गुरुवार, 15 जुलाई 2021
विदेशी प्रतिनिधियों के मौजूद रहने की संभावना जारी
मछलियों से भरे ट्रॉलर के कैबिन में 9 शव मिलें
यूके: तीर्थ नगरी आने से रोकने के लिए कमर कसी
यूके: कोटद्वार रेंज में हुआ संघर्ष, 1 हाथी की मौंत
सैमसंग ने 3-डोर कंवर्टिबल फ्रेंच की नई रेंज लॉन्च की
जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों पर चिंता जताईं
सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकती है गोतम की जोड़ी
विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया
सेना के अड्डे के समीप 1 ड्रोन को मंडराता हुआ देखा
अगले महीने से 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेंगी टीम
जीका वायरस के प्रकोप वाला क्षेत्र चिह्नित किया
रिकॉर्ड: पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुईं
सरकार में हुए भ्रष्टाचार की परतें खुलने की शुरुआत
डोमिनिका में जमानत के बाद बारबुडा पहुंचा हीरा
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
बुधवार, 14 जुलाई 2021
अमेरिका ने चीन के कब्जे का दावा खारिज किया
वाशिंगटन डीसी। अमेरिका ने एक बार फिर से दक्षिण चीन सागर पर चीन के कब्जे का दावा खारिज कर दिया है। अमेरिका ने इसको पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर उन दक्षिण एशियाई देशों के साथ हैं। जो चीन की जबरदस्ती के खिलाफ हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस (आसियान) सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही है।
ब्लिंकन ने ये भी कहा है कि म्यांमार के खराब होते हालात को लेकर अमेरिका काफी चिंतित है। अमेरिका ने इस बैठक के दौरान आसियान देशों से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि म्यांमार में फैली हिंसा को रोकने और वहां पर दोबारा लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए सभी देशों को काम करना चाहिए।
अमेरिका में जो बाइडन की सरकार आने के बाद से आसियान सदस्य देशों के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री की ये पहली बैठक थी। इस बैठक में ब्लिंकन की मौजूदगी इसलिए भी खास थी, क्योंकि माना जा रहा था कि अमेरिका ने इस क्षेत्र से पूरी तरफ से मुंह फेर लिया है और वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। कूटनीतिक स्तर पर चीन की बढ़ती ताकत और अमेरका की बेरुखी जैसे विचारों को बल मिल रहा था। आपको बता दें कि म्यांमार में फरवरी में हुए तख्तापलट के बाद से ही आसियान यहां पर अपने प्रभाव के जरिए हालात को सही करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।
आईएसपीआर ने 2 सैनिकों की मौत पर पुष्टि की
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अब उसी को बड़ा जख्म दे रहे हैं। इमरान खान के गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 11 जवानों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने कई लोगों को बंधक भी बनाया है। जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल हैं। हालांकि, पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग डीजी आईएसपीआर ने केवल दो सैनिकों के मौत की ही पुष्टि की है।
आईएसपीआर की बयान में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। जिसमें तीन आतंकी मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन अब्दुल बासित और सिपाही हजरत बिलाल की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने इलाके में मौजूद दूसरे आतंकियों के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया है। पिछले महीने इसी राज्य के जिला होशब के शापक के पास एम-8 पर आतंकियों के हमले में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का एक जवान मारा गया था। इसके अलावा 25 जून को बलूचिस्तान के सिबी में आतंकवादियों के हमले में फ्रंटियर कोर के पांच जवानों की मौत हुई थी।
जुलाई के शुरुआत में ही आतंकियों ने दो हमलों में पाकिस्तानी सेना के पांच जवानों को मार गिराया था। पहला हमला अफगानिस्तान के अंदर से आतंकवादियों ने उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले के द्वातोई इलाके में एक सैन्य चौकी पर किया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के दो जवान 43 साल के हवलदार सलीम और 35 साल के लांस नायक परवेज मारे गए थे। जबकि दूसरा हमला, दक्षिण वजीरिस्तान कबायली जिले के तिआर्जा तहसील के न्यू कला में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किया गया था।
इस हमले में तीन जवान मारे गए थे जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। इस्लामाबाद लगातार काबुल से अपनी तरफ प्रभावी सीमा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कहता रहा है। दिखावे के लिए पाकिस्तान ने कहा कि वह आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की धरती के लगातार इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। जबकि, पूरी दुनिया यह सच्चाई जानती है कि अफगानिस्तान के आतंकियों को पालने-पोसने में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है।
महंगाई पर 18 माह से लगी रोक को हटाने का निर्णय
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मियों और 65 लाख रिटायर्ड लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डीए-डीआर यानी ‘महंगाई भत्ता व महंगाई राहत’ पर 18 माह से लगी रोक हटाने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेसवार्ता में कहा, सरकारी कर्मियों को यह भत्ता एक जुलाई 2021 से मिलेगा। भत्ते की दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि केंद्रीय कर्मियों को यह पूरी उम्मीद थी कि सरकार उनका 18 माह के एरियर को लेकर भी कोई घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
केंद्र सरकार के कार्मिकों के प्रतिनिधि समूह ‘नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम’ ने 26 जून को डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को संजीदगी से उठाया था। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की थी। प्रतिनिधि समूह ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया था कि डीए की राशि के अलावा 18 महीने का एरियर भी जारी किया जाए। कैबिनेट सचिव की तरफ से कहा गया था कि इस बाबत अंतिम रिपोर्ट तैयार उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज रहे हैं। केंद्र सरकार एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेगी।
‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद ने इससे पहले भी कर्मियों के वेतन भत्ते और रिटायर्ड लोगों को महंगाई राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ कई बैठकें की थीं। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और सदस्य सी. श्रीकुमार के अनुसार, सबसे पहले वित्त मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर ने ही यह घोषणा की थी कि कर्मियों को उनके डीए की राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर बीते 18 माह से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत मिलने का इंतजार कर रहे थे। कोरोना के चलते जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (17 प्रतिशत) बंद है। उस वक्त एलटीसी जैसे अन्य भत्तों पर भी रोक लगाई गई थी।
धांधली के खिलाफ प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा की गई कथित धांधली के विरोध में 15 जुलाई को तहसील स्तर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पार्टी मुख्यालय में विधान परिषद सदस्यों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी के सदस्य बहुमत में जीते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करते हुए अध्यक्ष के पदों पर अपना कब्जा जमा लिया। भाजपा सरकार ने कई जनपदों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र नहीं दाखिल होने दिए, कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया और कईयों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न कराया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा भाजपा जनादेश के अपहरण की साजिशें करने की तैयारियां कर रही है। भाजपा से लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। राष्ट्रपति को सम्बोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन में भाजपा सरकार की विफलताओं का भी ब्यौरा है।
जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की
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