हैं। इस बाबत दिल्‍ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश जारी कर दिया है।आदेश के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ छूट की श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़ कर सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जाएगा। सभी रेस्तरां और बार बंद रहेंगे। टेकअवे की अनुमति होगी।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले दो-तीन दिन से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। अभी 1500 से 2000 बेड भरे हैं। बाकी सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। सीएम ने कहा कि प्रतिबंध बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। जितनी ​जल्दी हो सकेगा, हम प्रतिबंध हटा देंगे। आज शाम की रिपोर्ट में लगभग 20,000 मामले आएंगे। हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे। उधर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया।

कोरोना से संक्रमित 'गायिका' लता को भर्ती कराया

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की मशहूर गायिका लता मंगेशकर की उम्र 92 साल है। बढ़ती उम्र के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ समय पहले वह सांस लेने में दिक्कत के कारण भी अस्पताल में भर्ती हुई थीं। फिलहाल, लता के फैंस उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बॉलीवुड से बड़ी खबर सामने आ रही है। लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर कोरोना की चपेट में आ गई हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को फिलहाल ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कोविड की वजह से लता मंगेशकर को निमोनिया हो गया है।

लता मंगेशकर के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए रचना ने बताया, ‘वो बिल्कुल ठीक हैं। उनकी उम्र को देखते हुए एहतियातन उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें और दीदी के लिए प्रार्थना करें। 92 साल की लता मंगेशकर के कोरोना की चपेट में आने की खबर के बाद से सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया है। ऐसे में फैंस उनके जल्दी ठीक होने की कमाना कर रहे हैं। कई लोग ट्विटर पर लता मंगेशकर के लिए दुआएं कर रहे हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाएं और कोरोना से रिकवर कर जाएं।

इससे पहले भी लता मंगेशकर को अस्पताल में तब भर्ती कराया गया था, जब उन्हें सांस लेने में तकलाफ हुई थी। नवंबर 2019 में लता मंगेशकर को सांस लेने में परेशानी हुई थी। उस समय गायिका की छोटी बहन उषा ने कथित तौर पर कहा था कि गायिका को वायरल इंफेक्शन हुआ है। कुछ समय तक अस्पताल में रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर 92 साल की हैं। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। गायिका अक्सर अपने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपने पोस्ट के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। लता मंगेशकर ज्यादातर बॉलीवुड के तमाम बड़ी शख्सियतों की तस्वीरें थ्रोबैक की तरह फैंस के साथ शेयर करती हैं और उन्हें उस वक्त के किस्सों से रूबरू कराती हैं। बताते चलें, लता मंगेशकर को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार समेत कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

योगी सरकार के मंत्री प्रसाद ने पद से इस्तीफा दिया

संदीप मिश्र       लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। मौर्य ने उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कहा, “महोदय, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे- लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूं।

वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए थे। वहीं अटकलें है कि  मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में मंगलवार को भाजपा की चुनाव समिति की बैठक चल रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के पहले दो चरणों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों नामों पर विचार होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद है।

ड्रग्स मामलें में फंसे नेता को अंतरिम जमानत: एचसी

अमित शर्मा         चंडीगढ़। ड्रग्स मामले में फंसे अकाली नेता को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत के साथ लगाई गई 6 शर्तों में अकाली नेता देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और उन्हें हर समय अपना मोबाइल स्विच ऑन रखना पड़ेगा। व्हाट्सएप के जरिए अकाली नेता को जांच एजेंसी के पास अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी।मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से ड्रग्स मामले में फंसे हुए अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अंतरिम जमानत दे दी गई है। 6 शर्तों के साथ अकाली नेता को दी गई अंतरिम जमानत के तहत बिक्रम सिंह मजीठिया देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। 

अपने मोबाइल फोन को भी अकाली नेता को हर समय स्विच ऑन रखना होगा। इतना ही नहीं व्हाट्सएप के माध्यम से अकाली नेता को अपनी लाइव लोकेशन जांच एजेंसी के पास शेयर करनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि मोहाली कोर्ट की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट पहुंचे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अदालत ने अंतरिम जमानत देकर बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक बिक्रम मजीठिया को जब भी जरूरत होगी जांच कर रही एजेंसी के सामने पेश होना होगा। सुनवाई की अगली तारीख तक बिक्रम मजीठिया देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। अकाली नेता को 438-2 सीआरपीसी के तहत दर्ज सभी शर्तों का पालन करना होगा।

राजस्थान: ओमिक्रोन के बीच सभी स्कूल बंद कियें

नरेश राघानी         जयपुर। राजस्थान में एक ओर ओमिक्रोन के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूल बंद कर दिए हैं तो वही दूसरी ओर राजस्थान में शिक्षा मंत्री ने हाईपावर कमेटी की बैठक में 3 मार्च से ही बोर्ड परीक्षाएं करवाने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के साथ-साथ मार्च से ही बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएगी। साथ ही कहा परीक्षाओं के लिए 6074 सेंटर्स पर 20 लाख से अधिक स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा देंगे।

राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर 30 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला किया है ।शिक्षा मंत्री ने 17 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम करवाने की घोषणा भी की है। स्कूल बंद होने के बाद भी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए स्कूलों में बुलाया जाएगा।

सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 'पीएम' की बैठक 

अकांशु उपाध्याय           नई दिल्ली। कोविड-19 के नए स्वरूप ओमीक्रोन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। यह जानकारी मंगलवार को सूत्रों ने दी। संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी के हालात, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और आपूर्ति व्यवस्था की चल रही तैयारियों, देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमीक्रोन के प्रसार और इसके जन स्वास्थ्य प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी।

उन्होंने इस दौरान जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए जाने और वयस्कों के लिए टीकाकरण मुहिम मिशन मोड पर तेज किए जाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्यों के हालात, तैयारियों और जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। ज्ञात हो कि मामलों में वृद्धि के बीच देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों को एहतियाती तौर पर टीकों की बूस्टर खुराक दिए जाने की मुहिम शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टीकाकरण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार है। वर्ष 2020 में महामारी की शुरुआत होने के बाद से वह अक्सर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें कर स्थिति की समीक्षा करते रहे हैं।

सांप्रदायिक दंगों के पीड़ित को 25 साल बाद मुआवजा

नरेश राघानी       अहमदाबाद। अहमदाबाद में 1992 के सांप्रदायिक दंगों के एक पीड़ित को 25 साल बाद मिला मुआवजा। अहमदाबाद की एक अदालत ने पीड़ित को ‘दर्द’ और गोली लगने के कारण हुए ‘कष्ट’ के लिए 49,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश गुजरात सरकार को दिया है। पीड़ित ने यह मुकदमा 1996 में दायर किया था। दीवानी अदालत के न्यायाधीश एमए भट्टी ने हाल ही में एक आदेश में गुजरात सरकार को याचिकाकर्ता मनीष चौहान को 49,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि चौहान को आदेश के 30 दिन के भीतर मुकदमा दायर करने की तारीख से छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ 49,000 रुपये का भुगतान किया जाए। चौहान ने सात लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी। अहमदाबाद में जुलाई 1992 में हुए दंगों के दौरान वह 18 वर्ष के थे। याचिका में कहा गया कि अहमदाबाद में दो जुलाई 1992 को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था, जो कई दिन तक जारी रहा था।

प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनेगी 'भाजपा'

संदीप मिश्र       लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल मात्र 20 फीसदी सीटों पर सिमट जायेंगे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनायेगी।

योगी ने सोमवार को एक साक्षात्कार में कहा “ मैं तो आया ही हूं भ्रम तोड़ने, कहा जाता था कि जो नोएडा जाता है तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। मैंने तो अपना कार्यकाल पूरा भी किया और आगे भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये चुनाव 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का है, 80 प्रतिशत हमारे साथ हैं और जो 20 प्रतिशत विपक्ष के साथ हैं वह अपराधियों के साथ हैं, भ्रष्टाचार के साथ हैं, माफियाओं के साथ हैं। 

सोमवार, 10 जनवरी 2022

पंजाब द्वारा गठित समितियों पर एससी की रोक

पंजाब द्वारा गठित समितियों पर एससी की रोक 

अकांशु उपाध्याय           नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए केन्द्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग-अलग समितियों पर सोमवार को रोक लगा दी और कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में वह एक समिति गठित करेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द पारित किया जाएगा। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रस्तावित समिति का हिस्सा हो सकते हैं।

शीर्ष अदालत ‘लॉयर्स वॉइस’ की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित चूक की गहन जांच और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।गौरतलब है कि पंजाब में पांच जनवरी को प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर कुछ देर तक फंसा रहा था। इसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए थे।

एमपी: कोरोना का बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत 

मनोज सिंह ठाकुर         इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना वैक्सीन के दो डोज लगवा चुके 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सोमवार से कोरोना का बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हुईं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आज उन 55 हजार पात्र हितग्राहियों को बूस्टर डोज के टीके लगाने का लक्ष्य रखा है, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज कम से कम 39 सप्ताह पहले लगवा लिया हो यानी 12 अप्रैल 2021 के पहले दोनों डोज लगवा चुके नागरिक ही पात्र हुए।

सीएमएचओ ने बताया कि बूस्टर डोज टीकाकरण के लिए उक्त पात्रता की सभी शर्तें पूरी करने वाले हितग्राही ऑनलाइन अथवा सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पंजीयन के बाद लगे हाथ उन्हें बूस्टर डोज लगा दिया जाएगा। जिले के 75 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, फीवर क्लीनिक और अन्य शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है।

स्टाम्प विभाग की तैयारियों की समीक्षा की: सीएम
दुष्यंत टीकम     
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री जयसिंह अग्रवाल के विभागों राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। 
बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी.,राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, संचालक वित्त शारदा वर्मा सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूल-कॉलेजों को बंद करने के फैसला पर चर्चा की

