यूनिवर्सल एक्सप्रेस

मंगलवार, 27 जून 2023

सीएम ममता के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग

इकबाल अंसारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई है। सीएम ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी के क्रिन्टी में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद बागडोगरा जा रही थीं। बारिश के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिसके बाद उनके हेलीकॉप्टर को उत्तरी बंगाल के सालूगड़ा में आर्मी एयरबेस पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी।

टीएमसी नेता राजीब बनर्जी का कहना है कि वह सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार, सीएम ममता बनर्जी अब सड़क मार्ग से कोलकाता के लिए आ रही हैं।

बिहार कैबिनेट में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी

अविनाश श्रीवास्तव

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आज की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। इस नियमावली के संशोधन के बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार के स्थाई निवासी होने की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी। यानी कि बिहार का स्थायी निवासी नहीं होने के बाद भी आप इसके लिए योग्य हैं।

पंचायती राज विभाग में 675 पदों के सृजन की स्वीकृति

पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के अलावे 675 पद, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय निर्माण के लिए 46 करोड़ 35 लाख 28,000 प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रू की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

नौबतपुर से शहर रामपुर दुल्हन बाजार पथ के चौड़ीकरण के लिए 49 करोड़ 77 लाख ₹77000 की प्रथम किस्त की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। भूमि संरक्षण निदेशालय के अधीन पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के 305 पदों में से 108 पदों को प्रत्यर्पित किया गया एवं 197 पदों को सम परिवर्तित किया गया। इसके बाद विभिन्न कोटि के कुल 151 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार में पर्यटकों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पालना घर के संचालन के लिए पूर्व से निर्धारित दर में बढ़ोतरी की गई है। अब 852868 की दर से पालना घर की स्थापना एवं संचालन किए जाने की स्वीकृति मिली है। मेसर्स बृजेंद्र कुमार बिल्डर्स बाढ़ मोकामा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सात निश्चय योजना-2 के तहत देशी गाय गोपालन योजना के तहत सैंतीस करोड़ पांच लाख पैंतालीस हजार रू की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से सभी वर्ग के पशुपालक, कृषक बोरजगार नौजवान युवक-युवती स्वरोजगार कर सकते हैं। इसके लिए सरकार 2,4,15 एवं 20 देशी गाय, साहिवाल,गीर, थारपारकर की डेयरी इकाई की स्थापना के लिए अनुदान देगी।

चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग यातायात के लिए बहाल

पंकज कपूर

शिमला। भूस्खलन और बाढ़ के कारण करीब 24 घंटे तक बंद रहने के बाद चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार रात यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण रविवार शाम से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पर्यटकों सहित सैकड़ों यात्री फंस गए थे।

अचानक आई बाढ़ के बाद मंडी शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर औट के पास खोतीनल्ला में राजमार्ग का 70 किलोमीटर लंबा मंडी-पंडोह-कुल्लू मार्ग अवरुद्ध हो गया, जबकि भूस्खलन के बाद मंडी-पंडोह खंड 6-माइल्स के पास अवरुद्ध हो गया था। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है।

मौसम विज्ञान विभाग ने 28-29 जून को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश, आंधी चलने तथा बिजली कड़कने और 30 जून तथा एक जुलाई को आंधी चलने तथा बिजली कड़कने का पूर्वानुमान लगाया है। भारी बारिश के बाद राज्य में कुल 301 सड़क मार्ग बंद हो गए थे, जबकि 140 बिजली ट्रांसफार्मर इससे प्रभावित हुए।

भारी बारिश के कारण मंडी शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर पंडोह-कुल्लू मार्ग पर औट के पास खोतिनल्ला में अचानक बाढ़ आ गई थी। राज्य आपदा अभियान केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भूस्खलन, बारिश संबंधी घटनाओं और डूबने से राज्य में अभी तक नौ लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों के अनुसार, बारिश से जुड़ी घटनाओं में राज्य को 102 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

डेंगू व मलेरिया के हाई रिस्क, टीमें भेजने के निर्देश

नरेश राघानी

जयपुर। राजस्‍थान में गर्मी के दौर के बीच डेंगू और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियां का “डंक” सताने लगा है। इस बीच, अतिरिक्‍त मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) शुभ्रा सिंह ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर में मौसमी बीमारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

