सोमवार, 12 जुलाई 2021

क्रिकेटरों के मुआवजे के लिए 1 कार्यदल बनाया

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने घरेलू क्रिकेटरों के मुआवजे के लिए एक कार्यदल बनाया है। हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस पर कहा कि बीसीसीआई की ओर से घरेलू क्रिकेट के लिए नव निर्मित कार्यदल घरेलू क्रिकेटरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन को शनिवार को युद्धवीर सिंह (मध्य क्षेत्र), देवजीत सैकिया (पूर्वोत्तर क्षेत्र), संतोष मेनन (दक्षिण क्षेत्र), रोहन जेतली (उत्तरी क्षेत्र), अभिषेक डालमिया (पूर्वी क्षेत्र) और जयदेव शाह (पश्चिम क्षेत्र) के साथ सदस्य के रूप में कार्यदल के 11 सदस्यीय पैनल में शामिल किया गया है। जिसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल भी मौजूद हैं।

80 और 90 के दशक में भारत के लिए 99 टेस्ट, 334 वनडे खेलने वाले अजहरुद्दीन ने कहा, " हमने घरेलू क्रिकेट के लिए आगे का रास्ता तय करने का फैसला लिया है। इस समय मेरे पास बैठक का एजेंडा नहीं है और मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे दिमाग में घरेलू क्रिकेटरों की बेहतरी है। खिलाड़ियों का हित हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। समझा जाता है कि कार्यदल की बैठक की तिथि अभी तय नहीं हुई है। लेकिन यह जल्द ही होने की उम्मीद है। इस पर अजहरुद्दीन ने कहा, " हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू क्रिकेट आगे बढ़े। जैसा कि आप जानते है।

पिछले साल हमारे पास पूरा घरेलू सीजन नहीं था, जिसका कारण सब जानते हैं। हमें यह देखना होगा कि समय के साथ स्थिति कैसे बदल सकती है। "उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई पिछले साल सीनियर टीमों के लिए केवल सफेद गेंद के घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन कर सका था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जा सकी थी। बीसीसीआई ने इस साल के घरेलू क्रिकेट के लिए एक विस्तृत समयसीमा तैयार की है और इसे सितंबर तक शुरू करने की योजना है।

बीसीडी में पंजीकृत अधिवक्ताओं को मिलेगा लाभ

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ ‘बार काउंसिल ऑफ दिल्ली’ (बीसीडी) में पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं को मिलेगा। भले ही वे राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों या नहीं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्राथमिकता वकील के निवासस्थल के बजाय इस बात को दी जाएगी कि वह वकालत कहां कर रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी में वकालत करता हो। लेकिन हर कोई यहां रहने का खर्च वहन नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी माना कि दिल्ली में वकालत करने वाले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले वकील यहां न्याय दिलाने में भूमिका निभाते हैं।

उसने कहा कि मुख्यमंत्री योजना ने समाज और कानूनी पेशे में अधिवक्ताओं की भूमिका को मान्यता दी है। अदालत ने उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया, जिनमें अनुरोध किया गया था कि बीसीडी के तहत पंजीकृत सभी वकीलों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया जाए। भले ही उनके नाम राष्ट्रीय राजधानी की मतदाता सूची में शामिल हों या नहीं हों।


19 से 13 अगस्त तक होगा संसद का 'मानसूत्र सत्र'

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। संसद का मानसूत्र सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज इसकी जानकारी कहा कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। इसमें 19 कार्यदिवस होंगे। लोकसभा स्पीकर ने कहा, ”सभी सदस्यों और मीडिया को कोविड नियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं है। हम उन लोगों से अनुरोध करेंगे जिन्होंने परीक्षण से गुजरने के लिए टीकाकरण नहीं कराया है।” आमतौर पर संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है और स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त होता है। जब से कोरोना वायरस महामारी शुरू हुई है। तब से संसद के तीन सत्रों की अवधि घटाई गई है और पिछले साल सरकार ने पूरा शीतकालीन सत्र ही रद्द कर दिया था।

13 को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता करेंगें 'पीएम'

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्योओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की टुकड़ी के साथ 13 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि खेलों में भाग लेने जाने वाले खिलाड़ियों से बातचीत कर नरेंद्र मोदी उनका उत्साहवर्धन करेंगे। पीएमओं के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने हाल में टोक्यो-2020 में भारतीय खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए की जाने वाली तैयारियों का भी जायजा लिया था। उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी कुछ एथलीट की प्रेरणात्मक यात्राओं का उल्लेख किया था। साथ ही देशवासियों से आगे आकर ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों का तहेदिल से समर्थन करने का आह्वान किया था।