दुष्यंत टीकम        रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण के मामलों के कारण एक बार कॉलेजों को बंद करने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सोमवार को खोलने या बंद करने को लेकर चर्चा हुईं। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा को लेकर भी चर्चा हुईं बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल लगभग 3 दिन पहले ही बंद हो चुके हैं। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा लेने का फैसला लिया है। जिसके बाद फिर से ऑनलाइन परीक्षा की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ऑफलाइन मोड पर हो रही परीक्षा में छात्रों का कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इनमें विद्यार्थियों में सर्दी खांसी के लक्षण होने पर एंट्री नहीं मिलेगी। बात दें कि प्रैक्टिकल परीक्षा दो पालियों में होगी। सुबह 8 से 11 बजे पहली पाली की परीक्षा होगी। इसके बाद दोपहर 2 से 5 तक दूसरी पाली की परीक्षाएं चलेंगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उच्च शिक्षा के बजट पर चर्चा करेंगे। वहीं चर्चा के दौरान कॉलेजों को लेकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो सकती है। फिलहाल चर्चा के बाद ही फैसला​ लिया जाएगा। आगामी बजट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मंत्रियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे से बैठक करेंग। सबसे पहले मंत्री अमरजीत भगत से चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे से मंत्री जयसिंह अग्रवाल, 1.00 बजे से मंत्री उमेश पटेल, 3 बजे से मंत्री अनिला भेड़िया, 4 बजे से मंत्री गुरु रूद्रकुमार से चर्चा करेंगे। मंत्रियों के विभागों की बजट तैयारी और नवीन मद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

छत्तीसगढ़: 26 जनवरी को 'ध्वजारोहण' करेंगे सीएम
दुष्यंत टीकम          
रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत कोरिया जिला मुख्यालय में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में ध्वजारोहण करेंगे। राज्य शासन ने गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी है। 
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कवर्धा, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे राजनांदगांव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर दुर्ग, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम कोरबा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा दंतेवाड़ा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गरियाबंद, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल गौरेला, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया अंबिकापुर, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया कांकेर, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल बलौदाबाजार तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार मुंगेली में ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस पर विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी रायगढ़, संसदीय सचिव गुरूदयाल सिंह बंजारे बालोद, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय बिलासपुर, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जांजगीर, संसदीय सचिव चिंतामणी महराज जशपुर और संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी कोंडागांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। विधायक बृहस्पत सिंह सूरजपुर, विधायक अनिता शर्मा धमतरी, विधायक ममता चन्द्राकर बेमेतरा, विधायक विनय जायसवाल बलरामपुर, विधायक चंदन कश्यप सुकमा, विधायक संतराम नेताम नारायणपुर और विधायक विक्रम मंडावी बीजापुर में झंडारोहण करेंगे।
मुंबई: गैस केे रिसाव होनेे से 1 की मौंत, 2 घायल

कविता गर्ग          मुंबई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमवार की सुबह गैस के रिसाव से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगरपालिका के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना नारायण नगर के कुर्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट में सुबह करीब 8.15 बजे हुई। जब वहां मेथनॉल और सायन्यूरिक क्लोराइड का रिसाव हो गया। 

अधिकारी ने बताया कि तीन लोगों को पास के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रामनिवास सरोज (36) के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि दो अन्य लोगों रुबिन सोलकर (36) और सर्वेश सोनवणे (25) का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारी ने बताया कि गैस रिसाव के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे 'पीएम'

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बुधवार को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि नए मेडिकल कॉलेज लगभग 4,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं।

पीएमओ ने कहा प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं उनमें विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, अरियालुर, रामनाथपुरम और कृष्णागिरी हैं। पीएमओ ने कहा कि सीआईसीटी के नये परिसर के लिए पूरी तरह से धन केंद्र सरकार ने मुहैया कराया है और इसकी लागत 24 करोड़ रुपये है।

चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, नियुक्तियां रद्द

पंकज कपूर         देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेसी बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां उत्तराखंड में नियुक्तियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के द्वार पर पहुंची कांग्रेस चाहती है कि तमाम नियुक्तियां रद्द की जाए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त समक्ष राज्य सरकार द्वारा लगातार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन व मोबाइल ऐप इ विजल तथा फ़ैक्स से अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने अपनी शिकायत में राज्य सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन के कई आरोप लगाए। कई विभागों में नियुक्तियों ,आबकारी पदोनुत्ति सहित कई बिंदु उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022ए राज्य सरकार द्वारा लगातार आदर्श चुनाव आचार संहिता का लगातार उलंघन करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समितिए राज्य बाल आयोग, राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, आबकारी विभाग में अधिकारियों के स्थानांतरण एंव मदिरा के ठेके, शिक्षा विभाग में शिक्षकों भारी नियुक्ति व स्थानांतरण, सहकारिता विभाग में नियुक्ति व स्थानांतरण जो कि आदर्श आचार संहिता का उलंघन करते हुए किये गये हैं।

इस संबंध में चुनाव आयोग सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले व संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव सम्पन्न कराने हेतु चुनाव कार्यों से विमुक्त रखा जाए। उत्तराखंड राज्य चुनाव 2022 की तिथियां माननीय चुनाव आयोग ने घोषित कर दी हैं, उत्तराखंड राज्य के चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने हेतु आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता का राज्य सरकार लगातार उलंघन कर रही है, इस संबंध में आपके समक्ष निम्न बिंदुवार निवेदन हैं।

