मुफ्त बिजली का वादा, किसानों को बकायदार बनाया

मुफ्त बिजली का वादा, किसानों को बकायदार बनाया   

हरिओम उपाध्याय 

लखनऊ। सरकार के मुफ्त बिजली के चुनावी वादे ने किसानों को बकाएदार बना दिया। मुफ्त बिजली की घोषणा की राह देखते-देखते पश्चिमांचल के 14 जिलों के 4.13 लाख किसानों पर पीवीवीएनएल का 25 सौ करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया हो गया। बकाया राशि हर माह बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से नलकूप किसानों को फ्री बिजली का कोई आदेश अभी तक विभाग को नहीं मिला है।

वहीं, इसका खामियाजा विद्युत निगम को भी उठाना पड़ रहा है। 80 प्रतिशत किसानों ने अप्रैल के बाद से बिजली का बिल जमा नहीं किया है।

प्रदेश सरकार की ओर से एक अप्रैल 2023 से नलकूप किसानों की बिजली फ्री किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद ही किसानों ने बिल जमा करने बंद कर दिए। इससे विभाग पर पहले से बकाए पर और बोझ बढ़ गया है। मेरठ जोन में मेरठ और बागपत जिला आता है। अप्रैल तक मेरठ के 33 हजार नलकूप किसानों पर 79 करोड़ रुपये बकाया था। बागपत के 19 हजार किसानों पर 15 करोड़ बकाया था। अब पिछले तीन माह में मेरठ जोन में ही नलकूप किसानों पर बकाया दो गुना हो चुका है। मेरठ जोन के 49 हजार नलकूप किसानों पर पीवीवीएनएल का 164 करोड़ रुपये बकाया हो गया है।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पांच साल तक किसानों की बिजली फ्री करने की घोषणा की थी, जिसे पूरा नहीं किया। इसके बाद एक साल के लिए फ्री करने की घोषणा की गई। किसान सरकार के झूठ में फंसते चले गए, जिससे वह बकाएदार हो गए हैं।

नलकूपों की बिजली फ्री करने की घोषणा की गई थी, इस कारण बिल जमा नहीं किए। अभी भी बिजली फ्री होने की उम्मीद है। अप्रैल में बिजली फ्री होनी थी। चार माह बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। बकाया भी बढ़ता जा रहा है।

जून तक बकाए नलकूप किसानों के बकाए की स्थिति
जोन उपभोक्ता बकाया
मेरठ जोन 49081 164.50 करोड़
गाजियाबाद जोन 7785 26.16 करोड़
बुलंदशहर जोन 60089 703.37 करोड़
सहारनपुर जोन 126788 1039.12 करोड़
नोएडा जोन 4848 32.75 करोड़
मुरादाबाद जोन 165170 469.17 करोड़
कुल 413761 2435.06 करोड़

सरकार की तरफ से अभी तक काई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जब भी निर्देश मिलेंगे उसके बाद ही कुछ किया जाएगा।

नलकूपों की बिजली फ्री किए जाने के लिए शासन स्तर पर कार्य चल रहा है। कार्य योजना प्रक्रिया में है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।