समाज के कई वर्गों के लिए महंगा है 'स्वास्थ्य बीमा'

समाज के कई वर्गों के लिए महंगा है 'स्वास्थ्य बीमा' 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। स्वास्थ्य बीमा समाज के कई वर्गों के लिए महंगा है और इसकी लागत घटाने के लिए तथा पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की जरूरत है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने मंगलवार यह बात कही। पांडा ने यहां ‘स्वास्थ्य बीमा शिखर सम्मेलन 2022’ को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा संभव है कि उच्च परिचालन और वितरण लागत, तथा अप्रत्यक्ष लागत के रूप में अस्पताल खर्च के कारण स्वास्थ्य बीमा महंगा है।

इरडा के चेयरमैन ने कहा कि निर्धारित मूल्य शायद बहुत अधिक है, जिससे समाज के कई वर्गों को बीमा कवर उपलब्ध नहीं है। पांडा ने कहा, ‘‘हमें बीमा को किफायती बनाने के लिए खर्चों को कम करने के तरीकों पर गौर करना होगा।’’ उन्होंने सुझाव दिया कि उन्नत तकनीकी समाधान इसका एक रास्ता हो सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘क्या हमारे पास किसी तरह का डिजिटल मंच हो सकता है… हम उद्योग के प्रमुख सवालों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि नियामक उद्योग की मांग के मुताबिक खर्च प्रबंधन की सीमा में ढील देने पर काम कर रहा है।

रक्षामंत्री ने पन्नाधाय पार्क व मूर्ति का अनावरण किया

रक्षामंत्री ने पन्नाधाय पार्क व मूर्ति का अनावरण किया 

नरेश राघानी 

उदयपुर। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को राजस्‍थान में उदयपुर के दौरे पर रहे। यहां पर पन्नाधाय पार्क और मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पन्नाधाय और हाड़ी रानी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि विश्‍व में इकलौती राजस्‍थान की धरती ऐसी है, जो वीरांगनाओं की हड्‌डी से धूल बनी है। यहां शोर्य और पराक्रम की इतनी गाथाएं है, जिनकी कमी नहीं है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे। उन्‍होंने कहा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कुछ घंटे के लिए हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर रोका गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करके जंग को रुकवाया था तभी ही फंसे 22 हजार भारतीय छात्रों की सकुशल वतन वापसी हो सकी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत पूरे विश्‍व को अपने परिवार की तरह मानता है। यही वजह है कि भारत ने आजतक ना तो किसी देश पर हमला किया और ना ही कब्‍जा। वर्तमान सरकार ने केवल भारत में रह रहे नागरिकों बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों की भी चिंता करती है। प्रधानमंत्री मोदी भारत स्वाभिमान हम कभी झुकने नहीं देंगे।

भारतीय सेना पर बोलते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि पहले जवानों के हाथों में जो बंदूक, मिसाइल हुआ करती थी वो दूसरे देशों के मुकाबले हल्की थी। अब हम बंदूक, रायफल, गोले, बारूद हम कुछ समय बाद दुनिया के देशों से नहीं खरीदेंगे। अब वह भारत की धरती पर बनेगा। दरअसल, उदयपुर नगर निगम द्वारा 10 करोड़ की लागत से शहर में पन्नाधाय पार्क बनाया है, जिसमें पन्नाधाय की 9.6 फीट की मूर्ति लगाई गई है। अनावरण समारोह पहले जून में प्रस्‍तावित था, मगर अग्निवीर योजना के विरोध के चलते कार्यक्रम को उस वक्‍त टाल दिया गया था। अब मंगलवार को राजस्थान सिंह विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। कार्यक्रम के बाद राजनाथ सिंह उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

नेताओं के परिसर में आने पर रोक, आदेश जारी

नेताओं के परिसर में आने पर रोक, आदेश जारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों द्वारा विधानसभा परिसर में रात भर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को विधानसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी कर सांसदों और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के परिसर में आने पर रोक लगा दी है। भाजपा नेता और दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी हालांकि, विधानसभा की स्वागत डेस्क (रिसेप्शन) तक आए और पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी के (दिल्ली से) अन्य सांसद भी सचिवालय के आदेश के बावजूद सत्र में हिस्सा लेंगे। उन्हें गेट पर रोक दिया गया। सचिवालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘‘विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि परिसर में सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए परिसर और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी की जानी चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो।’’

आदेश के मुताबिक विधायक के साथ केवल एक आगंतुक को परिसर में अपनी पहचान सत्यापित कराने के बाद आने की अनुमति होगी। इसमें कहा गया, ‘‘संसद सदस्यों और पार्टियों के नेताओं को हालांकि उनकी सुरक्षा और परिसर में बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’ आदेश की प्रति साझा करते हुए रोहिणी से भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट किया, ‘‘केजरीवाल सरकार भयभीत है! दिल्ली के सांसदों के विधानसभा में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है।’’ गौरतलब है कि आप के सदस्य उप राज्यपाल वी के सक्सेना के खिलाफ छह साल पुराने मामले में जांच कराने की मांग कर रहे हैं जबकि भाजपा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है।