रविवार, 9 जनवरी 2022

टीएमसी को आड़े हाथ लिया, कडा रुख अख्तियार

टीएमसी को आड़े हाथ लिया, रुख अख्तियार किया   
कविता गर्ग    
मुंबई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गोवा विधानसभा चुनाव से पहले ‘कांग्रेस विरोधी’ रुख अख्तियार करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को आड़े हाथों लेते हुए रविवार को दावा किया कि तटीय राज्य में ममता बनर्जी नीत पार्टी की मौजूदगी से सबसे ज्यादा लाभ भाजपा को होगा। शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में अपने साप्ताहिक स्तंभ ‘रोखठोक’ में राउत ने कहा कि टीएमसी कांग्रेस समेत अन्य दलों से ‘अविश्वनसीय नेताओं’ को शामिल कर रही है और ऐसा रवैया भाजपा से लड़ने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी को शोभा नहीं देता।
उन्होंने दावा किया कि टीएमसी गोवा विधानसभा चुनावों के लिए अत्यधिक खर्च कर रही है और कई लोग कहते हैं कि पार्टी की ओर से खर्च किए गए धन का स्रोत “कहीं और” है। गोवा की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि सभी दलों ने राज्य को ‘राजनीतिक प्रयोगशाला’ बना दिया है भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को घोषणा की कि गोवा में सभी 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होंगे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी), महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी), आम आदमी पार्टी (आप), टीएमसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) चुनाव मैदान में हैं। राउत ने दावा किया कि टीएमसी की गोवा में मौजूदगी से भाजपा को सबसे ज्यादा लाभ होगा।
राज्यसभा सदस्य ने कहा कि बनर्जी अन्य दलों के ‘अविश्वसनीय नेताओं” को अपने दल में शामिल करा रही हैं। यह उनकी छवि के अनुकूल नहीं है। राउत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का उद्देश्य कांग्रेस के अस्तित्व का सफाया करना है तो यह समझ में आता है, लेकिन बनर्जी का भी यही उद्देश्य है, तो यह उनकी छवि के अनुकूल नहीं है।
उन्होंने कहा कि गोवा के पिछले विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस ने 17 सीटें जीतीं थी और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और अब यह केवल दो सीटों पर सिमट गई है। राउत ने कहा कि इसकी वजह गोवा में कांग्रेस के पास मजबूत नेतृत्व नहीं होना है। उन्होंने दावा किया कि गोवा का चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं है, लेकिन आप और टीएमसी जैसे दल भाजपा की मदद करने के लिए कांग्रेस की राह में रोड़े अटका रहे हैं।

शेयर बाजार में एफपीआई का निवेश प्रवाह सुधरा

कविता गर्ग       मुबंई। लगातार तीन महीने की बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जनवरी के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में 3,202 करोड़ रुपये डाले हैं। बाजार में आए ‘करेक्शन’ की वजह से एफपीआई का निवेश प्रवाह सुधरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे चलकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना व ओमीक्रोन को लेकर बढ़ती चिंता तथा मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर की वजह से भारतीय बाजारों को लेकर एफपीआई का प्रवाह उतार-चढ़ाव वाला रहेगा।एफपीआई का ताजा निवेश अक्टूबर-दिसंबर, 2021 के दौरान भारतीय बाजारों से उनकी 38,521 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी के बाद आया है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में एफपीआई ने भारतीय बाजारों में 13,154 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने 3-7 जनवरी के दौरान भारतीय शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 3,202 करोड़ रुपये डाले हैं।

मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक- प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि एफपीआई द्वारा रुक-रुक कर की जा रही खरीदारी की वजह बाजार में अंतरिम ‘करेक्शन’ है। इसकी वजह से उनको खरीदारी का अच्छा अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि भारत सहित दुनियाभर में कोरोनो वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बीच एफपीआई अपने निवेश में रुख में सतर्कता बरतेंगे।

जनवरी के पहले सप्ताह में एफपीआई ने भारतीय ऋण या बांड बाजार में 183 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है। बीते साल उन्होंने 1.04 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली की थी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजय कुमार ने कहा कि एफपीआई की मुख्य चिंता अमेरिका में मौद्रिक रुख को सख्त किए जाने को लेकर है। अमेरिका में बांड पर प्रतिफल बढ़ने की वजह से वे उभरते बाजारों में बिकवाली कर सकते हैं।

दिल्ली सीएम में संक्रमण की पुष्टि, हल्के लक्षण दिखे

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वह कोरोना वायरस के संक्रमण से उबर गए हैं और लोगों की सेवा में लौट आए हैं। मुख्यमंत्री के चार जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी और उन्होंने घर पर खुद को पृथक कर लिया था। उनमें बीमारी के हल्के लक्षण थे।

