हमले में मारे गए लोगों की संख्या-24

काबल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी इलाके में एक प्रसूति अस्पताल पर मंगलवार को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की संख्या 24 पहुंच गई, जिसमें दो नवजात भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी । आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने जो तस्वीर जारी की, उसके अनुसार अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने अस्पताल से कई बच्चों एवं उनकी मांओं को सुरक्षित निकाल लिया है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन ने कहा कि इमारत से 100 माताओं एवं बच्चों को निकाल लिया गया है। उन्होंने पहले बताया था कि हमले में 16 लोग मारे गए हैं। उप स्वास्थ्य मंत्री वाहिद मजरूह ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हमले में 24 लोग मारे गए हैं और 16 अन्य लोग घायल हुए हैं।

सपा-कार्यकर्ताओं ने प्रकट किया 'विरोध'

अतुल त्यागी

सपा कार्यकर्ताओं ने संसोधन श्रम कानून प्रति जलाकर प्रकट किया विरोध - पुरूषोत्तम वर्मा 

समाजवादी मजदूर सभा के पदाधिकारियों ने संविधाव निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतमा स्थित जिला पंचायत बाजार नजदीक कचहरी हापुड पर श्रम संसोधन कानून का विरोध करते हुये संसोधन की प्रतियां जलायी !
इस अवसर पर प्रमोद शर्मा राष्ट्रीय सचिव मजदूर सभा व सपा नेता पुरूषोत्तम वर्मा एडवोकेट ने सयुंक्त रूप से कहा कि भाजपा सरकार जन विरोधी , मजदूर विरोधी व घर्म विरोघी जाति विरोधी के साथ साथ समाज विरोधी सरकार है ! पुरूषोत्तम वर्मा ने आगे कहा कि देश की जनता कौरोना जैसी वैश्विक महामारी मे कौरोना से जंग जीतने के लिये तन मन धन से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है ! लेकिन भाजपा की सरकार जनता पर तानाशाही व नफरत की दीवार खडी करने वालो का मौन समर्थन कर रही है , अभी हाल मे यूंपी. सरकार ने पिछडा वर्ग की अनदेखी की है तथा अब मजदूरों की सहायता करने के बजाय उनको श्रम कानून के तहत मिलने वाली योजनाओं को ३ साल के लिये स्थगित करके मजदूर विरोधी कार्य ुकिया है जिसका समाजवादी मजदूर सभा व समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोघ करती है , तथा मजदूरों के हक की लडाई लडने के लिये कमर कस चुकी है ! इसी क्रम मे आज मजदूरों के हक की आवाज बुलंद करने के लिये यूपीं सरकार द्वारा *श्रम कानून संसोंधन ३ वर्ष तक स्थगित* की प्रति लोकडाऊन के निर्देशों का पालन करते संविधान निर्माता डा.भीम राव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने जिला पंचायत मार्केट मे संसोधन प्रति जलाकर विरोध प्रकट किया है। इस अवसर पर पुरूषोत्तम वर्मा एडवोकेट , कृष्ण चंद चक्रवर्ती एडवोकेट , प्रमोद शर्मा , डा. राकेश चौधरी मौजूद रहे।

गुजरातः रिक्त घोषित करने का अनुरोध

गुजरात। गुजरात कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से ढोलका सीट को रिक्त घोषित करने का अनुरोध किया है। दरअसल, गुजरात उच्च न्यायालय ने ढोलका सीट से विधायक और राज्य की भाजपा सरकार में मंत्री भूपेन्द्र सिंह चूड़ास्मा के 2017 के चुनाव को रद्द कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने यह अनुरोध किया है। चूड़ास्मा ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले की ढोलका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ के खिलाफ जीत हासिल की थी। अदालत के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी को पत्र लिखकर उनसे तत्काल इस सीट को रिक्त घोषित करने का आग्रह किया, खासकर तब जबकि अदालत चूड़ास्मा के निर्वाचन को अवैध घोषित करने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर चुकी है। धनानी ने पत्र में लिखा, ''उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर गुजरात की ढोलका विधानसभा सीट को तुरंत रिक्त घोषित किया जाना जरूरी है।

