डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस, बाटमाप सिचांई, कृषि, लघु सिचांई, पीडब्ल्यूडी, गोसंरक्षण, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी आवास, मुख्यमंत्री आवास, मनरेगा, लोक निर्माण, सेतु निगम, पीएमजीएसवाई, जल निगम, सीएनडीएस, राजकीय निर्माण निगम, जिलापूर्ति, मत्स्य पालन, जिला उद्यान, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आईसीडीएस एवं दुग्ध विकास विभाग सहित अन्य विभागों की बिन्दुवार समीक्षा की। 

बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यो को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये है। साथ ही साथ उन्होने कार्यो में लापरवाही या उदाशीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये है। बैठक में गोसंरक्षण केन्द्रों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निराश्रित गोवंशों को गोसंरक्षण केन्द्रों में संरक्षित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को अभियान चलाकर पशुओं का टीकाकरण कराये जाने एवं पालतू पशुओं की टैंगिंग कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने यह भी निर्देशित किया है कि कोई भी निराश्रित गोवंश खुला इधर-उधर न घूमने पाये उन्होंने गोसंरक्षण केन्द्रों में पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित बनाये रखने का निर्देश दिया है। 

स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान आयुष्मान गोल्डेन कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पाये जाने पर जिलाधिकारी ने कडी नाराजगी व्यक्त करते हुए डॉ0 हिन्द प्रकाश मणि को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है उन्होंने जननी सुरक्षा, टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराये जाने का भी निर्देश दिया है। विद्युत विभाग के कार्यां की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों सहित पंचायत भवनों एवं विद्यालयो के बकाया विद्युत बिल का भुगतान कराने का निर्देश संबंधित को दिया है श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने गांव-गांव में कैम्प लागाकर सभी श्रमिकों का पंजीकरण कराये जाने का निर्देश श्रम प्रवर्तन अधिकारी को दिया है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी की समीक्षा के दौरान उन्होने चयनित लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रान्सफर करने का निर्देश दिया है। 

कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराये जाने एवं आधार फीडिंग कराये जाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित किसानों की क्षतिग्रस्त फसल की भरपाई करने का निर्देश बीमा कंपनी को दिया है। कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुए उन्होने स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित कराये जाने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को दिया है। उन्होंने वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, सामूहिक विवाह की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित आवेदन पत्रों को जांच कर उनको तत्काल फीड कराये जाने का निर्देश दिया है आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय से कराये जाने का निर्देश दिया है। 

एनआरएलएम की समीक्षा के दौरान उन्होंने महिलाओं के समूह गठित कराये जाने का निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिया है। सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी नहरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशिकान्त त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी विजय कुमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी श्रवण कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीएन चतुर्वेदी, परियोजना निर्देशक सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सुशील केशरवानी 

हापुड़: अमरोहा पुलिस ने 3 बदमाशों को किया अरेस्ट

अतुल त्यागी                  

हापुड़। जनपद के बदमाश से चोरी के जेवर खरीदने वाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो चुका है। जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला जनपद हापुड़ अमरोहा तथा बुलंदशहर के से जुड़ा है। बीती 24 मार्च को जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव राजपुर निवासी रजुआ ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अमरोहा के गजरौला में महिलाओं को के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। 

इसके बाद अमरोहा पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार बदमाशों ने बताया, कि बुलंदशहर के मोहल्ला सराय वाली गली का निवासी टिल्लू उनसे चोरी का सामान खरीदा था। अमरोहा पुलिस ने रविवार को सर्राफा को गिरफ्तार कर लिया। जिससे ₹6230 नगद बरामद किए गए हैं। अमरोहा पुलिस को शक है कि बदमाश आसपास के जिले में चोरी के जेवर बेचते थे।

अरब सागर में चीन को मछली पकड़ने का अधिकार

नई दिल्ली/ इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के पास अरब सागर में चीन को मछली पकड़ने का अधिकार दिया है। इसके बाद अब बलूच तट पर समुद्र सैकड़ों चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं से भरा हुआ है। पाकिस्तान ने ग्वादर में चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजों को लाइसेंस दे दिया है। जिससे अब स्थानीय मछुआरों में आक्रोश पैदा हो गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया कि सैकड़ों मछुआरों, राजनीतिक एक्टिविस्ट और नागरिक समाज के सदस्यों ने ग्वादर में चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजों को मछली पकड़ने का अधिकार देने के लिए संघीय सरकार के खिलाफ एक विरोध रैली का मंचन किया। 