केजरीवाल ने रविवार सुबह ट्वीट किया कि करोना से ठीक होकर मैं वापिस आपकी सेवा में हाज़िर हूं। केजरीवाल ने तीन जनवरी को उत्तराखंड के देहरादून में एक रैली की थी जिसके अगले दिन उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। पिछले साल अप्रैल में केजरीवाल की पत्नी सुनीता कोविड-19 से पीड़ित हो गई थीं।

गुरु गोबिंद का 350वां प्रकाश उत्सव मनाया: पीएम

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रविवार को कहा कि उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को ताकत देता है। मोदी ने कहा कि उन्हें हमेशा इस बात की खुशी रहेगी कि उनकी सरकार को गुरु गोबिंद सिंह का 350वां प्रकाश उत्सव (जयंती) मनाने का अवसर मिला। उन्होंने 2017 में मनाए गए गुरु गोबिंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर अपने पटना दौरे की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर साझा कीं। जिनमें वह पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकते दिखाई दे रहे हैं। 

मोदी ने ट्वीट किया, ”श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को ताकत देता है। मुझे हमेशा इस बात की खुशी रहेगी कि हमारी सरकार को उनका 350वां प्रकाश उत्सव मनाने का अवसर मिला। मैं उस समय पटना के अपने दौरे की कुछ झलकियां साझा कर रहा हूं।

ऑनलाइन परीक्षाएं लेने का निर्णय, निर्देश जारी किया

दुष्यंत टीकम      रायपुर। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षाएं लेने का फैसला लिया है। इसे लेकर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड सभी कॉलेजों के लिए निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के तीसरी लहर के दस्तक देने के बाद से लगातार छात्रों की ओर से मांग हो रही थी। कॉलेज के एग्जाम ऑनलाइन लिए जाए। 

इसे लेकर तमाम संगठनों ने मांग की थी इसके साथ ही विश्वविद्यालय का घेराव भी किया गया थ। अब इसे लेकर नॉटिफिकेशन जारी हो गया है।आपको बता दें ​कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कई सेवाओं में पाबंदी लगाई है।

वायरस: गृहमंत्री शाह का बंगाल दौरा स्थगित हुआ

मिनाक्षी लोढी           कोलकाता। बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा भी स्थगित हो गया है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल आने की बात थी, लेकिन कोरोना के कारण फिलहाल उनका बंगाल दौरा स्थगित हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नगर निगम के चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह के उत्तर बंगाल में आने की बात थी। हालांकि इस बीच, कोविड के बढ़ते ग्राफ के कारण फिलहाल अमित शाह का दौरा भी स्थगित किया गया है। अमित शाह इसी महीने बंगाल के दौरे पर आने वाले थे।

राज्य के चार नगर निगमों सिलीगुड़ी, आसनसोल, चंदननगर व बिधाननगर के लिए 22 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि जेपी नड्डा नौ जनवरी, रविवार को बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा पहले ही स्थगित कर दिया गया था। राज्य स्वास्थ्य विभाग के बयान के अनुसार नियमित तौर पर कोरोना संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार दूसरे दिन 18 हजार से अधिक रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 63 हजार 518 लोगों के सैंपल जांचे गए हैं जिनमें से 18 हजार 802 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 19 लोगों की मौत हुई है।

पिछले साल की शुरुआत में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद दिसंबर में कोलकाता नगर निगम चुनाव में बीजेपी की हुई करारी हार की वजह से पार्टी के भीतर यहां घमासान मचा है। कोलकाता निगम चुनाव में हार के बाद हाल में प्रदेश व जिला इकाई में बड़े स्तर पर सांगठनिक फेरबदल भी किया गया जिसके बाद कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं, चुनाव में हार के बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा है। ऐसे में पार्टी नेताओं को एकजुट करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नड्डा और अमित शाह का दौरा तय किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से दोनों दिग्गज नेताओं का दौरा रद्द हो गया है। गौरतलब है कि आगामी 22 जनवरी को बंगाल के चार नगर निगमों आसनसोल, सिलीगुड़ी, चंदननगर व बिधाननगर के चुनाव होने हैं। आयोग चुनाव प्रचार को लेकर पहले ही सख्त दिशानिर्देश जारी कर चुका है। आयोग ने राजनीतिक दलों को वर्चुअल प्रचार पर जोर देने को कहा है। चुनावी सभाओं में पहले अधिकतम 500 लोगों को एकत्र होने की अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 250 कर दिया गया। आयोग अब चाहता है कि चुनाव सभाएं न हो क्योंकि इससे कोरोना और तेजी से फैलने की आशंका पैदा हो सकती है।

एमपी में ओलावृष्टि पर सीएम ने चिंता ज़ाहिर की

मनोज सिंह ठाकुर        भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई ज़िलों में हुई ओलावृष्टि पर चिंता ज़ाहिर की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई ज़िलों में और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुक़सान हुआ है. सीएम ने बताया कि बीते 3 दिन से प्रदेश में कई स्थानों पर ओलावृष्टि होने की सूचना मिली है। इससे गेहूं, चना, अरहर और सब्जियों की फसलें प्रभावित हुई हैं। इस दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता पहुंचाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा है कि नुकसान के आकलन के आधार पर फसल बीमा के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।क्षइन सबके लिए सभी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में किसानों के नुक़सान की क्षतिपूर्ति के लिए नुक़सान की भरपाई की जाएगी। 

