पुलिस पार्टी पर आतंकियों का हमला, 2 की मौंत

पुलिस पार्टी पर आतंकियों का हमला, 2 की मौंत

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में गुलशन चौक पर आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इस हमले में दो जवान बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, "हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आंतकियों के साथ मुठभेड़ जारी है।

123 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया: निर्वाचन

दुष्यंत टीकम       रायपुर। निर्वाचन व्यय लेखा की जांच हेतु उपस्थित नहीं होने वाले 123 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक व्यय लेखा की प्रथम जांच हेतु 1345 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।

जिसमे से 1222 अभ्यर्थियों ने लेखा जांच के लिए उपस्थिति दी। नगर पालिक निगम भिलाई में 318 अभ्यर्थियों को व्यय लेखा जांच के लिए बुलाया गया था। जिसमें से 255 उपस्थित एवं 63 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार नगर पालिक निगम बीरगांव में 186 में से 179 उपस्थित 7 अनुपस्थित,नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा में 102 में से80 उपस्थित 22 अनुपस्थित, नगर पालिक निगम रिसाली में 163 में से 161 उपस्थित 2 अभ्यर्थी अनुपस्थित,नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में 70 अभ्यर्थियों को व्यय लेखा की जांच हेतु बुलाया गया था।

जिसमें से 60 अभ्यर्थी उपस्थित व 10 अनुपस्थित रहे इसी प्रकार नगर पालिका परिषद जामुल में 87 में से 74 उपस्थित 13 अनुपस्थित,सारंगढ़ में 41 में से 40 उपस्थित 1 अनुपस्थित ,शिवपुर चर्चा में 57 में से 56 उपस्थित 1 अनुपस्थित ,नगर पंचायत प्रेम नगर में 39 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिसमे से 35 अभ्यर्थी उपस्थित व 4 अनुपस्थित रहे। इन सभी को आगामी तिथि में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में उम्मीदवारों के खर्चे पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर है। निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए आयोग द्वारा व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी निकायों में व्यय संपरिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं।

76 रिक्त पदों पर भर्ती, आवेदन आमंत्रित किए

पंकज कपूर           

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ के अंतर्गत नई भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इसके लिए कुल 76 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी इन पदों के लिए 15 दिसंबर से 28 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जून 2022 है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा आवेदन शुल्क नहीं लिए जाने का आदेश इस भर्ती के लिए भी मान्य होगा, यानि इन पदों के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। यूकेएसएसएससी द्वारा जारी यह भर्ती परीक्षा मुख्यतः तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए है। इन कुल 76 रिक्त पदों में से जल विद्युत निगम में अवर अभियंता प्रशिक्षु के 25 पद, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड में अवर अभियंता प्रशिक्षु के 05 पद, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण में कनिष्ठ अभियंता के 10 पद, जल विद्युत निगम में अवर अभियंता प्रशिक्षु के 25 पद और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अवर अभियंता के 11 पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं सरकार द्वारा निर्देशित कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट लागू रहेगी। जबकि आरक्षित श्रेणियों में नियम अनुसार छूट मिलेगी।

इसमें अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका पूरा विवरण आप नीचे दिए गए आधिकारिक विज्ञापन में देख सकते हैं।

संदिग्ध लेन-देन पर नजर रखने की अपील: गोवा

संदिग्ध लेन-देन पर नजर रखने की अपील: गोवा

मोशम खान  

पणजी। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुणाल ने सभी बैंक के अधिकारियों से राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असमान्य और संदिग्ध नकद लेन-देन पर नजर रखने की अपील की है। बुधवार को विभिन्न बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान उपहारों के वितरण की संभावना है।

राज्य सूचना विज्ञापन प्रचार विभाग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उन्होंने सभी बैंक से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि नकदी लेन-देन और एटीएम में राशि डालने के लिए उन्हें (नकदी) वाहन से भेजे जाने के संबंध में पूरा लेखा जोखा रखा जाए। वहीं अन्य शाखाओं में नकदी ले जाते वक्त, इस काम में लगी निजी एजेंसियों अथवा बैंक के वाहनों के पास बैंक द्वारा जारी उचित कागजात होने चाहिए।

खनन रॉयल्टी कम करने पर चर्चा हुईं, रोजागार

पंंकज कपूूूर        देहरादून। विधायक नवीन दुमका ने विधानसभा कार्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री को वर्तमान खनन सत्र में विसंगतियों से अवगत कराया तथा वाहन स्वामियों व उनसे जुड़े लोगों के रोजगार पर संकट , खनन रॉयल्टी कम करके राहत देने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा गौलापार डिग्री कॉलेज के लिए गौला रेंज में जू के दक्षिण में 4 एकड़ भूमि वन विभाग से लेने के लिए घोषणा पत्र दिया। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई।

विधायक नवीन दुम्का ने बताया कि मुख्यमंत्री से खनन व्यवसायियों की समस्या , गौलापार में डिग्री कॉलेज की भूमि समेत तमाम अन्य अहम मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही वरिष्ठ अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए हैं।

विधायक नवीन दुमका ने बताया कि लाल कुआं क्षेत्र की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद गंभीर हैं और उनके संज्ञान में आते ही तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाना मुख्यमंत्री की कार्यशैली को दर्शाता है।

ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया: सीएम

दुष्यंत टीकम        रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुुुरुवार को रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुआ में 17 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया। प्रशिक्षण की सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस इंस्टीट्यूट का निर्माण ग्राम तेंदुआ में 20 एकड़ के विशाल भू-भाग पर किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षित ड्राइविंग स्किल सिखाने में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सुरक्षित परिवहन के लिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं, इसके साथ यह भी जरूरी है कि सामने वाला भी सही ढंग से वाहन चलाएं। आज छत्तीसगढ़ में बस, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, स्कूल बस मिलाकर लगभग 66 लाख वाहन हैं, इसलिए वाहनों की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षण और भी अधिक जरूरी हो जाता है। 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आईडीटीआर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं और थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की। बघेल ने विधायक धनेंद्र साहू के आग्रह पर नवा रायपुर की चेरिया-पौंता सड़क के निर्माण कार्य को राज्य सरकार के अगले मुख्य बजट में शामिल करने की घोषणा भी की। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज नवा रायपुर में प्रारंभ हुए इस इंस्टीट्यूट में विशेषज्ञों द्वारा अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उन्हें गाड़ी चलाने, पार्किंग, बैक करने, चढ़ाव और टर्निंग पर गाड़ी कैसे चलाना है, यह सिखाया जाएगा। साथ ही वाहनों में लगे हुए यंत्रों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेज गति से वाहन चलाना नहीं बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हमारा नियंत्रण अपने वाहन पर हो। उन्होंने कहा कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपनी युवा अवस्था में मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और कार चलाने के अनुभवों को भी आम जनता के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि पहले की गाड़ियों में कम फंक्शन होते थे, लेकिन आज गाड़ियों में बहुत से फंक्शन हैं, सुरक्षित यातायात के लिए यह गाड़ी के फंक्शन की जानकारी होना जरूरी है। इंस्टीट्यूट में गाड़ी के इंजन, पिस्टन सहित विभिन्न यंत्रों की कार्य प्रणाली की जानकारी टेक्नीकल लैब में मॉडलों और वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। जिससे गाड़ी में आने वाली छोटी मोटी खामियों को दुरूस्त किया जा सके।

लोकसेवा आयोग ने 10 पदों पर निकालीं भर्ती: पंजाब

लोकसेवा आयोग ने 10 पदों पर निकालीं भर्ती: पंजाब

अमित शर्मा        

चंडीगढ़। पंजाब लोकसेवा आयोग ने 10 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सिस्टम जनरेटेड फीस चालान फॉर्म के प्रिंट आउट का उपयोग करके आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 3 जनवरी, 2022 निर्धारित की गई है।

नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। पंजाब लोक सेवा आयोग के द्वारा यह भर्तियां गृह और न्याय विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए निकाली गई हैं। बता दें कि खाली पदों की संख्या-10 है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।

