चुनाव: प्रत्याशियों के खर्च की सीमा बढ़ाईं गई
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यह सीमा 40 लाख रुपए की गई है, जोकि आगामी चुनाव से लागू होगी। निर्वाचन आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार, ऐसे राज्यों में जहां लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 95 लाख रुपए तथा जिन राज्यों मे यह सीमा 54 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया है।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपए और 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 28 लाख रुपए किया गया है।
आयोग ने कहा है कि नयी सीमा आगामी चुनाव से लागू होगी। निर्वाचन व्यय सीमा की बड़ी समीक्षा इससे पहले 2014 में की गई थी। 2020 में उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी। आयोग ने उसके साथ ही निर्वाचन व्यय सीमा की विस्तृत समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति बैठायी थी, जिसमें भारतीय राजस्व सेवानिवृत अधिकारी हरीश कुमार तथा आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा और वरिष्ठ उपनिर्वाचन आयुक्त चंद्र भूषण कुमार शामिल थे। उन्हें चुनाव प्रचार की लागत और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करके प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा के संशोधन के बारे में सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी थी। इस समिति ने पाया कि 2014 के बाद लागत मुद्रास्फिति सूचकांक 2014 की तुलना में काफी वृद्धि हो चुकी है और मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। समिति ने प्रचार के तौर-तरीकों पर भी गौर किया जोकि अब डिजिटल माध्यम की ओर बढ़ रहा है। समिति ने इस प्रक्रिया राजनीतिक दलों के सूझाव भी आमंत्रित किए थे।
देश में वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच देश में मतदाताओं की संख्या 83.4 करोड़ से बढ़कर 93.6 करोड़ (12.23 प्रतिशत अधिक) और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 240 से बढ़कर 317 (32.08 प्रतिशत उंचा) हो गया है। केंद्रीय विधि न्याय और विधायी मामलों के मंत्रालय ने निर्वाचन खर्च की नयी सीमाओं को अधिसूचित कर दिया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े और बड़ी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में खर्च की सीमा 95 लाख और गोवा, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुड्डुचेरी जैसे राज्यों में यह सीमा 75 लाख रुपए होगी। इसी तरह विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार-प्रकार के हिसाब से अधिकतम खर्च 28 लाख रुपए या 40 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।
पीएम की सुरक्षा में चूक पर चिंता जाहिर: राष्ट्रपति
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के समय सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात के दौरान पीएम ने राष्ट्रपति को पंजाब में हुई घटना की पूरी जानकारी दी। दरअसल, बुधवार को पाकिस्तानी सीमा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के फिरोजपुर जिले में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया था। पीएम सड़क के रास्ते रैली में शामिल होने के लिए पंजाब जा रहे थे। यहां उनके काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया जिस कारण से लगभग 20 मिनट तक पीएम फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इसके बाद आखिरकार आगे का कार्यक्रम रद करना पड़ा और प्रधानमंत्री को दिल्ली वापस लौटना पड़ा।
हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किमी दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री 15-20 मिनट के लिए फ्लाईओवर पर फंसे रहे। बयान के मुताबिक, यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा योजना के बारे में पंजाब सरकार को काफी पहले ही सूचित कर दिया गया था। बयान के मुताबिक, पंजाब सरकार को प्रक्रिया के अनुसार, सुरक्षा के साथ-साथ एक आकस्मिक योजना तैयार रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी थी।
'कृषि' मजदूर की पहली किश्त 26 को होगीं जारी
दुष्यंत टीकम रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त 26 जनवरी को जारी की जाएगी। सरकार ने इस योजना को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, गणतंत्र दिवस को योजना की पहली किश्त जारी होगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल इस योजना को लाॅन्च किया था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों और दूसरे पारंपरिक काम करने वाले परिवारों को हर साल 6 हजार रुपए दिया जाना था। इसके लिए 30 नवम्बर 2021 तक पंजीयन हुए। आखिर तक छत्तीसगढ़ में 4 लाख 41 हजार से अधिक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने अपना पंजीयन करा लिया था। पंजीयन के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी हुई। अधिकारियों ने बताया, स्क्रूटनी और दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद पात्र लोगों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में आए लोगों को राज्य सरकार इस योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए का भुगतान करेगी।
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीएसई की पिछले साल जून की मूल्यांकन नीति में निर्दिष्ट शर्त को खारिज कर दिया। जिसमें कहा गया था कि बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए अंतिम माना जाएगा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अंतिम परिणाम की घोषणा के लिये प्रतिभागी को अंतिम शैक्षणिक वर्ष में किसी विषय में प्राप्त दो अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने का विकल्प प्रदान करेगा।
न्यायालय पिछले साल सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 के अंकों में सुधार के लिये आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कुछ छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि 17 जून, 2021 की नीति के खंड-28 में प्रावधान के बारे में शिकायत की गई है जिसमें कहा गया है कि “इस नीति के अनुसार, बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। पीठ ने कहा, “इस के परिणामस्वरूप, हमें खंड-28 में उल्लेखित उस शर्त विशेष को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बाद की परीक्षा में अर्जित अंकों को अंतिम माना जाएगा।” न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि यह शर्त पिछली नीति को हटाकर जोड़ी गई है, जहां एक विषय में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए दो अंकों में से बेहतर को परिणाम की अंतिम घोषणा में रखा जाना था। न्यायालय ने कहा कि सीबीएसई द्वारा पूर्व की नीति को हटाने के लिये कोई औचित्य नहीं बताया गया।
सीबीएसई के पिछले साल 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान महामारी के कारण रद्द कर दिए गए थे। याचिका निस्तारित करते हुए पीठ ने कहा कि उस नीति को अपनाए जाने की जरूरत थी क्योंकि छात्रों द्वारा चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया जा रहा है और यह अपने आप में उस प्रावधान को न्यायोचित ठहराता है जो छात्रों के लिए ज्यादा अनुकूल हो।शुरुआत में, सीबीएसई के वकील ने कहा क इन छात्रों का मूल्यांकन सुधार परीक्षा के अनुसार किया गया है, और अब वे नीति का लाभ नहीं उठा सकते हैं। पीठ ने कहा, “यह आपको कैसे प्रभावित करता है? हमें औचित्य दें, ऐसा क्यों संभव नहीं है।” शीर्ष अदालत 11 छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें सीबीएसई ने 30:30:40 की मूल्यांकन नीति के आधार पर मूल परिणामों में उत्तीर्ण घोषित किया था और बाद में उन्हें पिछले साल अगस्त-सितंबर में आयोजित सुधार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
पिछले महीने मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि सीबीएसई को उन छात्रों की समस्या पर विचार करना चाहिए, जो पिछले साल 12वीं कक्षा में अंकों में सुधार के लिए परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन उन्हें कम अंक मिले, क्योंकि यह उच्च अध्ययन के लिये उन्हें मिले प्रवेश को प्रभावित करेगा। न्यायालय ने कहा था कि सुधार परीक्षा में बैठने वाले छात्रों ने अपने मूल परिणामों के आधार पर प्रवेश लिया है और इसमें कोई खलल नहीं डालना चाहिए।
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