दरअसल, जानकारी के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के अनेकों गांव और कुछ जिलों में वर्षा के साथ- साथ ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसे में बारिश के कारण फसलों को लाभ भी है। लेकिन, ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है, इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल मैंने निर्देश दिए हैं। जहां ओलावृष्टि के कारण जहां-जहां हमारे किसान भाइयों बहनों की फसलें बर्बाद हुई हैं वहां, तत्काल सर्वे किया जाए। वहीं, सर्वे कराने के दौरान क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों के गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि से जहां-जहां किसान भाई-बहनों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका तत्काल सर्वे व क्षति का आकलन करें, इसके बाद राहत राशि दी जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले इसके निर्देश दिए हैं।

बता दें कि प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत उज्जैन, सागर और ग्वालियर संभाग के कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की जानकारी है। इससे मूंग, मसूर, चना, सरसों, आलू, टमाटर समेत अन्य बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि नुकसान का आंकलन करने के बाद रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, भोपाल, ग्वालिर,उज्जैन मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, गुना, राजगढ़, दतिया सहित कुछ अन्य जिलों में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की वजह से किसान को काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान मंदसौर में नाराज किसानों ने चक्काजाम किया तो राजस्व के अमले ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी सर्वे का किसान इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब हैं कि प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है। इस दौरान सीएम कहा कि मैं आश्वस्त कर रहा हूं तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट, संकट है लेकिन, इस संकट के पार निकालकर हम अपने किसान भाइयों और बहनों को, जिनका नुकसान हुआ है। उन्हें ले जाएंगे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं, कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ओलावृष्टि के दूसरे ही दिन राजगढ़ प्रशासन ने फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

तमिलनाडु में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश 

चेन्नई। तमिलनाडु में ओमिक्रोन और डेल्टा वैरिएंट के चलते तमिलनाडु में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। रविवार को वीकेंड लॉकडाउन इस साल का पहला लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहले ही नाइट कर्फ्यू राज्य में घोषित कर दिया है। कई पाबंदियों के साथ इस रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। 

संपूर्ण लाकडाउन के तहत रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी। पुलिस विभाग कई टीमों का गठनकर स्थितियों पर नजर रखेगी। वहीं अन्य विभाग लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारी कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मास्क न लगाने पर जुर्माना देना होगा। रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी होगी। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। साप्ताहिक बंदी के साथ ही नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान नाइट कर्फ्यू के नियम भी लागू रहेंगे।

शनिवार, 8 जनवरी 2022

भाजपा के अलावा किसी पार्टी का समर्थन करें

भाजपा के अलावा किसी पार्टी का समर्थन करें      

इकबाल अंसारी        पणजी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने की इच्छुक किसी भी पार्टी का समर्थन लेने के लिये तैयार है। उनके इस बयान से थोड़ी ही देर पहले तृणमूल कांग्रेस की गोवा प्रभारी महुआ मोइत्रा ने सुझाव दिया था कि उनकी पार्टी गोवा फॉरवार्ड पार्टी (जीएफपी) और कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने के लिये तैयार है। चिदम्बरम ने कहा, ” मैंने आज अखबार में गठबंधन के विषय पर तृणमूल कांग्रेस का बयान पढ़ा है। आधिकारिक बयान का इंतजार करते हैं।” उन्होंने सवालिये लहजे में कहा कि वैसे कांग्रेस अपने बलबूते भाजपा को हराने में सक्षम है, लेकिन ”यदि कोई पार्टी भाजपा को हराने में कांग्रेस का समर्थन करना चाहती है, तो मैं क्यों ना कहूं।

साल 2017 में 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिये चुनाव में सबसे अधिक 17 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या पिछले पांच वर्षों में घटती चली गई। उसके बहुत सारे विधायक भाजपा में चले गये और दो विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये। अब विधानसभा में कांग्रेस के महज दो विधायक हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस गोवा की राजनीति में पहली बार कदम रख रही है।


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही के निर्देश        

दुष्यंत टीकम           रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही 11 जनवरी से 31 जनवरी तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है।

आपको बता दें कि कोरबा जिले में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई है। जांजगीर थाने के 4 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव हो गए हैं। इधर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 6 से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में सोमवार तक 1 से 8 तक की कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। इस दौरान करीब 50 बच्चों का टेस्ट दोनों स्कूल में किया गया। वहीं दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल प्रकाश विद्यालय के 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान: आयोग

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया। एलान के साथ ही इन पांचों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जानकारी के मुताबिक, आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। विदित रहे कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इसको लेकर कहा था कि सभी पार्टियां समय पर चुनाव करवाना चाहती हैं। ऐसे में चुनाव नहीं टालने का फैसला किया गया है। 

चुनाव के दौरान कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष ऑफिसर्स ने एक बैठक की इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि मतदाताओं और कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य किया जाए। इस बार चुनाव में सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी। राज्यों की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

