इमरान की राष्ट्र से अपील, भेजें शांति सेना

इमरान की संयुक्त राष्ट्र से अपील, कश्मीर में भेजे शांति सेना।

इस्लामाबाद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में दिए अपने भाषण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वो कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की सेना भेज कर हस्तक्षेप करे। इस सत्र से भारत ने शुरुआत में ही वॉकआउट कर दिया था। इमरान खान ने कहा, “सुरक्षा परिषद को कश्मीर में संघर्ष को रोकना चाहिए और अपने प्रस्तावों का कार्यान्वयन करना चाहिए, जैसा कि पूर्वी तिमोर में किया गया था।”
पूर्वी तिमोर मॉडल में इंडोनेशिया द्वारा आक्रमण करने के बाद सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्तावों को लागू करने और 1999 में तिमोर की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और चुनावों की देखरेख करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय बल को अधिकृत किया था। फिर इसके अगले साल संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने तिमोर-लेस्ते में कमान संभाली थी।
2006 में तिमोर में असफल तख्तापलट होने और बड़े पैमाने पर फैली अशांति के बाद फिर से शांति सैनिकों में भेजा था। 1948 में पारित हुए प्रमुख सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव नंबर 47 मांग करता है कि पाकिस्तान पहले कश्मीर से अपने सैनिकों और नागरिकों को वापस ले। जवाहरलाल नेहरू इस मामले में जनमत संग्रह कराने तैयार हो गए थे लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रस्ताव की शर्त का पालन नहीं करने के कारण जनमत नहीं हो सका था।
इसके बाद भारत ने कश्मीर में चुनाव कराए और बकौल नई दिल्ली यह भारत में इसके शामिल होने की पुष्टि करता है। वहीं, पुर्तगाली उपनिवेश पूर्वी तिमोर (फ्रेटिलिन) की स्वतंत्रता के लिए एक क्रांतिकारी मोर्चा लड़ रहा था। जब तख्तापलट ने पुर्तगाल में सलाजार शासन को उखाड़ फेंका तो 1975 में फ्रेटिलिन ने स्वतंत्रता की घोषणा की। लेकिन इसके तुरंत बाद ही इंडोनेशिया ने इस पर आक्रमण किया और 1999 तक शासन किया क्योंकि विद्रोहियों ने इंडोनेशिया का समर्थन किया था।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए जनमत संग्रह के बाद 2006 में परेशानी तब पैदा हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने अपने शांति सैनिकों को फिर से वहां भेजा। ऐसे में तिमोर की तरह कश्मीर में वह मॉडल लागू करें तो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 का पालन करने के लिए कश्मीर से पाकिस्तानियों को हटाना होगा।             

केकेके को आतंकी समूह कर सकते हैं घोषित

डोनाल्ड ट्रम्प केकेके को आतंकवादी समूह कर सकते हैं घोषित।

वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने श्वेत लोगों का समूह कू क्लक्स क्लान (केकेके) को एक आतंकवादी समूह के रूप में घोषित करने की योजना बनाई है। व्हाइट हाउस की एक पूल रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रम्प के चुनावी अभियान का हवाला देते हुए इसका जिक्र किया गया है।
रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रम्प के चुनावी अभियान की प्लेटिनम योजना के बारे में बताया कि केकेके के अलावा दक्षिणपंथी संगठन एंटीफा को भी आतंकवादी समूह नामित करने के अलावा, अश्वेत समुदायों को लगभग 500 अरब डॉलर की पूंजी तक पहुंच बढ़ाना, जूनतींथ को एक संघीय अवकाश घोषित करना और अश्वेत समुदाय के लिए तीस लाख नए रोजगार पैदा करना शामिल है।
डोनाल्ड ट्रम्प ने अटलांटा, जॉर्जिया में अपने अभियान के दौरान प्लेटिनम योजना के बारे में बात की, लेकिन केकेके को आतंकवादी समूह घोषित करने या जूनतींथ को एक संघीय अवकाश घोषित करने का जिक्र नहीं किया। व्हाइट हाउस ने इस मुद्दे पर कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी है।

