मंगलवार, 13 जुलाई 2021

चीन में मूसलाधार बारिश से पांच लोगों की मौंत हुईं

बीजिंग। चीन के शन्शी प्रांत मेंमूसलाधार बारिश से पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि 10 अन्य लापता हैं। प्रांतीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी है।
विभाग ने बताया कि शिनझोउ शहर में शनिवार से रविवार तक हुई मूसलाधार बारिश से ताइहुआई और यांतौ टाउनशिप में बाढ़ आने से तीन लोगों की मौत हो गई और तीन घायल लोग हो गए। उन्होंने बताया कि रविवार को जिनचेंग शहर में 268 मिमी बारिश हुई। यहां दो लोगों की मौत हुई है। जबकि 10 अन्य लापता बताए गए है। बारिश से घरों को भी नुकसान पहुंचा है।

सड़क के किनारे बोल्डर से टकराएं 108 वाहन: यूपी

हरिओम उपाध्याय                    
हल्द्वानी। काठगोदाम-हेड़ाखान मार्ग पर आपातकालीन 108 वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बोल्डर से जा टकराएं। हादसे में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में चालक स्टीयरिंग और डैशबोर्ड के बीच बुरी तरह फंस गया। चालक करीब आधा घंटे तक वाहन में ही फंसा रहा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची काठगोदाम पुलिस ने काफी मशक्कत कर डैशबोर्ड काटकर चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि 108 वाहन का चालक कमल हेड़ाखान से हल्द्वानी गर्भवती महिला को ले जा रहा था। 
इस दौरान 108 वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बोल्डर से जा टकराया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को निजी वाहन से अस्पताल को भेजा।  जबकि चालक मामूली घायल बताया जा रहा है। थाना प्रभारी विमल मिश्रा का कहना है कि क्रेन की मदद से 108 वाहन के अगले हिस्से को खींचकर चालक को निकाला गया, जो गाड़ी में ही फंस गया था। प्रथम दृष्टया वाहन का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, जबकि गर्भवती महिला और तीमारदार सुरक्षित हैं।

पंचायत चुनाव में प्रशासकों ने जमकर खर्चा किया

बृजेश केशरवानी                     
कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायतों में तैनात प्रशासकों ने जमकर धन खर्च किया। जिले में 13 ग्राम पंचायतों में चार करोड़ 91 लाख एक हजार चार सौ 63 रुपये की धन निकासी हुई है। शासन के निर्देश पर इन ग्राम पंचायतों में खर्च हुए धन की जांच के लिये तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गयी है। अधिकृत सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पंचायत चुनाव में तत्कालीन ग्राम पंचायतों के प्रधान के स्थान पर शासन के आदेश पर जिलाधिकारी ने एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। एक जनवरी से 31 मई के बीच प्रशासकों ने ग्राम पंचायतों के धन को विकास कार्य के नाम पर खूब खर्च किया। जब यह आंकड़ा शासन के पास पहुंचा तो 25 लाख रुपये से अधिक धन खर्च करने वाली ग्राम पंचायतों में जांच कराने के निर्देश दिए गए।
खड्डा विकास खंड के ग्राम पंचायत कटाई भरपुरवा में 47 लाख 74 हजार 827 रुपये व सिसवा के गोपाल ग्राम पंचायत में 25 लाख 4 हजार 518 रुपये आहरित किया गया है, जो पूरे जिले में सर्वाधिक है। 11 अन्य ग्राम पंचायतों में भी 25 लाख से ऊपर की धनराशि निकासी हुई है। सीडीओ अनुज मलिक ने इन ग्राम पंचायतों की सूची के साथ डीडीओ, संबंधित विकास खंड के बीडीओ व डीआरडीए के अभियंता की तीन सदस्यों की टीम गठित कर धन निकासी के सापेक्ष हुए कार्य की जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में बीडीओ खड्डा आनंद प्रकाश का कहना है की आदेश के क्रम में जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

