गुरुवार, 15 जुलाई 2021

गारंटी योजना: 1200 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य

राणा ओबरॉय               

चंडीगढ़। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज कहा कि सरकार का चालू वित्त वर्ष में महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 1200 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य है। दुष्यंत चौटाला, जिनके पास ग्रामीण विकास विभाग भी है, ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2019-20 में जहां 370 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, वहीं 2020-21 में 802 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस वर्ष लक्ष्य 1200 करोड़ रुपये के खर्च का है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि, बागवानी, वन, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल विभाग समेत तमाम विभागों में ज्यादा से ज्यादा कार्यों की शिनाख्त करें।

उप मुख्यमंत्री ने इसीके साथ अधिकारियों से कहा कि किसानों में पारंपारिक फसल के बजाय 'कैश क्रॉप्स' पर जोर देने के लिए जागरूकता फैलाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से दूसरे प्रदेशों में 'सफल' किसानों की तकनीकों का अध्ययन करने को भी कहा ताकि प्रदेश के किसान वह तकनीकें अपनाकर समृद्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में प्रदेश के 80 फीसदी किसानों के पास पांच एकड़ से कम जमीन है और अधिकतर किसान पारंपारिक फसलें बोते हैं जबकि ज्यादा आय कैश क्रॉप्स में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य छोटे किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि उनकी आय बढ़े।

बुजुर्ग पति-पत्नी का गला काटकर हत्या की : हापुड़


अतुल त्यागी         
हापुड़। मामला जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोटला मेवातियान का है। जहां घर में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति पति-पत्नी का धारदार हथियार से गला काटकर हत्या किया। शव पड़ा देख हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग पति पत्नी के शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग पति-पत्नी घर में अकेले रहते थे। बुजुर्ग पति-पत्नी की खून से लथपथ पड़ी लाश को देखकर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन वही पुलिस जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन दे रही है।

मैदान में दर्शकों के आने पर नहीं होगा प्रतिबंध: इंग्लैंड

लंदन। कोरोना संक्रमण मामलों के बढ़ते प्रभाव और अंग्रेजी क्रिकेट पर निकट संपर्क आईसोलेशन के बावजूद अगले महीने शुरू हो रही इंग्लैंड-भारत टेस्ट सीरीज के लिए कोई सख्त बायो-बबल लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं मैदान पर दर्शकों के आने पर भी प्रतिबंध नहीं होगा। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टॉम हैरिसन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि शासकीय निकाय भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सख्त बायो-बबल फिर से नहीं लगाएगा।

पिछले कुछ हफ्तों में इंग्लैंड में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जिसकी वजह देश में प्रतिबंधों में ढील दिए जाना है। केवल 14 जुलाई को ही कोरोना संक्रमण के नए 42302 मामलों की पुष्टि की गई थी। इसके अलावा एनएचएस (नेशनल हेल्थ सर्विस) ट्रैक एंड ट्रेस ऐप द्वारा सात जुलाई तक संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले 520000 से अधिक लोगों की पहचान की गई थी। संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या और अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट पर इसके प्रभाव के बावजूद हैरिसन का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की भलाई का मतलब है कि ईसीबी पिछली गर्मियों की तरह सख्त बायो-बबल व्यवस्था को फिर से लागू नहीं करेगा, जिसने उनकी आवाजाही और स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था।

इस समर सत्र में एक शिथिल वातावरण बनाया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में होटलों के बाहर व्यायाम करने की अनुमति देने के साथ-साथ परिवारों के साथ समय बिताना भी शामिल है। भीड़ को भी मैदान में जाने की अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे से पहले इंग्लैंड की मूल टीम के सात सदस्य कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। इस कारण इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) को मजबूरन संशोधित टीम की घोषणा करनी पड़ी थी, जिसमें बेन स्टोक्स को कप्तान नियुक्त किया गया था। अब भारत की टेस्ट टीम भी इस समस्या से जूझ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ डरहम में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले ऋषभ पंत और टीम के प्रशिक्षण सहायक दयानंद गरानी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।

धारा-124 को कायम रखने पर सवाल खड़े कियें

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह के प्रावधानों के इस्तेमाल को निरंतर जारी रखने पर गुरुवार को सवाल खड़े किये और कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी इस तरह के प्रावधान को बनाये रखना ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस जी वोम्बटकेरे की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124(ए) को कायम रखने के औचित्य पर सवाल खड़े किये। 