भारत से युद्ध में चीन को मिलेगी करारी हार

नई दिल्ली/ बीजिंग। चीन सीमा पर भारत के साथ लगातार तनाव को बढ़ा रहा हैं तथा वो भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा हैं। इसी बीच एक रिपोट में बड़ा खुलासा हुआ हैं इससे चीन में खलबली मच गई है और चीन की परेशानी भी बढ़ गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मार्च 2020 में प्रकाशित हावर्ड केनडी स्कूल के बेल्फर सेंटर फार साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की एक रिपोट में जो खुलासा हुआ है उससे चीन की टेंशन बढ़ गई हैं। इस रिपोट में कहा गया है की हिमालय रेंज में भारतीय फोर्सज चीन की सेना को हराने में सक्षम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इन इलाकों में चीन के खिलाफ 2 लाख 25 हज़ार सैनिकों को तैनात किया हुआ है।             

रहनुमाः उलेमा इकराम सरकारी बनकर रह गयें

रामपुर। जिला सदर फारूक़ मियां ने अपने तहरीरी बयान में कहा कि रामपुर के उलैमा इकराम कभी मुसलमानों के रहनुमा हुआ करते थे। मगर आज यह सिर्फ सरकारी उलैमा बनकर रह गए हैं। इन उलैमा इकराम को मुसलमानों की परेशानियों और तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। यह रात दिन सरकार की लापा चोपी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर में मुसलमानों की परेशानियों व तकलीफ़ों की फिक्र करने वाले उलैमा इकराम इस दुनिया से रूकसत हो चुके हैं। उन में से एक ऐसे उलैमा इकराम गुज़रे है। जो बहुत नैक हस्ती थी और आज उनकी ही न अहैल औलाद मुसलमानों का सोदा कर रही है। जिसके वालिद मरहूम रात दिन मुसलमानों की फिक्र में लगे रहते थे। उनकी औलाद सरकार की गुलामी की जंजीरों में कैद है। वो न अहैल अपने मफाद के लिए मुसलमानों को धोखा दे रहा है। उनहोंने रामपुर के मुसलमानों से गुजारिश करते हुए कहा कि ऐसे बतकार लोगों से होशियार रहे और अपने बीच ऐसे उलैमाओ को लाए जो मुसलमानों की सही रहनुमाई करे ताकि रामपुर के मुसलमानों का भविष्य बेहतर हो फारूक़ मियां ने कहा कि बदलाव की जरूरत है। कयोकि यह उलैमा न ही दिन के बारे में कोई सही फैसला नहीं करते और न ही दुनियावी मसले पर यह मुसलमानों के साथ कभी नज़र नहीं आते इसलिए बेहतर होगा कि बदलाव करें।           

सपा के राष्ट्रीय सचिव का स्वागत किया गया

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटिहार का जगह-जगह हुआ स्वागत
रिपोर्ट- बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। किसान विधेयक के विरोध में किसानों के बीच बैठक करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटिहार का शहर में प्रवेश करते ही सपाईयों ने फूल माला पहना कर ज़ोरदार स्वागत किया। सोरांव के कमला नगर चौराहे पर महानगर अध्यक्ष सै०इफ्तेखार हुसैन के नेत्रित्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटिहार ज़िन्दाबाद का नारा लगाते हुए फूलों की माला पहना कर गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत करने वालों में सै०इफ्तेखार हुसैन,रवीन्द्र यादव रवि,ओ पी यादव,मशहद अली खाँ,रोहित यादव,जय प्रताप आदि नेता शामिल रहे।                    

बैंकर्स आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करें

मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक सम्पन्न
रिपोर्ट-बृजेश केसरवानी
उद्यमियों की समस्यओं को शीर्ष प्राथमिकता पर करें निस्तारित
बैंकर्स बैंको में लम्बित आवेदन पत्रों को बिना किसी देरी के करें निस्तारित-मण्डलायुक्त

