बुधवार, 8 सितंबर 2021

छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल

दुष्यंत टीकम        
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। राहुल बस्तर और मैदान इलाकों में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। दिल्ली में सत्ता संग्राम को लेकर 24 अगस्त को मुख्यमंत्री बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री दोबारा विधायकों के साथ 28 अगस्त को दिल्ली पहुंचे थे। इस दिन राहुल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अगले सप्ताह राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। उसके बाद यह कयास लगाई जा रही थी कि राहुल सात से दस सितंबर के बीच छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। प्रशासन और कांग्रेस संगठन ने राहुल के दौरे की तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस सरकार के मंत्री, वरिष्ठ विधायक, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरे की तैयारी शुरू कर दी थी। 
अब चर्चा है कि राहुल 15 सितंबर तक प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। अगले कुछ दिन राहुल गांधी का जम्मू-कश्मीर में दौरा प्रस्तावित है। उम्मीद की जा रही है कि जम्मू के दौरे के बाद राहुल छत्तीसगढ़ आ सकते हैं।पुलिस महकमा भी राहुल के संभावित दौरे की तैयारी में जुटा हुआ है। इस बीच, राहुल के दौरे से पहले सत्ता संघर्ष को सामान्य करने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मंत्री सिंहदेव एक दिन पहले ही तीजा कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। वहां सिंहदेव मुख्यमंत्री की बगल की कुर्सी में बैठे और बात भी करते नजर आए। आखिर में सीएम बघेल और सिंहदेव ने तीजा मनाने पहुंचीं बहनों ने साथ नृत्य भी किया।

सरकार ने हाईकोर्ट में अनुरोध याचिका दायर की

पंकज कपूर         
देहरादून। चारधाम यात्रा खोलने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में अनुरोध याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोविड संक्रमण पर नियंत्रण को पर्याप्त तैयारियां नहीं होने, डॉक्टरों की कमी और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर 28 जून को अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी।
इस आदेश के खिलाफ बीती 6 जुलाई को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।
मंगलवार को महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत होकर मौखिक तौर पर भी चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा है कि, चारधाम यात्रा से हजारों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, हाईकोर्ट रोक हटाने पर विचार नहीं कर सकती है।

महिला भर्ती के मसले पर यथास्थिति का आदेश

अकांशु उपाध्याय      
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से बुधवार को आग्रह किया कि वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीएम) के जरिये महिलाओं की भर्ती के मसले पर इस साल यथास्थिति का आदेश दे। क्योंकि इसके लिए बुनियादी संरचना खड़ी करने की आवश्यकता होगी। हालांकि केंद्र ने न्यायालय को कल शाम हुए उस फैसले से भी अवगत कराया जिसमें महिलाओं को एनडीए के जरिये सशस्त्र सेना में शामिल किये जाने को हरी झंडी दी गयी है।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को अवगत कराया कि केंद्र ने महिलाओं को एनडीए के जरिये सशस्त्र सेनाओं में भर्ती किये जाने का कल शाम ही फैसला किया है। सुश्री भाटी ने हालांकि इस साल के एनडीए परीक्षाओं में यथास्थिति बनाये रखने का न्यायालय से अनुरोध किया।
न्यायालय ने एएसजी को एक हलफनामे के जरिये अपना बयान रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 22 सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि कुश कालरा की याचिका पर न्यायालय ने गत 18 अगस्त को अंतरिम आदेश जारी करते हुए एनडीए की परीक्षाएं महिलाओं के लिए खोलने का निर्देश दिया था।