आवेदन करने के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है। आवेदन करने के पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ लें। नोटिफिकेशन में पदों के विवरण के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबधित जानकारी साझा की गई है। बता दें कि सिस्टम जनरेटेड फीस चालान फॉर्म के प्रिंट आउट का उपयोग करके आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 3 जनवरी, 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टेप बाई स्टेप नीचे बताई गई है। जिससे आवेदन करने में अभ्यर्थियों को सहूलियत हो जाए।

छत्तीसगढ़: लगभग 1,575 इंजीनियरों की नियुक्ति की

दुष्यंत टीकम         रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल से अब प्रदेश के अधिकांश निर्माण कार्यों में गुणवत्ता दिखाई देने लगी है। निविदा कार्यों में इंजीनियरों की अनिवार्यता होने से बेरोजगार इंजीनियरों को जहां रोजगार मिल रहा है। वही, तकनीकी कार्यों में भी सहूलियतें होने लगी है। प्रदेश में लगभग 1,575 बेरोजगार इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों के अधीन इंजीनियरों के समन्वय और तालमेल से प्रोजेक्ट मैनेजर, डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियर निर्माण कार्यों पर निगरानी रखकर गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में अधोसंरचना से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा तकनीकी कार्यों में गुणवत्ता लाने हेतु कार्यों के सम्पादन में ठेकेदारों द्वारा अनिवार्य रूप से इंजीनियरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने निविदा के नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।संशोधित नियमों के अनुसार निविदा कार्यों में लागत राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होने पर पी.क्यू.(परफारमेंस क्वालीफिकेशन) दस्तावेज के अनुसार इंजीनियरों की नियुक्ति किया जाना है।एक करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों में एक ग्रेज्युएट इंजीनियर और 20 लाख से 100 लाख रुपये तक के कार्यों में एक डिप्लोमा इंजीनियर की नियुक्ति की जानी है।

यदि संबंधित ठेकेदार प्रावधानित टेक्निकल स्टाफ नियोजित करने में असफल हुआ तो 15 हजार प्रतिमाह की वेतन दर से डिप्लोमा इंजीनियर, 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दर से डिग्री इंजीनियर और 50 हजार प्रतिमाह वेतन की दर से प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति इंजीनियर इन चार्ज द्वारा कर देय वेतन का भुगतान ठेकेदार के देयक से वसूलकर किया जाने का प्रावधान है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक 1575 बेरोजगार इंजीनियरों की नियुक्ति इस नियम के तहत की गई है। इसमें 55 प्रोजेक्ट मैनेजर, 1177 डिग्री इंजीनियर तथा 343 डिप्लोमा इंजीनियर शामिल है। निर्माण कार्यों में तकनीकी दक्ष इंजीनियरों की भागीदारी से गुणवत्तामूलक कार्य भी होने लगे हैं।

उत्तराखंड: कोरोना वायरस के 17 नए संक्रमित मिलें

पंकज कपूर       देहरादून। उत्तराखंड में बुधवार को वैश्विक महामारी नवल कोरोना वायरस कोविड-19 के 17 नए मरीज मिले हैं। जबकि आज 13 लोग विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए। इस तरह धीरे-धीरे एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ती हुई 192 पर आ चुकी हैं। बुुुधवार को 17 नए मरीज मिलने के साथ इस संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या भी बढ़कर 344402 हो गई है। 

उत्तराखंड स्टेट कंट्रोल रूम कोविड-19 के 6:00 बजे के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में तीन, बागेश्वर में एक, चमोली में दो, देहरादून में पांच, हरिद्वार में चार, नैनीताल में दो, लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिले हैं। जबकि उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ तथा पौड़ी गढ़वाल, चंपावत में आज एक भी इस संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति नहीं मिला। जिस तरह आज 17 नए मरीज मिले हैं। जो अन्य दिनों की अपेक्षा धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चिंता का विषय है।

बिहार: तेजस्वी की शादी पक्की, सगाई की तैयारियां

अविनाश श्रीवास्तव         पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी की शादी पक्की हो गई है। आज या कल दिल्ली में उनकी सगाई होगी। इस, मौके पर पूरा लालू परिवार मौजूद रहेगा। बताया जा रहा है कि सगाई को लेकर लालू परिवार में तैयारियां जोरों पर हैं। इसके अलावा केवल खास रिश्तेदार सगाई में शिरकत करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तेजस्वी की सगाई में लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। कुल मिलाकर केवल 50 लोगों के शामिल होने की संभावना है। लालू की 7 बेटियों और दो बेटों में तेजस्वी सबसे छोटे हैं। उन्हें लालू यादव का राजनीतिक वारिस भी माना जाता है। लालू की गैरमौजूदगी में वो पार्टी से जुड़े सभी फैसले लेते रहे हैं। वर्तमान में वे बिहार के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक तेजस्वी यादव 2015 से लेकर 2017 तक बिहार के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने क्रिकेट की पिच पर अपना हाथ आजमाया था। आईपीएल में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के लिए खेला था। वे झारखंड क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। 

डेल्टा स्वरूप की तरह शक्तिशाली नहीं हैं 'ओमिक्रोन'

डेल्टा स्वरूप की तरह शक्तिशाली नहीं हैं 'ओमिक्रोन'

नरेश राघानी          जयपुर। राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने मंगलवार को दावा किया कि कोरोना वायरस का ओमीक्रोन स्वरूप पूवर्वर्ती डेल्टा स्वरूप की तरह ”शक्तिशाली’ नहीं है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ”हमारे पास जो रिपोर्ट है और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ओमीक्रोन स्वरूप, डेल्टा स्वरूप की तरह ताकतवर नहीं है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक जयपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से 12 दिसंबर को होने वाली महारैली की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिये बुलाई गई थी। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद रैली के आयोजन के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद जयपुर में आयोजित होने वाली एक बड़ी रैली के लिये पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों में उत्साह है। उन्होंने बताया कि जीनोम सिक्वेंसिंग (अनुवांशिकी अनुक्रमण) में जयपुर में ओमीक्रोन स्वरूप से नौ लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है जबकि कुछ संदिग्धों के नमूने जांच में प्रक्रियाधीन है। इन्हें मिलाकर राज्य में वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमण के 221 मरीज उपचाराधीन हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना की स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं। महंगाई के मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए खाचरियावास ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ईंधन की कीमतें उस समय बढ़ाई जब लोग कोरोना संक्रमण से मर रहे थे और सरकार ने अपना खजाना भर लिया। उन्होंने कहा, ”अब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ईंधन की कीमतों में वृद्धि नहीं की जा रही है। उन्हें (भाजपा नेताओं को) डर है कि वे उत्तर प्रदेश में चुनाव हार सकते हैं और इसलिये ईंधन की कीमतें नहीं बढा रहे हैं।” मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन और भाजपा शासन के बीच ईंधन की कीमतों में अंतर के बारे में पता करने के लिये वर्तमान में सभी जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध है और लोगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और भारत में ईंधन की कीमतों की जांच करनी चाहिए।

उत्तराखंड: कोरोना के 21 नए मामलें सामने आए

पंकज कपूर          देहरादून। राज्य में मंगलवार को कोरोना के 21 नए मामले सामने आए है। इसी के साथ राज्य में कोरोना का आंकड़ा 3,44,385 पहुंच गया है। जबकि राज्य में मंगलवार को 3 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए इस तरह अब तक 3305611 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

मंगलवार की सांय 6:00 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 21 नए लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। जिनमें देहरादून जिले से 06, हरिद्वार से 01, नैनीताल जिले से 05, उधमसिंह नगर से 02, पौडी से 02, टिहरी से 0, चंपावत से 04, पिथौरागढ़ से 0, अल्मोड़ा 01, बागेश्वर से 0, चमोली से 0, रुद्रप्रयाग से 0, उत्तरकाशी से 0 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं।