प्रयागराज। एमएसएमई एक्ट के अन्तर्गत उद्यमियों को 72 घण्टे के अंदर उपलब्ध हो जायेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र।
मण्डलायुक्त श्री आर0 रमेश कुमार की अध्यक्षता में गांधी सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मण्डलायुक्त ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों को बढ़ावा देना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बिंदुओं में से एक है। उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों के बढ़ने से लोगो को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
मण्डलायुक्त ने सभी बैंकंर्स को उद्यमियों के बैंको में लम्बित आवेदन पत्रों को समय से एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियों की शिकायतों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित करने का निर्देश सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि बैंको में बिना किसी कारण के उद्यमियों के आवेदन पत्रों के लम्बित पायें जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों को तत्काल निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया है, जिससे कि लोगो का ऋण उपलब्ध हो सके और वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। मण्डलायुक्त ने इसके लिए सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देशित करते हुए कहां कि वे स्वयं रूचि लेकर तथा बैंको से समन्वय स्थापित कर आवेदन पत्रों को निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों को विभागीय योजनाओं में समायोजित करते हुए उनको रोजगार उपलब्ध कराये जाने का निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिया है।
बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग तथा सचिव मण्डलीय उद्योग बंधु समिति श्री सुधांशु तिवारी ने बताया कि उद्यमियों की सुविधा के लिए अब एम0एस0एम0ई एक्ट के अन्तर्गत 72 घण्टे में उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जायेंगे। उन्होंने बताया है कि सभी सम्बंधित विभागों को इसके अन्तर्गत तत्काल कार्रवाई करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उद्यमियों के द्वारा इस व्यवस्था की सराहना की गयी। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक श्री के0पी0 सिंह ने भी उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उद्यमियों की जो भी समस्यायें पुलिस विभाग से सम्बंधित होगी उनको शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किया जायेगा। इस अवसर पर सचिव मण्डलीय उद्योग बंधु श्री सुधांशु तिवारी के द्वारा उद्यमियों से सम्बंधित प्रकरणों कोे विस्तार से समिति के समक्ष रखा गया। बैठक में सदस्य व्यापार कल्याण बोर्ड से मुरारी लाल अग्रवाल, उपायुक्त उद्योग- श्री अजय चैरसिया तथा मण्डल के सभी जनपदों के उपायुक्त उद्योगगण एवं उद्यमी श्री जी0एस0 दरबारी, श्री विनय टण्डन, श्री राजीव नैय्यर सहित अन्य उद्यमी एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।             

तेज रफ्तार का कहर जारी, दर्दनाक मौत

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी

तेज रफ्तार का कहर जारी, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पर जा रहे माँ बेटे मौके पर दर्दनाक मौत।

हापुड़। आपको बता दें कि जनपद के नेशनल हाइवे-9 पर तेज रफ्तार का कहर चल रहा है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पर माँ बेटे को जोरदार टक्कर मारी। माँ बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी। हाइवे पर जाम लगा। बाबूगढ़ पुलिस ने शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शवो की जांच शिनाख्त में जुटी बाबूगढ़ पुलिस बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के उपेड़ा के फ्लाई ओवर एनएच का मामला।             

चार शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार

अतुल त्यागी, प्रवीण कुमार

जनपद के थाना पिलखुवा पुलिस को मिली सफलता चेकिंग के दौरान चार शातिर मादक तस्करों को किया गिरफ्तार।

हापुड़। मादक तस्करों के कब्जे से होंडा सिटी कार और एक बाइक पुलिस ने की बरामद। इतना ही नहीं 5 किलो ग्राम अवैध गांजा के साथ मोटरसाइकिल बरामद की। चार शातिर मादक तस्करों में एक महिला भी शामिल चेकिंग के दौरान पिलखुवा पुलिस ने की गिरफ्तारी पिलखुवा पुलिस को सफलता मिली।             

डीजल और पेट्रोल के बेतहाशा गिरे दाम

डीज़ल और पेट्रोल के बेतहाशा गिरे दाम।

कविता देवी

नई दिल्ली। ग्लोबल आर्थिक ग्रोथ को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह से विदेशी बाजारों में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगातार तीसरे हफ्ते ब्रेंट क्रूड के दाम गिरे है। बीते हफ्ते कच्चा तेल 7 फीसदी तक सस्ता हो गया। हालांकि, घरेलू बाजार में उतना असर कीमतों पर नहीं दिख रहा है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर डीज़ल के दाम घटाने का ऐलान किया है। डीज़ल की कीमतों में 16 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, वहीं, पेट्रोल के दाम बीते चार दिन से स्थिर हैं। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 81.06 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल की नई कीमतें 70.94 रुपये प्रति लीटर है। आपको बता दें कि 10 सितंबर के बाद से पेट्रोल में रुक-रुक कर कमी का रूख है। 22 सितंबर तक पेट्रोल 1.02 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो चुका है, वहीं, 3 सितंबर से डीजल रह-रह कर सस्ता हो रहा था और आज तक इसमें 2.62 रुपये की कमी आ चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 रुपये और डीज़ल 70.94 रुपये प्रति लीटर हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम 87.74 रुपये और डीज़ल 77.36 रुपये प्रति लीटर हैं। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 रुपये और डीज़ल 74.46 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 84.14 रुपये और डीज़ल के दाम 76.40 रुपये प्रति लीटर हैं। लखनऊ में पेट्रोल 84.18 रुपये और डीज़ल 71.32 रुपये प्रति लीटर है। पटना में पेट्रोल 83.73 रुपये और डीज़ल 76.50 रुपये प्रति लीटर है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 77.99 रुपये और डीज़ल 70.64 रुपये प्रति लीटर है।               

