पंजाब द्वारा गठित समितियों पर एससी की रोक
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए केन्द्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग-अलग समितियों पर सोमवार को रोक लगा दी और कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में वह एक समिति गठित करेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा कि इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द पारित किया जाएगा। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल प्रस्तावित समिति का हिस्सा हो सकते हैं।
शीर्ष अदालत ‘लॉयर्स वॉइस’ की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित चूक की गहन जांच और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।गौरतलब है कि पंजाब में पांच जनवरी को प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर कुछ देर तक फंसा रहा था। इसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए थे।
एमपी: कोरोना का बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत
मनोज सिंह ठाकुर इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में कोरोना वैक्सीन के दो डोज लगवा चुके 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सोमवार से कोरोना का बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हुईं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आज उन 55 हजार पात्र हितग्राहियों को बूस्टर डोज के टीके लगाने का लक्ष्य रखा है, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज कम से कम 39 सप्ताह पहले लगवा लिया हो यानी 12 अप्रैल 2021 के पहले दोनों डोज लगवा चुके नागरिक ही पात्र हुए।
सीएमएचओ ने बताया कि बूस्टर डोज टीकाकरण के लिए उक्त पात्रता की सभी शर्तें पूरी करने वाले हितग्राही ऑनलाइन अथवा सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पंजीयन के बाद लगे हाथ उन्हें बूस्टर डोज लगा दिया जाएगा। जिले के 75 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, फीवर क्लीनिक और अन्य शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है।
स्कूल-कॉलेजों को बंद करने के फैसला पर चर्चा की
दुष्यंत टीकम रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण के मामलों के कारण एक बार कॉलेजों को बंद करने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सोमवार को खोलने या बंद करने को लेकर चर्चा हुईं। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा को लेकर भी चर्चा हुईं बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल लगभग 3 दिन पहले ही बंद हो चुके हैं। दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा लेने का फैसला लिया है। जिसके बाद फिर से ऑनलाइन परीक्षा की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ऑफलाइन मोड पर हो रही परीक्षा में छात्रों का कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इनमें विद्यार्थियों में सर्दी खांसी के लक्षण होने पर एंट्री नहीं मिलेगी। बात दें कि प्रैक्टिकल परीक्षा दो पालियों में होगी। सुबह 8 से 11 बजे पहली पाली की परीक्षा होगी। इसके बाद दोपहर 2 से 5 तक दूसरी पाली की परीक्षाएं चलेंगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उच्च शिक्षा के बजट पर चर्चा करेंगे। वहीं चर्चा के दौरान कॉलेजों को लेकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो सकती है। फिलहाल चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। आगामी बजट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मंत्रियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे से बैठक करेंग। सबसे पहले मंत्री अमरजीत भगत से चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे से मंत्री जयसिंह अग्रवाल, 1.00 बजे से मंत्री उमेश पटेल, 3 बजे से मंत्री अनिला भेड़िया, 4 बजे से मंत्री गुरु रूद्रकुमार से चर्चा करेंगे। मंत्रियों के विभागों की बजट तैयारी और नवीन मद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।
मुंबई: गैस केे रिसाव होनेे से 1 की मौंत, 2 घायल
कविता गर्ग मुंबई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमवार की सुबह गैस के रिसाव से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगरपालिका के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना नारायण नगर के कुर्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट में सुबह करीब 8.15 बजे हुई। जब वहां मेथनॉल और सायन्यूरिक क्लोराइड का रिसाव हो गया।
अधिकारी ने बताया कि तीन लोगों को पास के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रामनिवास सरोज (36) के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि दो अन्य लोगों रुबिन सोलकर (36) और सर्वेश सोनवणे (25) का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारी ने बताया कि गैस रिसाव के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे 'पीएम'
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बुधवार को उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि नए मेडिकल कॉलेज लगभग 4,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं।
पीएमओ ने कहा प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। जिन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं उनमें विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, डिंडीगुल, कल्लाकुरिची, अरियालुर, रामनाथपुरम और कृष्णागिरी हैं। पीएमओ ने कहा कि सीआईसीटी के नये परिसर के लिए पूरी तरह से धन केंद्र सरकार ने मुहैया कराया है और इसकी लागत 24 करोड़ रुपये है।
चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, नियुक्तियां रद्द
पंकज कपूर देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेसी बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां उत्तराखंड में नियुक्तियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के द्वार पर पहुंची कांग्रेस चाहती है कि तमाम नियुक्तियां रद्द की जाए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त समक्ष राज्य सरकार द्वारा लगातार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन व मोबाइल ऐप इ विजल तथा फ़ैक्स से अपनी शिकायत दर्ज कराई है।
प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने अपनी शिकायत में राज्य सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन के कई आरोप लगाए। कई विभागों में नियुक्तियों ,आबकारी पदोनुत्ति सहित कई बिंदु उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022ए राज्य सरकार द्वारा लगातार आदर्श चुनाव आचार संहिता का लगातार उलंघन करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समितिए राज्य बाल आयोग, राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, आबकारी विभाग में अधिकारियों के स्थानांतरण एंव मदिरा के ठेके, शिक्षा विभाग में शिक्षकों भारी नियुक्ति व स्थानांतरण, सहकारिता विभाग में नियुक्ति व स्थानांतरण जो कि आदर्श आचार संहिता का उलंघन करते हुए किये गये हैं।
इस संबंध में चुनाव आयोग सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले व संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव सम्पन्न कराने हेतु चुनाव कार्यों से विमुक्त रखा जाए। उत्तराखंड राज्य चुनाव 2022 की तिथियां माननीय चुनाव आयोग ने घोषित कर दी हैं, उत्तराखंड राज्य के चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने हेतु आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता का राज्य सरकार लगातार उलंघन कर रही है, इस संबंध में आपके समक्ष निम्न बिंदुवार निवेदन हैं।
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