प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन

बृजेश केसरवानी              

प्रयागराज। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया है कि उ.प्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के अंतर्गत (सेवा एवं उत्पादन सेक्टर हेतु) उद्यम की स्थापना के लिए रू.-25.00 लाख तक ऋण बैंको के माध्यम से दिलाये जाने का प्राविधान है। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है तथा ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के उपरान्त 3 वर्ष तक 13 प्रतिशत अधिकतम ब्याज उपादान भी नियमानुसार लाभार्थी को प्राप्त हो सकेगा। 

स्पष्ट है, कि इस योजना में उद्यम की स्थापना करने वाले उद्यमियों को बहुत अधिक लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसके कारण उद्यम की सफलता की संभावनाएं काफी बढ़ गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु यह योजना काफी सार्थक एवं लाभप्रद है। उक्त योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन किया जा रहा है, तथा अनुदान प्राप्त होने की व्यवस्था भी ऑनलाईन पोर्टल (kviconline.gov.in) होने के कारण यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है।

उक्त योजना में विनिर्माण क्षेत्र के लिये रू0 10 लाख और सेवा क्षेत्र के लिये  रू0 5 लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिये न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बैंकों से ऋण प्राप्त करके अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। अतः इच्छुक उद्यमी अपना ऋण आवेदन पत्र दिनांक-30.06.2021 तक  ऑनलाइन  पोर्टल (kviconline.gov.in) पर केवीआईबी का चयन करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रिंटआउट के साथ समस्त संलग्नको सहित किसी भी कार्य दिवस मे जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय , 59 दिलकुशा नया कटरा प्रयागराज में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिये जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, प्रयागराज से मो. नं 9580503176 संपर्क कर सकते हैं।

झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई, रोक लगाने से इनकार

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के लक्कड़पुर-कोरी गांव में वन भूमि पर कब्ज़ा कर बनी लगभग दस हज़ार झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो फरीदाबाद नगर निगम को दस्तावेज दिखा सकते हैं। फरवरी 2020 के बाद लोगों को वन भूमि खाली करने का पर्याप्त मौका दिया गया। पुनर्वास योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने का भी पर्याप्त अवसर दिया गया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि इस मामले के लंबित होने के बावजूद भी लोगों को जबरन हटाया जा रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि वन भूमि को खाली करने दीजिए। अपर्णा भट्ट ने कहा कि कोरोना के इस महामारी में कम से कम बच्चों के लिए अस्थायी आश्रय की व्यवस्था होनी चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर हरियाणा सरकार विचार करे। कोर्ट ने साफ किया कि याचिका लंबित होने से अतिक्रमणकारियों को हटाने से रोका नहीं जा सकता है। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि अतिक्रमणकारी अधिकारियों पर पत्थर चला रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई आदेश की जरूरत नहीं है। क्योंकि अधिकारी जानते हैं कि क्या करना है।

पिछली 7 जून को कोर्ट ने वन भूमि पर कब्जा कर बनी लगभग दस हजार झुग्गियों को 6 हफ्ते में हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जंगल की ज़मीन कब्जाने वालों से कोई रियायत नहीं हो सकती है। फरवरी 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था। कोर्ट ने इस आदेश का पालन न होने पर अधिकारियों को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को इस आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

बाबा रामदेव के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की

दुष्यंत टीकम                 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ बुधवार रात सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बाबा रामदेव पर चिकित्सक समुदाय और कोरोना संक्रमण काल के दौरान दवाइयों के बारे में दुष्प्रचार, केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लंघन, विद्वेष की भावना से भ्रम फैलाने का आरोप लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल्‍स बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता और अन्य की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई। 

जानकारी के मुताबिक 26 मई को डॉ. राकेश गुप्ता और अन्य ने राम कृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ थाने में एक शिकायत सौंपी थी। इसमें दावा किया गया था कि राम कृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव द्वारा महामारी एक्ट और एलोपैथी दवाओं के बारे में भ्रमपूर्ण वक्तव्य दिए जा रहे हैं। जिस पर बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। सिविल लाइंस पुलिस के मुताबिक कोरोना महामारी से संबंधित किसी भी तरह की भ्रामक सूचना, अफवाह और दावे प्रतिबंधित है। इसको दंडनीय अपराध माना गया है। बाबा रामदेव का बयान भी इन्हीं के दायरे में आता है। इसलिए उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186, 188, 269,270, 504, 505 (1) और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 52, 54 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