ऑरेंज- पर्पल कैप बढ़ाएगी खेल का रोमांच

डु प्लेसिस के पास ऑरेंज कैप और रबाडा के पास पर्पल कैप।

दुबई। चेन्नई सुपर किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज फॉफ डु प्लेसिस और दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन में दिल्ली और चेन्नई के बीच शुक्रवार को समाप्त हुए मैच के बाद फिलहाल में क्रमश: ऑरेंज कैप और पर्पल कैप धारी हैं।
ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर रहने वाले बल्लेबाजों को और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में टॉप पर रहने वाले गेंदबाज को दिया जाता है। डु प्लेसिस ने चेन्नई के लिए तीन मैचों में 173 रन बनाए हैं और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली के खिलाफ 34 गेंदों पर 43 रन बनाए। हालांकि चेन्नई को इस मैच में 44 रनों से हार का सामना करना पड़ा।
किंग्स इलेवन पंजाब के लोकेश राहुल दो मैचों में 153 रनों के साथ दूसरे और उनके टीम साथी मयंक अग्रवाल दो मैचों में 115 रनों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। गेंदबाजों की सूची में रबाडा दो मैचों में पांच विकेट के साथ टॉप पर हैं। चेन्नई के सैम कुरैन तीन मैचों में पांच विकेट के साथ दूसरे और किंग्स इलेवन पंजाब के मोहम्मद शमी चार विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। दिल्ली कैपिटल्स लगातार दो जीत के साथ चार अंक लेकर अंकतालिका में टॉप पर है। पंजाब दूसरे और मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर है।                 

खाता खोलने के लिए ताल ठोकेंगे 'नए दल'

बिहार में खाता खोलने के लिए ताल ठोंकेगे ‘नए दल’

अविनाश श्रीवास्तव

पटना। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद यह तय है कि चुनावी दंगल में मुख्य मुकाबला सतारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी दलों के राजद नेतृत्व वाले गठबंधन में होना है।
हालांकि, अब तक इन दोनों गठबंधनों का आकार पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस चुनाव में कई ऐसे दल भी ताल ठोंकते नजर आएंगे जिनका खाता अभी विधानसभा में खुलना शेष है। समें वामदल जैसी पार्टी भी शामिल है, जिन्हें पिछले कुछ चुनावों में बहुत कम सीटों पर संतोष करना पड़ा है।
इसके अलावा, कई ऐसी पार्टियां भी इस चुनाव में मतदाताओं के सामने होंगी, जिनके निजाम दूसरे दलों में थे और अब खुद की पार्टी बना ली है। जन अधिकार पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, जनता दल (राष्ट्रवादी), जनतांत्रिक विकास पार्टी (जविपा) सहित कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी प्राथमिकता बिहार विधानसभा में खाता खोलने की है।
पूर्व सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी इस चुनाव में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि पूर्व में राजद के नेता रहे पप्पू यादव की बिहार के कई क्षेत्रों में अपनी पहचान है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पिछले पांच सालों में किए गए परिश्रम का लाभ भी उन्हें कुछ क्षेत्रों में मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के भरोसे को वे सीटों में कैसे तब्दील करेंगे यह देखने वाली बात है।
इधर, पप्पू यादव कहते भी हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से बिहार की जनता परेशान है और वह विकल्प के रूप में सामने हैं। इधर, जविपा प्रमुख अनिल कुमार भी इस चुनाव में 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है। जविपा का बक्सर, भोजपुर और रोहतास जिले में जनाधर माना जाता है।
जविपा के अध्यक्ष अनिल कुमार कहते हैं कि बिहार में जो विकास का दावा किया जाता रहा है, उसकी पोल इस कोरोना काल में खुल गई है और इसी कथित विकास का जनता जवाब मांगने को तैयार है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ रहे पूर्व सांसद रंजन यादव इस चुनाव में जनता दल (राष्ट्रवादी) पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में है। शुक्रवार को कृषि विधेयकों के विरोध में सड़कों पर उतरकर पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ताकत दिखा चुके हैं।
पार्टी के संयोजक अश्फाक रहमान बताते हैं कि उनकी पार्टी यूनियन डेमोक्रेटिक अलायंस के घटक दल के रूप में चुनाव मैदान में उतर रही है, जो लोगों को एक विकल्प के रूप में जनता के बीच जा रही है। वामपंथी पार्टियों की हालत भी बिहार में बेहतर नहीं मानी जाती है।
पिछले चुनाव में वामपंथी दलों को मात्र तीन सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में वामपंथी दल विपक्षी दलों के महागठबंधन के साथ चुनव मैदान में आने की तैयारी में है। हालांकि अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। वैसे वामपंथी दल इस चुनाव में अपनी सीट को बढ़ाने को लेकर आतुर नजर आ रही है।             

