मंगलवार, 8 फ़रवरी 2022

भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर किया हंगामा

भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर किया हंगामा 

पंकज कपूर          

हरिद्वार। हरिद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात कनखल थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी और उनके समर्थकों पर बैरागी कैंप क्षेत्र के निवासियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। 

हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि सतपाल ब्रह्मचारी और उनके समर्थक बैरागी कैंप क्षेत्र में वोट मांगने पहुंचे थे। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने उनसे सवाल पूछे। जिसके बाद वहां कहा सुनी हो गई और फिर मारपीट की नौबत आ गई। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक पक्ष की ओर से शिकायत मिली है। जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है।

आस्ट्रेलिया में 'पृथ्वी' की सबसे पुरानी चट्टानें मिलीं

आस्ट्रेलिया में 'पृथ्वी' की सबसे पुरानी चट्टानें मिलीं 
अखिलेश पांडेय        
वाशिंगटन डीसी/ सिडनी। पश्चिमोत्तर ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा में पृथ्वी की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें मिली हैं। जो 3.6 अरब वर्ष से अधिक पुरानी हैं।
यह जानकारी अमेरिका के स्पेस एजेंसी राष्ट्रीय वैमानिकी और अन्तरिक्ष प्रबंधन (नासा) ने दी है। नासा के मुताबिक ये लौह-समृद्ध चट्टानें वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति और यहां तक कि जीवन की शुरुआत से पहले बनी थीं। आगे यह भी पता चला कि इन चट्टानों पर 3.45 अरब साल पुराने जीवाश्म स्ट्रोमेटोलाइट्स, माइक्रोबियल साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनियां थीं।
नासा ने बताया है कि यहां की प्राप्ति छवि एस्टर का एक सम्मिश्रण है, जो नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल), जापान के अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय, देशों के वैज्ञानिक तथा उद्योग संगठनों के बीच एक संयुक्त प्रयास के पाँच पृथ्वी-अवलोकन उपकरणों में से है।

भाजपा का यूके में मुख्यमंत्री बदलने का काम: कांग्रेस

भाजपा का यूके में मुख्यमंत्री बदलने का काम: कांग्रेस  
पंकज कपूर         
देहरादून। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उत्तराखंड की तकदीर व तस्वीर बदलने का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने सिर्फ प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। उन्होंने प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम तथ्य पेश करते हुए कहा कि जनता स्वयं भाजपा के काम का आंकलन कर सकती है।
यहां होटल शिखर के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सुरजेवाला ने कहा कि पुण्य और पराक्रम की देवभूमि उत्तराखंड को 5 सालों में भाजपा ने महंगाई और बेरोजगारी के अंधे कुएं में धकेल दिया। उत्तराखंड के भविष्य पर ग्रहण लगाया व मेहनती बहादुर जनता की महंगाई से जेब काटी।
उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी से उत्तराखंड के युवा बेज़ार हो चुके हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) ने हाल ही में चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उत्तराखंड की बेरोजगारी की भयावह तस्वीर सामने आई हैं। उत्तराखंड में साल 2021 में 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर 56.41 प्रतिशत है। 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा 81.76 प्रतिशत। 25 से 29 वर्ष में यह दर 24.39 प्रतिशत है। वहीं सबसे चौंकानेवाली बात है कि प्रदेश में 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी की दर 100 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि जो हाल मोदी ने देश का किया, वही उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने प्रदेश का किया है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की यह बिसात नई नहीं। महामारी से पहले भी अक्टूबर से दिसंबर, 2019 में
उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 19 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में केंद्रीय विभागों, केंद्रीय सरकारी उपक्रमों व सरकारी संस्थाओं में 30 लाख) खाली पड़े हैं। सुरेजेवाल ने कहा कि दो करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर सत्ता में भाजपा आई, लेकिन नरेंद्र मोदी सात साल में 14 करोड़ नौकरियां तो दी नहीं, उल्टा पिछले 2 साल में 12.20 करोड़ रोजगार जरूर चले गए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 2021-22 के बजट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। राजपत्रित और अराजपत्रित पदों का विवरण देते हुए सरकार ने खुद बताया है कि प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में करीब 57,000 पद खाली पड़े हैं, जो प्रदेश के कुल मंजूरशुदा पदों का 23 प्रतिशत हैं। 
शर्मनाक तो यह है कि खुद मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी 30 सितम्बर को अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर जानकारी देते हैं कि राज्य में पिछले साढ़े चार साल में मात्र 15,000 अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन हुआ है। एक ओर सरकारी विभागों में 57 हजार पद खाली हैं, दूसरी ओर सरकार साढ़े चार साल में मात्र 15,000 रोजगार की शेखी बघारती है। जून 2021 में आयी “उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग” की रिपोर्ट ने बताया कि लगभग 3.5 लाख से अधिक प्रवासी सितम्बर 2020 तक अपने मूल स्थानों को लौटे, जिनमें अधिकतर पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा से थे। रोजगार न मिलने के कारण 29 प्रतिशत लोग रोजगार के लिये पुनः पलायन कर गए। 
सुरेजेवाला ने कहा कि हाल ही में मोदी सरकार की श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि राष्ट्रीय करियर सेवा के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए उत्तराखंड को मिलने वाले रोजगार मेले का बजट खत्म ही कर दिया। मजदूरों से भी विश्वासघात हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव के मौके पर उत्तराखंड की धोखेबाज भाजपा सरकार ने वादा किया कि मनरेगा में 150 दिन का रोजगार देंगे, पर सच्चाई यह है कि अब तक साल में 38 दिनों का ही रोजगार मिल रहा है।
सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के रोजगार कार्यालय ने ही उत्तराखंड में भयंकर बेरोजगारी की पोल खोल दी है। उत्तराखंड के बेरोजगार कार्यालयों में आज की तारीख में 08 लाख बेरोजगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। शर्मनाक तरीके से इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से 2017-18 में मात्र 0.84 प्रतिशत लोगों को नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए गए। 2018-19 में 0.68 प्रतिशत लोगों को और 2019-20 में मात्र 0.34 प्रतिशत लोगों को।
वहीं, भाजपा सरकार में महंगाई प्रचंड है। पेट्रोल, डीज़ल, दाल, तेल, नमक, सब्जी, सब लोगों की पहुँच के बाहर कर दिए गए हैं। आज अल्मोड़ा-हलद्वानी में घर का खाना बनाने की गैस रूपये 937 पार है, बाज़ार की खाना बनाने की गैस रूपये 2,077 पार है, पेट्रोल रूपये 94 पार, डीज़ल रूपये 87 पार, खाना बनाने का सरसों तेल रूपये 200 पार है। तुअर दाल रूपये 100 पार, मूंग दाल रूपये 125 पार और उड़द दाल रूपये 130 पार हो गई है। चाय अब रूपये 200 किलो तक महंगी हो गई है। प्रेस वार्ता में मिनाक्षी ओला, पीतांबर पांडे, प्रकाश चंद्र जोशी आदि तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेतागण मौजूद थे।