गुन्नौर सीट से किस्मत आजमा सकते हैं चाचा-भतीजा

हरिओम उपाध्याय                  
इटावा। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) प्रमुख शिवपाल सिंह यादव 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संभल जिले की यादव बाहुल्य गुन्नौर सीट से किस्मत आजमा सकते हैं।
दरअसल, यहां जारी एक पोस्टर में शिवपाल सिंह यादव गुन्नौर की जनता से आशीर्वाद मांगते हुए दिख रहे हैं जिससे उनके इस सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गयी हैं। पोस्टर में शिवपाल सिंह की ओर से साफ तौर पर लिखा गया है कि जैसे साल 2004 में नेता को आशीर्वाद मिला है। 
वैसे ही अपने लिए भी आशीर्वाद की चाहत रखते हैं।पोस्टर मे लिखा है " प्रिय क्षेत्रवासियो जैसा की आप भली भांति जानते है कि गुन्नौर से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है। वर्ष 2004 के विधानसभा उपचुनाव मे नेता को नेतृत्व करने का मौका दिया। गुन्नौर विधानसभा के लोगो की जन आकांक्षाओ को देखते हुए हमने विधानसभा चुनाव 2022 मे गुन्नौर से लडने का निर्णय लिया है आशा करता हूंं। आप हमारा सम्मान बरकरार रखेगे। शिवपाल सिंह यादव गुन्नौर की जनता से अपना जुड़ाव भी बता रहे है। 2004 से अपना परिवारिक रिश्ता का भी शिवपाल जिक्र कर रहे है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि शिवपाल विधानसभा चुनाव अपनी परंपरागत सीट जसवंतनगर से चुनाव लड़ेंगे या नही।
जसवंतनगर सीट से शिवपाल की जगह उनके पुत्र आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते है। 1996 से शिवपाल सिंह यादव इटावा जिले की जसवंतनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे है। जसवंतनगर विधानसभा सीट मुलायम परिवार की पंरपरागत सीट मानी जाती है। वायरल पोस्टर आधिकारिक है या नही इस पर सवाल जरूर बनता है। गुन्नौर विधानसभा यादव बाहुल्य विधानसभा सीट है। फिलहाल इस सीट भाजपा के अजीत कुमार राजू एमएलए है। गुन्नौर विधानसभा 111 सीट से 2007 मे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनाव मैदान मे उतरे उनको जीत मिली और 54696 वोट हासिल हुए। जसवंतनगर इलाके के पीएसपी से प्रभावी नेताओ की बात को यकीन करे तो शिवपाल सिंह यादव अपने स्थान पर अपने बेटे आदित्य को चुनाव मैदान मे उतार सकते है इसलिए आदित्य की सक्रियता लगातार बनी हुई है ।शिवपाल सिंह यादव ने जसवंतनगर विधानसभा मे आने वाले चार ब्लाक प्रमुखो पर अपने प्रतिनिधियो की भी घोषणा सोमवार का कर दी है। जसवंतनगर ब्लाक से पूर्व ब्लाक प्रमुख अनुज यादव को अपना प्रतिनिधि बनाया है तो सैफई ब्लाक से अपने करीबी जिला पंचायत सदस्य डा.अरविंद यादव को प्रतिनिधि बनाया। इसी तरह से अपने बहनोई डा.अंजट सिंह को बसरेहर ब्लाक से प्रतिनिधि बनाया है जब कि ताखा से अपने बेहद करीबी ध्रुव कुमार यादव को अपना प्रतिनिधि बनाया है। इटावा के सीडीओ के नाम सोमवार को शिवपाल सिंह यादव की ओर से प्रतिनिधियो को लेकर लिखी गई चिठठी दोपहर बाद प्रचारित हुई। प्रतिनिधि बनाये जाने के बाद ही आदित्य यादव के जसवंतनगर से चुनाव लडने की चर्चाए जोर पकडे ही थी कि एकाएक शिवपाल सिंह यादव के गुन्नौर से चुनाव लडने की बात भी सामने आ गई है। वैसे शिवपाल के भतीजे सपा प्रमुख अखिलेश ने चाचा शिवपाल के लिए इटावा जिले की जसवंतनगर विधानसभा सीट को छोड़ने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने इस बात को भी बोला था कि उनके दल से गठबंधन होगा दल का विलय नही होगा लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि एक नये राजनैतिक मिजाज की तस्वीर दिखाई देगी।

रेप के आरोपी बाबा को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया

राणा ओबराय                     
रोहतक। दो महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाने के आरोप में जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के सुप्रीमो गुरमीत राम रहीम सिंह को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एंडोस्कोपी के लिए एम्स में लाए गए राम रहीम को अस्पताल में कितने दिन तक निगरानी में रखा जाएगा इसका फैसला उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।
गलवार को दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार किए जाने के आरोप में कारागार में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को बीमारी के चलते दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 
गुरमीत राम रहीम को एंडोस्कोपी के लिए एम्स में लाया गया है। एम्स के डॉक्टरों ने बताया है कि उसके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि राम रहीम को अस्पताल में कितने दिन तक निगरानी में रहना पड़ेगा। गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को भी जेल अधिकारियों की सलाह पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रोहतक स्थित पीजीआईएमएस ले जाया गया था। उस समय जेल के डॉक्टरों ने कहा था कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख का रक्तचाप घट बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद वर्ष 2019 के जनवरी माह में एक अन्य अदालत ने राम रहीम और तीन अन्य लोगों को 16 वर्ष पहले हुए एक पत्रकार की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

