शुक्रवार, 25 जून 2021
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
गुरुवार, 24 जून 2021
अमेरिका के फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित
वाशिंगटन डीसी। क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव का कुल 193 सदस्य देशों में से 184 ने समर्थन किया है। वहीं अमेरिका, इजरायल ने इसका विरोध किया है। इसके अलावा ब्राजील, कोलंबिया और यूक्रेन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। वहीं चार देशों ने वोट ही नहीं किया। इन देशों में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, म्यांमार, मोलडोवा और सोमालिया शामिल हैं। प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले अमेरिकी राजनयिक रोडनी हंटर ने बाइडेन प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारा मतदान इसके खिलाफ है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका मानता है कि लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए यह अहम है। क्यूबा को लेकर यह हमारी नीति का प्रमुख आधार रहा है।
अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि क्यूबा पर हमारी ओर से लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। अमेरिका ने क्यूबा पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध हटाने को लेकर पूर्ववर्ती डोनाल्ड प्रशासन के विरोध को बरकरार रखते हुए और 2016 में बराक ओबामा प्रशासन के प्रतिबंध हटाने के सुझाव को मानने से इनकार करते हुए 29वें साल भी क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध जारी रखा है। जिसकी इस प्रस्ताव में घोर निंदा की गई है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने बाइडेन प्रशासन पर पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन की नीतियों के अनुसरण का आरोप लगाया।
कश्मीर को पूर्ण राज्य देने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबंध
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कारवार नेवल बेस के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजनाथ
राज्य द्वारा सुझाएं एहतियाती कदमों से आश्वस्त नहीं
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश से कहा कि वह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए राज्य द्वारा सुझाए एहतियाती कदमों से आश्वस्त नहीं है और जब तक वह इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि कोविड-19 के कारण किसी की मौत नहीं होगी। तब तक परीक्षाएं कराने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। न्यायालय पीठ ने कहा, ‘‘परीक्षा के दौरान किसी की मौत होने के मामले में मुआवजे के पहलू को हमें देखना होगा। कुछ राज्यों ने कोविड के कारण होने वाली मौत के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। हम उस पहलू के जरिए भी चीजों को देख सकते हैं।’’
शीर्ष अदालत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाएं न कराने के राज्य सरकारों को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायलाय ने परीक्षाओं के लिए कक्षाओं में 5,19,510 छात्रों को बैठाने की व्यवस्था पर खास चिंता जतायी और कहा कि राज्य सरकार का कहना है कि एक कक्षा में अधिकतम 15 से 18 छात्र होंगे। पीठ ने कहा, ‘‘अगर आपके आंकड़ों पर चले तो हर कक्षा में 15 छात्रों के लिए आपको 34,644 कमरों की आवश्यकता होगी और अगर हम हर कक्षा में 18 छात्रों को बैठाने की बात करे तो आपको 28,862 कमरों की जरूरत होगी। हमें बताइए आप कहां से ये सभी कमरे लाएंगे।’’ न्यायालय ने नज्की से कहा, ‘‘केवल परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षाएं मत कराइए। यह सिर्फ पांच लाख छात्रों के परीक्षाएं देने की बात नहीं है बल्कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक कक्षा के लिए 34,000 पर्यवेक्षकों समेत एक लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। आपको उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा।’’
न्यायालय ने कहा कि राज्य को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असर को ध्यान में रखना चाहिए कि यह कितनी जल्दी फैली और अगर तीसरी लहर आती है तो वह इससे कैसे उबरेगा। पीठ ने कहा, ‘‘क्या आपके पास किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने की योजनाएं हैं? अगर आप तीसरी लहर की चपेट में आ जाते हैं या कोई अवांछित स्थिति पैदा हो जाती है तो आप इससे कैसे निपटेंगे। हमने आपके हलफनामे में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। यहां कोई भी कुछ साबित करने के लिए नहीं है। आपको छात्रों तथा शिक्षकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए।’’