खूबियों को किरदार में तलाशती है अदा शर्मा

इन खूबियों को अपने किरदार में तलाशती हैं अदा शर्मा।

मुंबई। अभिनेत्री अदा शर्मा चाहती हैं कि उनके किरदार को स्क्रिप्ट में अहमियत मिले, भले ही वह पेड़ों के आसपास दौड़ती, नाचती एक संकोची लड़की का किरदार निभाए।
अदा ने कहा, “मुझे पेड़ों के इर्द-गिर्द घूमना, नाचना पसंद है और मुझे संकोची लड़की का किरदार निभाना भी पसंद है, जिन्हें मैंने अपनी कुछ दक्षिण फिल्मों में निभाया भी है। मेरा अर्थ यह है कि अगर मैं एक संकोची लड़की की भी भूमिका निभा रही हूं या पेड़ों के चारों ओर दौड़ रही हूं, तो मैं चाहती हूं कि वह स्क्रिप्ट में महत्वपूर्ण हो।”
उन्होंने आगे कहा, “मैं जो भी कर रही हूं, करना चाहती हूं कि वह स्क्रिप्ट के लिए महत्वपूर्ण हो। इसलिए, मेरे लिए एक भूमिका चुनना सिर्फ प्यारी लड़की या बुरी लड़की को लेकर नहीं है।”
उनसे पूछे जाने पर कि स्क्रिप्ट साइन समय वह क्या देखती है? इस पर उन्होंने कहा, “मैं चाहती हूं कि यह (चरित्र) कथानक के लिए महत्वपूर्ण हो। यदि आप कहानी से चरित्र को हटा देते हैं, तो क्या कहानी तब भी काम करेगी? कभी-कभी मैं ऐसी फिल्में करती हूं जहां, हां, यदि आप मेरे किरदार को हटा दें तो भी कहानी काम करेगी। लेकिन अपने चरित्र को यादगार बनाने के लिए प्रयास करती हूं।”                 

बदसलूकी पर सपा ने घेरा एसपी ऑफिस

शाहजहांपुर: पदाधिकारी से बदसलूकी पर सपा ने घेरा एसपी ऑफिस।

आदर्श श्रीवास्तव

शाहजहांपुर। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार करने पर शनिवार को सपाइयों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। सपा के सौ-डेढ़ सौ कार्यकर्ता एसपी आफिस गेट पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। पुलिस मुर्दाबाद के नारों के साथ भाजपा सरकार को भी जमकर कोसा। एसओ और दरोगा पर कार्रवाई की मांग कर रहे सपाइयों ने आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म किया।
शुक्रवार को सपा के अल्पसंख्यक सभा के ददरौल विधानसभा के क्षेत्र अध्यक्ष तैय्यब खां अपने रिश्तेदार को लेने जा रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान हरदोई बाईपास पर आरसी मिशन थानाध्यक्ष संजय कुमार और एसआई सुनील कुमार विश्नोई ने उनकी कार को रोक लिया। तैय्यब का आरोप है कि एसओ और दरोगा ने उनसे मारपीट और गालीगलौच की। कार भी सीज कर दी।
पदाधिकारी से दुर्व्यवहार से खफा सपाई शनिवार को जिलाध्यक्ष तनवीर खां की अगुवाई में सुबह लगभग साढ़े दस बजे खिरनी बाग मैदान पर एकत्र हो गए। यहां से सौ-डेढ़ सौ सपाई एसपी आफिस पहुंचे और धरने पर बैठ गए। एसओ और दरोगा पर कार्रवाई की मांग कर रहे सपाइयों ने सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की।
बाद में जिलाध्यक्ष ने एसपी सिटी आफिस में जाकर एसपी सिटी संजय कुमार को ज्ञापन दिया। एसपी सिटी ने जांचकर कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद सपाई लौट गए।             