विहिप ने बिल पर राज्य विधि आयोग को भेजा सुझाव

हरिओम उपाध्याय                    
लखनऊ। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण बिल पर अपना सुझाव राज्य विधि आयोग को भेज दिया है। विहिप ने जनसंख्या स्थिरीकरण व ‘बच्चे दो ही अच्छे’ के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताते हुए सोमवार को दस सूत्रीय सुझाव का प्रपत्र आयोग को प्रेषित किया।
विहिप ने अपने सुझाव प्रपत्र में लिखा है कि राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का जो मसौदा तैयार किया है उसके प्रस्तावना में दी गयी जनसंख्या स्थिरीकरण और ‘बच्चे दो ही अच्छे’ के प्रस्ताव को जनसंख्या संतुलन के लिये आवश्यक मानते हुए परिषद ने अपनी सहमति दी है।
हालांकि विहिप ने प्रजनन दर को एक समय सीमा में 1.7 तक लाने के प्रस्ताव पर असहमति दर्शाते हुए उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता बतायी है। परिषद का कहना है कि जनसंख्या का स्थिरीकरण तभी सम्भव है जब किसी महिला के पूरे प्रजनन काल में बच्चों का औसतन जन्म दर दो से थोड़ा अधिक रहे। इसके लिए संगठन ने सकल प्रजनन दर को 2.1 उचित माना है। तर्क दिया है कि इस प्रजनन दर औसतन दो बच्चे अपने माता-पिता का स्थान लेंगे, लेकिन इनमें से यदि किसी बच्चे का प्रजनन क्षमता प्राप्त करने से पहले ही निधन हो जाता है तो अतिरिक्त 0.1 जन्म दर उस कमी को संतुलित करने में सक्षम होगा। 
ऐसे में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिये ‘दो बच्चे’ की नीति अच्छी है। वहीं बच्चों की संख्या दो से कम होने की स्थिति में एक अवधि के बाद जनसंख्या का संकुचन होने लगेगा, जिसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। 
विहिप ने अपने सुझाव में ‘एक बच्चे’ की नीति का विरोध किया है। तर्क दिया है कि इस नीति के तहत बच्चा जब युवा होगा तो उसके पास देखभाल के लिए दो की संख्या में माता-पिता के अलावा चार दादा-दादी होंगे। विहिप का कहना है कि चीन ने वर्ष 1980 में ‘एक बच्चे’ की नीति अपनायी थी, लेकिन उन माता-पिता को इससे छूट दी थी, जो स्वयं अपने मां-बाप की इकलौती संतान थे। चीन ने तीन दशाब्दी बाद इस नीति को वापस भी ले लिया था। 
संगठन का मानना है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ‘एक बच्चे’ की नीति समाज के विभिन्न वर्गों में जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा करेगी। इस सम्बंध में संगठन का कहना है कि देश के कई राज्यों में जनसंख्या  असंतुलन की यह स्थिति वर्तमान में बरकरार है। असम और केरल में तो यह बड़ी ही भयावह स्थिति में है। 
विहिप ने अपने सुझाव प्रपत्र में लिखा है कि केरल और असम में हिन्दुओं की सकल जन्म दर 2.1 से कम है लेकिन मुस्लिमों की असम में सकल जन्म दर 3.16 और केरल में 2.33 है, जिससे दोनों राज्यों में एक समुदाय की जनसंख्या संकुचित हो रही है तो दूसरे समुदाय में बेतहासा वृद्धि की तरफ गतिमान है। 
गौरतलब है कि उप्र में जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिये योगी सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति जारी की। इससे एक दिन पहले राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार कर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। आयोग ने इस विधेयक के ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक लोगों का सुझाव भी मांगा है। इसी क्रम में विहिप ने आज अपना सुझाव राज्य विधि आयोग के पास भेजा है। 

पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। लगभग तीन महीनों बाद सोमवार को डीजल की कीमतों में मामूली कटौती देखने को मिली। जबकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा लगातार जारी रहा। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की तो वहीं डीजल की कीमत में प्रति लीटर पर 16 पैसे की कटौती की। 
कंपनियों ने बीते शनिवार को भी पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी की थी। साथ ही डीजल की कीमत में भी हर लीटर पर 26 पैसे इजाफा किया गया था। 
अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखें तो इन दिनों पेट्रोलियम ईंधन की मांग अब तक के उच्च स्तर पर है। इसीलिए कच्चे तेल का बाजार एक बार फिर से तेजी पर है। दिल्ली में सोमवार को  पेट्रोल 101.19 रुपये प्रति लीटर पर चला गया, जबकि डीजल 89.88 रुपये प्रति लीटर से घट कर 89.72 रुपये प्रति लीटर पर आ गया। तीन महीने के बाद डीजल के दामों में राहत 
सोमवार,  करीब तीन महीने बाद इसकी कीमतों में 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है।  पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने 27 फरवरी 2021 को डीजल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। फिर दो महीने से भी ज्यादा समय तक इसके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि, बीच में 15 अप्रैल को डीजल के दाम में 14 पैसे की मामूली कटौती हुई थी। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद से बीती 4 मई से डीजल के दामों में रुक-रुक कर बढ़ोतरी जारी रही। इस समय कच्चा तेल 75 डॉलर के करीब बना हुआ है। बीते शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर ब्रेंट क्रूड 75.55 डॉलर प्रति बैरल पर था जो कि पिछले दिन के मुकाबले 1.43 डॉलर ज्यादा है। 
इसी तरह वहां यूएस वेस्ट टैक्सास इंटरमीडियएट या डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 1.62 डॉलर चढ़ कर 74.56 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था।

सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया: एचसी

अकांशु उपाध्याय                      
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कोरोना के दौरान छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लेने के दिल्ली सरकार के आदेश को निरस्त करने वाली सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 
चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को करने का आदेश दिया।
पिछले 7 जून को डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने निजी स्कूलों के संगठन एक्शन कमेटी अनऐडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट को नोटिस जारी किया था। पिछले 31 मई को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के उन दो आदेशों को निरस्त कर दिया था, जिसमें निजी स्कूलों को कोरोना के दौरान छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया गया था। जस्टिस जयंत नाथ ने कहा था कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वार्षिक और विकास शुल्क से स्कूल लाभ कमा रहे थे।
सिंगल बेंच के समक्ष दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त 450 निजी स्कूलों के संगठन एक्शन कमेटी अनऐडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 18 अप्रैल, 2020 और 28 अगस्त, 2020 को आदेश जारी कर स्कूलों को वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने से मना कर दिया था। इन आदेशों को स्कूलों के फिजिकल खुलने तक लागू किया गया था। इसकी वजह से स्कूल छात्रों से पूरी फीस नहीं वसूल पा रहे हैं।
याचिका में कहा गया था कि ये आदेश जारी करना गैरकानूनी है और शिक्षा निदेशालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न स्कूल बनाम केंद्र सरकार के मामले में फैसला दिया था कि फीस बढ़ाने के पहले शिक्षा निदेशालय की अनुमति जरूरी है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और कई अभिभावकों की नौकरी चली गई है। ऐसे में सामान्य रूप से स्कूल खुले बिना पूरी फीस वसूलना गैरकानूनी है।
सिंगल बेंच ने कहा था कि शिक्षा विभाग को स्कूलों की फीस पर तय करने का अधिकार तभी तक है, जब उसे पता चले कि उन फीस को वसूलने से स्कूलों को व्यावसायिक लाभ हो रहा है। शिक्षा विभाग को शिक्षा की व्यावसायिकता रोकने का अधिकार है लेकिन वो अनिश्चित काल तक फीस वसूलने से नहीं रोक सकता है। 
सिंगल बेंच ने कहा था कि स्कूलों को किराया, कर, परिवहन, इंश्योरेंस चार्ज, आडिटर्स की फीस, बिल्डिंग और फर्नीचर की रिपेयरिंग और रखरखाव में होने वाले खर्च को बंद रहने के दौरान भी वहन करना पड़ता है। अगर ये सारे काम नहीं किए जाएंगे तो स्कूलों की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है।
पिछले 28 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। 

मई: देश का औद्योगिक उत्पादन 29.3 फीसदी बढ़ा

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। देश का औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) मई महीने में सालाना आधार पर 29.3 फीसदी बढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। एनएसओ की ओर से जारी औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 34.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह खनन क्षेत्र का उत्पादन 23.3 फीसदी और बिजली का उत्पादन 7.5 फीसदी बढ़ा। हालांकि, मई, 2020 में औद्योगिक उत्पादन में 33.4 फीसदी की गिरावट आई थी। 
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले साल मार्च से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित रहा है। उस वक्त इसमें 18.7 फीसदी की गिरावट आई थी। अप्रैल, 2020 में औद्योगिक उत्पादन 57.3 फीसदी घटा था। हालांकि, पिछले साल फरवरी में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 5.2 फीसदी रही थी।

