शनिवार, 9 जनवरी 2021
50 करोड़ की धोखाधड़ी में डायरेक्टर गिरफ्तार
प्रेमी-प्रेमिका ने घर से भागकर कर ली आत्महत्या
पश्चिम बंगाल में सिनेमाघर खोलने की इजाजत
भारत: 18,222 नए मामले, 19,253 ठीक हुए
महाराष्ट्र: अस्पताल में लगीं आग, 10 नवजात की मौत
बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट करने की तैयारी
हार से बौखलाए ट्रंप दें सकते हैं हमलें का आदेश
वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने आशंका जतायी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। इसमें एक ऐसे तथ्य को रेखांकित किया गया है। जिससे कम ही लोग अवगत हैं और वह यह है कि इन हथियारों को लेकर अधिकारी केवल राष्ट्रपति के प्रति ही जवाबदेह रहे है। इससे एक बार फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर कोई सैन्य कमांडर कानून के आधार पर यह तय कर ले कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का राष्ट्रपति का आदेश अवैध है तो फिर क्या होगा? कमांडर ऐसे किसी भी आदेश को नकार दे तो क्या होगा? इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। बहरहाल, ट्रंप ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि वह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर रहे हैं, लेकिन पेलोसी ने चिंता जताई है कि ”बौखलाए” राष्ट्रपति युद्ध छेड़ सकते हैं। पेलोसी ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिली से मुलाकात कर ऐहतियाती कदमों पर चर्चा की और उन्होंने अपने साथियों को बताया है कि उन्हें सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया गया है। मिली के प्रवक्ता कोल डेव बटलर ने इस बात की पुष्टि की है कि पेलोसी ने मिली की मुलाकात के लिये बुलाया था।
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सोना-चांदी के भाव में लगातार गिरावट जारी
हरिओम उपाध्याय
नई दिल्ली। देशभर के सर्राफा बाजारों में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 274 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 50775 रुपये पर खुला और 628 रुपये टूटने के बाद 50421 रुपये पर बंद हुआ। जबकि, चांदी 127 रुपये सस्ती होकर 68465 रुपये प्रति किलो पर खुली और 1218 रुपये की भारी गिरावट के साथ 67374 पर बंद हुई। पिछले दो दिन में सोने के भाव में 1239 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आ चुकी है। बता दें इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है।
दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 614 रुपये, चांदी 1,609 रुपये टूटी
कमजोर वैश्विक रुख को देखते हुए दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 614 रुपये गिरकर 49,763 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,377 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी इस दौरान 1,609 रुपये की हानि के साथ 67,518 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई जो इससे पिछले कारोबारी सत्र में 69,127 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, सोना गिरावट दर्शाता 1,889 डॉलर प्रति औंस रह गया जबकि चांदी 26.68 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ”डॉलर में तेजी लौटने के बीच शुक्रवार को भारी बिक्रवाली से सोने की कीमतों में गिरावट आई।
IBJA के रेट देशभर में सर्वमान्य
बता दें कि IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य है। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में जीएसटी (GST) शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते-बेचते समय आप IBJA के रेट का हवाला दे सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ibja देशभर के 14 सेंटरों से सोने-चांदी का करेंट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। सोने-चांदी का करेंट रेट या यूं कहें हाजिर भाव अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं पर इनकी कीमतों में थोड़ा अंतर होता है।
सीआइडी की कार्यप्रणाली में सबकुछ गोलमाल
राणा ओबरॉय
चंडीगढ़। हरियाणा सीआइडी की कार्यप्रणाली में सुधार की कवायद ठंडे बस्ते में गई है। राज्य के गृहमंत्री अनिल विज से इस विभाग को अलग करने के बाद सीआइडी में सुधार के कदम रुक गए हैं। करीब एक साल पहले विज से इस विभाग को अलग कर इसे मुख्यमंत्री मनोहरलाल के अधीन किया गया था। इस पर सीएम मनोहरलाल और गृहमंत्री विज के बीच खींचतान सुर्खियों में आ गई थी।
पिछले साल 8 जनवरी को प्रदेश सरकार ने सीआइडी के वर्तमान स्वरूप और कार्यप्रणाली में परिवर्तन के लिए तत्कालीन गृह सचिव विजय वर्धन (अब मुख्य सचिव) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसमें पुलिस महानिदेशक रैंक के आइपीएस अधिकारी केपी सिंह और पीआर देव शामिल थे। अभी तक इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। कमेटी के गठन के समय सीआइडी का कार्यभार गृह मंत्री अनिल विज के पास था। इसे 22 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया। कमेटी में शामिल दोनों आइपीएस अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज तक यह सार्वजनिक नहीं हुआ कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी या नहीं। रिटायर्ड अफसरों की जगह नए सदस्य शामिल किए गए या फिर कमेटी को भंग कर दिया गया।
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