प्रोद्योगिकी: बुनियादी स्तर पर पुनर्विचार की जरूरत
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि सोशल मीडिया मंचों और वेबसाइटों पर डाली जाने वाली सामग्री की जिम्मेदारी 'स्पष्ट रूप से परिभाषित' की जानी चाहिए। मंत्री ने आगे कहा कि पिछले कुछ दशकों में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट में बदलाव के लिए इंटरनेट के संचालन ढांचे में बुनियादी स्तर पर पुनर्विचार की जरूरत है।
वैष्णव ने पहले इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ 2021) का उद्घाटन करने के दौरान कहा, ‘‘सामग्री के सृजन के तरीके, सामग्री का उपभोग करने के तरीके, इंटरनेट के उपयोग के तरीके, भाषाएं, जिनमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, मशीनें, इंटरनेट का उपयोग करने वाले माध्यम, सब कुछ बदल गया है। इसलिए, इन बुनियादी बदलावों के साथ, हमें निश्चित रूप से इंटरनेट के पूरे संचालन ढांचे में बुनियादी स्तर पर पुनर्विचार की जरूरत है।’’ यह बताते हुए कि भारत इस संबंध में अग्रणी है, वैष्णव ने कहा कि इंटरनेट के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक भारत को दुनिया भर में इंटरनेट के संचालन को परिभाषित करने के तरीके में एक प्रमुख हितधारक होना चाहिए। एक ऐसे युग में जहां सामग्री का निर्माण और उपभोग मोबाइल उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है, मंत्री ने मंच के प्रतिभागियों से सामग्री की जिम्मेदारी सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने और विचार-विमर्श करने के लिए कहा।इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि वैश्विक इंटरनेट का भविष्य भारत के इंटरनेट परितंत्र और नवाचार क्षमताओं के नेतृत्व में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के भविष्य को ‘‘सावधानीपूर्वक नियोजित’’ करना होगा, यह देखते हुए कि कुछ वर्षों में एक अरब भारतीय उपयोगकर्ता इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘इस संदर्भ में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम एक राष्ट्र के रूप में इंटरनेट के भविष्य को सावधानीपूर्वक आकार दें, नीतियों और विनियमों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को सावधानीपूर्वक निर्धारित करें।
मध्य रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। मध्य रेलवे के ट्वीट के अनुसार, प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए कर दिया गया है। रेलवे ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब यात्रियों को 50 रुपए की जगह 10 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। रेलवे ने ये कदम प्लेटफॉर्म में भीड़ को कम करने के लिए उठाया था।
आदेश के मुताबिक, सीएसएमटी, दादर, एलटीटी, ठाणे, कल्याण और पनवेल स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत अब 10 रुपये कर दी गई। ये आदेश 25 नवंबर से लागू है।
रेलवे ने कोरोना वक्त में रेलवे का परिचालन बंद कर दिया था। लेकिन बाद में जब कोविड के हालात सुधरने लगे तो भारतीय रेलवे धीरे-धीरे ट्रेनों का परिचालन बहाल करना शुरू कर दिया और सभी ट्रेनों के नंबर बदलकर स्पेशल कैटेगरी में कर दिया गया था। इसी के साथ ट्रेनों के टिकट की कीमतों में भी इजाफा किया गया था।
भारत की आबादी में महिलाओं की संख्या-1020 हुईं
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। पहली बार भारत की कुल आबादी में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या-1020 हो गई है। बुधवार को जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के आंकड़े यही बताते हैं। इससे पहले 2015-16 में हुए एनएफएसएच-4 में यह आंकड़ा प्रति 1000 पुरुषों पर 991 महिलाओं का था।
यही नहीं, जन्म के समय का लिंगानुपात यानी जेंडर रेश्यो भी सुधरा है। 2015-16 में यह प्रति 1000 बच्चों पर 919 बच्चियों का था। ताजा सर्वे में यह आंकड़ा प्रति 1000 बच्चों पर 929 बच्चियों पर पहुंच गया है। खास बात ये है कि कुल आबादी में लिंगानुपात शहरों के बजाय गांवों में बेहतर है। गांवों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, जबकि शहरों में 985 महिलाएं ही हैं।
पहली बार देश में प्रजनन दर 2 पर आ गई है। 2015-16 में यह 2.2 थी। खास बात ये है कि 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट मार्क माना जाता है। यानी अगर एक दंपति दो बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो वो दो बच्चे उन्हें रिप्लेस कर लेंगे। 2 से कम बच्चे पैदा करने का मतलब है कि आबादी कम होने की आशंका है। 2.1 की प्रजनन दर पर आबादी की वृद्धि स्थिर बनी रहती है।
आबादी में महिलाओं का अनुपात भले ही बढ़ गया है, लेकिन अभी तक उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है। आज भी देश में 41% महिलाएं ही ऐसी हैं जिन्हें 10 वर्ष से ज्यादा स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई है, यानी वे 10वीं कक्षा से आगे पढ़ सकीं। 59% महिलाएं 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाईं।
ग्रामीण इलाकों में तो सिर्फ 33.7% महिलाएं ही 10वीं के आगे पढ़ सकीं। 5जी के दौर में भी इंटरनेट की पहुंच देश की सिर्फ 33.3% महिलाओं तक ही है।
इसके साथ-साथ 78.6% महिलाएं अपना बैंक खाता ऑपरेट करती हैं. 2015-16 में यह आंकड़ा 53% ही था। वहीं 43.3% महिलाओं के नाम पर कोई न कोई प्रॉपर्टी है, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा 38.4% ही था। माहवारी के दौरान सुरक्षित सैनिटेशन उपाय अपनाने वाली महिलाएं 57.6% से बढ़कर 77.3% हो गई हैं। हालांकि बच्चों और महिलाओं में एनीमिया बड़ी चिंता बनकर उभरा है। 67.1% बच्चे और 15 से 49 वर्ष की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। 2015-16 में खुद के आधुनिक टॉयलेट वाले घर 48.5% थे। 2019-21 में यह संख्या 70.2% हो गई है। मगर 30% अभी वंचित हैं। देश के 96.8% घरों तक बिजली पहुंच चुकी है।