सरकार को घेरने की योजना बना रहीं भाजपा: सत्र

सरकार को घेरने की योजना बना रहीं भाजपा: सत्र 
नरेश राघानी         
जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बुधवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। क्योंकि मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसानों, युवाओं और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की योजना बना रही है। बजट सत्र की शुरुआत बुधवार सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सदन के कामकाज पर फैसला करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा का यह सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा है, जब राज्य की कांग्रेस सरकार राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा-2021 (रीट) के पेपर लीक प्रकरण को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र से ठीक पहले सोमवार को रीट लेवल-2 परीक्षा रद्द कर युवाओं को राहत दी है। इसके अलावा किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा भी भाजपा उठा सकती है।
कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीन कुर्की करने तथा इस संबंध में नोटिस जारी किए जाने के विरोध में दौसा जिले के कुछ किसानों ने हाल ही में जयपुर में प्रदर्शन किया था। हालांकि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमीन की नीलामी प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया था। विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि किसानों, युवाओं से जुड़े कई मुद्दे हैं जहां सरकार उदासीन रही है और उन्हें विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा। बजट सत्र से पहले कांग्रेस तथा उसके सहयोगी विधायकों का तीन दिवसीय शिविर यहां एक होटल में हुआ।
इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने विधायकों से संवाद किया। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक मंगलवार को विधानसभा परिसर में हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अन्य विधायक शामिल हुए। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, भाजपा विधायक दल की बैठक में रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच सहित अन्य मुद्दों पर आर-पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति पर चर्चा की गई।

कांग्रेस की संकल्पना में गैर संवैधानिक नेशन: पीएम

कांग्रेस की संकल्पना में गैर संवैधानिक नेशन: पीएम 
अकांशु उपाध्याय         
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस का संघवाद पर बार-बार सवाल उठाये जाने को लेकर उस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उसे अपना नाम ‘इंडियन नेशनल कांग्रेस’ से बदल कर ‘फेडरेशन आफ कांग्रेस’ कर लेना चाहिए। पीएम मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर ग्यारह घंटे तक हुयी चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को ‘नेशन’ पर आपत्ति है। यानि ‘नेशन’ उसकी संकल्पना में गैर संवैधानिक है।
उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसका नाम बदल कर ‘फेडरेशन आफ कांग्रेस’ कर लेना चाहिए। कांग्रेस के सदस्य जब इसका कड़ा विरोध कर सदन से जाने लगे तो प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है सुनना भी होता है। सालों तक उपदेश देने की आदत के कारण कांग्रेस को बातें सुनने में मुश्किल हो रही है । उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा जा सकता है लेकिन देश अभिन्न रुप से एक है।

किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं चलेंगे: एचसी

किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं चलेंगे: एचसी  
इकबाल अंसारी        
कर्नाटक। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने के मामले में मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। जो संविधान कहेगा, वो हम करेंगे। हमारे लिए संविधान ही भगवद्गीता है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि हम कारणों से चलेंगे, कानून से चलेंगे। किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं है। जो संविधान कहेगा, वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए भगवद्गीता है। मैंने संविधान के मुताबिक चलने की शपथ ली है। भावनाओं को इतर रखिए। हम ये सब हर रोज होते नहीं देख सकते।
गौरतलब है कि कर्नाटक के उडुपी के एमजीएम कॉलेज में छात्र गुटों के बीच हिजाब पहनने को लेकर बवाल खड़ा हो गया था। हिजाब पहनकर जब छात्राएं कॉलेज पहुंचीं तो उन्हें क्लास में एंट्री नहीं दी गई। विवाद बड़ा होता देख कॉलेज को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया।
इस बीच,  कर्नाटक उच्च न्यायालय में मंगलवार को उडुपी स्थित पूर्व विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है। इस बीच, कुंदापुर स्थित एक निजी महाविद्यालय की दो और छात्राओं ने भी याचिका दायर कर इसी तरह की अनुमति देने का अनुरोध किया है। 
भंडारकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की दो छात्राओं ने याचिका में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, मैंगलोर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कुन्दापुर के विधायक हलदय श्रीनिवास को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में छात्राओं ने आरोप लगाया कि महाविद्यालय ने विधायक के कहने पर ‘हिजाब’ के साथ परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है।
यह याचिका सुहा मौलाना और ऐशा अलीफा नामक छात्राओं ने दायर की है जो बीबीए पाठ्यक्रम में पंजीकृत हैं। लड़कियों ने याचिका में रेखांकित किया कि जब उन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश लिया तब हिजाब को लेकर कोई विवाद नहीं था। उन्होंने दावा किया कि प्रधानाचार्य ने तीन फरवरी को अचानक हिजाब पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि सरकार ने कक्षा के भीतर हिजाब पहनने पर रोक लगाई है। याचिका में छात्राओं ने कहा कि जब उनके अभिभावक प्रधानाचार्य से मिले तो उन्होंने बताया कि विधायक के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। विधायक महाविद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं।

'जीयूवीएनएल' के बीच समझौते पर संज्ञान लिया

'जीयूवीएनएल' के बीच समझौते पर संज्ञान लिया 
अकांशु उपाध्याय       
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अडानी पावर (मुंद्र) लिमिटेड और गुजरात ऊर्जा विकास निगम (जीयूवीएनएल) के बीच हुए समझौते पर मंगलवार को संज्ञान लिया और निजी कंपनी की ओर से बिजली खरीद समझौता (पीपीए) रद्द करने को बरकरार रखने के 2019 के शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य के सार्वजनिक उपक्रम की क्यूरेटिव (उपचारात्मक) याचिका को बंद कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश एन.वी.रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को जीयूवीएनएल की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया कि तीन जनवरी को राज्य के सार्वजनिक उपक्रम और अडानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड के बीच समझौते पर सहमति बन गई है। वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि समझौते के मद्देनजर क्यूरेटिव याचिका बंद की जा सकती है और उसके अनुरूप ही फैसले में बदलाव किया जा सकता है।
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं। पीठ ने कहा कि वह यह दर्ज करते हुए मामले को बंद कर देगी कि दोनों पक्ष समझौते के तहत कार्य करेंगे। अडानी पावर के वकील ने भी वेणुगोपाल के अनुरोध का समर्थन किया और कहा कि समझौते के तहत कंपनी जीयूवीएनएल को दो हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति बहाल करेगी।
गौरतलब है कि 17 सितंबर 2021 को हुई अहम घटना में शीर्ष अदालत से कहा कि वह जीयूवीएनएल की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करेगी जिसमें उद्योग के आकलन के मुताबिक अड़ानी समूह को करीब 1100 करोड़ रुपये का हर्जाना दिया जाना था। उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जुलाई 2019 में फैसला दिया था कि अडानी पावर द्वारा वर्ष 2009 में जीयूवीएनएल को पीपीए को रद्द करने का नोटिस कानूनी रूप से वैध था।

'अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस' को धूमधाम से मनाया

'अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस' को धूमधाम से मनाया  पंकज कपूर  देहरादून। रविवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर देहराखास में राज्य के...