फैसला: 4,418 शिक्षकों को रिक्त नहीं माना जाएगा

पंकज कपूर           देहरादून। एक लंबे समय से अपने हाथ को लेकर लड़ रहे और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे अतिथि शिक्षकों को सरकार का साथ मिल गया है। प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत 4,418 अतिथि शिक्षकों के पदों को अब रिक्त नहीं माना जाएगा। यानि लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से चुनकर आने वाले एलटी और प्रवक्ता की पोस्टिंग के लिए अतिथि शिक्षकों को नहीं हटना पडेगा कैबिनेट के फैसले से अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता के 2993 और एलटी के 1425 पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए वर्ष 2015-16 में अतिथि शिक्षकों के रूप में अस्थायी नियुक्ति की व्यवस्था शुरू की गई थी।अब तक स्थायी शिक्षकों का नियुक्ति होने पर अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाता था। 

हालांकि, सरकार ने हटने वाले अतिथि शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नियुक्ति का रास्ता खुला रखा था लेकिन उस पर कभी पूरी तरह अमल नहीं हो पाया। पिछले दिनों भी एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन और नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की वजह से कई अतिथि शिक्षकों का हटना पड़ा। चार जुलाई की कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षक के हित में उनके पदों को रिक्त न मानने पर सहमति बन गई थी लेकिन तब से आदेश नहीं हो पाया था। अब कैबिनेट ने इस पर विधिवत निर्णय नई व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों के पदों को एक तरह से स्थायी मान लिया गया है। जिन पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें रिक्त नहीं माना जाएगा। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दानू ने इस फैसले के लिए सरकार का आभार जताया। 

अतिथि शिक्षकों के पद को रिक्त न मानने के फैसले से स्थायी शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षक संघ के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केके डिमरी ने कहा कि अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि उनके पद अस्थायी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी यही परिभाषित करते हैं। निवर्तमान महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला ने कहा कि यदि अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त नहीं माने जाते है, स्थायी शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर प्रभावित होंगे। यदि कैबिनेट ये इस प्रकार का निर्णय हुआ है, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

अपना राजनीतिक सफर तय करेंगी इनैलो: चौटाला

राणा ओबराय          चंडीगढ़। देवीलाल परिवार में एकजुटता के प्रयासों का बीज अंकुरित होते ही इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा था मैं पार्टी के गद्दारो को कभी माफ नही करता हूं। पूर्व सीएम ओपी चौटाला आज भी अपनी बात पर अटल रहते हैं। यह उन्होंने साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह लोग इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चौटाला यहीं नहीं रुके। इससे साफ हो गया इनैलो अकेले अपने दम पर ही अपना राजनीतिक सफर तय करेगी।

उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि आखिर चौटाला परिवार में एकजुटता के प्रयासों की बात क्यों चलाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने कहा कि जजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है। इस भगदड़ को रोकने के लिए ऐसे भ्रमित करने वाले संदेश फैलाए जा रहे हैं कि चौटाला परिवार में एकजुटता होने जा रही है। ताकि जजपा से भागने वाले लोग वहीं पर रुके रहें। चौटाला का यह बयान दो बड़े घटनाक्रम के बाद आया है, जिससे परिवार की एकजुटता के प्रयास अब सिरे चढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 

तीसरी लहर को लेकर बिहार में अलर्ट जारी: सरकार

तीसरी लहर को लेकर बिहार में अलर्ट जारी: सरकार

अविनाश श्रीवास्तव           पटना। कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रॉन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। एक बार फिर से दुनियाभर में यह फैल रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसको लेकर पूरी जानकारी दे दी है। इसको लेकर हमलोगों ने समीक्षा बैठक की है। सभी लोग इसको लेकर सजग हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की जांच भी तेजी से हो रही है। कोरोना की जांच में पॉजिटिव आने के बाद वह व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित है कि नहीं यह पता लगने में अभी 5-7 दिन का समय लग जाता है। बिहार में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस सामने नहीं आया है।

विदेश से बिहार लौटे कुछ लोगों के ट्रेस नहीं होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ऐसे लोगों का पता लगाकर उनकी कोरोना जांच कराना जरुरी है। प्रशासन के लोग इस काम में लगे हैं प्रशासन के लोग इस काम में लगे हैं। इसको लेकर सभी को सजग रहने की जरुरत है। दुनिया के साथ ही अपने देश में भी ओमिक्रॉन के कुछ सामने सामने आये हैं। इसको लेकर हम सभी को पूरी तौर पर सजग और सतर्क रहना है। हमलोग इसको लेकर पूरी तौर पर सजग हैं।

भानपुर 'किसान' सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम

दुष्यंत टीकम           बस्ती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को बस्ती आएंगे। वह रुधौली विधानसभा क्षेत्र के बैड़वा समय माता दरबार भानपुर किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का शुभारंभ सुबह 11 बजे होगा। रविवार को कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर वर्मा ने बताया कि पार्टी किसान हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। पार्टी हर मोड़ पर किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनका अधिकार मिलने चाहिए। गन्ने की उचित कीमत, समय से भुगतान, धान व गेहूं क्रय केंद्रों पर सही तरीके से खरीद होनी चाहिए।

कहा कि किसान सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों में दायित्वों का वितरण कर दिया गया है। प्रदेश महासचिव जयकरण वर्मा ने बताया कि किसान सम्मेलन से पार्टी को मजबूती मिलेगी और स्पष्ट संदेश जाएगा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। इस मौके पर प्रदेश सचिव कर्मराज यादव, पूर्व विधायक अंबिका सिंह, राम जियावन, बसंत चौधरी, प्रशांत पांडेय, जुबेर शेख आदि मौजूद रहे।

अधिनियम '1958' निरस्त करने की मांग: मेघालय

शिलोंग। उत्तर-पूर्व के नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में असैन्य नागरिकों के मारे जाने की घटना के बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने सोमवार को कहा कि ‘सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958’ निरस्त किया जाना चाहिए। 

नागरिक समूह, मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्वोत्तर क्षेत्र के नेता वर्षों से इस ‘कठोर’ कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इस कानून की आड़ में सुरक्षा बलों पर ज्यादती करने का आरोप लगाते हैं। आफस्पा अशांत क्षेत्र बताए गए इलाकों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। 

संगमा ने ट्वीट में कहा, ‘‘ आफस्पा वापस लिया जाना चाहिए।’’ संगमा की एनपीपी राज्य में भाजपा की सहयोगी है। राज्य की कांग्रेस इकाई ने भी मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए उनसे इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए एक बैठक बुलाने की अपील की। संगमा के ट्वीट के जवाब में कांग्रेस विधायक आम्परिन लिंगदोह ने ट्वीट किया, ‘‘ हमें अपने लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए तत्काल इस कानून को वापस लिए जाने की मांग करना चाहिए। कृपया जल्द से जल्द बैठक बुलाएं।’’ 

आफस्पा असम, नगालैंड, मणिपुर (इम्फाल नगर परिषद इलाके को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग, तिरप जिलों और असम की सीमा पर आठ पुलिस स्टेशन से लगने वाले इलाकों में लागू है। हाइनीवट्रेप यूथ काउंसिल (एचवाईसी) ने भी शांत पूर्वोत्तर के निर्माण के लिए आफस्पा वापस लिए जाने की मांग की। एचवाईसी के महासचिव रॉयकूपर सिनरेम ने कहा, ‘‘ हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अगर वह वास्तव में क्षेत्र में शांति चाहते हैं तो सश्त्र बलों पर लगाम लगाएं। क्योंकि इस तरह की घटनाओं से अस्थिरता ही आएगी। जो कि इस क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।’’ 

इंश्युरेंस कन्सलटेन्ट के 25 पदों पर होगीं भर्ती: सीजी

इंश्रेंयुस कन्सलटेन्ट के 25 पदों पर होगीं भर्ती: सीजी

दुष्यंत टीकम         

कांकेर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जगदलपुर में 6 दिसम्बर सोमवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जायेगा। जिसमें 65 रिक्तियों के आधार पर भर्ती किया गया जाएगा। असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सीनियर सेल्स मैनेजर, एजेंसी सेल्स ऑफिसर के 10-10 पद और इंश्रेंयुस कन्सलटेन्ट के 25 पदों पर भर्ती किया जाएगा।
इच्छुपंक आवेदक 6 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक निर्धारित स्थल प्रर्वतन कक्ष जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जगदलपुर में उपस्थित होकर समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूलप्रतियां, एक सेट छायाप्रतियां, एक पासपोर्ट साईज फोटो सहित उपस्थित होकर अवसर का लाभ ले सकते हैं। 