'एफसीआरए' के तहत पंजीकरण बहाल: मंत्रालय

अकांशु उपाध्याय       नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ का विदेशी अशंदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण बहाल कर दिया है। जिससे अब वह विदेशों से निधि प्राप्त कर सकेगा और बैंकों में रखे धन का भी उपयोग कर सकेगा। मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले ‘प्रतिकूल सूचनाएं’ मिलने के बाद इसका एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एफसीआरए लाइसेंस बहाल होने के बाद कोलकाता स्थित यह संगठन विदेशों से निधि प्राप्त कर सकेगा और साथ ही बैंकों में रखा धन खर्च कर सकेगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक धार्मिक संगठन है जिसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा ने गरीबों और बेसहारों की मदद करने के लिए 1950 में की थी। गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर को कहा था कि उसने कुछ ‘प्रतिकूल सूचनाएं’ मिलने के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है।

उसने यह भी कहा था कि उसने मिशनीज ऑफ चैरिटी का कोई खाता जब्त नहीं किया है लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने उसे बताया है कि एनजीओ ने अपने खातों पर रोक लगाने के लिए खुद बैंक को अनुरोध भेजा है। इस मामले के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खातों को कथित तौर पर जब्त करने के लिए सरकार की आलोचना की थी। गृह मंत्रालय की कार्रवाई के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी जिलाधीशों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि राज्य में चल रही मिशनरीज ऑफ चैरिटी की किसी भी ईकाई को कोई वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े और अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष का इस्तेमाल किया जाए। पटनायक ने संगठन को राज्य में दर्जनों संस्थाओं को चलाने के लिए 78 लाख रुपये भी दिए थे।

यूपी बोर्ड परीक्षा '2022' के छात्रों की डेटशीट जारी 

संदीप मिश्र        लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के छात्रों को डेटशीट जारी होने का इंतजार है। अभी तक यूपी बोर्ड ने इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी की तरफ से बस इतना बताया गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीख घोषित नहीं हुई है  ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट भी अब तक जारी नहीं की गई है। हालांकि, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए यह भी तय नहीं है कि बोर्ड परीक्षा आयोजित हो भी पाएगी या नहीं अब तो ज्यादातर राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले भी काफी बढ़ गए है।

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में प्रतिबंध लगाए जाने लगे हैं। जिन भी शहरों में 1000 के ऊपर मामले हैं, वहां नाइट कर्फ्यू में काफी सख्ती बरती जा रही है। अगर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो मिनी लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। वहीं, स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। 

सीएम की पत्रकारों से चर्चा, सवालों पर प्रतिक्रिया

दुष्यंत टीकम        रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को नगर निगम रिसाली, भिलाई एवं भिलाई-चरोदा के नवनिर्वाचित महापौर एवं सभापति के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने दुर्ग दौरे पर है। दुर्ग रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ने पीएम सुरक्षा, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण सहित कई सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दीं।

सीएम ने कहा कि कोविड की परिस्थिति पर हमारी नज़र बनी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि अभी आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगाने की ज़रुरत है और ना ही कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रुरत है। प्रदेश और देश में कोविड के हालात को देखकर हम आगे कोई फ़ैसला लेंगे।

भाजपा पर नफरत की कई फैक्टरी लगाने का आरोप

अकांशु उपाध्याय        नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नफरत की कई फैक्टरी लगा रखी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ”बुल्ली बाई एप मामले में अभियुक्तों की कम उम्र देखकर पूरा देश पूछ रहा था कि इतनी नफ़रत आती कहां से है? दरअसल भाजपा ने नफ़रत की कई फ़ैक्टरी लगा रखी हैं।

‘टेक फॉग’ (एप) उनमें से एक है।” इससे पहले, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को भाजपा पर ‘टेक फॉग’ नामक एक ऐप के माध्यम से कुछ समुदायों, महिलाओं और विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि इस मामले पर उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने एक समाचार पोर्टल की खबर का उल्लेख करते हुए यह भी कहा था कि सरकार को ऐप के संदर्भ में तत्काल कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस के इस आरोप पर भाजपा की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

शुक्रवार, 7 जनवरी 2022

आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी: एससी

आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी: एससी
अकांशु उपाध्याय     
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट-पीजी काउंसिलिंग पर आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% और 10% आर्थिक कमज़ोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति पर रोक की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘’हमारे सामने दलील दी गई कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है। ईडब्ल्यूएस की सीमा 8 लाख रुपए रखने पर जवाब मांगा। अक्टूबर में सवाल पूछा गया था। केंद्र ने 25 अक्टूबर को काउंसिलिंग रोक दी। 28 अक्टूबर को कहा कि दीवाली के बाद सुनवाई हो। 25 नवंबर को नीति की समीक्षा की बात कही और एक महीने का समय मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘’अब बताया है कि कमिटी ने इस साल यही व्यवस्था रखने की सिफारिश की है।  हमने सभी पक्षों को सुना। मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश की ज़रूरत है। ईडब्ल्यूएस का पैमाना तय करने में कुछ समय लगेगा। ओबीसी आरक्षण को हम मंजूरी दे रहे हैं।  कोर्ट ने कहा कि काउंसिलिंग तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है, इसलिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो। मार्च के तीसरे हफ्ते में पांडे कमिटी की सिफारिश (8 लाख) की वैधता पर सुनवाई होगी।