केंद्र सरकार पर हमले का दावाः सीएम

कोलकाता।। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि केंद्र के विशेष आर्थिक पैकेज में राज्यों की मदद के लिए कुछ नहीं है और वह महज ‘एक बड़ा शून्य’ है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोविड-19 संकट के दौरान लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा शून्य है। यह लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। उसमें असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक व्यय और रोजगार सृजन के लिए कुछ नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ कल जब प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की थी तब हम आशान्वित थे कि राज्यों के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा, एफआरबीएम सीमा बढ़ायी जाएगी। लेकिन आज केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के बाद पाया गया कि कल जो कुछ कहा गया था वह एक झांसा था।’’ धनाभाव से जूझ रहे राज्यों को कुछ नहीं देने पर केंद्र पर प्रहार करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वह सहकारी संघवाद को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है।

अतिरिक्त शुल्क दिसंबर तक बढ़ाया गया

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को आकलन वर्ष 2020- 21 के दौरान आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया । इसके साथ ही कर विवादों के निपटान के लिये लाई गई ‘विवाद से विश्वास योजना’ का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को घोषित आर्थिक पैकज का ब्यौरा रखते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योग के लिये कई तरह की राहतों का एलान करने के साथ ही पिछले वित्त वर्ष के लिये इस आकलन वर्ष में भरी जाने वाली व्यक्तिगत आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न दोनों के लिये अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ी दी गई है। पुराने लंबित कर विवादों के निपटारे के लिये लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी अब 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लंबित विवादों के निपटारे की चाह रखने वाले करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिये उन्हें अलग से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने एक अन्य घोषणा में कहा कि सभी धर्मार्थ न्यासों, गैर- कारपोरेट कारोबारों, पेशेवरों, एलएलपी फर्मों, भागीदारी फर्मों सहित को उनका लंबित रिफंड जल्द लौटाया जायेगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार पांच लाख रुपये तक के 18,000 करोड़ रुपये तक रिफंड करदाताओ को कर चुकी है। यह रिफंड 14 लाख करदाताओं को किया गया।

बचावः सीएचसी को किया 'सेनीटाइज'

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सीएचसी को किया गया सैनिटाइज

प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आए प्रवासी कराते जांच

सुनील पुरी

फतेहपुर। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी के चलते फायर ब्रिगेड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का व्यापक ढंग से सैनिटाइजेशन किया गया दवा का छिड़काव हुआ सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में प्रतिदिन विभिन्न प्रांतों से प्रवासी आ रहे हैं और दिन भर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की भीड़ रहती है।

नगर के तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का फायर ब्रिगेड द्वारा व्यापक ढंग से सैनिटाइजेशन किया गया दवा का छिड़काव किया गया ताकि कोरोनावायरस संक्रमण से बचा जा सके बताते चलें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिल्ली हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात सहित तमाम प्रांतों से सैकड़ों प्रवासी प्रतिदिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है जिससे उनका स्वास्थ्य परीक्षण होता है। इस कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य में लगभग दिनभर प्रवासियों की भीड़ रहती है उनका आना जाना लगा रहता है ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड द्वारा बेहतर ढंग से सीएचसी को सैनिटाइज किया गया इस संबंध में डॉ नीरज गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार यहां पर प्रतिदिन प्रवासी आ रहे हैं ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। और अक्सर ही इस प्रकार का संडे जेसन करना चाहिए ताकि साफ-सफाई बनी रहे ऐसी स्थित में चिकित्सकों कर्मचारियों के अलावा आने वाले प्रवासियों के लिए भी यह बेहतर होगा।

'सुपर इकोनामिक पावर' बनेगा भारत

नागपुर। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित किये गये आर्थिक पैकेज की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि यह देश को एक उत्कृष्ट आर्थिक शक्ति (सुपर इकोनॉमिक पावर) के रूप में उभरने में मदद करेगा। गडकरी ने कहा, “लगभग 11 करोड़ कर्मचारियों को इस पैकेज के जरिये राहत दी गई है जो राष्ट्र को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर करेगा।” उन्होंने कहा कि देश लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों के लिए घोषित इस पैकेज को कभी नहीं भूलेगा।

गाैरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान भारत को आत्मनिर्भर बनाने और कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की।