स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले ब्रांड रियलमी ने घोषणा की

हरिओम उपाध्याय            

लखनऊ। 5 जी इनेबल्ड स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले देश के पहले ब्रांड रियलमी ने घोषणा की है कि भारतीय बाजार में इस तिमाही विभिन्न जीटी 5 जी उत्पादों के साथ रियलमी जीटी 5 जी सीरीज़ का लॉन्च किया जाएगा।

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के साथ साझेदारी में आयोजित वेबिनार में रियलमी ने बताया कि रियलमी जीटी 5जी सीरीज़ में नए मॉडल तीसरी तिमाही में लॉन्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य चिपसेट निर्माताओं एवं अन्य औद्योगिक पार्टनर्स के सहयोग से अगले साल यूज़र्स तक 10,000 रूपये से कम के सेगमेंट में 5जी स्मार्टफोन पहुंचाना है।

वेबिनार में खुलासा किया गया कि भारत में मोबाईल ऑपरेटर्स के नेटवर्क पर पहले से ही 5 मिलियन 5जी स्मार्टफोन हैं। मीडियाटेक ने बताया कि ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वो अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पैनलिस्ट्स ने यह भी बताया कि 5जी में वृद्धि की संभावनाएं एवं विकसित होते हुए अनेक अवसर हैं। जिनमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), इंडस्ट्री 4.0, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओपन सोर्स, डेटा प्रोटेक्शन एवं गोपनीयता, और ऐप अर्थव्यवस्था शामिल हैं।

काउंटरप्वाईंट रिसर्च ने बताया कि पिछली मई में बेचे गए लगभग 14 प्रतिशत स्मार्टफोन 5जी डिवाईस थे हालांकि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार होने के बाद भी, सैचुरेटेड नहीं है और संभावित प्रसार के मामले में लगभग 50 प्रतिशत है। काउंटरप्वाईंट रिसर्च ने बताया कि एक अनुमान के अनुसार अगले 5 सालों में भारत में लगभग एक बिलियन स्मार्टफोन बेचे जाएंगे।

वेबिनार के बाद रियलमी ने '5जी को लोकप्रिय बनाने वाला' बनने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और भारत के बाजार में 5जी के इस्तेमाल का प्रसार करने एवं भारत व दुनिया में ज्यादा यूज़र्स तक टेक्नॉलॉजी पहुंचाने का अपना संकल्प साझा किया। इस साल रियलमी ने भारतीय बाजार में छह 5जी डिवाईस लॉन्च कर दी थीं जबकि साल की दूसरी छमाही में रियलमी के 15,000 रूपये मूल्य से ज्यादा के सभी उत्पाद 5जी होंगे।

रियलमी इंडिया व यूरोप के चीफ एक्ज़िक्यूटिव ऑफिसर एवं वाईस प्रेसिडेंट माधव शेठ ने कहा, '5जी डिजिटल डिवाईस को खत्म कर सभी तक टेक्नॉलॉजी पहुंचाने के लिए तैयार है। रियलमी का उद्देश्य 5जी के क्षेत्र में लीडर बनना है। इसका मानना है कि 2021 के बाद से हर भारतीय के पास 5जी फोन होना चाहिए। हम भारत एवं विश्व में 5जी के प्रसार को गति दे रहे हैं। अपने 5जी स्मार्टफोंस द्वारा हम भारतीय उपभोक्ताओं को निरंतर और ज्यादा विकसित सरप्राईज़ तथा बाजार के सर्वश्रेष्ठ अनुभव देंगे। 

सीएम बदले जाने को लेकर बीजेपी पर लगातार बयान

पंकज कपूर                 

नैनीताल। मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर कॉग्रेस, बीजेपी पर लगातार बयान दे रही है। जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि कांग्रेस अपने घर को संभाले उसे बीजेपी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमने जब चाहा मुख्यमंत्री बदल दिया इनसे एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा रहा है।कांग्रेस पहले अपने घर को संभाल ले फिर दूसरों की बात करें।

वही कांग्रेस की कद्दावर नेता इंद्रा ह्रदयेश के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है और लंबे समय से दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष के चुनने के लिए कॉंग्रेस का शिर्ष नेतृत्व माथपच्ची में लगा हुआ है। इस मामले पर कॉंग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जल्दी ही मोहर लगेगी और मामला शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। जल्दी ही प्रदेश को नया नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा।

कोरोना के नए स्वरूप ‘लैम्बडा’ के मामलें सामने आएं

ओटावा। कनाडा की एक जन स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के नए स्वरूप ‘लैम्बडा’ के मामले देश में सामने आए हैं। लेकिन इस बारे में जानकारी हासिल करने में अभी समय लगेगा कि यह स्वरूप कितना संक्रामक हैं या इसका कितना प्रभाव है। डॉ. थेरसा टैम ने कहा कि बृहस्पतिवार तक कोविड-19 के ‘लैम्बडा’ स्वरूप के 11 मामले सामने आए।

संक्रमण का यह स्वरूप सबसे पहले पेरू में सामने आया था। 

हालांकि, क्यूबेक के राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य संस्थान ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने पहले ही 27 मामलों की पुष्टि कर दी है। टैम ने कहा कि कनाडा में जन स्वास्थ्य एजेंसी यह पता लगा रही है कि ‘लैम्ब्डा’ स्वरूप कैसे फैलता है और टीके इससे बचाने में कितने कारगर हैं। उन्होंने कहा, ”जो लोग ‘लैम्बडा’ स्वरूप से पीड़ित हैं। हम उनसे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी इसके कुछ ही मामले सामने आए है।

