गुरुवार, 30 अप्रैल 2020

बैक डोर की राजनीति में रुचि नहीं

मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल ने उद्धव ठाकरे को विधान परीषद में मनोनीत करने की दूसरी बार सिफारिश की थी और इसी सिलसिले में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सदस्य मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मिले थे, जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया है, फडणवीस ने कहा कि भाजपा पीछे के दरवाजे से घुसकर राजनीति करने में कोई रुचि नहीं रखती है।


मैं बस यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल जो भी फैसला लेंगे वो संवैधानिक नियमों के अनुरूप और उचित होगा, उद्धव ठाकरे को परिषद में मनोनीत करने और सीएम के रूप में जारी रखने के लिए भाजपा बहुत खुश होगी क्योंकि बीजेपी राज्य में अस्थिरता नहीं चाहती है। मालूम हो कि ऐसी खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है, दरअसल उद्धव ठाकरे के विधान परिषद में राज्यपाल नामित सदस्य के तौर पर नियुक्ति का निर्णय फिलहाल राजभवन में लंबित है, ठाकरे ने पीएम मोदी से इस बारे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बात कर अपना रास्ता साफ कराने का आग्रह किया है।


‘राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें की जा रही है’


मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर उन्हें बताया कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। कोरोना संकट के चलते राज्य में विधानसभा या विधान परिषद का उप-चुनाव अभी संभव नहीं है। ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वह अपने कोटे से मुख्यमंत्री को विधान परिषद के लिए मनोनीत करें, दरअसल राज्यपाल के पास विधान परिषद में दो सदस्यों करने को मनोनीत करने का अधिकार है। हालांकि, राज्यपाल ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर राज्यपाल एक महीने के भीतर ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत नहीं करते हैं, तो उनका मुख्यमंत्री बने रहना संभव नहीं होगा और इस्तीफा देना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि उद्धव की बातें सुनकर पीएम मोदी ने उन्हें मामले को जल्द देखने की बात कही है।


अंतिम संस्कार में 24 लोग हुए शामिल

मुंबई। अभिनेता ऋषि कपूर ने 67 की उम्र में गुरुवार की सुबह आखिरी सांसे लीं। बुधवार (29 अप्रैल) को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जब परिवार ने एच एन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया था। ऋषि कपूर ने निधन की खबर सुनते ही रिश्तेदार और करीबी उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। नीतू कपूर भी आदर जैन के साथ पहुंची हैं।


आलिया भट्ट, करीना कपूर, सैफ अली खान, आदर जैन समेत कपूर खानदान के कई सदस्य अस्पताल पहुंच चुके हैं। जहां करीना कपूर की तस्वीर सामने आई है, आलिया भट्ट को कार में स्पॉट किया गया है। बता दें, आलिया और रणबीर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और आलिया कपूर परिवार के काफी करीब है। लिहाजा, इस दुख के समय में वो परिवार के साथ हैं। ऋषि कपूर के निधन की जानकारी शेयर करते हुए नीतू कपूर ने लिखा- इस क्षति के मौके पर, हम महसूस करते हैं कि दुनिया एक संकट के समय से गुजर रहा है। लॉकडाउन है और लोग एकत्रित नहीं हो सकते। हम सभी फैंस और चाहने वालों से विनती करते हैं कि नियमों का उल्लंघन ना करें।


यूपी के सभी जोनों में छूट की तैयारी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से अब तक अछूते या कम प्रभावित जिलों में कुछ गतिविधियां शुरू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन तथा ओरेंज जोन में छूट वाली गतिविधियों के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा है कोरोना संक्रमण की प्रत्येक चेन को तोड़ना है। मुख्यमंत्री ने यह बात टीम 11 के अधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि 3 मई के पश्चात औद्योगिक इकाइयों को किस प्रकार शुरू किया जाए, इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की कार्य योजना बनायी जाए।


जोनवार जिलों की श्रेणी–


रेड जोन के जिले ( 20 से ज्यादा मरीज वाले जिले) : – आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, बस्ती, हापुड़, फिरोजाबाद, सहारनपुर, रायबरेली, बिजनौर, सीतापुर, रामपुर, अमरोहा, संतकबीरनगर, अलीगढ़।


आरेंज जोन :- ( जहां पिछले 14 दिनों में कोई नया केस नहीं आया ):श्रावस्ती, बहराइच,बागपत, बरेली, गाजीपुर, आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, बांदा, महाराजगंज, हाथरस, मिर्जापुर, औरैया, बाराबंकी, कौशांबी, प्रयागराज, मथुरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, भदोही, कासगंज, इटावा, संभल, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, गोंडा, मऊ, लखीमपुर, पीलीभीत, एटा, सुलतानपुर बलरामपुर, अयोध्या, जालौन, गोरखपुर व झांसी…।