पीएचसी में हेल्थ एटीएम लगाने का फैसला लिया

हरिओम उपाध्याय                    
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) हेल्थ एटीएम की सुविधा से लैस होंगे। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी सीएचसी और पीएचसी में हेल्थ एटीएम लगाने का फैसला लिया है। लोग इन मशीनों के जरिये खुद अपने स्वास्थ्य की जांच कर सकेंगे। ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेंप्रेचर और आक्सीजन के साथ शरीर से जुड़ी तमाम चीजों की जांच मुफ्त में हो सकेगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को यहां बताया कि प्रदेश सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू हो रही इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण और कस्बों में रहने वाले लोगों को मिलने जा रहा है। 
इन अत्याधुनिक मशीनों के जरिये लोग बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक ऐज, बॉडी फैट, हाईड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल मास, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा और वजन की जांच कर सकेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि डॉक्टर डेली कंसलटेंसी के माध्यम से सीधे हेल्थ एटीएम से जुड़े होंगे। जांच कराने वाले लोगों को चिकित्सक सलाह भी देंगे। हेल्थ एटीएम में ओपीडी जैसी सुविधा मिलेगी। बीमारी के हिसाब से डाइट चार्ट, मेंटल स्ट्रेस कम करने के तरीके भी चिकित्सक रिपोर्ट के आधार बताएंगे। हेल्थ एटीएम के लग जाने से लोगों को जहां जांच की सुविधा मिलेगी वहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति उनमें जागरूकता भी बढ़ेगी।
 उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में योगी सरकार के इस कदम को लोगों के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। हेल्थ एटीएम को एटीएम की तर्ज पर सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। इनकी देखरेख और बेहतर संचालन के लिए तकनीशियनों की तैनाती की जाएगी। राज्य सरकार इस योजना के जरिये जहां एक तरफ बेहतर स्वास्थ्य पर काम कर रही हैं वहीं दूसरी ओर तकनीशियनों की तैनाती से रोजगार की एक नई राह भी खोलने जा रही है। 
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कई औद्योगिक समूहों ने ‘हेल्थ एटीएम’ उपलब्ध कराने की इच्छा सरकार से जताई है। मुख्यमंत्री  योगी ने ऐसे सभी लोगों से संपर्क कर इस अभियान में सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि हेल्थ एटीएम अगली पीढ़ी का हेल्थकेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। तत्काल इलाज के लिए यह टेलीकंसल्टेशन और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को तकनीक के माध्यम से जोड़ती है। हेल्थ एटीएम के जरिये बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक ऐज, बॉडी फैट, हाईड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल मास, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, वजन सहित कुल 59 पैरामीटर की जांच कर सकते हैं। तत्काल बॉडी स्क्रीनिंग के लिए 16 पैरामीटर की जांच हो सकेगी। लाइफ स्टाइल से जुड़ी जांच जैसे ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल आदि की भी जांच की जा सकेगी। कई तरह के रैपिड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, गर्भावस्था, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एचआईवी के साथ ही 12 लीड ईसीजी, डिजिटल स्टेथोस्कोप, डर्मास्कोप, ओटोस्कोप जैसे टेस्ट भी किए जाएंगे। 

आलिया को लेकर फिल्म बना सकते हैं संजय: मुंबई

कविता गर्ग                 
मुंबई। बॉलीवुड के जानेमाने फिल्मकार संजय लीला भंसाली, ऋतिक रौशन और आलिया भट्ट को लेकर फिल्म ‘इंशाअल्लाह’ बना सकते हैं। संजय लीला भंसाली फिल्म ‘इंशाअल्लाह’ सलमान खान को लेकर बनाना चाहते थे लेकिन बात नहीं बन सकी।
संजय लीला भंसाली इस समय ‘हीरा मंडी’ वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं। भंसाली फिल्म ‘इंशाअल्लाह’ पर भी काम कर रहे हैं। 
संजय लीला भंसाली ने एक बार फिर ‘इंशाअल्लाह’ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इस फिल्म में आलिया भट्ट के अपोजिट ऋतिक रौशन काम करते नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ऋतिक रौशन और संजय लीला भंसाली के बीच फिल्म को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं। ऋतिक को स्क्रिप्ट पसंद आई है लेकिन उन्होंने कुछ बदलाव करने की रिक्वेस्ट की है। संजय लीला भंसाली ने भी स्क्रिप्ट पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। ‘इंशाअल्लाह’ के 2022 के सेकंड हाफ में फ्लोर पर जाने की उम्मीद है।

कोरोना वार्ड में आग लगने से 50 लोगों की मौंत हुईं

बगदाद। दक्षिण इराक के दी कार प्रांत स्थित अल हुसैन टीचिंग अस्पताल के कोरोना वायरस वार्ड में आग लगने से कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई तथा अनेक लोग घायल हो गए। इराक के चिकित्सा अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नासिरया शहर के इस अस्पताल में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है तथा अन्य की हालत नाजुक बनी हुई है। मरने वाले लोग बुरी तरह झुलस गए थे। उन्होंने बताया कि आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण लगी।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आग ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से लगी। 
स्वास्थ्य मंत्रालय ने आग लगने के कारण के बारे में कुछ नहीं कहा है। दो चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में यह वार्ड तीन महीने पहले खुला था और इसमें 70 बेड थे। 
कार के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता अम्मार अल जामिली ने बताया कि जब आग लगी तब कम से कम 63 मरीज वार्ड के भीतर थे। इराक के किसी अस्पताल में इस वर्ष आग लगने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले, अप्रैल में बगदाद के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक फटने की वजह से आग लगी थी और तब कम से कम 82 लोगों की मौत हो गई थी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-332 (साल-02)
2. बुधवार, जुलाई 14, 2021
3. शक-1984,अषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:38, सूर्यास्त 07:16।
5. न्‍यूनतम तापमान -36 डी.सै., अधिकतम-40+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेंगी।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
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सोमवार, 12 जुलाई 2021

