शनिवार, 24 फ़रवरी 2024

6 महीने के भीतर दोबारा होगी पुलिस भर्ती परीक्षा

6 महीने के भीतर दोबारा होगी पुलिस भर्ती परीक्षा

इकबाल अंसारी 
लखनऊ। यूपी सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। पेपर लीक होने के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो परीक्षा को निरस्त कर दोबारा कराए जाने की मांग उठा रहे थे।
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर योगी सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। बीते 17 और 18 फरवरी को आयोजित पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा-2023 को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। वो सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दोबारा कराए जाने की मांग उठा रहे थे। इसे लेकर बरेली मंडल के चारों जिलों में भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर अफसरों को ज्ञापन सौंपे थे।
हाल में आयोजित हुए यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने की खबरों के बाद रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी के अनुसार, छह माह के अंदर ही पूर्ण शुचिता के साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाले एसटीएफ की रडार पर हैं। अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा-2023 को निरस्त करने और आगामी छह माह के अंदर ही फिर परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक, 17 और 18 फरवरी 2024 को सम्पन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का फैसला लिया है, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। शासन ने छह महीने के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ फिर से परीक्षा आयोजित करने और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

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