नज्की ने कहा कि बड़ी दिक्कत यह है कि 10वीं कक्षा के छात्रों को केवल ग्रेड दिए गए और छात्रों के मूल्यांकन का कोई तंत्र नहीं है। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम आपकी परेशानी समझते हैं कि ग्रेड्स को अंकों में बदलने या छात्रों का मूल्यांकन करने में दिक्कत होगी। लेकिन हर समस्या के दस समाधान होते हैं। आपको विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए। आप यूजीसी, सीबीएसई, सीआईएससीई या अन्य राज्यों और विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं तथा एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कई राज्यों को दिक्कतें थीं लेकिन उन्होंने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया।’’
शीर्ष अदालत ने इस पर भी चिंता जताई कि आंध्र प्रदेश ने परीक्षाओं या नतीजों के लिए कोई समयसीमा नहीं बतायी है और उसने राज्य को यह स्पष्ट करने के लिए कहा ताकि छात्रों के मन में कोई अनिश्चितता की स्थिति न हो। न्यायालय ने कहा, ‘‘आप चीजों को अनिश्चितता में नहीं रख सकते। अगर आप परीक्षा कराना चाहते हैं तो हमें कल तक एक ठोस योजना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आपका कोविड प्रोटोकॉल प्रबंधन क्या है और आप कैसे इसे लागू करेंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर अलग है और विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर भी अलग होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में डेल्टा स्वरूप को लेकर सतर्क किया गया है।’’ उच्चतम न्यायालय ने नज्की को पूरी योजना बताते हुए शुक्रवार तक एक हलफनामा दायर करने को कहा और अदालत को यह आश्वस्त करने के लिए कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए उसके पास सभी आवश्यक संसाधन हैं। पीठ ने केरल के हलफनामे पर भी गौर किया जिसमें कहा गया कि उसने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं करा ली है और वह सितंबर में 11वीं कक्षा की परीक्षाएं भी कराएगा।
सोमवार को असम, त्रिपुरा और कर्नाटक सरकारों ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने महामारी के कारण 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। शीर्ष अदालत को 17 जून को बताया गया था कि 28 में से छह राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं करा ली है, 18 राज्यों ने परीक्षाएं रद्द कर दी है लेकिन चार राज्यों (असम, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश) ने अभी तक इन्हें रद्द नहीं किया है।
सरकार पर लोकतंत्र के खिलाफ कार्य करने का आरोप
टोक्यो ओलंपिक से कोरोना संक्रमण तेजी से फैला
देश में 5जी की शुरूआत करेगा रिलायंस जियो, भरोसा
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। रिलायंस की 44 वीं सालाना आम सभा के दौरान चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया कि देश में 5जी की शुरूआत रिलायंस जियो ही करेगा। रिलायंस जियो ने अत्याधुनिक स्टैंडअलोन 5G तकनीक को विकसित करने में जबरदस्त बढ़त हासिल की है, जो वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए बड़ी छलांग है। मुकेश अंबानी ने बताया कि 5जी परीक्षणों के दौरान जियो ने सफलतापूर्वक 1 GBPS से अधिक की स्पीड पाई है। जियो के ‘मेड इन इंडिया’ सॉल्युशन को मुकेश अंबानी ने विश्व स्तर का बताया।
हाल ही में 5G परीक्षण शुरू करने के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम कंपनियों को जारी किया गया था। जियो दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में 5जी तकनीक का परीक्षण कर रही है। मुकेश अंबानी ने बताया कि पूरे देश में फैले डेटा सेंटर्स पर 5जी स्टैंडअलोन नेटवर्क को इंस्टाल कर दिया गया है और रिलायंस जियो के मजबूत नेटवर्क आर्किटेक्चर की वजह से 4जी से 5जी में आसानी से अपग्रेडेशन किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि “एंड-टू-एंड 5G इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हम अपने अग्रणी वैश्विक भागीदारों के साथ 5G उपकरणों की पूरी श्रृंखला विकसित कर रहे हैं। हेल्थकेयर, शिक्षा, मनोरंजन, रिटेल और अर्थव्यवस्था के लिए जियो बेहतरीन ऐप्लीकेशन विकसित करेगा। इसका उदाहरण है अत्याधुनिक 5जी कनेक्टेड एम्बुलेंस जो सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के साथ मिलकर रिलायंस जियो विकसित कर रहा है। जियो भारत को 5G विकास और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाने की कोशिश करेगा। एक बार जब जियो का 5G सॉल्युशन भारत के स्तर पर सफल हो जाता है, तो उसे दुनिया भर के अन्य देशों में निर्यात की संभावनाएं बनेंगी। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो ने 5G, AI / ML और ब्लॉकचेन जैसी कई प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता हासिल की है।