चीन ने अमेरिकी युद्धपोत का पीछा किया: षड्यंत्र

वाशिंगटन डीसी/ बीजिंग। विवादित दक्षिणी चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच चीन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने सागर के एक विवादित क्षेत्र से अमेरिकी युद्धपोत का पीछा किया और उसे खदेड़ दिया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी प्रशासन ने चीन को चेतावनी दी है कि क्षेत्र में फिलिपीन पर हमला हुआ तो रक्षा संधि के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

दरअसल, एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी युद्धपोत का पीछा करने का दावा चीन की सेना ने किया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उसने युद्धपोत बेनफोल्ड को पेरासेल द्वीप समूह के आसपास की जगह से वापस भेजा है। सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि चीनी बलों ने उन्हें चेतावनी दी और वहां से भगा दिया है।

बेतहाशा वृद्धि के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन किया

अश्वनी उपाध्याय            

गाजियाबाद। आज सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल-डीजल और रसोई में काम आने वाले सामानों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन किया गया। इसी क्रम में आज सोशल आउटरीच विभाग गाजियाबाद में भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में बैलगाड़ी यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री सतीश शर्मा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नसीम खान ने किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से जे के गौड -चेयरमैन शिक्षा विभाग, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पवन शर्मा आदि शामिल हुए। 

विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ हाथों में तख्ती बैनर लिए हुए थे। तीन बैलगाड़ी, जिस पर मोटर साइकिल लादकर सांकेतिक रूप से गाजियाबाद शहर में संदेश दिया गया कि अब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में डलवाने लायक स्थिति लोगों की नहीं रह गई है।

भारतीय बनो और अपनी आजादी हासिल करों: यूपी

सत्येंद्र पंवार        
सहारनपुर। जब तक हिंदू बने रहोगे तो गुलाम बने रहोगे। भारतीय बनो और अपनी आजादी हासिल करो। क्योंकि भारत देश ही आजाद और लोकतंत्र है अन्यथा हिंदू गुलामियत की ओर ले जाता है। 
बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पश्चिमांचल जोन प्रभारी एडवोकेट मुकेश उत्तर प्रदेश परिवर्तन यात्रा का उत्तर प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी गई और गांव-गांव जाकर हर विधानसभा में लोगों में परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मुकेश कुमार ने अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों में जनजागृति लाते हुए कहा कि हिंदू कोई जाति धर्म नहीं यह गुलामी की ओर लेजाने का एक षड्यंत्रकारियो का षड्यंत्र है। जिससे देश बर्बाद हो रहा है। भारतीय बनो इंडियन बनो क्योंकि हमारे संविधान में हिंदुस्तान नाम के अक्षर नहीं है और ना ही इससे कोई आजादी हासिल होती बल्कि भारत देश को मनु वादियों द्वारा गुलामी की ओर ले जाने का षड्यंत्र है। 
हमें आजादी चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान समानता बंधुता का मैसेज देता है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति के अपने अधिकार और मूल अधिकार होते हैं लेकिन उन को दबाया जा रहा है। देश बेच दिया जा रहा है। चारों ओर हाहाकार मच रहा है। उत्तर प्रदेश सचिव अर्जुनेश कुमार ने कहा कि हम लोगों को घर घर जाकर जन जागृति लानी है। वर्ण व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बने देश की तरक्की के लिए। 
प्रदेश मीडिया प्रभारी आर डी गादरे ने कहा कि लोकतंत्र में चार स्तंभ है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका और मीडिया लेकिन इन चारों पर तीन परसेंट षड्यंत्रकारी लोगों का कब्जा बना हुआ है तो आज देश आजाद नहीं, यह आजादी झूठी है।देश की जनता भूखी है। हमें आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा बहुजन समाज को आज लालच देकर आपस में लड़ वाया भरवाया जा रहा है।
जिससे देश बर्बाद हो रहा है और मूलनिवासी गुलाम बन रहे हैं। बैठक में मोहम्मद अख्तर शाहनवाज राजकुमार, डीपी सिंह मोकम सिंह, अशफाक खान, मौलाना बिलाल, एडवोकेट आवेश अहमद, जीवन पाल, जगबीर सिंह, गुर्जर जयचंद कश्यप, मोहनलाल सरफराज सैफी, इस्माइल, रामकुमार, बौद्ध वीरेंद्र गौतम, सुशील कुमार, अरमान खान चौधरी, इसराइल रईस अहमद, सत्येंद्र आदि सैकड़ों लोगों ने गांव गांव में नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जनजागृति करने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जिससे लोग तन मन धन से साथ देने का वादा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में 2022 में जन क्रांति दिखाई दे। आना महसूस किया जा रहा है।