अधिक जानकारी के लिए उप संचालक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जगदलपुर से संपर्क किया जा सकता है।

संस्कृति मंत्री उषा की तबियत बिगड़ीं, कार्यक्रम रद्द 

मनोज सिंह ठाकुर        भोपाल। शिवराज सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की अचानक तबियत बिगड़ गई है। इसके बाद उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए है। उन्हें मेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस से इंदौर भेजने की तैयारी की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, आज रविवार को अपने खंडवा प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर अचानक बीमार हो गई। इसके बाद उन्हें स्थानीय सर्किट हाउस में ले जाया गया जहां वे अभी आराम कर रही है और अब उन्हें मेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस से इंदौर भेजने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय सर्किट हाउस में डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आराम करने की सलाह दी है। वही तबियत ठीक ना होने के चलते उन्होंने मीडिया से भी बात करने से मना कर दिया। वही, मंत्री ठाकुर के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए है।

उत्तराखंड: कोरोना के कुल 8 नए मामलें सामने आए

पंकज कपूर          देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना का खतरा बरकरार है। आज कुछ राहत सामने आई है। जहां कोरोना के मामले काम आए। वही किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। राज्य में आज कोरोना के कुल 08 नए मामले सामने आए है। इसी के साथ राज्य में कोरोना का आंकड़ा 3,44,353 पहुंच गया है। जबकि राज्य में आज 07 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए इस तरह अब तक 3,30,599 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

रविवार की सांय 6:00 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 08 नए लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। जिनमें देहरादून जिले से 02 ,हरिद्वार से 01, नैनीताल जिले से 03, उधमसिंह नगर से 01, पौडी से 01, टिहरी से 0, चंपावत से , पिथौरागढ़ से 0 , अल्मोड़ा 0, बागेश्वर से 0, चमोली से 0, रुद्रप्रयाग से 0, उत्तरकाशी से 0 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं।

नागालैंड: सुरक्षा बलों द्वारा 13 नागरिकों की हत्या 

कोहिमा। नागालैंड में सुरक्षा बलों द्वारा 13 नागरिकों की हत्या के कारण पूर्वोत्तर से सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम,1958 को वापस लेने की मांग रविवार को नए सिरे से जोर पकड़ने लगी है। नागरिक संस्था समूह और अधिकार कार्यकर्ता व क्षेत्र के राज नेता वर्षों से अधिनियम की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा ज्यादती का आरोप लगाते हुए “कठोर” कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

आफस्पा असम, नगालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिलों के साथ असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के आठ पुलिस थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों में लागू है। क्षेत्र के छात्र संघों के एक छत्र निकाय ‘नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन’ (एनईएसओ) ने कहा कि अगर केंद्र पूर्वोत्तर के लोगों के कल्याण और कुशलता के बारे में चिंतित है तो उसे कानून को निरस्त करना चाहिए।

जनगणना के रास्‍ते में आएगा, हवा में उड़ जाएगा

अविनाश श्रीवास्तव          पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना के रास्‍ते में जो आएगा, वह हवा में उड़ जाएगा। जातिगत जनगणना करानी ही होगी। तब ही गरीब-गुरबों को उनका सही हक मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो राजद आंदोलन करेगा। दिल्‍ली में स्‍वास्‍थ्‍य लाभ कर रहे राजद सुप्रीमो ने मीडिया से बातचीत में नीतीश सरकार की शराबबंदी को पूरी तरह फेल बता दिया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का आदमी बता दिया।  

लोकसभा में जातीय जनगणना से केंद्र के इंकार की बाबत राजद सुप्रीमो ने कहा कि गरीबों का कायाकल्‍प होने वाला है। अनुसूचित जाति-जनजाति की संख्‍या बढ़ी है। उस अनुपात में उनकाे जॉब देना पड़ेगा। इसकी गहराई को वे समझते हैं। इसलिए जनगणना नहीं करवा रहे। लेकिन हमलोग आंदोलन करके भी इसे लागू करवाकर रहेंगे। क्‍या इस मुद्दे पर वे नीतीश कुमार से मिलने के जवाल पर उन्‍होंने कहा कि नीतीश से क्‍या मिलना है। हमारी आज से लड़ाई है क्‍या ? मुलायम सिंह यादव, शरद यादव के साथ हमलोगों ने आंदोलन किया। बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाए। इस मुद्दे पर उन्‍होंने कहा कि ये सब बाद की बात है।  

245 और कर्मचारियों को निलंबित किया: परिवहन

कविता गर्ग         मुंबई। महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने कर्मचारियों की चल रही हड़ताल में शामिल होने के आरोप में शनिवार को 245 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। जबकि 10 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से एमएसआरटीसी की बस सेवा करीब एक महीने से प्रभावित है।

एमएसआरटीसी ने एक बयान में कहा कि वह अबतक 9,625 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। जबकि 1,990 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। उसने दावा किया कि वर्तमान में 67 डिपो से बसों का परिचालन हो रहा है और शनिवार को निगम ने 1,564 बस सेवाओं का परिचालन किया।

10 लोगों में 'कोरोना' संक्रमण की पुष्टि हुईं: यूके

10 लोगों में 'कोरोना' संक्रमण की पुष्टि हुईं: यूके      

पंकज कपूर           देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना का खतरा बरकरार है। राज्य में आज 10 नए मामले आने के साथ ही एक संक्रमित की मौत हुई है। राज्य में आज कोरोना के कुल 10 नए मामले सामने आए है। इसी के साथ राज्य में कोरोना का आंकड़ा 344345 पहुंच गया है। जबकि राज्य में आज 21 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए इस तरह अब तक 330592 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शनिवार की शाम 6:00 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 10 नए लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई।

जिनमें देहरादून जिले से 02 ,हरिद्वार से 02, नैनीताल जिले से 05, उधमसिंह नगर से 01, पौडी से 0, टिहरी से 0, चंपावत से , पिथौरागढ़ से 0 , अल्मोड़ा 0, बागेश्वर से 0, चमोली से 0, रुद्रप्रयाग से 0, उत्तरकाशी से 0 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं।

सीजी: रिक्त 200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ

दुष्यंत टीकम           रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) के रिक्त 200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग में सुपरवाईजर के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। नियमानुसार आरक्षित श्रेणियों और दिव्यांगजनों के लिए भी पद आरक्षित है। खुली सीधी भर्ती में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य उपाधि रखने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। परिसीमित सीधी भर्ती के लिए केवल विभाग में 10 वर्षों से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन के लिए पात्र होंगी।

इच्छुक उम्मीदवार 30 दिसम्बर, 2021 को रात 11.59 बजे तक व्यापम की वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को 50 रूपए शुल्क के साथ 31 दिसम्बर से 2 जनवरी 2022 तक त्रुटि सुधार का समय दिया गया है। परीक्षा 23 जनवरी 2022, रविवार को दो पाली में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में सुबह 9 बजे से 12.15 बजे तक खुली सीधी भर्ती और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 5.15 बजे तक परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन होगा।

स्कूल बंद करने की मांग को लेकर बयान दिया: सीजी

दुष्यंत टीकम            रायपुर। स्कूल बंद करने की मांग के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है। प्रदेश में स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। शिक्षा भी ज़रूरी है और सुरक्षा भी ज़रूरी है।शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि स्कूल बंद होने से विद्यार्थियों को भारी नुक़सान हुआ है। लगभग दो साल बाद शत प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल खुला है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जारी एडवाइजरी का पालन कर दिशा निर्देश दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनज़र स्कूल बंद करने की मांग की जा रही है। 