चुनाव: प्रत्याशियों के खर्च की सीमा बढ़ाईं गई

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यह सीमा 40 लाख रुपए की गई है, जोकि आगामी चुनाव से लागू होगी। निर्वाचन आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार, ऐसे राज्यों में जहां लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 95 लाख रुपए तथा जिन राज्यों मे यह सीमा 54 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपए और 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 28 लाख रुपए किया गया है।
आयोग ने कहा है कि नयी सीमा आगामी चुनाव से लागू होगी। निर्वाचन व्यय सीमा की बड़ी समीक्षा इससे पहले 2014 में की गई थी। 2020 में उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी। 
आयोग ने उसके साथ ही निर्वाचन व्यय सीमा की विस्तृत समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति बैठायी थी, जिसमें भारतीय राजस्व सेवानिवृत अधिकारी हरीश कुमार तथा आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा और वरिष्ठ उपनिर्वाचन आयुक्त चंद्र भूषण कुमार शामिल थे। उन्हें चुनाव प्रचार की लागत और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करके प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा के संशोधन के बारे में सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी थी। इस समिति ने पाया कि 2014 के बाद लागत मुद्रास्फिति सूचकांक 2014 की तुलना में काफी वृद्धि हो चुकी है और मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। समिति ने प्रचार के तौर-तरीकों पर भी गौर किया जोकि अब डिजिटल माध्यम की ओर बढ़ रहा है। समिति ने इस प्रक्रिया राजनीतिक दलों के सूझाव भी आमंत्रित किए थे।

देश में वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच देश में मतदाताओं की संख्या 83.4 करोड़ से बढ़कर 93.6 करोड़ (12.23 प्रतिशत अधिक) और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 240 से बढ़कर 317 (32.08 प्रतिशत उंचा) हो गया है। केंद्रीय विधि न्याय और विधायी मामलों के मंत्रालय ने निर्वाचन खर्च की नयी सीमाओं को अधिसूचित कर दिया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े और बड़ी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में खर्च की सीमा 95 लाख और गोवा, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुड्डुचेरी जैसे राज्यों में यह सीमा 75 लाख रुपए होगी। इसी तरह विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार-प्रकार के हिसाब से अधिकतम खर्च 28 लाख रुपए या 40 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

पीएम की सुरक्षा में चूक पर चिंता जाहिर: राष्ट्रपति

अकांशु उपाध्याय        नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के समय सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात के दौरान पीएम ने राष्ट्रपति को पंजाब में हुई घटना की पूरी जानकारी दी। दरअसल, बुधवार को पाकिस्तानी सीमा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के फिरोजपुर जिले में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया था। पीएम सड़क के रास्ते रैली में शामिल होने के लिए पंजाब जा रहे थे। यहां उनके काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया जिस कारण से लगभग 20 मिनट तक पीएम फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इसके बाद आखिरकार आगे का कार्यक्रम रद करना पड़ा और प्रधानमंत्री को दिल्ली वापस लौटना पड़ा।

हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किमी दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री 15-20 मिनट के लिए फ्लाईओवर पर फंसे रहे। बयान के मुताबिक, यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा योजना के बारे में पंजाब सरकार को काफी पहले ही सूचित कर दिया गया था। बयान के मुताबिक, पंजाब सरकार को प्रक्रिया के अनुसार, सुरक्षा के साथ-साथ एक आकस्मिक योजना तैयार रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी थी।


चीफ कांस्टेबल के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए 
पंकज कपूर           देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस / इंटेलिजेंस), गुलमनायक (पुरुष) (पीएसी / आईआरबी), फायर ऑफिसर तथा चीफ कांस्टेबल (पुलिस टेलीकॉम) के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य कैंडिडेट्स जो इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे के यूकेएसएसएससी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट्स डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही लिंकों तथा वेबसाइट के लिए माध्यम से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं।

'कृषि' मजदूर की पहली किश्त 26 को होगीं जारी

दुष्यंत टीकम      रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त 26 जनवरी को जारी की जाएगी। सरकार ने इस योजना को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, गणतंत्र दिवस को योजना की पहली किश्त जारी होगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल इस योजना को लाॅन्च किया था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों और दूसरे पारंपरिक काम करने वाले परिवारों को हर साल 6 हजार रुपए दिया जाना था। इसके लिए 30 नवम्बर 2021 तक पंजीयन हुए। आखिर तक छत्तीसगढ़ में 4 लाख 41 हजार से अधिक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने अपना पंजीयन करा लिया था। पंजीयन के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी हुई। अधिकारियों ने बताया, स्क्रूटनी और दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद पात्र लोगों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में आए लोगों को राज्य सरकार इस योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए का भुगतान करेगी।

मूल्यांकन नीति में निर्दिष्ट शर्त खारिज की, एससी

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन   मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला रैली कौशाम्बी। एन डी कान...