यूपी में मास्क की अनिवार्यता, सभी पाबंदियां हटाईं
संदीप मिश्र
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में प्रभावी कमी आने के बाद सरकार ने मास्क की अनिवार्यता को छोड़कर लगभग सभी पाबंदियां पूरी तरह से हटा ली है।सूबे के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गुरूवार को एक शासनादेश जारी कर कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में प्रभावी कमी आने से सभी स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क के अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने का फैसला लिया गया है।
लगातार 133वें भी दिन पेट्रोल-डीजल के दाम यथावत
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण कच्चे तेल की कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव के बीच देश में बृहस्पतिवार को लगातार 133वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम यथावत बने रहे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज लंदन ब्रेंट 4/05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 101/99 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 4/27 प्रतिशत चढ़र 99/10 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः पांच और 10 रुपये घटाने की घोषणा के बाद 04 नवंबर 2021 को ईंधन की कीमतों में तेजी से कमी आई थी।
इसके बाद राज्य सरकार के मूल्य वर्धित कर (वैट) कम करने के फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में भी वैट को कम करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद राजधानी में 02 दिसंबर 2021 को पेट्रोल लगभग आठ रुपये सस्ता हुआ था। डीजल की भी कीमतें हालांकि जस की तस बनी रहीं।केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद अधिकांश राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) कम कर दिया था, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिली थी। हालांकि पांच राज्यों मे हुये विधानसभा चुनावों के बाद इन दोनों प्रमुख ईंधन की कीमतों में बढोतरी की उम्मीद की जा रही है लेकिन अब होली के बाद इनकी कीमतों में बढोतरी की संभावना है। यूरोप और अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाये जाने के बीच देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने हाल ही में रूस से कच्चे तेल की खरीद की है। रूस अभी अन्य तेल उत्पादक देशों की तुलना में कम कीमत पर कच्चे तेल की बिक्री कर रहा है।
‘राज्य ओबीसी आयोग’ गठित करेगी सरकार
इकबाल अंसारी
गुवाहाटी। असम सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह एक ‘राज्य ओबीसी आयोग’ गठित करेगी।जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की मौजूदा आरक्षण सीमा के भीतर विभिन्न जन-जातियों के लिए उप-वर्गीकरण पर फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रूपेश गोवाला द्वारा चाय बागान में कम करने वाली जनजातियों को लेकर एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि वर्तमान में शिक्षण संस्थानों में इन जनजातियों के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं है और वे ओबीसी श्रेणी में आते हैं।
पेगू ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या मौजूदा 27 प्रतिशत के भीतर अलग-अलग ओबीसी जनजातियों के लिए आरक्षण और उप वर्गीकरण की व्यवस्था की जा सकती है। पेगू ने सदन को सूचित किया कि ‘राज्य ओबीसी आयोग’ का गठन किया जाएगा और विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण मानदंडों के उपवर्गीकरण पर फैसला किया जाएगा।वहीं मंत्री ने कहा कि वर्तमान में केवल डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान धाराओं में उच्च अध्ययन के लिए चाय बागान से जुड़ी जनजातियों के छात्रों के लिए आठ सीटों पर आरक्षण है। साथ ही कहा कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में चाय बागान के समुदाय के छात्रों के लिए ऐसा कोई सीधा आरक्षण नहीं है।
'रेडिएशन' स्टॉर्म के बारे में चेतावनी जारी की अखिलेश पांडेय नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। वैज्ञानिक अभी भी पिछले सप्ताह आए सोलर स्टॉर्म...