औचक निरीक्षण कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन मद्देनज़र स्कूल बंद करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि फ़िलहाल इस स्कूल प्रदेश में बंद नहीं किया जाएगा। लगभग दो साल बाद शत प्रतिशत क्षमता के साथ अभी स्कूल खोला गया है कि बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। प्रदेश में कोरोना कंट्रोल की स्थिति में हैं। पूरी क्षमता के साथ ही स्कूल हाल में ही खोला गया है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल के पालन कड़ाई से की जा रही है। हाल में जारी गाइडलाइन के पालन के लिए दिशा निर्देश भी दे दी गई है।

एमपी: 24 घंटे में कोरोना के 15 मामलें सामने आएं

एमपी: 24 घंटे में कोरोना के 15 मामलें सामने आएं      

मनोज सिंह ठाकुर            भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं। इनमें भोपाल में सबसे ज्यादा 8 पॉजिटिव शामिल हैं। लगातार छठवें दिन भोपाल में सर्वाधिक केस हैं। 6 दिन में मध्यप्रदेश में कुल 88 केस मिले। इनमें अकेले भोपाल के ही 54 मामले शामिल हैं। यानी 60% से ज्यादा केस भोपाल में ही मिल रहे हैं। इससे चिंता बढ़ गई है। दूसरे नंबर पर इंदौर है। यहां पर 6 दिन में 22 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर भोपाल में 8 केस मिले। वहीं, इंदौर में 3, ग्वालियर में 2, जबलपुर और शहडोल में 1-1 केस मिले हैं।

भोपाल कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहां हर दिन सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच ही 54 केस मिल चुके हैं। इस कारण अब मास्क को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बिना मास्क के घूमने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाने को कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जता चुके हैं। 

उत्तराखंड में 10 नए 'कोरोना' वायरस संक्रमित मिलें

देहरादून। 3 दिन से डरा रहे कोरोना के आंकड़े आज शुक्रवार को कुछ संयमित दिखे। आज प्रदेश में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जबकि पांच ने महामारी पर विजय प्राप्त करके घर वापसी की है। अब प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 187 हो गई है। 

आज देहरादून में 6, नैनीताल जिले में 3 और चंपावत में एक कोरोना संक्रमित सामने आया। बाकी के किसी भी जिले कोरोना का कोई केस नहीं आया है। प्रदेश में इस समय चार कंटेन्मेंट जोन सक्रिए हैं। इनमें दो देहरादून में और नैनीताल और उधमसिंह नगर में एक-एक कंटेन्मेंट जोन शामिल हैं। 

हिमाचल: विद्यालय में 21 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिलें

ऊना। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ने अपना कहर शुरू कर दिया है। इस कड़ी में प्रदेश के जिला ऊना में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 21 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए है। जिससे पूरा स्कूल में हड़कंप मच गया हुआ है। हालांकि इसी स्कूल में इससे पहले नौ छात्रों के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी छात्रों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनकी देखभाल के लिए स्कूल कैंपस में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी निगरानी की जा रही है। 

साथ ही कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस वैरीएंट से जूझ रहे 11 देशों से भारत में आने वाले लोगों के एयरपोर्ट पर ही टेस्ट किए जाएंगे, जबकि नेगेटिव पाए जाने के बावजूद उन्हें 14 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। आठवें दिन ह्म्ह्ल-श्चष्ह्म् का उनका एक बार फिर से टेस्ट लिया जाएगा। वही इस वैरीअंट से बचने की भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। 

'ईसीआर' से गुजरने वाली 5 ट्रेनों को रद्द किया

'ईसीआर' से गुजरने वाली 5 ट्रेनों को रद्द किया        

तिरुवनंतपुरम। चक्रवाती तूफान 'जवाद' के मद्देनजर दक्षिण रेलवे ने गुरुवार को ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीआर) से गुजरने वाली पांच ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दक्षिण रेलवे ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि दो दिसंबर (गुरुवार) 1655 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से खुलने वाली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-शालीमार द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है।

आज 17.30 बजे कन्याकुमारी से खुलने वाली कन्याकुमारी-डिब्रूगढ़ साप्ताहिक विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह सिलचर-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल वीकली अरोनई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, धनबाद जंक्शन-अलाप्पुझा डेली एक्सप्रेस, पटना जंक्शन-एर्नाकुलम जंक्शन द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भी आज रद्द कर दिया गया है।

समुद्र के करीबी को लेकर चेतावनी जारी: बंगाल

मिनाक्षी लोढी        कोलकाता। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र पर चक्रवात तूफान ‘जवाद’ को देखते हुए प्रशासन ने मछुआ समुदाय और पर्यटकों को समुद्र के करीब जाने को लेकर चेतावनी जारी की है। तूफान इस हफ्ते के अंत में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिणी बंगाल के कुछ हिस्सों से टकरा सकता है। पर्यटन स्थल दिघा, मन्दरमानी, ताजपुर और सुन्दरबन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

जहां आगामी सोमवार तक मछुवारों और पर्यटकों को समुद्र तट सीमा के करीब जाने की मनाही की है। मिदनापुर जिले के दोनों पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों की आपातकालीन सेवा ने तूफान जवाद के कारण पैदा होने वाली चुनौतियों की तैयारी कर ली है।

तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना: सीजी

दुष्यंत टीकम        रायपुर। जवाद तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। 6 दिसंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में तूफ़ान के असर से तेज हवा और तापमान में गिरावट देखने को मिलेंगी। इसका असर ख़ास तौर पर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में रहेगा। बस्तर और आसपास के इलाकों में तेज हवा और ठण्ड के साथ ही हल्की बारिश की भी संभावना है। 

मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर बना है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 दिसंबर तक दक्षिण-पूर्व और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन में केंद्रित होने और बाद के अगले 24 घंटों के दौरान प्रबल होकर बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद, इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने, और प्रबल होकर उत्तर आंध्र प्रदेश-ओडिशा तटों के करीब 4 दिसंबर की सुबह पहुंचने की संभावना है।

कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाईं: सीएम

कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाईं: सीएम 

मनोज सिंह ठाकुर          भोपाल। पिछले कई दिनों से मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई हैं एवं सांसदों, मंत्रियों कलेक्टरों, अधिकारियों के साथ ही आपदा-प्रबंधन कमेटी के साथ लगातार बैठकें करके मंत्रियों और अधिकारियों को अहम निर्देश दे रहे हैं एवं मंत्रियों और अधिकारियों से कोरोना को काबू में करने के लिए सुझाव माँग रहे है।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से सहयोग और अपील कर रहे हैं।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से अपील करते हुए जनता का सहयोग माँग रहे हैं और पूरी ताकीद के साथ कह रहे हैं। जनता सावधानी बरतें, जब भी बाहर निकले मास्क ज़रूर लगाए। सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन करे, और हाथों को हर बार धोए सेनिटाइजर का उपयोग करे। स्वछता का ध्यान रखे और वैक्सीन का दूसरा डोज़ ज़रूर लगवाए इसमे कोताही न करे। क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव हैं। 

यूके: 'बर्फबारी' के साथ शीतलहर की संभावना

पंकज कपूर          बागेश्वर। शीतलहर को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बर्फवारी वाले गांवों पर आलाधिकारी नजर रखेंगे। सड़क, पानी, बिजली और राशन आदि व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी। जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी विनीत कुमार ने की। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के साथ ही शीतलहर की संभावना बनी हुई है। इस दौरान बर्फवारी से सड़कें बंद रहेंगी। जिन्हें खोलने के लिए लोडर मशीनें लगाई जाएंगी। चालकों के फोन नंबर आदि सुचारू रहेंगे। रिखाड़ी, बाछम, धरमघर, गोगिना, सूपी, कौसानी, गिरेछीना, डोबा और पालड़ीछीना आदि स्थानों पर लोडर मशीन तैनात रहेगी।

जिलाधिकारी ने तहसीलों को निर्देश दिए कि वह सूचनाओं का आदान-प्रदान जिला आपदा प्रबंधन विभाग को भी करेंगे। उपजिलाधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत नियमति रूप से अलाव की व्यवस्था करेंगे। जिसके लिए जलौनी लकड़ी की व्यवस्था कर ली जाए। इसके अलावा गरीब, असहाय लोगों को कंबल, राहत आदि वितरित किए जाएंगे। बर्फबारी से बिजली लाइनों को क्षति होती है। जिसके लिए उरेडा सौर उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