ग्रीन जोन:- अंबेडकरनगर, अमेठी, बलिया, देवरिया, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, फतेहपुर, चंदौली और सोनभद्र। ( सभी ऐसे जिले जहां अभी तक कोई कोरोना संक्रमण का केस नहीं है। रेड जोन का जिला भी ग्रीन जोन में जा सकता है, जहां 28 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है


कोविड अस्पतालों का डीएम व सीएमओ करें निरीक्षण


मुख्यमंत्री ने कहा,शेल्टर होम में 14 दिन की संस्थागत क्वारंटीन पूरा करने वालों का चिकित्सीय परीक्षण कराके होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए। मेडिकल टेस्टिंग के लिए पूल टेस्टिंग व रैण्डम टेस्टिंग का उपयोग किया जाए। जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों, शेल्टर होम व क्वारंटीन सेन्टर का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा है कि शेल्टर होम को जियो टैग किया जाए।


कोविड अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी को दें बढ़ावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एल-1, एल-2 अस्पतालों में आक्सीजन की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। एल-1 श्रेणी के कोविड अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की जाए। एल-3 कोविड अस्पतालों में बेड्स बढ़ाये जाएं। सभी चिकित्सालयों में पीपीई किट तथा एन-95 मास्क की सुचारु उपलब्धता की जाए। कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दिया जाए। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि की जाए। सभी टेस्टिंग लैब्स में पूल टेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर टेक्नोलाजी प्राप्त करने पर विचार किया जाए।


स्वास्थ्य कर्मियों को करें प्रशिक्षितः मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की प्रत्येक चेन को तोड़ना है। मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने बायो-मेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नर्सिंग होम के संचालकों तथा अन्य डाक्टरों के साथ बैठक करते हुए टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने वाले डाक्टरों की व्यवस्था करें।


भूसा बैंक बनाने के निर्देशः मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश के लिए गोवंश आश्रय स्थलों पर भूसा बैंक स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शासन द्वारा अनुमन्य राशि से दिवंगत का अन्तिम संस्कार कराया जाए।


संवाददाता-कैलाश नाथ राना की रिपोर्ट…


शराब की दुकानें खोलने की मांग

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बाद देश में सभी शराब की दुकानें बंद पड़े हैं। पिछले कई दिनों से इन दुकानों को खोलने पर बातचीत हो रही है। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इन दुकानों को खोलने पर चर्चाएं भी हुई। इसके बावजूद कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब एक संगठन सामने आया है जिसने देश के 10 राज्यों में शराब की दुकानों को खोलने की मांग की है। संगठन से कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच एक नायाब आइडिया भी सरकार को दिया है।


CIABC आया सामने
शराब निर्माता कंपनियों के संगठन दि कंफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहल बेवरेज कंपनीज (CIABC) सामने आया है। संगठन ने दस राज्यों में शराब की दुकान खोलने की मांग की है। संगठन से सुझाया है कि इन राज्यों में कई ऐसी जगह है जहां कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि इन स्थानों की निशानदेही कर यहां शराब की दुकानें दोबारा खोलने की इजाजत देनी चाहिए।


दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों से की मांग
संगठन के एक अधिकारी ने बताया कि हमने राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्णाटक के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। हमने राज्यों से कहा है कि इन राज्यों के कई जिलों में कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में इन जिलों में सुरक्षा के सभी उपायों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल राज्यों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।


हो रहा है करोड़ों का नुकसान
मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से शराब निर्माता कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। देश में सभी शराब की दुकानें बंद हैं। ऐसे में कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। इसी वजह से राज्यों को भी राजस्व का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। संगठन को उम्मीद है कि जल्द सरकार इस मामले में कदम उठाएगी और शराब की दुकानों को दोबारा खोलने की इजाजत दे देगी।


पंजाबः 23 श्रद्धालुओं में मिला संक्रमण

अमृतसर। पंजाब में कोरोना के पाजीटिव मामले सामने रहे हैं। गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब नांदेड़ साहिब से श्रद्धालुओं का पंजाब आना लगातार जारी है। हालांकि सरकार की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को आते ही उन्हें चेक करने और उन्हें क्वॉरेंटाइन करने के पूरे इंतजाम किए गए हैं लेकिन श्रद्धालुओं ने पंजाब के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। आज पंजाब में 52 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिनमें से 23 श्रद्धालु अमृतसर जिले में है। तरनतारन में 7 श्रद्धालु पाजीटिव पाए गए हैं। तरनतारन में अब कुल संख्या 15 हो गई है। जालंधर से भी एक श्रद्धालु पाजीटिव पाया गया है। पंजाब में अब तक 87 श्रद्धालु कोरोना पाजीटिव पाए गए हैं। वहीं प्रदेश में पाजीटिव केसों की संफ्या 400 हो गई है। इसमें एक और भी बड़ी बात सामने आ रही है कि ज्यादातर पाजीटिव पाए गए श्रद्धालुओं में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं जो एक बड़ी चिंताजनक बात है। जालन्धर में भी एक श्रद्धालु की रिपोर्ट पाजीटिव आई है। ज्यादातर श्रद्धालु वो पाजीटिव आए है जो कि निजी वाहनों से वापस आए है।