एचएएल वायुसेना को हल्के लड़ाकू हैलीकॉप्टर देगा

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारतीय वायु सेना को जल्द ही तीन हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टरों (एलसीएच) का पहला बैच देने के लिए कमर कस रहा है। यह 03 हेलीकॉप्टर सेना और वायुसेना के लिए स्वीकृत 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (एलएसपी) का हिस्सा हैं। एलएसपी के तहत वायु सेना और सेना के लिए पांच-पांच एलसीएच का उत्पादन करने के लिए एचएएल को कहा गया है। भारतीय वायुसेना ने खुद के लिए 65 और सेना ने 114 एलसीएच हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता बताई है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने एचएएल निर्मित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) के प्रारंभिक बैच के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एलसीएच को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में शामिल करने के लिए संबंधित एजेंसी ने प्रमाणित किया है। वायुसेना ने सीमित संख्या में 15 हेलीकॉप्टरों के उत्पादन के लिए एचएएल को अनुरोध पत्र जारी किया था, जिसमें 5 सेना हेलीकॉप्टर सेना को मिलेंगे। 15 एलसीएच के सौदे पर 2021 की पहली तिमाही में हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद थी। 
लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हुई है। अब एचएएल को सरकार से लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (एलएसपी) के लंबित अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है। एलएसपी के तहत वायु सेना और सेना के लिए पांच-पांच एलसीएच का उत्पादन करने के लिए एचएएल को कहा गया है। एलएसपी के 15 हेलीकॉप्टरों में से 10 वायुसेना के लिए और पांच सेना के लिए हैं।
एचएएल ने संकेत दिया है कि पहले बैच में भारतीय वायुसेना को जल्द ही तीन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर दे दिए जायेंगे। एलएसपी श्रृंखला के तहत चालू वर्ष में सेना के लिए चार और वायु सेना के लिए दो एलसीएच का उत्पादन पूरा कर लिया जायेगा। शेष छह एलसीएच का उत्पादन अगले साल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने खुद के लिए 65 और सेना ने 114 एलसीएच हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता बताई है। एलसीएच 5.5 टन वजन का दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे एचएएल ने भारतीय सशस्त्र बलों की विशिष्ट और अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और विकसित किया है। यह 12 हजार फीट की ऊंचाई पर काम कर सकता है।
आर्मी एविएशन में छोटे उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जाता है और उसके बेड़े में लड़ाकू हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं। इसलिए यह हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के हवाई बेड़े की जरूरत पूरी करेंगे। थल सेना को नजदीकी हवाई सहायता देने के लिए वायु सेना लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बेड़े का संचालन करती है। वायुसेना के पास पुराने एमआई-25 और एमआई-35 रूसी अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो चरणबद्ध तरीके से विदाई होने की प्रक्रिया में हैं। वायुसेना ने अमेरिकी 22 एएच-64ई अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी अपने बेड़े में शामिल किये हैं। सेना को भी 2023 की शुरुआत से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलने शुरू हो जायेंगे।
मौजूदा समय में थल सेना के पास 90 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) और 75 रुद्र हथियारयुक्त एएलएच सेवा में हैं, जिन्हें एचएएल ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। इसके अलावा लगभग 160 पुराने चीता और चेतक उपयोगिता हेलीकॉप्टर हैं जिनका तकनीकी जीवन 2023 से खत्म होना शुरू हो जायेगा। पिछले अगस्त में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच दो एलसीएच को लेह में उच्च ऊंचाई पर संचालन के लिए भारतीय वायुसेना मिशनों का समर्थन करने के लिए उनकी क्षमता को मान्य करने के लिए तैनात किया गया था।