वीसी में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जुलाई माह को एन्टी डेंगू माह के रूप में मनाये जाने के निर्देश प्रदान दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता: आरोप

सुनील श्रीवास्तव

भुवनेश्वर। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं होने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की है। यह मांग भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कालाहांडी जिले के भवानीपटना में 23 जून को एक रैली को संबोधित करने के तीन दिन बाद की गई है।

उन्होंने रैली में कहा था कि पीएमएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं में संलिप्त लोगों को जेल भेजा जाएगा। भाजपा की राज्य इकाई के महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने यहां सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) के नेताओं ने पीएमएवाई के तहत मकान देने के एवज में प्रत्येक लाभार्थी से 20 हजार से 25 हजार रुपये लिए हैं।

हरिचंदन ने आरोप लगाया कि ओडिशा के लिए 9.5 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं लेकिन राज्य में बीजद सरकार वास्तविक लाभार्थियों को घर आवंटित करने में देरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएमएवाई के अंतर्गत विभिन्न पात्र परिवारों को घर देने से मना कर दिया गया है जबकि बीजद का समर्थन करने वाले कई अमीर लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं।

हरिचंदन ने दावा किया कि भाजपा द्वारा वर्ष 2019 में लाभार्थियों की सूची तैयार करने में अनियमितताओं का मुद्दा उठाए जाने के बाद राज्य सरकार ने फरवरी 2020 में सभी ब्लॉकों और पंचायतों में शिकायत पेटियां स्थापित की थीं। उन्होंने कहा, ''हम राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं कि शिकायतों को लेकर क्या कार्रवाई की गयी।'' भाजपा ने कहा कि अगर राज्य सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता चाहती है तो उसे चाहिए कि वह कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराए।

हरिचंदन ने चेतावनी दी कि अगर एक माह के भीतर उचित कदम ना उठाए गए तो भाजपा सभी ब्लॉक कार्यालयों का घेराव करेगी और सड़कों पर आंदोलन करेगी। इस बीच, वरिष्ठ बीजद नेता और मंत्री प्रमिला मलिक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि राज्य में पीएमएवाई के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

'काम नहीं, वेतन नहीं’ नियम लागू: मणिपुर

हरिओम उपाध्याय

इंफाल। मणिपुर सरकार ने कार्यालय नहीं आने वाले अपने कर्मचारियों पर ‘काम नहीं, वेतन नहीं’ नियम लागू करने का फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से उन कर्मचारियों का ब्योरा देने के लिए कहा गया है, जो जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य की मौजूदा स्थिति के कारण कार्यस्थल पर उपस्थिति नहीं दर्ज करा पा रहे हैं।

जीएडी सचिव माइकल एचोम की ओर से सोमवार रात जारी एक परिपत्र में कहा गया है, “12 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक और कार्यवाही के पैरा 5-(12) में लिए गए निर्णय के अनुसार, मणिपुर सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से वेतन प्राप्त कर रहे सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उन सभी कर्मचारियों पर ‘काम नहीं, तो वेतन नहीं’ नियम लागू किया जा सकता है, जो अधिकृत छुट्टी लिए बगैर कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं।”

मणिपुर सरकार के लगभग एक लाख कर्मचारी हैं। परिपत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों से “उन कर्मचारियों का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है, जो राज्य के मौजूदा हालात के चलते कार्यालय नहीं आ रहे हैं।”

इसमें निर्देश दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग को 28 जून तक ऐसे सभी कर्मचारियों के नाम, ईआईएन (कर्मचारी पहचान संख्या), मौजूदा पता सहित अन्य विवरण उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के बीच मई की शुरुआत में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-257,(वर्ष-06) पंजीकरण:- UPHIN/2010/57254

2. बुधवार, जून 28, 2023

3. शक-1944, आषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि- दसवीं, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 05:20, सूर्यास्त: 07:15।

5. न्‍यूनतम तापमान- 20 डी.सै., अधिकतम- 33+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेगी।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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