लगातार सामने आ रहे घोटालों पर मौन तोड़ें 'पीएम'

लगातार सामने आ रहे घोटालों पर मौन तोड़ें 'पीएम' 

पंकज कपूर 

देहरादून। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहे घोटालों पर अपना मौन तोड़ने को कहा और उनकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आप के प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि एक के बाद एक सामने आ रहे भर्ती घोटालों की सूची में अब विधानसभा का भी नाम जुड़ गया है जहां पूर्व अध्यक्षों ने बेटे-बहू, भांजे और भतीजियों सहित अपने अनेक रिश्तेदारों को नियुक्ति दिलवाई।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री अब इन घोटालों पर अपना मौन तोड़ें और बताएं कि इन पर उनके क्या विचार हैं।’’ बिष्ट ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में एक बड़े शराब घोटाले को भी अंजाम दिया गया जिसमें दुकानों को शराब के ठेके एक साल की बजाय तीन साल के लिए दे दिए गए। उन्होंने कहा, ‘‘इससे प्रदेश के राजकोष को भारी नुकसान होगा।’’ उन्होंने दावा किया कि यह बदलाव 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शराब माफिया को खुश करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘यह भी एक बड़ा घोटाला है। हम इसकी भी सीबीआई और ईडी से जांच की मांग करते हैं।’’ प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में गड़बड़ी की आशंका के चलते विशेष कार्यबल (एसटीएफ) द्वारा की गयी जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और अब तक इस मामले में उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जांच के बीच पूर्व में आयोजित सचिवालय रक्षक, कनिष्ठ सहायक, (न्यायिक), वन आरक्षी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पुलिस दारोगा, उत्तराखंड उर्जा निगम में अभियंताओं की नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आये जिनसे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर धरना-प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बार-बार दोहराया है कि जिस भी संस्था में भर्ती परीक्षा में अनियमितता की शिकायत आ रही है, वहां जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में हुई नियुक्तियों की बाबत उन्होंने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से जांच करवाने का अनुरोध करेंगे और सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी।

फार्माकोपिया आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

फार्माकोपिया आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। देश भर में आयुष उत्पादों के समान मानक तय करने के लिए आयुष मंत्रालय ने भारतीय फार्माकोपिया आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि आयुष उत्पादों की एकरुपता के लिए यह अंतर मंत्रालय समझौता ‘हर्ब, वन स्टैंडर्ड’ किया गया है। समझौते पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।इस अवसर पर कोटेचा ने कहा कि समझौते का प्राथमिक उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण हर्बल दवा मानकों के विकास को सुविधाजनक बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह समझौता वैज्ञानिक जानकारी और दवा कच्चे माल, अर्क, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण तथा विचार-मंथन कार्यक्रमों को साझा करके पारंपरिक चिकित्सा के मानकीकरण के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

कोटेचा ने कहा कि ‘एक जड़ी बूटी एक मानक’ के तहत वर्गीकृत मोनोग्राफ के प्रकाशन का एकमात्र अधिकार केवल पीसीआईएम और एच के पास होगा। पीसीआईएम एंड एच और आईपीसी द्वारा विकसित मोनोग्राफ की पहचान की जाएगी। आयुष मंत्रालय का मानना ​​है कि मानकों का यह सामंजस्य ‘एक जड़ी बूटी, एक मानक और एक राष्ट्र’ के उद्देश्य को पूरा करेगा और व्यापार आसान करेगा और भारतीय वनस्पति विज्ञान के समग्र व्यापार में भी सुधार करेगा। समझौते के अनुसार तकनीकी कार्य करने के लिए औषधीय पौधों और उनके घटक मार्करों के चयन के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा।

केंद्र के निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच करेंगे

केंद्र के निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच करेंगे 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह मुसलमानों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज करने संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करने से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र के निर्णय की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि वह प्रक्रियागत पहलुओं तथा अन्य ब्योरों पर छह सितंबर को निर्णय लेगी और 13 सितंबर से याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। केन्द्र ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दाखिलों तथा लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान जोड़ा था।

शीर्ष अदालत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिकाओं और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुसलमानों को आरक्षण देने वाले एक स्थानीय कानून को खारिज कर दिया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने चार भिन्न मतों वाले फैसले में ‘स्टेट टू मुस्लिम कम्युनिटी अधिनियम’ 2005 के तहत इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया था संवैधानिक पीठ ने चार वकीलों शादान फरासत, नचिकेता जोशी, महफूज नजकी और कनू अग्रवाल को नोडल अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए कहा।

‘कोयला चोरी घोटाले’ की जांच, बनर्जी को समन जारी

‘कोयला चोरी घोटाले’ की जांच, बनर्जी को समन जारी 

मिनाक्षी लोढी 

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को ‘कोयला चोरी घोटाले’ की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए मंगलवार को समन जारी किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार की सुबह अपने कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि  हमने अभिषेक बनर्जी को यहां अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए तलब किया है। नई दिल्ली से हमारे अधिकारी उनसे पूछताछ करने आएंगे।

तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए आशंका जतायी थी कि केंद्रीय एजेंसियां उनके भतीजे और अन्य वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेज सकती है।