कार्यकर्ताओं व लोगों ने सीएम का स्वागत किया

पंकज कपूर                   
नैनीताल। मुख्यमंत्री धामी बोले सबसे पहले भाजपा सरकार सरलीकरण, समाधान पर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री धामी बोले मैं नैनीताल आकर अभिभूत हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन आशीर्वाद यात्रा के अंतर्गत नैनीताल पहुंचे। हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
भाजयुमो कार्यकर्ताओं की ओर से तल्लीताल से वाहन रैली के माध्यम से उन्हें कार्यक्रम स्थल पंत पार्क मल्लीताल लाया गया। सीएम ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, जिला प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य, विधायक संजीव आर्य के साथ भारत रत्न जीबी पंत की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए।
मुख्यमंत्री ने एवरेस्ट विजेता शीतल राज के नेतृत्व में आदि कैलास की चोटी के लिए बेटियों के दल को फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने यहां एक अरब से अधिक योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इन प्रोजेक्‍ट में नैनीताल की बाजारों का कुमाउंनी शैली में सुदृढ़ीकरण, बलियानाला ट्रीटमेंट समेत अन्य कार्य प्रमुख हैं।
इस अवसर पर विधायक संजीव आर्य, राम सिंह कैड़ा, नवीन दुमका व दिवान बिष्ट, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, प्रदेश मंत्री पुष्कर काला, प्रदेश मंत्री राजेंद्र बिष्ट, जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, दीपक मेहरा, मजहर नवाब, पीसी गोरखा, मनोज साह, मेयर जोगेंद्र रौतेला, प्रकाश रावत, आनंद दरमवाल, आनंद बिष्ट, मनोज जोशी, योगेश रजवार, डॉ हरीश बिष्ट, रूपा देवी, रेखा रावत, संजय वर्मा, प्रतिभा जोशी, शांति मेहरा समेत कमिश्नर सुशील कुमार, डीआईजी नीलेश आनंद, डीएम धीराज गर्ब्याल, केएमवीएन के एमडी नरेंद्र भंडारी समेत अन्य उपस्थित थे। समाचार लिखे जाने तक स्वागत समारोह जारी है।
उत्तराखंड को दस वर्षों में देश का पहला अग्रणी राज्य बनाएंगे। अल्मोड़ा के रैमजे मैदान से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह वादा प्रदेशवासियों से किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के सात साल के कार्यकाल में देश का अभूतपूर्व विकास हुआ है। भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। 60 दिन में उनकी सरकार ने 150 फैसले लिए हैं। सभी घोषणाएं धरातल पर उतारेंगे। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित कलक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करने सहित 299 करोड़ लागत की 102 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

जन आशीर्वाद रैली के रैमजे इंटर कॉलेज पहुंचने पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने मछोड़ उप तहसील को तहसील का दर्जा देने, अल्मोड़ा में एक बड़ा पार्किंग स्थल बनाने, अल्मोड़ा को रेल लाइन से जोड़ने का प्रयास करने, जागेश्वर श्रावणी मेले, पूर्व पर्वतीय विकास मंत्री रहे सोबन सिंह जीना के चार अगस्त को पैतृक गांव में होने वाले समारोह, द्वाराहाट के स्याल्दे बिखौती मेले और चनौदा शहीद दिवस समारोह को राज्य मेले का दर्जा देने समेत दर्जनों घोषणाएं कीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 22 से 24 हजार पदों पर नियुक्त प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पदों को जल्द भरा जाएगा। कोरोना काल के चलते सरकारी सेवा में अधिकतम आयु पार करने वालों के लिए एक साल बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐसे युवा जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्री परीक्षा पास करते है उन्हें तैयारी के लिए 50 हजार रुपये की सहायता देगी। कोरोना के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे पर्यटन व्यवसाय और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ की धनराशि बतौर राहत पैकेज के रूप में जारी की गयी है।
आजीविका क्षेत्र से जुड़े स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दलों समेत कलस्टर के आधार पर आजीविका चलाने वालों के लिए 119 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है। कोविड से अपने माता-पिता खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण वात्सल्य योजना के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल नीति बनाई गई है।