सपाइयों ने सभी तहसीलों में जोरदार प्रदर्शन किया

हरिओम उपाध्याय         
लखीमपुर खीरी। किसानों और महंगाई के मुद्दे को लेकर सपाइयों ने जिला मुख्यालय व सभी तहसीलों में जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास कराया। विलोबी गेट पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में करीब पौन घंटे तक दोनों के बीच जमकर धक्का-मुक्की होती रही। हालांकि इसी बीच जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता बेरिकेडिंग तोडकर सड़क पर पहुंच गए और जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। बाद में एसडीएम को ज्ञापन दिया।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के धरना प्रदर्शन के आह्वान पर गुरुवार को सुबह से ही सपा कार्यकर्ता विलोबी मैदान में जुटने लगे थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी सतर्क रहे। विलोबी मैदान को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। एसडीएम सदर अरुण कुमार सिंह और सीओ सिटी अरविंद वर्मा ने कानून व्यवस्था की कमान संभाल रखी थी।

सपा कार्यकर्ता विलोबी गेट के बाहर न निकल पाएं इसको लेकर थाना खीरी और फरधान पुलिस के साथ ही बड़ी संख्या में अन्य थानों की भी पुलिस तैनात की गई थी। साथ ही मोबाइल बैरियर लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया था। सभा के बाद जब कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी के साथ तहसील के लिए कूच किया तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इससे कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे और जबरन जाने की कोशिश की। पुलिस के समझाने पर पहले तो उनकी तीखी नोकझोंक हुई।


फायरिंग की घटना, आरोपी को 7 वर्ष की सजा सुनाई

हरिओम उपाध्याय                 

मुज़फ्फरनगर। पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा रोके जाने पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को विद्वान न्यायाधीश द्वारा 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है और अर्थदंड के रूप में उसके ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। वर्ष 2012 की 27 मई को शामली कोतवाली इलाके में पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए रोके जाने पर फायरिंग करने के एक मामले में आरोपी नसीम उर्फ चोपड़ा को न्यायाधीश द्वारा सात वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जानलेवा हमले के इस मामले की सुनवाई ए डी जे 7 कमलापति की कोर्ट में हुई। 

अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह ने पैरवी की। आरोपी घटना के दिन से लेकर अभी तक जेल मेंं अभियोजन की कहानी के अनुसार, गत 27 मई 2012 को शामली में पुलिस की चेकिंग के दौरान कई बदमाश दिखाई देने से रोके जाने पर आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। बाद में घेरा बंदी कर पुलिस द्वारा आरोपी नसीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किए जाने पर उसे दंडित किया गया।


पलायन रोकने के लिए गतिविधियां शुरू की जाएंगीं

अकांशु उपाध्याय                         

नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने, युवाओं को अवसर देने और मजदूरों का पलायन रोकने के लिए गांव स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ऑनलाइन आयोजित किए गए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आत्मनिर्भर गांव का सपना पूरा करने के दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा 'माइक्रो इकोनोमी' की अवधारणा के अनुरूप गांव में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने का है। 

इससे गांव स्तर पर ही उद्योग लगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह योजना पहली बार प्रयागराज जिले में शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने से युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलेंगे और उनकी प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से मजदूरों का पलायन भी रोका जा सकेगा।

उस उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सरकार की यह योजना 'एक जिला एक उत्पाद' की योजना के अनुरूप है सरकार ने जिलों में उनके विशेष उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं शुरू की है। इससे इन जिलों के उत्पादों को विदेशों में भी बाजार मिला है। उन्होंने सिद्धार्थनगर के 'काला नमक चावल' का उल्लेख करते हुए कहा कि जापान और सिंगापुर में इसकी विशेष मांग है। इसी तरह से अन्य जिलों के उत्पादों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।

एक प्रश्न के उत्तर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि राज्य में स्थानीय स्तर पर उद्योग धंधे शुरू हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान इन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान 40 लाख मजदूर राज्य में वापस आए थे, लेकिन दूसरी लहर में केवल चार लाख मजदूर वापस आए। इससे साफ है कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश में ही काम मिला और वह दूसरे प्रदेशों में काम की तलाश में नहीं गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों से संपर्क किया है और उनके कौशल के अनुरूप की उन्हें उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके लिए उन्हें विशेष ऋण उपलब्ध कराया गया है और मुद्रा ऋण भी दिया गया है। सरकार ऐसे उद्योग धंधों को वित्त, कौशल और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराती है।

उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने छोटे उद्योगों को ढाई लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। यह ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। 

हैदराबाद ने जीता टॉस, बल्लेबाजी का फैसला किया

हैदराबाद ने जीता टॉस, बल्लेबाजी का फैसला किया  इकबाल अंसारी  हैदराबाद। इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2024 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और...