जनसंख्या नियन्त्रण बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया

बृजेश केसरवानी               
प्रयागराज। दिशा छात्र संगठन की ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन पर योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियन्त्रण बिल-2021 के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया गया। दिशा छात्र संगठन के अमित ने कहा कि योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियन्त्रण बिल वास्तव में जनता के जनवादी अधिकारों पर फ़ासीवादी हमला है। यह कांग्रेस सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी के दौर में जबरन लागू की गयी नसबन्दी की योजना से भी अधिक बर्बर है। योगी सरकार अपनी नाक़ामियों का ठीकरा जानबूझ कर जनता के सिर पर फोड़ रही है। 
सरकार की जनविरोधी नीतियों की वजह से फैली भुखमरी, बेरोज़गारी जैसी समस्याओं के लिए जनसंख्या के नाम पर जनता को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश में न तो संसाधनों की कमी है और न ही अनाज और अन्य चीज़ों की। एफ़सीआई को गोदामों में हर साल लाखों टन अनाज सड़ जाता है, चूहे खाते हैं। लेकिन देश में हर रोज़ 6000-7000 बच्चे भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। इसी तरह से हर सरकारी विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं। 
नये पदों का सृजन करना तो दूर, पुराने पदों को समाप्त किया जा रहा है और सारा काम संविदा और ठेके पर दिया जा रहा है। अगर इन चीज़ों का समुचित प्रबन्ध किया जाये तथा संसाधनों और पैसों का ठीक से इस्तेमाल किया जाये, विधायकों-सांसदों की ऐय्याशी में कमी की जाये; तो बेरोज़गारी, भुखमरी जैसी तमाम समस्याओं को हर किया जा सकता है। लेकिन जनता को मिलने वाली हर सुविधा को छीनकर सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों की तिजोरी में डाल देना चाहती है। इसीलिये जनवादी अधिकारों पर हमला करने वाले इस बर्बर बिल को पेश किया गया है। कोरोना महामारी के भयंकर दौर में भाजपा सरकार 20000 करोड़ रुपये खर्च करके सेण्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम करती रही। इसके लिए विशेष क़ानून तक पारित करा दिया गया। इतने पैसों में 100 करोड़ रुपये की लागत वाले कम से कम 200 अस्पताल तैयार हो सकते थे। लेकिन जनता की सुविधाओं और ज़रूरतों पर ख़र्च करने की बजाय सरकार जनता को ही दोषी साबित करने में लगी हुई है। साथ ही इस क़ानून के ज़रिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने के दुष्प्रचार के अपने साम्प्रदायिक एजेण्डे को साधना भी सरकार का एक मक़सद है।
दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस बिल को वापस लेने की माँग करते हुए छात्रों-युवाओं का आह्वान किया कि वे इस बिल का विरोध करें। प्रदर्शन में अम्बरीश, चन्द्रप्रकाश, धर्मराज, सौम्या, अंशुरीश, शिवा, नीशु, अविलम्ब, नवेद, प्रदीप, शुभम, रवि, अविनाश आदि शामिल रहे।

महंगाई ने लोगों को भुखमरी के कगार पर ढकेला: यूपी

कौशाम्बी। बढ़ती महंगाई ने देश के आर्थिक कमर को तोड़ने का काम किया है। वही पेट्रोलियम पदार्थ व खाद्य पदार्थों की बढ़ी महंगाई ने आम लोगों को भुखमरी के कगार पर ढकेल दिया है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वह महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। उक्त बातें सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी ने कही। कार्यक्रम में बताओ मुख्य अतिथि प्रभारी प्रदेश सचिव रामकिशन पटेल मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय से मुख्यालय चौराहे होते हुए तहसील परिसर तक एक्का व बैलगाड़ी से प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसियों के हाथों में गैस सिलेंडर भी रहे कांग्रेसियों ने केंद्रीय सरकार को इस महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए।
इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। सरकार तत्काल खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम के बड़े मूल्य को कम करें जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर बोलते हुए युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने कहा कि आज सरकार की नीतियों के चलते युवा रोजगार से वंचित है। छोटे-छोटे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। यही नहीं सरकारी नौकरियां कम हो रहे हैं। जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार जिम्मेदार है। इस मौके पर बोलते हुए एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अमित द्विवेदी आजाद ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते आज विद्यालय पूरी तरह बंद है। जिससे छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ा है। 
आज छात्र तैयारी नहीं कर पा रहा है। जिससे उसका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। उन्होंने तत्काल शिक्षा के लिए व्यवस्था किए जाने और छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की बात कही। इस मौके पर मानवाधिकार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा व अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तमजीद ने भी बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से तलत अजीम, आशीष कुमार मिश्रा पप्पू, वेद प्रकाश पांडे सत्यार्थी, रजनीश पांडे, शमीम आलम, शाहिद सिद्धकी, संस्कार पांडे, विनय पासी, नरेंद्र सिंह, विष्णु पांडे, मोहम्मद गुलाम, अश्वनी मिश्रा उर्फ मुकेश, भारत गौतम, इजहार अब्बास, प्यारे भाई, मथुरा दुबे, फैसल अली, मिसबाहउल ऐन, बरसाती लाल पंडा,  असगर मदनी, विनोद चौधरी, विवेक मिश्रा माइकल, उदय यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के सिपाही मौजूद रहे।
सुशील केसरवानी