विशेषज्ञों को जरूरी रणनीति बनाने के निर्देश दियें
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। देश के कई राज्यों में कोविड के नये वैरिएंट 'डेल्टा प्लस' संक्रमण के नये मामले मिलने से सतर्क उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को जरूरी रणनीति बनाने के निर्देश दिये हैं।योगी आदित्यनाथ ने गुरूवार को गुरूवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिये गठित टीम-09 की बैठक में कहा "देश के कई राज्यों में कोविड का नया वैरिएंट 'डेल्टा प्लस' संक्रमण के मरीज सामने आए हैं। हमें विशेष सतर्कता बरतनी होगी। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्शदाता समिति से संवाद करते हुए आवश्यक रणनीति तय की जाए।
उन्होने कहा " उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे प्रदेश में डेल्टा प्लस वैरिएंट की पुष्टि को देखते हुए निकटस्थ जिलों से सैम्पल लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए केजीएमयू, लखनऊ में आवश्यक सुविधाएं यथाशीघ्र मुहैया कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 229 नए मामले सामने आये है। जबकि 308 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में फिलहाल 3,552 संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है। उन्होने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में महामारी पर नियंत्रण, बेहतर टीमवर्क का परिणाम है। लगातार नियोजित कोशिशों से अब ज्यादातर जिलों में संक्रमण के नए मामले नहीं मिल रहे, तो कई जिलों में नए केस इकाई में आ रहे हैं।
पीएम मोदी ने 14 नेताओं के साथ अहम बैठक की
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए बृहस्पतिवार को केंद्र शासित प्रदेश के 14 नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। राजधानी के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर जारी इस बैठक में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के चार पूर्व मुख्यमंत्री और चार पूर्व उपमुख्यमंत्री शामिल हुए।
इन नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर प्रमुख हैं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी के मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभल मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद यह पहली ऐसी बैठक है। जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
संक्रामक स्वरूप डेल्टा के स्वरूपों के मुकाबले हावी
वाशिंगटन डीसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने आगाह किया है कि अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो कोविड-19 के सबसे अधिक संक्रामक प्रकार डेल्टा के अन्य स्वरूपों के मुकाबले हावी होने की आशंका है। डब्ल्यूएचओ की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 85 देशों में इस स्वरूप के मिलने की पुष्टि हुई है और दुनिया के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आते जा रहे। डब्ल्यूएचओ की ओर से 22 जून को जारी कोविड-19 साप्ताहिक महामारी विज्ञान अपडेट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर, अल्फा स्वरूप 170 देशों, क्षेत्रों या इलाकों में मिला है।
बीटा स्वरूप 119 देशों में, गामा स्वरूप 71 देशों में और डेल्टा स्वरूप का 85 दें। अपडेट में कहा गया कि भर के 85 देशों में मिला है, डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आने का चलन जारी है, जिनमें से 11 क्षेत्रों में ये पिछले दो हफ्तों में सामने आए। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि चार मौजूदा चिंताजनक स्वरूपों अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पर करीब से नजर रखी जा रही है जो बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं और डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में उनका पता चला है। इसने कहा कि डेल्टा स्वरूप अल्फा स्वरूप से कहीं ज्यादा संक्रामक है और अगर मौजूदा चलन जारी रहता है तो इसके अधिक हावी होने की आशंका है।
अपडेट में बताया गया कि पिछले हफ्ते (14 जून से 20 जून) कोविड के नये मामले सबसे अधिक 4,41,976 भारत से सामने आए। यह उससे पिछले हफ्ते की तुलना में 30 प्रतिशत कम हैं। मौत के सर्वाधिक मामले भी भारत से ही सामने आए (16,329 लोगों की मौत, प्रति एक लाख पर 1.2 लोगों की मौत, 31 प्रतिशत की कमी)।
घनश्याम ने अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाईं
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