सार्स-सीओवी-2 को फैलने से रोकता है, नया टीका

वाशिंगटन डीसी। एक नए अध्ययन के अनुसार, कोविड-19 से बचाव के लिए नाक से दिया जाने वाला एक प्रायोगिक टीका चूहों को घातक संक्रमण से पूरी तरह से बचाता है और फेरेट (नेवले की प्रजाति का जीव) में सार्स-सीओवी-2 को फैलने से रोकता है। ‘साइंस एडवांसेज’ पत्रिका में बताया गया कि यह नया टीका उसी तरह नाक में स्प्रे के माध्यम से दिया जाता है।जैसे कि आम तौर पर इन्फ्लूएंजा का टीका दिया जाता है। यह नया तरीका वर्तमान में स्वीकृत कोविड-19 टीकों को लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि से अलग है। 
वर्तमान में स्वीकृत टीके लगाने के लिए इन्जेक्शन की आवश्यकता होती है। अमेरिका के जार्जिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल मैक्रे ने कहा, ”वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीके बहुत कारगर हैं। लेकिन दुनिया की अधिकांश आबादी को अब भी टीका नहीं लगा है तथा ऐसे टीकों की बहुत आवश्यकता है जिनका इस्तेमाल आसान हो और जो बीमारी एवं संक्रमण को रोकने में प्रभावी हों।”अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में शामिल मैक्रे ने कहा, ”यदि यह नया कोविड-19 टीका लोगों के लिए प्रभावी साबित होता है, तो यह सार्स-सीओवी-2 के संक्रमण को रोकने और कोविड-19 को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। 

20 लाख रुपये का जुर्माना तय, याचिका खारिज की

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव नरुला ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करने के दौरान बीस लाख रुपये का जुर्माना नहीं लगाने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को दूसरी बेंच करेगी। बता दें कि पिछले 7 जुलाई को कोर्ट ने जूही चालवा की ओर से जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर आश्चर्य जताया था। जस्टिस जेआर मिधा पिछले 7 जुलाई को ही रिटायर हो गए जिसके बाद इस याचिका को जस्टिस संजीव नरुला की बेंच के समक्ष लिस्ट की गई थी। पिछले 4 जून को कोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 

कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता न उचित कोर्ट फीस जमा नहीं किया है। ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है। कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

याचिका में कहा गया था कि 5 जी उपकरणों से रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है। जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है। याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है। ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए।

हरियाणा: लॉकडाउन को 19 तक बढ़ाने का फैसला

राणा ओबरॉय           

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने छात्रों सहित अन्य लोगों के लिए कुछ छूट की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत मुख्य सचिव विजय वर्धन के आदेश के अनुसार, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को और एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया दिया गया। हरियाणा में 12 जुलाई सुबह पांच बजे से 19 जुलाई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। हालांकि राज्य सरकार ने अन्य कई छूट की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अनुमति दी गई है कि वे शंका समाधान, लैब में प्रैक्टिकल क्लास और ऑफलाइन परीक्षाओं आदि के लिए छात्रों को बुला सकते हैं। लेकिन उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा।

आदेश के अनुसार, सिर्फ परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ही यूनिवर्सिटी के छात्रावास खोले जाएंगे।बाकी छात्र अभी छात्रावास में नहीं रह सकते। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शादी और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं स्पा और जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। जान लें कि हरियाणा में इस वक्त 939 एक्टिव केस हैं। जबकि यहां अब तक कुल 7,69,279 लोगों के संक्रमित होने के मामले दर्ज किए गए हैं।

हुकुमत: तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी

काबुल/ इस्लामाबाद। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते के बीच अब तालिबान खड़ा है और तालिबान ने अब साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान उनका है और वहां उनकी मर्जी चलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में ही तालिबान ने पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी दी है। तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा है कि तालिबान की अफगानिस्तान में बातचीत के जरिए समझौता करने में मदद करने के लिए पाकिस्तान का स्वागत किया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद हमें निर्देश या फिर हम पर अपने विचार नहीं थोप सकता है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, हम किसी व्यक्ति और न ही किसी समूह को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने देंगे। 
मैंने कई इंटरव्यू में ये कहा है और मुझे लगता है कि हमारी स्थिति स्पष्ट है और सभी को पता है। गौरतलब है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही तालिबान तेजी से एक्टिव हो चुका है और देश के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाने में जुट गया है। तालिबान ने दावा किया है कि इसने अफगानिस्तान के 85 फीसदी हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा को घेरना शुरू कर दिया है और निगरानी को बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान के इस्लामी देश के रूप में तालिबान की मांग के बारे में बात करते हुए शाहीन ने कहा कि इस्लामी देश होना अफगानिस्तान के लोगों का एक वैध अधिकार है। हम दूसरी सरकारों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। उन्हें अपना विचार नहीं थोपना चाहिए। उन्होंने इस बात को दोहराया कि अपने विचारों को थोपना अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार भी नहीं है। 
ये पूछे जाने पर कि क्या तालिबान प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को स्वीकार करेगा, क्योंकि उसने तालिबान के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। इस पर शाहीन ने कहा, मुझे टीटीपी के बारे में नहीं मालूम है।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश हुए आरोपी सिद्धू