'राइस मिलर' एसोसिएशन की समस्याओं पर चर्चा 

दुष्यंत टीकम          रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम बुधवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में राज्य में धान की कस्टम मिलिंग की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था के तहत सुव्यवस्थित कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों को प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर अब 120 रूपए प्रति क्विंटल किए जाने का ऐलान किया। सीएम बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राइस मिलर एसोसिएशन की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की और उनके निराकरण के लिए दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में बताया कि किसानों के पुराने जूट बारदाने का मूल्य 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए कर दिया गया है। इस आशय के आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आज जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने राइस मिलरों से कहा कि समितियों से धान का उठाव और मिलिंग कार्य में गति लाते हुए चावल जमा करने के कार्य को समयावधि में पूरा कर लिया जाए और बारदानों की आपूर्ति पर राईस मिलर्स भी विशेष ध्यान रखें। मुख्यमंत्री द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने के ऐलान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिलर्स एसोशिएशन ने इसका स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया।

किसानों ने 'मुख्यमंत्री' धामी का आभार व्यक्त किया

किसानों ने 'मुख्यमंत्री' धामी का आभार व्यक्त किया

पंकज कपूर             देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाये जाने पर मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गन्ने की अगेती प्रजाती का मूल्य 355 रूपये प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रूपये प्रति कुन्तल किया गया है। जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारगंज किसान सहकारी मिल का शुभारम्भ होने से हजारों किसान सीधे लाभान्वित होंगे। भविष्य में वहां एथेनॉल और बिजली का उत्पादन भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान परिवार से होने के नाते मैं किसानों के दर्द को भलि भांति जानता हूं। किसान हमारे अन्न दाता हैं। किसानों के हित में जो सम्भव हो, वे निर्णय लिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन रहा है कि देश का किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो। किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान सम्मान निधि एवं अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पद्चिन्हों पर चलकर राज्य में विकास के कार्य आगे बढ़ाये जा रहे हैं। 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

तेजस्वी ने सीएम के इस्तीफे की मांग की: बिहार

अविनाश श्रीवास्तव   

पटना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद मंगलवार को विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीर मामला बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार विधानसभा परिसर में दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल के रूप में चिह्नित क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे शराब की कुछ खाली बोतलें मिलने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की उपलब्धता और उसके सेवन को रोक पाने में सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।

उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा परिसर में जिस स्थान पर शराब की खाली बोतलें पायी गयी हैं। वह स्थान मुख्यमंत्री के कक्ष से 100 मीटर से भी कम दूरी पर है। बिहार विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों को शराब सेवन के खिलाफ संकल्प दिलाने को मात्र दिखावा बताते यादव ने कहा कि संकल्प लिए जाने के 24 घंटे के भीतर उसी परिसर में शराब की बोतलें मिली हैं।

पंचायत 'चुनाव' को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई 

राणा ओबराय         चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती चुनाव के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। काफी समय से प्रदेश में पंचायतों का कार्यभार भी प्रशासनिक अफसरों के पास है और सरपंचों से पावर ले ली गई है। इधर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। जिसमें अलग अलग बार में याचिकाकर्ता और सरकार की तरफ से अपनी अपनी तरफ से दलील दी जा रही है।

हरियाणा में पंचायती चुनाव मामले की हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर आगे की तारीख दी गई है। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी 2022 को होगी। ऐसे में इस साल पंचायत चुनाव न होने के आसार बन गए हैं और यदि अब सरकार चुनाव करवाती है तो उसे पुराने नियमों के तहत ही चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्योंकि प्रदेश के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोई में केस दायर किया हुआ है। प्रदेश में 23 फरवरी से पंचायतों का कार्यकाल समाप्त है। अब उनके स्थान पर प्रशासक लगाए गए हैं। जो विकास कार्यों व अन्य कामों को करवा रहे हैं। ऐसे में अब नए प्रत्याशी चुनावों होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 पंचायत समिति और 6305 पंचायतों में सरपंच-पंच पदों पर चुनाव होने हैं।

15 अप्रैल को मुख्य केस में याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव पुराने नियमों के तहत करवाए जाने चाहिए। क्योंकि नए प्रावधान में 8 प्रतिशत सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। यह किया गया कि न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए। जो संभव नहीं हैं। जिला परिषद में 6 जिले ही इस नियम पर खरे उतरे रहे हैं। बाकी जिलों में एक सीट अतिरिक्त जाएगी। इससे आरक्षण बिगड़ रहा है। जो सरकार की मनमानी को दर्शाता है। वहीं नियम महिलाओं को 50 फीसदी सीटें देने का बनाया गया है।

हल्द्वानी: कोरोना के 6 नए मामलें सामने आए

हल्द्वानी: कोरोना के 6 नए मामलें सामने आए

पंकज कपूर          हल्द्वानी। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना ने फिर टेंशन बढ़ा दी है। हल्द्वानी में आज कोविड-19 के 6 नए मामले सामने आए हैं। जबकि कोविड से एक मरीज की मौत हो गई है। कोरोना का संक्रमण बढ़ते देख प्रशासन अलर्ट हो गया है और उच्च अधिकारियों ने सैम्पलिंग में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। जिसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने एमबीपीजी ग्राउंड में लगी नुमाइश में सैम्पलिंग करवाई, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों, शॉपिंग मॉल में भी कोविड सैम्पलिंग करवाई जायेगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता से सतर्कता बरतने की अपील की है। कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना बड़े इसको देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है।

बता दें कि एमबी इंटर कालेज मैदान के सामने इन दिनों नुमाइश चल रही है। इस नुमाइश को लेकर प्रशासन ने वहां पर लोगों की जांच करवाई तो सात लोग कोरोना पाॅजिटिव पाये गए हैं। जिसमें एक कोरोना पाॅजिटव मरीज की मौत भी हो गई।जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इधर सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिक से अधिक सैंपलिंग कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।

एसएस संधु ने उड्डयन विभाग की समीक्षा की

पंकज कपूर          देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने सोमवार को सचिवालय में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पर्यटकों की सुविधा के लिए एक गाइडेंस ऐप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐप को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योगों को आसानी से भूमि उपलब्ध हो इसके लिए लैंड बैंक तैयार किया जाना चाहिए। पर्यटन विभाग को लैंड बैंक तैयार करने के लिए एक सेपरेट सेल बनाए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस सेल का कार्य प्रदेश भर में लैंड बैंक चिन्हित करना हो। इससे पर्यटन से जुड़े उद्योगों को स्थापित करने में भी काफी आसानी होगी। मुख्य सचिव ने एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग आदि पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों को करने के लिए टाइम लाइन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बंजी जंपिंग एवं पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश किए जाने के लिए स्टडी कराई जाए, ताकि इनके लिए नई जगहों को चिन्हित किया जा सके।

मुख्य सचिव ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। इसके साथ ही, हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। एक ऐसा सिस्टम भी तैयार किया जाए कि उत्तराखंड में प्रवेश करते ही “वेलकम टू उत्तराखण्ड“ का संदेश राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को मिले और इसमें साथ साथ टूरिज्म संबंधित जानकारियों वाला ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें उत्तराखण्ड में पर्यटन से सम्बन्धित सभी जानकारियां उपलब्ध हों। मुख्य सचिव ने माउंटेनियरिंग के लिए ट्रैकिंग डिवाइस को अनिवार्य किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे लापता माउंटेनियर आदि को ढूंढने के आसानी होगी। साथ ही माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग आदि के लिए ली जाने वाले शुल्क को भी कम किया जाए ताकि अधिक से अधिक माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग दलों को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक: सीएम

मनोज सिंह ठाकुर           भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स और कलेक्टर्स के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक की। इस दौरान सीएम शिवराज का जोर साइबर क्राइम की रोकथाम और उसके बढ़ते खतरे पर रहा। सीएम ने अधिकारियों को साइबर सुरक्षा को लेकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर हमें प्रो एक्टिव रहना चाहिए।

बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों पर रोक महत्वपूर्ण हो गई है। हम साइबर अपराध रोकने में पीछे ना रहें, इसकी पूरी तैयारी की जाए। सीएम ने डीजीपी से साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर रोडमैप बनाकर देने और इसे लेकर प्रो एक्टिव रहने के निर्देश दिए।

गजेंद्र की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया

गजेंद्र की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया

पंकज कपूर           देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार दोपहर देहरादून के नया गाँव स्थित गणेशपुर पहुँचकर 26/11 हमले में शहीद अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय गजेंद्र सिंह बिष्ट की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने शहीद श्री गजेंद्र बिष्ट की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीद और सीमा पर शहादत देने वाले वीर जवानों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित करते हुए खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है यहां की वीरता और शौर्य की चर्चा देश ही नहीं दुनिया में होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सैनिकों का मनोबल बढ रहा है। जहां एक ओर केंद्र सरकार ने ने वन रैंक वन पेंशन देकर लाखों पूर्व सैनिकों बड़ी राहत पहुँचाई है। वहीं दूसरी ओर सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शहीद सैनिकों के सम्मान में “शहीद सम्मान यात्रा” आयोजित की जा रही है। इस यात्रा का समापन देहरादून के पुरूकुल गाँव में बनने जा रहे भव्य सैन्य धाम में किया जाएगा।

उत्तराखंड: कोरोना के 36 नए मामलें सामने आए

पंकज कपूर         देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के के मामलों में आज बढोतरी सामने आई है। राज्य में आज कोरोना के 36 नए मामले सामने आए है। इसी के साथ राज्य में कोरोना का आंकड़ा 344219 पहुंच गया है। जबकि राज्य में आज 10 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए इस तरह अब तक 330476 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 

रविवार की सांय 6:00 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 36 नए लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। जिनमें देहरादून जिले से 05 ,हरिद्वार से 02 , नैनीताल जिले से 07, उधमसिंह नगर से 01, पौडी से 19 , टिहरी से 0, चंपावत से 0, पिथौरागढ़ से 0 , अल्मोड़ा 0, बागेश्वर से 0, चमोली से 0, रुद्रप्रयाग से 0, उत्तरकाशी से 0 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं।

राज्य सेवा में नियुक्तियों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित

दुष्यंत टीकम           रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा में नियुक्तियों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किया है। जारी नोटिफिकेशन में 15 डिप्टी कलेक्टर, 30 डीएसपी सहित कुल 171 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन रिक्त पदों की भरपाई के लिए आमंत्रित आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। जिसके लिए 1 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 के बीच आवेदन किया जा सकता है। जारी नोटिफिकेशन में कुल 171 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

जिसमें 69 पद अनारक्षित हैं। वहीं अजा के लिए 23, अजजा के लिए 54 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 पद आरक्षित किए गए हैं।जारी नोटिफिकेशन में कुल 20 विभागों में रिक्त पदों के​ लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वहीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख भी तय कर दी गई है।जिसके मुताबिक 13 फरवरी 2022 को दो प्रश्न-पत्र होंगे। 

यूके: कोरोना संक्रमितों की संख्या-3,44,183 हुईं

यूके: कोरोना संक्रमितों की संख्या-3,44,183 हुईं

पंकज कपूर         देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के के मामलों में आज कुछ बढोतरी सामने आई है। राज्य में आज कोरोना के 14 नए मामले सामने आए है। इसी के साथ राज्य में कोरोना का आंकड़ा 3,44,183 पहुंच गया है। जबकि राज्य में आज 08 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए इस तरह अब तक 330466 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शनिवार की सांय 6:00 बजे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 8 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई।

जिनमें देहरादून जिले से 10 ,हरिद्वार से 0 , नैनीताल जिले से 02 , उधमसिंह नगर से 01, पौडी से 0 , टिहरी से 0, चंपावत से 0, पिथौरागढ़ से 0 , अल्मोड़ा 0, बागेश्वर से 0, चमोली से 01, रुद्रप्रयाग से 0, उत्तरकाशी से 0 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में कोरोना से संक्रमित अब तक कुल 344184 मरीजों में से 330466 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। 6160 संक्रमित राज्य से बाहर जा चुके, हैं। 7407 संक्रमित की मौत हो चुकी है। राज्य में वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव केस 150 है। इधर रिकवरी रेट 96.01 प्रतिशत पहुंच गया है।

राइजिंग उत्तराखण्ड कार्यक्रम में शामिल सीएम

पंकज कपूर            देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देर सांय जीएमएस रोड स्थित वेडिंग प्वाईंट में आयोजित राइजिंग उत्तराखण्ड कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गायक जुबिन नौटियाल को सम्मानित करते हुए उन्हें पूरे उत्तराखण्ड की शान बताया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जुबिन के साथ बेडू पाको बारामास लोक गीत भी गाया। इस अवसर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्राण प्रण से प्रदेश की जनता की भलाई तथा प्रदेश के समग्र विकास के लिये कार्य कर रहे हैं। मुख्य सेवक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य हित में उनके द्वारा 400 से अधिक घोषणाये की हैं तथा उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश एवं आवश्यक धनराशि भी जारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के दो दशक के बाद अब उत्तराखण्ड युवा राज्य बन चुका है। पिछले दो दशकों में राज्य के विकास के लिये सतत् प्रयत्न किये गये हैं, जिनका असर धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। इन दशकों में राज्य के विकास का आधारभूत ढ़ांचा बनाने के लिये भी कई पहलुओं पर प्रयोग हुए हैं। प्रदेश के सर्वागीण विकास के लिये एक दूरगामी योजना बनाने के लिये समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों एवं विषय विशेषज्ञों को सहयोगी बनाने का हमारा प्रयास है। इसके लिये आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बोधिसत्व विचार श्रृंखला के माध्यम से राज्य के सर्वागीण विकास की रूपरेखा के निर्धारण में विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों एवं प्रबुद्धजनों को सहयोगी बनाये जाने का हमारा प्रयास है। इसके लिये इस विचार श्रृंखला की शुरूआत की गई है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को 2025 तक सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महानुभावों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए आगे के लिए रोडमैप तैयार किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में ऐसे बहुत से काम हुए हैं, जो पहले नामुमकिन लग रहे थे। पिछले साढ़े चार वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा करीब एक लाख करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिये स्वीकृत हुई है। जिनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और अन्य पर कार्य चल रहा है। हम पहाड़ में रेल का सपना देखते थे। मोदी जी ने इस सपने को साकार किया है। आज ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा सामरिक दृष्टि एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इसी प्रकार चार धाम ऑल वेदर रोड, भारत माला प्रोजेक्ट पर भी तीव्र गति से काम किया जा रहा है। चार धाम यात्रा उत्तराखण्ड के लिए लाइफ लाईन है और ये परियोजनाएं जहां चारधाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी वहीं हमारी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएगी।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के मध्य परिसम्पितियों के निस्तारण में सहयोग के लिये उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 21 सालों से उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी परंतु समाधान तक नहीं पहुंच पा रही थी। 

लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में एक-एक करके परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर एक-एक बिंदु पर सहमति बन गई।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में हाल ही में लखनऊ में हुई अहम बैठक में  किच्छा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि को उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर हस्तांतरित किया जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा वन विभाग के अवशेष 90 करोड़ के देयकों का भुगतान भी तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को दिए जाने का निर्णय हुआ है। जनपद उधमसिंह नगर स्थित धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन एवं वाटर स्पोर्ट की अनुमति दी गई। ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट की अनुमति भी दी गई। हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण दिसम्बर  2021 में किया जाएगा और तत्समय पूर्व पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 आवासों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के उपयोग हेतु आवश्यक भूमि एवं भवन के आकलन के लिये संयुक्त सर्वे कर शीघ्र चिन्हीकरण किया जायेगा। दोनों राज्यों के मध्य सहमति बनी कि न्यायालयों में लम्बित विभिन्न वादों को वापस लिया जायेगा और आपसी सहमति से मामलों को हल किया जायेगा। दो बैराज भारत नेपाल सीमा पर बनबसा बैराज तथा किच्छा का बैराज जो आपदा से नुकसान के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, इन बैराजों का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा। 