मददः 65 हजार करोड़ की जरूरत

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जानेमाने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां जल्द खोलने की पैरवी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही लोगों की आजीविका की सुरक्षा करनी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि देश के गरीबों, मजदूरों और किसानों की प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से वित्तीय मदद करनी होगी जिसमें 65 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।


गरीबों की मदद जरूरी
गांधी के एक प्रश्न के उत्तर में राजन ने कहा कि सामाजिक सौहार्द में लोगों की भलाई है और इस चुनौतीपूर्ण समय में हम विभाजित रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। राजन ने कहा, ‘हमारी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की है और हम 65 हजार करोड़ रुपये वहन कर सकते हैं।’ उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द खोलना होगा और साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के कदम भी उठाते रहने होंगे।


रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने भारत में कोरोना की जांच की संख्या के मुद्दे पर कहा कि अमेरिका में रोजाना औसतन 1,50,000 जांच हो रही हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पांच लाख लोगों की जांच करनी चाहिए। भारत में हम रोजाना 20-25 हजार जांच कर रहे हैं। ऐसे हमें बड़े पैमाने पर जांच करनी होगी। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर रघुराम राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि ग्लोबल आर्थिक सिस्टम में कुछ गलत तो है, लोगों के पास नौकरी नहीं हैं, जिनके पास नौकरी है उनको आगे की चिंता है, आय का असमान वितरण हो रहा है अवसरों का सही वितरण करना होगा।


लॉक डाउन: जारी होगी नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने की रणनीति के तहत वह नए दिशा निर्देश जारी करेगी जो कि चार मई से लागू होंगे और उनमें अनेक जिलों को कई छूट दी जाएंगी।


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ अभियान के तहत लॉकडाउन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे जो कि चार मई से लागू होंगे। इनमें अनेक जिलों को कई प्रकार की छूट दी जाएगी। मंत्रालय जल्द ही इन दिशा निर्देश की घोषणा करेगा। मंत्रालय ने देश भर में कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थिति की आज व्यापक समीक्षा की। समीक्षा में यह बात सामने आई कि लॉकडाउन के कारण स्थिति में काफी सुधार हुआ है और यह निर्णय लिया गया कि सुधार की इस स्थिति को बनाये रखने और इससे अधिक फायदे के लिए लॉकडाउन को तीन मई तक सख्ती से लागू करना जरूरी है। मंत्रालय की आज की घोषणा को इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि अनेक छूटों के साथ लॉकडाउन की अवधि को तीन मई से आगे बढ़ाया जा सकता है।


गृह मंत्रालय ने देश भर में अलग-अलग जगहों पर फंसे हुए लोगों को राहत देते हुए आज ही राज्यों के बीच आवागमन को खोलने की अनुमति दी थी। उल्लेखनीय है कि देश भर में तीन मई तक लॉकडाउन लागू है और सरकार को इसके बाद कि रणनीति तय करनी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संबंध में बैठक भी की थी। इससे पूर्व आज सरकार ने घोषणा की थी कि कोरोना महामारी के कारण विभिन्न जगहों पर पूर्णबंदी के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों,श्रद्धालुओं, श्रमिकों, पर्यटकों , छात्रों और अन्य लोगों को सड़क मार्ग से उनके गृह राज्यों में जाने की अनुमति देते हुए देश में अंतर्राज्यीय आवागमन की मंजूरी दे दी है।


केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आज पत्र लिखकर इन लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की सुविधा करने को कहा है। इससे पहले दोनों संबंधित राज्यों को इस बारे में सलाह मश्विरा कर आम सहमति बनानी होगी। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से इसके लिए नोडल अधिकारी की निुयक्ति के साथ साथ फंसे हुए लोगों के राज्यों में आने और उन्हें भेजने के लिए मानक प्रोटोकोल बनाने को कहा गया है।


नोडल अधिकारी अपने यहां फंसे लोगों का पंजीकरण भी करेंगे। किसी भी व्यक्ति के आवागमन से पहले उसकी मेडिकल जांच की जायेगी और उसमें बीमारी के लक्षण नहीं होने पर उसे जाने की अनुमति दी जायेगी। गंतव्य पर भी स्थानीय स्तर पर उनकी जांच की जायेगी और उन्हें घर में ही रहने को कहा जायेगा। उनके स्वास्थ्य पर निरंतर नजर भी रखी जायेगी।आदेश में राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इन लोगों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित करें।


'रेडिएशन' स्टॉर्म के बारे में चेतावनी जारी की

'रेडिएशन' स्टॉर्म के बारे में चेतावनी जारी की  अखिलेश पांडेय  नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। वैज्ञानिक अभी भी पिछले सप्ताह आए सोलर स्टॉर्म...