बीजेपी ने अपने प्रभारियों का नाम घोषित किया

पंकज कपूर    
देहरादून। 2022 में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारियों का नाम घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में प्रभारियों की घोषणा कर बीजेपी ने चुनावी तैयारियों का खांका खींचना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को चुनाव प्रभारी और लॉकेट चटर्जी व सरदार आरपी सिंह को सहप्रभारी बनाया गया है।
उत्तराखंड में बीजेपी प्रचंड बहुमच से सत्ता में वापसी करना चाहती है। पार्टी ने इस बार प्रदेश में 51 प्रतिशत वोट और 60 सीटें हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। पार्टी के खाते में बेशक केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों के डबल इंजन से हासिल उपलब्धियों की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन वो सत्ता रोधी रुझान के भय से भी डरी हुई है। राज्य के मतदाताओं को अपने वश में करने के लिए पार्टी योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ा रही है।
सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी वोट प्रतिशत पर दे रही है ध्यान।
बीजेपी ने 51 प्रतिशत वोट का लक्ष्य बनाया है। 2017 के चुनाव में पार्टी को 46.51 प्रतिशत वोट मिले थे। पार्टी का अनुमान है कि 51 प्रतिशत वोट लेकर वो 60 सीटें प्राप्त कर सकती है। इसी के ही साथ पार्टी ने हर बूथ मजबूत करने के अभियान पर है। 11235 बूथों पर पार्टी ने 21 सदस्यों की टीम तैयार की है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इन 2,35,935 कार्यकर्ताओं से संवाद और सत्यापन का काम भी खत्म कर लिया है।
पार्टी ने प्रदेश में 2391 शक्ति केंद्र बनाए हैं। एक शक्ति केंद्र पर एक पालक और एक बीएलए बनाया गया है। हर शक्ति केंद्र को चार से पांच बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के ही साथ पार्टी ने हर पंचायत में दो स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाए हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए पार्टी स्वयंसेवकों के माध्यम से जनता को यह एहसास दिलाना चाह रही है कि केंद्र और राज्य सरकार ने कितना काम किया है।

कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई। ठाकुर ने कहा कि इस योजना से घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएमएफ (कृत्रिम रेशे) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 खंडों/उत्पादों के लिए 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं का हिस्सा है। बजट में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई थी।

अंतिम: द फाइनल ट्रुथ के पहले गाने का टीज़र जारी

कविता गर्ग         
मुंबई। बहुप्रतीक्षित फिल्म अंतिम: द फाइनल ट्रुथ के पहले गाने का टीज़र जारी कर दिया गया है और यह फेस्टिवल के लिए एकदम परफ़ेक्ट गीत है। यह टीज़र गणपति उत्सव की भव्यता को दर्शाता है। 
टीज़र से इतना तो साफ़ हो गया है कि 'विघ्नहर्ता' नामक यह गाना ऊर्जा और भव्य से भरपूर एक फेस्टिवल सॉन्ग है, जो गणपति के वास्तविक सार को कैप्चर करेगा। यह एक तरह की झलक है कि ट्रैक कैसा होगा। वहीं गाने के टीजर के साथ फिल्म के प्रति उत्साह पहले से कई ज़्यादा बढ़ गया है। 
इस छोटे टीज़र में, हमें सलमान खान और आयुष शर्मा की कुछ आकर्षक और मोहक झलकियाँ देखने मिल रही हैं जो प्रत्याशा को और भी उच्च स्तर तक ले जाती हैं। 
'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' में सलमान खान और आयुष शर्मा पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नज़र आएंगे और इसे सलमान खान फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है और सलमा खान द्वारा निर्मित है।  फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर ने किया है।

एफआईआर रद्द किए जाने की मांग, इनकार किया

अकांशु उपाध्याय          
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर तीन पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग के मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पत्रकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर को रद्द करने की इजाजत देकर अलग से एक नया रास्ता नहीं खोल सकते हैं।
बुधवार को उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर तीन पत्रकारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व को समझते हैं। हम नहीं चाहते कि प्रेस का गला दबाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम पत्रकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर को रद्द करने की इजाजत देकर अलग से एक नया रास्ता नही खोल सकते।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनो याचिकाकर्ताओं पर 2 महीने तक कोई दंडात्मक कार्यवाई नही किए जाने का आदेश देते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है।
दरअसल एक संस्थान दि वॉयर से जुड़े तीन जॉर्नलिस्टो के ऊपर यूपी में अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए इन सभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सरकार के गठन होने पर अब्दुल्ला ने बयान दिया