नेशनल पार्टी और बलूच छात्र संगठन ने विरोध का आह्वान किया था। सरकार के इस कदम के खिलाफ ग्वादर प्रेस क्लब के सामने रैली और धरना प्रदर्शन किए गए। इस कदम से बलूच के मछुआरे अपने आप को दोगुना ठगा हुआ महसूस कर रहे है। उन्हें पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह के लिए उनकी भूमि से विस्थापित किया गया था। चीन के अरबों डॉलर के निवेश के बावजूद, स्थानीय लोग वंचित महसूस कर रहे हैं। अब, विशाल मछली पकड़ने वाले चीनी जहाजों के आने से वे पूरी तरह से कुचले हुए या दबाए हुए महसूस कर रहे हैं। 

उनकी चिंता इसलिए भी बढ़ रही है, क्योंकि चीनी जहाज कोई साधारण नौकाएं नहीं हैं। ये इस तरह की फैक्ट्री शिप हैं। चूंकि चीनी जहाजों ने अपने बड़े पैमाने पर संचालन शुरू कर दिया है, न केवल बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के लगभग 1,000 किलोमीटर के तट पर मछुआरे अब अपनी आजीविका के लिए परेशान है।चीनियों ने पाकिस्तानी समुद्र तट को तहस-नहस कर दिया है।

पिछले साल मछली पकड़ने वाले चीनी जहाजों को कराची बंदरगाह पर देखा गया था, जिससे सिंध में मछुआरों में डर फैल गया था।

मछली पकड़ने वाले ये बड़े और भारी भरकम जहाज समुद्र में बड़े क्षेत्र में काफी बड़े जाल फैंकते हैं। ये जहाज संकरे जालों से सुसज्जित हैं। जो न केवल मछली पकड़ते हैं। बल्कि समुद्र में मौजूद विभिन्न प्रकार के अंडों को भी नष्ट कर देते है। यह समुद्र तल में भारी हलचल पैदा करते हैं। जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला भी नष्ट हो जाती है।  पाकिस्तानी मछुआरा समुदाय चिंतित है। क्योंकि प्रत्येक चीनी पोत एक पाकिस्तानी नाव की तुलना में दस गुना अधिक मछली पकड़ सकता है। चिंता की बात यह है कि चीनी जहाजों के प्रवेश से बलूच और सिंधी मछुआरों के बीच बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी।

पाकिस्तानी मछुआरों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ना न केवल बड़े पैमाने पर की जाती है, बल्कि यह विनाशकारी भी है।

पाकिस्तान ने अपना विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) चीनी मछली पकड़ने वाली कंपनियों के लिए खोल दिया है। फिशरमेन को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एफसीएस) के चेयरमैन अब्दुल बेर ने अरब न्यूज को बताया कि चीन पाकिस्तानी मछली पकड़ने के उद्योग को अपग्रेड करने और उसके निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। 

बेर ने कहा, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चीनी जहाज लाना सरकार की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति के अनुरूप है और इसका उद्देश्य स्थानीय मछुआरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा मछली पकड़ने का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना है। 

आठ जून को विश्व महासागर दिवस से ठीक पहले मई 2020 में ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ओडीआई) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का डिस्टेंट वाटर फिशिंग (डीडब्ल्यूएफ) बेड़ा पहले की तुलना में पांच से आठ गुना बड़ा हो चुका है। ओडीआई ने लगभग 17,000 जहाजों के बेड़े का अनुमान लगाया है। 

ओडीआई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन के डीडब्ल्यूएफ बेड़े का स्वामित्व और परिचालन नियंत्रण जटिल और अपारदर्शी दोनों है। ओडीआई के 6,122 जहाजों के एक उप-नमूने के विश्लेषण में पाया गया कि केवल आठ कंपनियां 50 से अधिक जहाजों के स्वामित्व या संचालन करती हैं। जटिल कंपनी संरचनाएं और पारदर्शिता की कमी निगरानी और नियामक प्रयासों में बाधा डालती है।  इससे कदाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना मुश्किल हो जाता है।

चीनी मछली पकड़ने वाली कंपनियों के लिए अपना ईईजेड खोलकर, पाकिस्तान चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) में 62 अरब डॉलर के विशाल निवेश के लिए कम्युनिस्ट देश के पक्ष में तो हो सकता है। लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य अपने ही लोगों - सिंधियों और बलूचिस्तान के लोगों के लिए काफी गलत कर रहा है, जो पहले से ही स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं।