सहयोगियों के साथ राज्यपाल का किया गया स्वागत

राणा ओबराय              
चंडीगढ़। हरियाणा के नव-नियुक्त राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय सोमवार को हरियाणा राजभवन पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द गुप्ता और अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के साथ राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नव-नियुक्त राज्यपाल से उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द गुप्ता तथा अपने मंत्रिमण्डल सहयोगियों का परिचय कराया। नव-नियुक्त राज्यपाल के साथ उनके परिवारिक सदस्य भी थे।
तदोपरान्त नव-नियुक्त राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और निरीक्षण भी किया। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन से आए एच.ए.पी. के जवानों ने डी.एस.पी. अभीलक्ष जोशी के नेतृत्व में राष्ट्रीय-धुन बजाकर सलामी दी। इसके बाद नव-नियुक्त राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री व उनके मंत्रिमण्डल सहयोगियों के साथ जलपान भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उन्हें हरियाणा की भौगोलिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी दी। इसके अलावा, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा करवाये जा रहे कुछ प्रमुख विकास कार्यों और योजनाओं से भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। कृषि एवं खेलों में हरियाणा की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशवासियों के लिए गर्व बात है कि निकट भविष्य में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को मिली है। 
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री श्री मूलचन्द शर्मा, सहकारिता मंत्री डाॅ. बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव, खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री श्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, गृह तथा स्वास्थ्य विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव, सचिव राज्यपाल श्री अतुल द्विवेदी, डायरेक्टर सिविल मिलिट्री अफेयर्स वेस्टर्न कमाण्ड कर्नल जसदीप संधु, एयर वाइस मार्शल वेस्टर्न एयर कमाण्ड एम.वी. रामाराव तथा वेस्टर्न कमाण्ड से मेजर जनरल श्री छिब्बर समेत राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।

जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा

राणा ओबराय            
नई दिल्ली। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब खबर मिल रही है, कि इनमें से रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका ऐलान जल्द होगा। दोनों को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही चुनावी राज्यों का प्रभारी की अहम ज़िम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना जताई जा रही है कि इसको मद्देनजर रखते हुए रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, निशंक और हर्षवर्धन सहित कुछ नेताओं को संगठन में शामिल कर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 

प्रसाद और जावड़ेकर पहले भी बीजेपी संगठन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जबकि हर्षवर्धन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बुधवार को हुए फेरबदल व विस्तार में बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सहित पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे पांच नेताओं को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी में एक व्यक्ति, एक पद का सिद्धांत लागू है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार में शामिल किए गए नेताओं की जगह संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह संभावना जताई जा रही है कि प्रसाद, हर्षवर्धन और जावड़ेकर सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बाहर किए गए नेताओं को संगठन में भूमिका दी जा सकती है।

गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया
इन तीनों नेताओं के अलावा थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो, देबश्री चौधरी, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया और प्रतापचंद सारंगी को भी मंत्रिपरिषद से हटाया गया है। गहलोत को तो कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। लेकिन उनके इस्तीफे से राज्यसभा में नेता सदन का पद भी खाली हो गया है। वह पार्टी की सर्वाच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड में लंबे समय तक दलित प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं। पार्टी महासचिवों में से एक इस संसदीय बोर्ड का सचिव होता है। लेकिन वर्तमान संसदीय बोर्ड में सात ही सदस्य हैं। इनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री बी एल संतोष शामिल हैं। 

संसदीय बोर्ड में भी तीन पद फिलहाल रिक्त हैं। वर्तमान में बीजेपी संगठन में भूपेंद्र यादव सहित आठ महासचिव, अन्नपूर्णा देवी सहित 12 उपाध्यक्ष और टुडु सहित 13 सचिव हैं। जनवरी 2020 में बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा ने लगभग आठ महीने के बाद अपनी टीम बनाई थी। अभी तक पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे नेताओं को सरकार में शामिल किए जाने के बाद अब सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी संगठन में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है।

दिल्ली में 2.0 तीव्रता का भूकंप, महसूस नहीं हुआ

दिल्ली में 2.0 तीव्रता का भूकंप, महसूस नहीं हुआ अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। दबे पांव पहुंचे भूकंप ने धरती को हिलाते हुए पब्लिक को दहशत में ड...