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा मामले में दीप सिद्धू और दूसरे आरोपी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश हुए। पिछले 19 जून को कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र नागर ने दीप सिद्धू समेत सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी। चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी। इस हिंसा के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी।

दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी। जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी उमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं। बता दें कि पिछले 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था।

पिछले 28 मई को आरोपियों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी न मिलने के चलते आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था। पिछले 21 मई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया था। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है। दीप सिद्धू को इस मामले में जमानत मिल चुकी है।

दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कोर्ट ने पिछले 17 अप्रैल को दीप सिद्धू को जमानत दे दिया था। जमानत पर रिहा होते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से लालकिले को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने दीप सिद्धू को 17 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया था। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

लखनऊ में मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू किया: शासन

हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएमआरसीएल) ने सोमवार से लखनऊ में मेट्रो ट्रेन का संचालन सुबह 06 बजे से शुरू कर दिया है। यात्रियों को लखनऊ में अब रात 10 बजे आखिरी मेट्रो ट्रेन मिलेगी। इसके पहले कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से लखनऊ में मेट्रो ट्रेन का संचालन सुबह 07 बजे से रात 09 बजे तक ही किया जा रहा था। 
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक, प्रदेश शासन की तरफ से कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा कम करने के बाद लखनऊ में मेट्रो ट्रेन के संचालन की अवधि सुबह और शाम एक-एक घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। 
सोमवार से लखनऊ में मेट्रो ट्रेन का संचालन सुबह 06 बजे शुरू हो गया है। अब यात्रियों की  सुविधा के लिए अंतिम मेट्रो ट्रेन रात 10 बजे सीसीएस एयरपोर्ट और मुंशीपुलिया टर्मिनल स्टेशनों से रवाना की जाएंगी। फिलहाल सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू की वजह से मेट्रो ट्रेन सेवाएं अभी स्थगित रहेंगी। 
यूपीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि कोविड के दौर में सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक यात्रा के लिए यात्रियों ने लखनऊ मेट्रो पर पूरा भरोसा जताया है। इसीलिए  आरामदायक और सुलभ यातायात के साधन के रूप में लखनऊ मेट्रो यात्रियों की पहली पसंद बनकर उभरी है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए लखनऊ मेट्रो में सैनिटाइजेशन, कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल और सुरक्षित शारीरिक दूरी के सभी मापदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसी वजह से अनलॉक-02 के बाद से लखनऊ मेट्रो में यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 

सीएम ने जनता दर्शन के आयोजन का फैसला किया

हरिओम उपाध्याय            

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से अपने सरकारी आवास, पांच कालिदास मार्ग पर फिर से जनता दर्शन के आयोजन का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण के चलते जनता दर्शन का यह कार्यक्रम काफी समय से स्थगित चल रहा था।
प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी सोमवार यानि 12 जुलाई को अपने सरकारी आवास, पांच कालिदास मार्ग पर सुबह नौ बजे से लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को उनके समाधान के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। 

शिशिर ने बताया कि मुख्यमंत्री इस दौरान एक घंटा तक जनता की समस्या सुनेंगे। उन्होंने बताया कि को कोरोना संक्रमण के कारण जनता दर्शन कार्यक्रम स्थगित किया गया था। लेकिन संक्रमण की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने इस कार्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय किया है।

एमपी में रेड अलर्ट जारी करने का निर्देश दिया: डीजीपी

मनोज सिंह ठाकुर             

भोपाल। लखनऊ के बाहरी इलाके में अल कायदा समर्थित संगठन के दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि पुलिस महानिदेशक को राज्य में रेड अलर्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। मिश्रा ने यहां पत्रकारों से कहा, ”हमने उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किए गए दो आतंकवादियों और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में रेड-अलर्ट जारी करने की घोषणा की है।

मैंने डीजीपी को इस मुद्दे पर तुरंत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।” मंत्री ने राज्य में संदिग्ध या पहचाने गए सिमी या अल कायदा के संदिग्धों पर नजर रखने का भी निर्देश पुलिस को दिया है। उत्तर प्रदेश में अलकायदा समर्थित अंसार गजवत उल हिंद के दो आतंकवादियों को रविवार को लखनऊ के बाहरी इलाके से गिरफ्तार किया गया। ये आतंकवादी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर मानव बन का इस्तेमाल कर विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे।

हैदराबाद ने जीता टॉस, बल्लेबाजी का फैसला किया

हैदराबाद ने जीता टॉस, बल्लेबाजी का फैसला किया  इकबाल अंसारी  हैदराबाद। इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2024 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और...