अनियमितताओं के संबंध में नया मामला दर्ज किया

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक नया मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान परियोजना संचालित हुई थी। राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सोमवार को कई राज्यों में करीब 43 जगहों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सुबह शुरू हुआ तलाशी अभियान अभी चल रहा है और आज जारी रह सकता है।

अधिकारियों के मुताबिक, प्राथमिकी में करीब 180 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है जिनमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश सरकार के अभियंता तथा अन्य अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई ने उक्त परियोजना के सिलसिले में यह दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिनमें अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और मायावती की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को राज्य की सत्ता से हटाने की कोशिश करेंगे।

ताजा बयानों के परिप्रेक्ष्य में भागवत को सलाह दी

मनोज सिंह ठाकुर                

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयानों के परिप्रेक्ष्य में आज ट्वीट के जरिए उन्हें सलाह दी हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम एकता और भारतीयों के डीएनए के संबंध में आए ताजा बयानों के परिप्रेक्ष्य में लिखा है ‘मोहन भागवत, यह विचार क्या ?आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे।

क्या यह शिक्षा आप मोदी शाह जी व भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे ?’ कांग्रेस नेता ने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा है, ‘यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो भाजपा में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है। उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें। शुरूआत नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ से करें।

दिग्विजय सिंह ने साथ में यह भी लिखा है कि उन्हें मालूम है कि मोहन भागवत ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक मोहन भागवत ने सही कहा है कि पहले हम सब भारतीय हैं। लेकिन पहले यह उन्हें अपने शिष्यों को समझाना होगा। मोहन भागवत का ताजा बयान आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं हैं और सभी भारतीयों का डीएनए एक है।

पीएम के नाम से विधानसभा चुनाव लड़ेगी 'भाजपा'

पंकज कपूर                           

देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखण्ड भाजपा अब चेहरा विहीन हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से अब भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ेगी।क्या पांच साल पहले का पीएम का प्रलोभन और डबल इंजन की बात जनता भूल गई होगी ?

उत्तराखण्ड में नए मुख्यमंत्री बनने के बाद से साफ हो गया कि भाजपा के पास अब चुनावी चेहरा नही रह गया। ज़ाहिर सी बात है, जब दो बार के विधायक को मुख्यमंत्री की कमान दी गई और उनसे वरिष्ठ विधायकों को दरकिनार किया गया है। यह यही साबित करता है कि अब भाजपा के पास प्रदेश में नेतृत्व क्षमता वाले नेता नही रहे।

उत्तराखण्ड में नए मुख्यमंत्री बनने के बाद से साफ हो गया कि भाजपा के पास अब चुनावी चेहरा नही रह गया। ज़ाहिर सी बात है जब दो बार के विधायक को मुख्यमंत्री की कमान दी गई और उनसे वरिष्ठ विधायकों को दरकिनार किया गया है। यह यही साबित करता है कि अब भाजपा के पास प्रदेश में नेतृत्व क्षमता वाले नेता नही रहे। कुमाऊँ के मैदानी क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनने का निर्णय इसलिए भी जोड़ा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में किसानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जिस जिले से मुख्यमंत्री आते है वह किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान आंदोलन की गूंज पूरे देश में भाजपा के विरोध में काम कर रही है। उत्तराखण्ड में आगमी विधानसभा चुनाव में भाजपा को खासतौर पर तराई के किसानों का विरोध झेलना पड़ेगा।

त्रिवेन्द्र रावत, तीरथ रावत के बाद अब पुष्कर धामी को चार साल में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। हाईकमान ने प्रदेश में भाजपा के हालातों को देखते हुए युवा कार्ड खेलने का भी प्रयास किया गया है, युवा मुख्यमंत्री बनाने से प्रदेश के यूथ को अपने पक्ष में करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में ही युवाओं के लिए नौकरी बम जो फोड़ा है, वह कितना असरदार होगा वह आने वाला समय ही बताएगा। ज़ाहिर-सी बात है, जब दिल्ली हाईकमान का प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर प्रयोग जारी है। इस दशा में विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर भाजपा लड़ेगी यह तय करना बहुत ही मुश्किल है। जब प्रदेश भाजपा में चेहरा ही नही होगा तो मोदी के चेहरे पर ही जनता से वोट मांगने का काम किया जाएगा। साथ ही जनता को भी याद रखना होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी द्वारा किये गए वादों का क्या हुआ ?