सीएम ममता ने सरकार की कोशिश की निंदा की

मिनाक्षी लोढी               

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर को कथित तौर पर नियंत्रित करने की भाजपा नीत केंद्र सरकार की कोशिश की गुरुवार को निंदा की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र माइक्रोब्लॉगिंग साइट को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है।ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘मैं इसकी निंदा करती हूं। वे ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सकते तो अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहे हैं। वे (केंद्र) हर उस व्यक्ति के साथ यह कर रहे हैं। जिसे अपने पक्ष में नहीं ला पा रहे हैं। वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए मेरी सरकार को भी प्रभावहीन करने की कोशिश कर रहे हैं।’’

गौरतलब है कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर का भारत में कानूनी सुरक्षा कवच देश के सूचना प्रौद्योगिक नियमों का अनुपालन नहीं करने और नए दिशानिर्देश के तहत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने से छिन गया है। अब तीसरे पक्ष की गैर कानूनी सामग्री की वजह से ट्विटर पर भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी रहने के भाजपा के आरोपों पर बनर्जी ने कहा कि यह भगवा पार्टी की ‘चाल’ है और उसके दावे पूरी तरह से ‘आधारहीन’ हैं। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है। एक-दो छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन उन पर राजनीतिक हिंसा का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता।’’

46,863 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया सोना, कीमत

अकांशु उपाध्याय            

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 861 रुपये गिरकर 46,863 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले दिन सोना 47,724 पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,709 रुपये की गिरावट के साथ 68,798 रुपये प्रति किलोग्राम रह गयी। पिछले सत्र में चांदी का बंद भाव 70,507 रुपये पर था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट दर्शाता 1,810 डॉलर प्रति औंस रहा। जबकि चांदी 26.89 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहा।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टिप्पणी के बाद कल रात की बिकवाली के बाद सोने की कीमतों पर दबाव रहा। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनाये गये रुख के कारण प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में मजबूती आई जिससे सोने में बिकवाली बढ़ गई।’’ उन्होंने कहा कि डॉलर की मजबूती से थोड़े समय तक सोने की कीमतों पार दबाव रहेगा जिससे सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने की मांग प्रभावित हो सकती है।

सड़क संगठन ​की ​​12 सीमा ​सड़कें राष्ट्र को समर्पित की

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। ​​रक्षा मं​​त्री राजनाथ सिंह ​​​गुरुवार को असम दौरे पर​ पहुंचे और ​सीमा सड़क संगठन ​की ​​12 सीमा ​सड़कें राष्ट्र को समर्पित कीं​। ​​उन्होंने कहा कि लम्बे समय तक ​​नॉर्थ-ईस्ट का विकास नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री ​नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ​हो रहे पूर्वोत्तर ​के विकास ​से ​इस क्षेत्र में लोगों को लाभ होगा​​। ​​इस इला​के का सामरिक महत्व​ इसलिए है​। क्योंकि पांच देशों के साथ इस इलाके की ​सीमाएं लगती हैं।​ इस क्षेत्र का ​​विकास सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है​​​​​​​​। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'​​ के अंतर्गत सीमाई क्षेत्रों के संपूर्ण विकास पर बहुत अधिक जोर दे रही है। 

सीमावर्ती राज्यों में बड़ी संख्या में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों के कार्य को पूरा किया गया है​​।​ पिछले सात सालों के दौरान सड़क परियोजनाओं और अन्य​ इंफ्रास्ट्रक्चर​​​ विकसित करने के लिए ​बीआरओ के ​बजट में तीन से चार गुना की वृद्धि की गई है​​। ​पिछले सात सालों में ​यहां की ​​सुरक्षा की स्थिति​ में अभूतपूर्व सुधार हुआ है​​।​​ हिंसा से सम्बंधित घटनाओं में 85 फ़ीसदी और नागरिकों और सुरक्षा बलों की ​दुर्घटनाओं में ​​का​फी कमी आई है​​​​​​​​।​​​​​​​​​​​​​​​​​

ओकीनावा ने वाहनों की कीमत में कटौती की घोषणा की

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ओकीनावा ने अपने वाहनों की कीमत में कटौती की घोषणा की है। बीते दिनों डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग योजना में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए। अब कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपने ग्राहकों को 15000 का पूर्ण सब्सिडी लाभ प्रदान करेगी। कंपनी के अलग-अलग मॉडलों के आधार पर, कीमत में 7,200 रुपये से लेकर 17,800 रुपये तक की कटौती की गई है।

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये नई कीमतें बीते 11 जून से ही लागू कर दी गई हैं। बतातें चलें कि, विभाग की तरफ से इस दिशा में एक अधिसूचना जारी की गई थी। जिसके तहत देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। इससे वाहनों की कीमत में कमी आएगी। डिपार्टमेंट के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी अब 15,000 रुपये प्रति होगी, जो कि पहले 10,000 रुपये प्रति थी।