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति बनी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की उत्तराखण्ड में अवस्थित परिसम्पतियों के निस्तारण से होने वाली आय एवं देनदारियों का दोनों राज्यों को 50-50 प्रतिशत के अनुपात में बंटवारा होगा। उन्होंने इसे राज्य के लिये बड़ी उपलब्धि बताया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण हम सबकी भावनाओं का केन्द्र है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे। युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार से जोड़ने के लिये हमारे प्रयास जारी है।

देश के रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं बंद की

दुष्यंत टीकम          रायपुर। मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश के लिये होने वाली नीट परीक्षाओं व काउंसलिंग तथा कोर्ट के स्टे के कारण लगातार सत्र शुरू होने में देर के चलते देश समेत प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर आज ओपीडी सेवाओ को बंद कर हड़ताल करेंगे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ऐसोसिएशन के बैनर तले आयोजित हडताल में प्रदेश के लगभग 400 डॉक्टरों समेत देश भर के 10,000 हजार डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। इस दौरान आज ओपीडी सेवाओ को पूरी तरह बन्द रखा गया है। ओपीडी बन्द होने से प्रदेश के रायपुर,बिलासपुर व जगदलपुर के मेडिकल कालेजों में ओपीडी सेवाएं बाधित रहेंगी। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध स्वरूप कल रात केंडल मार्च भी निकाला था।

मेडिकल में एमबीबीएस करने के बाद छात्रों को किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिये उस विषय मे पीजी करनी पड़ती है। पीजी के लिए नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा क्वालिफाई करनी होती है। परीक्षा तिथि पहले 5 जनवरी 2021 को तय की गई थी। जिसे आगे बढ़ा कर 18 अप्रैल कर दी गयी पर कोरोना के चलते तब भी कोरोना के चलते परीक्षा नही आयोजित की गई और 11 सितम्बर की तिथि तय की गई। 11 सितम्बर को परीक्षा संपन्न हुई तथा अक्टूबर माह में रिजल्ट घोषित किये गए। रिजल्ट घोषित होने के बाद नवम्बर माह से काउंसलिंग आयोजित की गई थी। काउंसलिंग के शुरुवात के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में स्टे दे दिया। 

कर्नाटक: 116 और लोग कोरोना संक्रमित मिलें

कर्नाटक: 116 और लोग कोरोना संक्रमित मिलें

बैंगलुरू। कर्नाटक के धारवाड़ में एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के 116 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जिनमें ज्यादातर छात्र हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 182 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। संस्थान के 66 मेडिकल छात्रों के संक्रमित पाए जाने के बाद इसके दो छात्रावासों को बृहस्पतिवार को सील कर दिया गया।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार छात्रों, कर्मचारियों और उनके संपर्क में आए लोगों सहित अब तक 690 लोगों की जांच हुई है। 

कार्यक्रम में कुछ छात्रों के माता-पिता भी शामिल हुए थे, जिसे देखते हुए अधिकारियों ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी माता-पिता को भी जांच कराने के लिए कहा है। संक्रमित पाए गए सभी लोगों को पृथक-वास में भेज दिया गया है।उन्होंने बताया कि संक्रमित पाए गए लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और उनमें संक्रमण के बेहद कम लक्षण दिखे हैं। 

महाराष्ट्र में 151 बसों का परिचालन किया: परिवहन

कविता गर्ग          मुंबई। महाराष्ट्र में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारियों को शुक्रवार को फिर से ड्यूटी पर लौटने के महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के अल्टीमेटम के बावजूद आज सुबह केवल कुछ ही कर्मचारियों ने फिर से काम करना शुरू किया। एमएसआरटीसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुबह 10 बजे तक परिवहन निकाय ने राज्य में महज 151 बसों का परिचालन किया। जिनमें से ज्यादातर का सांगली और रायगढ़ संभागों में किया गया।

इन बसों में से 116 सामान्य बसें थी जबकि अन्य वातानुकूलित ‘शिवनेरी’ और ‘शिवशाही’ बसें थी। एमएसआरटीसी के कर्मचारी 28 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं और नकदी की कमी से जूझ रहे इस निगम का राज्य सरकार में विलय करने की मांग कर रहे है। जिससे उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा और बेहतर वेतन मिल सके।

हड़ताल खत्म करने के लिए परब ने बुधवार को कर्मचारियों के मूल वेतन में 2,500 रुपये से 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लौटने के लिए 24 घंटे की समय सीमा भी दी थी। बृहस्पतिवार को, परब ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर कर्मचारी शुक्रवार को काम फिर से शुरू नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ज्यादातर कर्मचारी विलय की मांग पर अड़े हुए हैं और वे इसके लिए हड़ताल जारी रखने के लिए तैयार हैं। 

यूके: बारिश व बर्फबारी के साथ ठंड में बढ़ोतरी हुईं

पंकज कपूर         देहरादून। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी के साथ ठंड में बढ़ोतरी होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे में राज्य के बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट के साथ ही ठंडक बढ़ेगी। राजधानी देहरादून व आसपास के क्षेत्रों में बादल छाये रहने की संभावना है। तथा आनेेे वाले सप्ताह मेेंं मैदानी इलाकों विशेेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा बढ़ सकता है।

सम विज्ञान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में ओस और पहाड़ी इलाकों में पाला बढ़ जाएगा। मौसम विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक, अगले पांच दिनों में अधिकांश मैदानी इलाकों में कोहरा बढ़ सकता है। खास तौर पर ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे में इजाफा हो सकता। वही, इससे सुबह और शाम के समय ठंडक में वृद्धि हो सकती है। ठंडक बढ़ने के साथ ही लोगों के गर्म कपड़े बाहर निकल आए हैं। खास तौर पर प्रातः एवं शाम को घर से बाहर निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। 

दिन के वक़्त अभी मौसम सामान्य है। मगर अगले कुछ दिनों में दिन में भी ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले वर्षो की तुलना में इस वर्ष ठंड का प्रकोप अधिक रहेगा। पहाड़ों में बर्फबारी तथा मैदानी इलाकों में कोहरा और शीतलहर के चलते आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। 

63.33 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण

पंकज कपूर          अल्मोड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के देघाट पंहुचे। जहां पर उन्होने विधानसभा क्षेत्र सल्ट की 63.33 करोड़ रूपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकापर्ण किया। जिनमें 1732.25 लाख रू. की योजनाओं का शिलान्यास व 4601.67 लाख रू. की योजनाओं का लोकापर्ण शामिल है। जिन विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। उनमे मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सल्ट में कैहडगॉव़ जगोई शिवमंदिर होते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र तक मोटर मार्ग का निर्माण लागत 1129.73 लाख रू., वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सल्ट के सुमनलता भदौला मोटर मार्ग से सेरा कालोनी-भनेरिया तक मोटर मार्ग का नव निर्माण लागत 107.95 लाख रू., वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सल्ट के शशिखाल से शहीद स्मारक मोटर मार्ग के रिवाखाल से किचार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण लागत 63.77 लाख रू., रा.इ.का भौनखाल में भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला व जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य लागत 45.64 लाख रू., रा.इ.का नैकणापैसिया में 02 कक्षा-कक्ष, कला एवं शिल्प कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण लागत 72.54 लाख रू, रा.इ.का क्वैराला में प्रयोगशाला कक्ष, कला एवं शिक्ष कक्ष, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य लागत 76.46 लाख रू., रा.इ.का सराईखेत में कला एवं शिल्प कक्ष का निर्माण कार्य लागत 18.06 लाख रू., रा.इ.का स्याल्दे में प्रयोगशाला कक्ष, कला एवं शिल्प कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला व जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य लागत 119.12 लाख रू., विकासखण्ड सल्ट खुमाड़ के विकासखण्ड कार्यालय एवं आवासीय भवनों का सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 98.98 लाख रू. शामिल है।