महादेवी घाट पर गंगा में नहाते समय 2 दोस्त डूबे, मौंत

हरिओम उपाध्याय              

कन्नौज। महादेवी घाट पर गंगा में नहाते समय दो दोस्त गहरे पानी में जाने से डूब गए। गोताखोरों ने एक युवक को बचा लिया। जबकि उसके साथी की डूबकर मौत हो गई। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सोमवार सुबह ठठिया थाना क्षेत्र के ग्राम चौहानपुरवा निवासी गोलू उर्फ प्रिंस व गुड्डू महादेवी घाट पर गंगा स्नान करने आए थे। नहाते समय दोनों अचानक गहराई में चले गए, जिससे डूबने लगे। घाट पर मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाया तो गोताखोरों ने छलांग लगा दी। 

गोताखोरों ने गुड्डू को सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद गोलू की तलाश शुरू की गई। कुछ देर बाद उसे भी गंगा नदी से बाहर निकाला गया। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया। 

जहां चिकित्सकों ने गोलू को मृत घोषित कर दिया। गुड्डू काे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी पाकर स्वजन भी अस्पताल पंहुच गए, गोलू का शव देखकर कोहराम मच गया। महादेवी घाट चौकी प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

धार्मिक स्थल विभिन्न शर्तों के साथ खोलने की अनुमति

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर लगी पाबंदियों में ‘अनलॉक 3.0’ के तहत ढील देते हुए सोमवार से रेस्तरां, मॉल निजी कार्यालय तथा धार्मिक स्थल विभिन्न शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। मेट्रो और बस जैसे सार्वजनिक वाहन भी अपनी बैठने की क्षमता के साथ चलेंगे। ये सेवाएं रात नौ बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी। क्योंकि सरकार ने रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है।

धार्मिक स्थल को केवल दर्शन के लिए खोले जाने के बाद कम संख्या में श्रद्धालु आज नजर आए। लेकिन सभी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते दिखे। राज्य के बाकी स्थानों से भी ऐसी ही खबरें मिल रही हैं। कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आज से पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति के मद्देनजर बेंगलुरु और अन्य शहरों में कई जगह सुबह सड़कों पर जाम लग गया। बैंगलोर महानगर परिवहन निगम ने कहा कि सभी एहतियाती नियमों का पालन करते हुए बस सेवाएं सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक चलेंगी

शहर और उपनगर इलाके में अभी 4500 बसें चलेंगी। यात्रियों की संख्या देखते हुए बस सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। इस दौरान अधिकारी यह सुनिश्चित करते दिखे कि बस में भीड़ ना हो और कोई यात्री खड़े होकर यात्रा ना करे। बेंगलुरु मेट्रो सेवा ने कहा कि मेट्रो सोमवार से शुक्रवार सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक, भीड़भाड़ वाले समय से लेकर सामान्य समय में पांच से 15 मिनट के अंतर पर चलेगी। शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण स्थिति को देखते हुए सेवाएं बढ़ाईं और कम की जाएंगी।

शहर में रेस्तरां और होटल में भी लोग नजर आए। सोमवार से राज्य में ‘बार’ खुल गए हैं, लेकिन ‘पब’ बंद अभी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को कहा था कि नए दिशा-निर्देश पांच जुलाई सुबह छह बजे से 19 जुलाई सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए मार्शल और पुलिस कर्मियों के 54 दलों की तैनाती की गई है।

पंत ने ट्वीट किया, ” मैं सभी से अपनी सुरक्षा के लिए कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह करता हूं। याद रखें, मामले कम हुए हैं, लेकिन संक्रमण अब भी आसपास है।” नए दिशा-निर्देशों के तहत, थिएटर, सिनेमा और पब बंद रहेंगे जबकि प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्वीमिंग पूल खोले जाएंगे।

प्राथमिकियां दर्ज किएं जाने पर जवाब तलब किया

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66ए के तहत प्राथमिकियां दर्ज किए जाने को लेकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सोमवार को जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने श्रेया सिंघल मामले में फैसला सुनाते हुए संबंधित कानून की धारा 66ए को 2015 में ही निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद इस धारा के तहत प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं। न्यायमूर्ति आर एफ रोहिंगटन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की याचिका की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। न्यायालय ने उक्त कानून की निरस्त धारा के तहत पुलिस द्वारा प्राथमिकियां दर्ज किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया।

न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, “आश्चर्य है। श्रेया सिंघल मामले में शीर्ष अदालत ने 2015 में फैसला दे दिया था। जो हो रहा है वह खतरनाक है।” सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, पीयूसीएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने दलील दी कि सम्बन्धित प्रावधान के निरस्त किए जाने के बाद भी देश भर में हजारों की संख्या में प्राथमिकियां दर्ज की जा रही हैं। न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