राजनीति: नई जनसंख्या नीति घोषित करेंगी सरकार

हरिओम उपाध्याय                   

लखनऊ। योगी सरकार 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। वर्ष 2021 से 2030 की अवधि के लिए प्रस्तावित जनसंख्या नीति के माध्यम से एक ओर जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता व बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। 

नई जनसंख्या नीति में एक अहम बिंदु 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। 

विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवीन जनसंख्या नीति 2021-30 को जारी करेंगे।  गुरुवार को लोकभवन में नवीन जनसंख्या नीति 2021-30 के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। कतिपय समुदाय में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता प्रयास की जरूरत है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब नई नीति समय की मांग है। प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। जागरूकता प्रयासों के क्रम में उन्होंने स्कूलों में ‘हेल्थ क्लब’ बनाये जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति तैयार करते हुए सभी समुदायों में जनसांख्यकीय संतुलन बनाये रखने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता, समुचित पोषण के माध्यम से मातृ-शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास होना चाहिए। नई नीति के उद्देश्यों में सतत विकास लक्ष्य के भावना निहित हो।  

इस दौरान अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अमित मोहन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रस्तावित जनसंख्या नीति प्रदेश में एनएफएचएस-04 सहित अनेक रिपोर्ट के अध्ययन के उपरांत उपरांत तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-05 की रिपोर्ट जल्द ही जारी होने वाली है।  नवीन नीति जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों को तेज करने वाली होगी। इसमें 2026 और 2030 तक के लिए दो चरणों में अलग-अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। 

3 दिन बाद खिलाड़ियों का पहला जत्था रवाना होगा

अकांशु उपाध्याय            

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से 13 जुलाई को बात करेंगे जबकि तीन दिन बाद भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था रवाना होगा। कोरोना महामारी के कारण यह बातचीत वर्चुअल होगी। सरकार के जनभागीदारी मंच ‘मायगव इंडिया’ ने ट्वीट किया ,” माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई से आठ अगस्त तक होने वाले तोक्यो के लिए ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनसे बात करेंगे। ” भारत का पहला दल एयर इंडिया से रवाना होगा। भारत के 120 से अधिक खिलाड़ियों ने तोक्यो ओलंपिक के लिये क्वालीफाई किया है। अभी तक खिलाड़ियों की संख्या की आधिकारिक घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ ने नहीं की है।

31 अगस्त को समाप्त होगा अमेरिका का अभियान

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का सैन्य अभियान 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त देश से सैनिकों की वापसी का काम सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। बाइडन ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक के बाद अफगानिस्तान पर अपने प्रमुख नीति संबोधन में कहा कि अमेरिका ने देश में अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और सैनिकों की वापसी के लिए यह समय उचित है।

बाइडन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, ”अफगानिस्तान में हमारा सैन्य मिशन 31 अगस्त को पूरा हो जाएगा। 

सैनिकों की वापसी का काम सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो रहा है जिसमें वापस लौट रहे हमारे सैनिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम है।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन खबरों को खारिज कर दिया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के तुरंत बाद तालिबान देश पर कब्जा कर लेगा।

उन्होंने कहा, ”अफगान सरकार और नेतृत्व को साथ आना होगा। उनके पास सरकार बनाने की क्षमता है।” उन्होंने कहा, ”इस बात का प्रश्न ही नहीं है कि उनमें क्षमता है या नहीं। उनमें क्षमता है। उनके पास बल हैं। उनके पास साधन हैं। सवाल यह है कि क्या वे ऐसा करेंगे।” बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा, ”अमेरिका ने वही किया जिसके लिए हम अफगानिस्तान गए थे। हमें 9/11 पर हमला करने वाले आतंकवादियों की धरपकड़ करनी थी और ओसामा बिन लादेन को सजा देनी थी। हमें अफगानिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा बनाने की उनकी धमकी को गलत साबित करना था।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके देश ने इन उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा, ”इसलिए हम गए थे। हम राष्ट्र-निर्माण के लिए अफगानिस्तान नहीं गए थे। अफगानिस्तान की जनता का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी और अधिकार केवल उनके पास है। उन्हें तय करना है कि वे देश को कैसे चलाना चाहते हैं।

अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण-शुल्क जमा होगा

मनोज सिंह ठाकुर            

भोपाल। मध्यप्रदेश में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों या पालकों को केवल शिक्षण-शुल्क ही जमा करना पड़ेगा। निजी स्कूल इसके अतिरिक्त अन्य कोई फीस आगामी आदेश तक नहीं वसूल सकेंगे। इसके साथ ही कोई भी निजी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी आदेश तक कोई फीस वृद्धि नहीं कर सकेगा। यह जानकारी प्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने गुरुवार को दी।

स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने बताया कि प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल और अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर यह निर्देश समान रूप से लागू होंगे। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यदि किन्ही अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि की गई है तो ऐसी वृद्धि के द्वारा एकत्र की गई फीस को संबंधित छात्रों की आगामी देय फीस से समायोजित की जायेगी। 

मंत्री परमार ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की विगत वर्ष की परिस्थितियों से विद्यार्थी और पालक प्रभावित हुए हैं। 

वर्तमान में भी उसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। इसलिए विगत वर्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 4 नवंबर 2020 के निर्णय के अनुक्रम में इस वर्ष भी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। 

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स, सभी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के संबंध में एक मार्च 2021 को जारी विभागीय परिपत्र द्वारा जारी निर्देश की कण्डिका 2 की उप-कण्डिका 4 को आगामी आदेश तक निष्प्रभावी किया है। इसके साथ ही अशासकीय विद्यालयों के द्वारा फीस वृद्धि के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 29 जून 2021 को जारी निर्देश को आगामी आदेश तक निष्प्रभावी किया गया है।