नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन क़ानून (CAA) को संवैधानिक करार दिए जाने की एक याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया अरविंद बोबडे ने टिप्पणी की है। गुरुवार को नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA)को संवैधानिक (constitutional)करार देने के लिए एक याचिका दायर की गई। जिस पर सीजेआई ने कहा- अभी देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इस समय शांति पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। इस तरह की याचिकाएं (petition)दाखिल करने से कुछ फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा इन याचिकाओं पर तभी सुनवाई होगी जब देश में हिंसा खत्म हो जाएगी।
चीफ जस्टिस (CJI)ने कहा- ‘देश अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इस वक्त हर किसी का लक्ष्य शांति स्थापित करना होना चाहिए। इस तरह की याचिकाओं से कोई मदद नहीं मिलेगी। इस कानून के संवैधानिक होने पर अभी अनुमान लगाया जा रहा है।’ उन्होंने कहा- ये हम कैसे घोषित कर दें कि संसद द्वारा अधिनियम संवैधानिक है? हमेशा संवैधानिकता का अनुमान ही लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने कहा- ‘नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA)के खिलाफ जो भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनकी सुनवाई तभी शुरू होगी जब हिंसा पूरी तरह से रुक जाएगी। बता दें, उन्होंने ये बातें वकील विनीत ढांडा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में CAA को संवैधानिक घोषित करने की याचिका पर की।