योग गुरु की याचिका पर 12 जुलाई को होगीं सुनवाई

अकांशु उपाध्याय                  

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि एलोपैथी दवाइयों के इस्तेमाल के खिलाफ रामदेव के कथित बयान के संबध में दर्ज प्राथमिकियों के सिलसिले में जांच पर रोक लगाने की योग गुरु की याचिका पर 12 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि उसे उक्त बयान के मूल रिकॉर्ड रविवार की रात को ही मिले हैं। शीर्ष अदालत योग गुरु रामदेव के कोविड-19 के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के बारे में दिए बयानों के मूल रिकॉर्ड पर सोमवार को गौर करने वाली थी। रामदेव ने मामले में याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने और इस सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। 

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, ” कल रात 11 बजे हमें फाइलों का एक मोटा बंडल मिला, जिसमें बयानों और वीडियो की प्रतियां थी।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ” हम इस मामले को एक सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।” इससे पहले, रामदेव की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मामले पर कभी और सुनवाई की जा सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने पटना और रायपुर में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ दिए गए उनके बयान को लेकर कई प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं।

इससे पहले, पीठ ने मामले पर रामदेव के कथित बयानों के मूल रिकॉर्ड मांगे थे। 

रामदेव ने आपराधिक शिकायत रद्द करने के साथ ही अपनी याचिका में पटना तथा रायपुर में दर्ज प्राथमिकी दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया है। योग गुरु पर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि बाबा रामदेव के कथित बयान से देश में एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस शुरू हो गई थी। हालांकि, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा टिप्पणी को ‘अनुचित’ करार दिए जाने और पत्र लिखने के बाद रामदेव ने 23 मई को अपना बयान वापस ले लिया था।

निदेशक को निवारण अधिनियम के तहत अरेस्ट किया

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक केवल कृष्ण कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक कुमार को गिरफ्तार करने के बाद विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। जहां से उन्हें नौ जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

अधिकारियों ने मामले की निष्पक्ष और संपूर्ण जांच का हवाला देते हुए रिमांड पर जोर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले दिल्ली और हरियाणा में नौ स्थानों पर छापे मारे जाने के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कुमार और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश एवं कदाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी इसी प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच कर रही है।

पीएम की अध्यक्षता में बैठक के नतीजे पर निराशा

श्रीनगर। पीपल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी या गुपकार गठबंधन) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर को लेकर हाल में हुई सर्वदलीय बैठक के नतीजे पर निराशा जताते हुए सोमवार को कहा कि इसमें राजनीतिक कैदियों तथा अन्य कैदियों की रिहाई जैसे विश्वास बहाली के ठोस कदमों का अभाव है। 

पीएजीडी के प्रवक्ता एवं माकपा नेता एमवाई तारिगामी ने कहा कि विश्वास बहाली के कदमों (सीबीएम) से जम्मू-कश्मीर के लोगों तक पहुंच बनाने की अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया शुरू होती ”जो जम्मू कश्मीर की समस्या में सबसे बड़े पक्ष और सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।कोविड-19 नियमों का उल्लंघनअगले आदेश तक दिन

तारिगामी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गुपकार गठबंधन के सभी सदस्यों ने दिल्ली में हुई बैठक के निष्कर्ष पर निराशा जताई है। खासकर जेलों से राजनीतिक कैदियों एवं अन्य कैदियों की रिहाई और जम्मू कश्मीर में 2019 से बने कथित ‘दबाव के माहौल’ को समाप्त करने जैसे विश्वास बहाली के कोई ठोस कदम के अभाव पर।

रविवार शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में उनके आवास पर गुपकार गठबंधन की बैठक हुई थी। इसमें बताया गया कि बैठक में गठबंधन की उपाध्यक्ष एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, तारिगामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी, पीपल्स मूवमेंट के प्रमुख जावेद मुस्तफा मीर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद शाह शामिल हुए।

प्रवक्ता ने बताया कि 24 जून को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बारे में चर्चा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। गुपकार गठबंधन जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग करता रहा है। तारिगामी ने कहा, ”पीएजीडी पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के लोगों पर थोपे गए असंवैधानिक एवं अस्वीकार्य परिवर्तनों को पलटने की खातिर एकजुट होकर संवैधानिक, कानूनी और सियासी संसाधनों के जरिए लड़ने का अपना संकल्प दोहराता है।