काबूल। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन होने पर फारुख अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान दिया है। फारुख अब्दुल्ला ने कहा है कि तालिबान इस्लामिक उसूलों के आधार पर अच्छी तरह से सरकार चलाएगा। बड़ी बात ये है कि धर्मनिरपेक्ष देशों के नेता फारुख अब्दुल्ला इस्लामिक उसूलों के सरकार की तरफदारी कर रहे हैं।
मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य डॉ फारुख अब्दुल्ला ने कहा, “अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। उन्हें अब मुल्क को संभालना है। मैं यही उम्मीद करुंगा कि वे हर एक के साथ इंसाफ करेंगे और एक अच्छी हुकुमत चलाएंगे। इस्लामिक उसूलों पर एक अच्छी सरकार चलाएंगे। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हर मुल्क के साथ अच्छे संबंध बनाएं।
तालिबान नेता मुल्ला हसन अखुंद नई अफगान सरकार का नेतृत्व करेगा।
तालिबान ने मंगलवार को घोषणा की कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान की नई सरकार का नेता होगा। यह फैसला राजधानी काबुल समेत अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर चरमपंथी इस्लामी समूह के कब्जे के दो सप्ताह बाद आया है। अखुंद इस समय तालिबान के निर्णय लेने वाले शक्तिशाली निकाय रहबरी शूरा या नेतृत्व परिषद का प्रमुख है। वह तालिबान के जन्मस्थान कंधार से ताल्लुक रखता है और सशस्त्र आंदोलन के संस्थापकों में से एक है।

राज्यपाल रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा

पंकज कपूर           
देहरादून। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की है। उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। अहम सवाल यह है कि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में नया राज्यपाल कौन होगा। अटकलें हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के राज्यपाल को उत्तराखंड का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। यह भी चर्चाएं हैं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
बेबी रानी मौर्य ने 27 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्‍यपाल पद की शपथ ली थी। राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को उन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा किया था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुद्दों पर जोर दिया था। उनका कहना था कि प्रदेश की महिलाएं मेहनती और जुझारू हैं। महिलाओं को राजभवन से जो बेहतर सहयोग किया जा सकता है उसके लिए आगे भी ठोस प्रयास किए जाएंगे।
इस बीच दो दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही उनके इस्तीफा देने की चर्चाएं चल रही थीं। बेबी रानी मौर्य साल 1995 से 2000 तक आगरा की महापौर रही हैं। वर्तमान राष्ट्रपति और तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष रामनाथ कोविंद के साथ कोषाध्यक्ष रहने के साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं। ऐसे में अटकलें हैं कि वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से सक्रिय हो सकती हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें भाजपा में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
 

किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को मंजूरी नहीं होगीं

अकांशु उपाध्याय        
नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में गणेश चतुर्थी पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी जाएगी। डीडीएमए की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिए उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि भगवान गणेश की प्रतिमाएं टेंट और पंडाल में नहीं स्थापित की जाएं।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी धार्मिक अथवा सार्वजनिक स्थल पर लोगों की भीड़ नहीं जमा हो। बयान में कहा गया कि किसी तरह का जुलूस निकालने की भी मंजूरी नहीं दी जाएगी। डीडीएमए ने लोगों से यह पर्व घरों में मनाने को कहा है। इस बयान में कहा गया कि इसी माह गणेश चतुर्थी है और कोविड-19 के हालात तथा लोगों के इकट्ठा होने पर लगी पाबंदियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पर्व से जुड़ा कोई भी आयोजन सार्वजनिक तौर पर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

मोहाली फार्महाउस में होगा रात्रिभोज का आयोजन

राणा ओबराय                   
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों और स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के लिए बुधवार को रात्रिभोज का आयोजन कर रहे हैं और उनके लिए वह खुद लजीज़ व्यंजन तैयार करेंगे। रात्रिभोज का आयोजन मोहाली के सिसवां में सिंह के फार्महाउस में होगा। 
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठकराल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, ”पंजाब के ओलंपिक पदक विजेताओं और नीरज चोपड़ा से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उनके वास्ते खुद भोजन तैयार करेंगे। भोज में पटियाला के पुलाव, गोश्त, चिकन, आलू और जरदा राइस जैसे लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे।” मुख्यमंत्री ने पिछले महीने ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए आयोजित समारोह में उनसे, उन्हें अपने हाथ का बना भोजन कराने का वादा किया था।


'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन   मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला रैली कौशाम्बी। एन डी कान...