गुरुवार, 20 मई 2021
दिल्ली को ब्लैक फंगस से बचाने की योजना, प्रारंभ
शनिवार, 15 मई 2021
जिलों में 200-200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनेगें
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कोरोना के और भी कम मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में करीब 6,500 केस आए हैं, जबकि कल 8,500 केस आए थे। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर और भी कम हो गई है। अब संक्रमण दर गिर कर 11 फीसद हो गई है, जबकि कल संक्रमण दर 12 फीसद थी। दिल्ली में धीरे-धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इसी तरह से कम होते-होते पूरी तरह से खत्म हो जाए और फिर से न बढ़े, लेकिन हम अपने काम में किसी भी तरह से ढिलाई नहीं कर रहे हैं।
गाइडलाइन उल्लंघन में 3754 का चालान, गिरफ्तार
सत्येंद्र ठाकुर
नई दिल्ली। द्वारका जिले की पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान आईपीसी, एपिडेमिक और कालाबाज़ारी के मामलों को मिला कर 566 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस दौरान डीडीएमए की गाइडलाइन उल्लंघन मामले में 3754 लोगों का चालान भी किया है।
डीसीपी द्वारका, संतोष मीणा के अनुसार द्वारका जिले की पुलिस ने अप्रैल महीने के 19 तारिख से 12 मई के बीच कुल 566 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3754 लोगों को चालान किया गया है। इस दौरान द्वारका जिले की पुलिस ने आईपीसी के तहत 442 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, वहीं 116 आरोपियों को एपिडेमिक एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जबकि 8 आरोपी कालाबाज़ारी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं।
गुरुवार, 6 मई 2021
पहलवान सुशील की तलाश में जगह-जगह छापेमारी
बुधवार, 5 मई 2021
गुरुद्वारे में 250 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया
सत्येंद्र ठाकुर
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी इस कदर कहर बरपा रही है कि आए दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डीएसजीएमसी मानवता की रक्षा के लिए आगे आई है। कोरोना काल में लोगों की जिंदगी की ढाल बनने के लिए कमेटी ने दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब में 250 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया है। जहां ऑक्सीजन और दवाईयों समेत हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। आगामी गुरुवार को सेंटर की शुरुआत की जाएगी।
मंगलवार को डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के भाई लक्खी शाह वणजारा हाल में बनाया गया 250 बेड का कोरोना केयर सेंटर गुरुवार छह मई से शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 100 बेड की सुविधा मिलेगी और इसके एक हफ्ते बाद और 150 बेड भी सेवा में उपलब्ध होंगे। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि यह कोरोना केयर सेंटर सिफ ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसमें उन मरीजों को दाखिल नहीं किया जाएगा जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत होगी।मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, " जिन का ऑक्सीजन स्तर कम होगा, उन मरीजों को यहां भर्ती किया जाएगा और ऑक्सीजन प्रदान की जाएगी। लेकिन गंभीर मरीजों को यहां भर्ती नहीं किया जाएगा। यहां हर बेड के साथ ऑक्सीजन, दवाएं और लंगर प्रदान किया जाएगा और किसी मरीज से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका से 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए गए हैं और अब तक लगभग 100 कंसंट्रेटर आ गए हैं जो इस कोरोना केयर में इस्तेमाल किए जाएंगे।
कोविड केयर सेंटर में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी। सिरसा ने बताया कि कमेटी की ओर से एम्बुलेंस के साथ-साथ डॉक्टर्स भी हायर किए गए हैं। मरीजों की देखभाल में कोई कमी न रहे, इसके लिए कमेटी के वॉलंटियर्स भी यहां चैबीसों घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। इसके अलावा गुरुद्वारा कमेटी की ओर से कोरोना संक्रमित लोगों के घर पर लंगर पहुंचाने की भी सेवा की जा रही है। कमेटी ने इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिस पर कॉल करके कोरोना संक्रमित लोग अपने घर पर भोजन मंगा सकते हैं।
रविवार, 31 जनवरी 2021
राहत: सख्त गाइडलाइन के साथ खुलेंगे सिनेमाघर
शुक्रवार, 8 जनवरी 2021
लंबित बिलों का भुगतान करें सरकार: एचसी
उच्च न्यायालय अधिवक्ता पीयूष गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने दलील दी कि वकील ऐसे समय वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं जब अदालतें बंद हैं क्योंकि कुछ के लिए आय का एकमात्र स्रोत पेशेवर शुल्क और बिल काफी समय से लंबित हैं। केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र की सूची में शामिल वकीलों के लिए स्वीकृत बजट नौ करोड़ रुपये का था और पूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है।
वहीं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पेश हुए केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि संबंधित वकीलों के बिल एनसीबी को भेज दिए गए हैं और इनमें प्रक्रिया जारी है। उच्च न्यायालय ने वकीलों के बिलों का भुगतान करने के लिए अधिकारियों को समय दे दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी।
पूर्व में लंबित याचिका में आवेदन दायर कर केंद्र सरकार के एक वकील ने दावा किया था कि उनके पेशेवर शुल्क का कुछ समय से भुगतान नहीं हुआ है तथा उनके कई बिल काफी समय से लंबित हैं। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के वकीलों का शुल्क या बिल काफी समय से लंबित हैं। अदालत ने केंद्र के पैनल में शामिल वकील को मुख्य मामले में पक्ष बनने की अनुमति दे दी थी। इसने केंद्र और आप सरकार को निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने वकीलों के छह महीने से अधिक पुराने बिलों का जल्द से जल्द भुगतान करें।
शनिवार, 26 दिसंबर 2020
बगैर फास्टैग नहीं होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन
मंगलवार, 22 दिसंबर 2020
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष
सोमवार, 21 दिसंबर 2020
'बाबा का ढाबा' पर भारतीय-चीनी व्यंजन परोसेंगे
गुरुवार, 17 दिसंबर 2020
पीएसएलवी-सी50 का सफल प्रक्षेपण किया
मंगलवार, 15 दिसंबर 2020
सच: परिवहन निगम ने अधिनियम अभियान चलाया
शुक्रवार, 11 दिसंबर 2020
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