नई दिल्ली। संसद ने बुधवार को राष्ट्रीय सहबद्ध (एलाइड) और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग, विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। जिसे इस क्षेत्र के पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन करने, स्वास्थ्य क्षेत्र को व्यवस्थित बनाने तथा सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह विधेयक राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। लोकसभा में बुधवार को इसे मंजूरी दी गई।
निचले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने कहा कि यह विधेयक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख करने वाले पेशेवरों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को मरीजों पर केंद्रित बनाने पर जोर दिया गया है। क्योंकि वास्तव में मरीजों की देखरेख के कार्य में नर्सिंग और सहबद्ध सेवाओं से जुड़े कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
