प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता: आरोप
सुनील श्रीवास्तव
भुवनेश्वर। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं होने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की है। यह मांग भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कालाहांडी जिले के भवानीपटना में 23 जून को एक रैली को संबोधित करने के तीन दिन बाद की गई है।
उन्होंने रैली में कहा था कि पीएमएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं में संलिप्त लोगों को जेल भेजा जाएगा। भाजपा की राज्य इकाई के महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने यहां सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजेडी) के नेताओं ने पीएमएवाई के तहत मकान देने के एवज में प्रत्येक लाभार्थी से 20 हजार से 25 हजार रुपये लिए हैं।
हरिचंदन ने आरोप लगाया कि ओडिशा के लिए 9.5 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं लेकिन राज्य में बीजद सरकार वास्तविक लाभार्थियों को घर आवंटित करने में देरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएमएवाई के अंतर्गत विभिन्न पात्र परिवारों को घर देने से मना कर दिया गया है जबकि बीजद का समर्थन करने वाले कई अमीर लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं।
हरिचंदन ने दावा किया कि भाजपा द्वारा वर्ष 2019 में लाभार्थियों की सूची तैयार करने में अनियमितताओं का मुद्दा उठाए जाने के बाद राज्य सरकार ने फरवरी 2020 में सभी ब्लॉकों और पंचायतों में शिकायत पेटियां स्थापित की थीं। उन्होंने कहा, ''हम राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं कि शिकायतों को लेकर क्या कार्रवाई की गयी।'' भाजपा ने कहा कि अगर राज्य सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता चाहती है तो उसे चाहिए कि वह कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराए।
हरिचंदन ने चेतावनी दी कि अगर एक माह के भीतर उचित कदम ना उठाए गए तो भाजपा सभी ब्लॉक कार्यालयों का घेराव करेगी और सड़कों पर आंदोलन करेगी। इस बीच, वरिष्ठ बीजद नेता और मंत्री प्रमिला मलिक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि राज्य में पीएमएवाई के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता नहीं हुई है।
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