पीएसी जवानों के डिमोशन पर योगी नाराज

पीएसी जवानों के डिमोशन पर योगी नाराज, प्रमोशन के दिए आदेश।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी के 900 जवानों को पदावनत (डिमोशन) किए जाने के मामले को गम्भीरता से लेते हुये उनके तत्काल प्रमोशन के आदेश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के संज्ञान में लाए बगैर ऐसी कार्यवाही से पुलिस बल के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया कि वे सभी जवानों की नियमानुसार पदोन्नति सुनिश्चित कराएं। साथ ही, सरकार के संज्ञान में प्रकरण को लाए बगैर ऐसा निर्णय जिन अधिकारियों द्वारा लिया गया है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर शासन को आख्या भी उपलब्ध कराएं।
गौरतलब है कि पीएसी से पुलिस में आए जवानों को प्रमोशन मांगने पर उन्हें मूल काडर पीएसी में भेजने का मामला सामने आया था। ऐसे 896 पुलिसकर्मियों को डिमोट करते हुए वापस किया गया जबकि 22 आरक्षियों को कॉन्‍स्‍टेबल के ही पद पर वापस भेजा गया।
इस बारे में विभाग का तर्क था कि आर्म्स पुलिस से सिविल पुलिस में पीएसी के 890 हेड कॉन्स्टेबल और छह एसआई का प्रमोशन नियम विरुद्ध किया गया था। इस संबंध में पीएसी के 1998 बैच के कॉन्स्टेबल जितेंद्र कुमार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।             

खासः श्रीकृष्ण विराजमान भी पहुंचा अदालत

कृष्ण जन्मभूमि पर शुरू हुई स्वामित्व
की मांग मथुरा की अदालत में मुकदमा दायर।

मथुरा। रामजन्म भूमि पर विजय मिलने के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमान ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर श्रीकृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई है। इस याचिका के जरिये 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है। जिस पर मुगलकाल में कब्ज़ा कर शाही ईदगाह बना दी गई थी। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। ये मुकदमा भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनकी अंतरंग सखी के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। हालांकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है। इस एक्ट के जरिये विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी। लेकिन मथुरा।काशी समेत सभी धार्मिक या आस्था स्थलों के विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया गया था।
अखाड़ा परिषद ने उठाई थी। मांग
बता दें अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद से ही एक पक्ष अब काशी और मथुरा के मामले में भी लगातार लामबंदी कर रहा है। इसी क्रम अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में साधु-संतों ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चा की थी। इसमें संतों ने काशी-मथुरा के लिए लामबंदी शुरू करने की कोशि‍श की।          

जमीन खाली कराएगा नगर-निगमः गाजियाबाद

नेहरू नगर में अपनी जमीन खाली कराएगा नगर निगम।

हटेंगी अवैध झुग्गियाँ।

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। शनिवार को महापौर आशा शर्मा एवं नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर द्वारा राकेश मार्ग नाले एवं नेहरु नगर गुलमोहर सोसाइटी के बाहर बने कूड़ा घर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि राकेश मार्ग से नेहरु नगर शनि मंदिर तक एवं अन्य भाग नाले का लोगों द्वारा पाट लिया गया है। नाले की सफाई न होने से नेहरू नगर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस मामले में रेजीडेंट्स द्वारा कई बार शिकायत की गई थी।
मौके पर महापौर एवं नगर आयुक्त ने राकेश मार्ग नाले के ऊपर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और जोनल अधिकारी से जल्द राकेश मार्ग के दोनों तरफ से नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाने के निर्देश दिए। इससे नाले की सफाई होने के साथ जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। नाले के निरीक्षण के बाद महापौर और नगर आयुक्त ने गुलमोहर सोसाइटी के बाहर कूड़ाघर का निरीक्षण किया। मौके पर पाया गया कि कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है।
कूड़ा घर के बराबर में नगर निगम की भूमि जिस पर झुग्गी झोंपड़ी बनाई हुई थीं। उसे देखकर महापौर एवं नगर आयुक्त ने संपत्ति विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से इस स्थल का मुआइना करें और भूमि को खाली कराएं। मौके पर नगर निगम की खाली भूमि पर सौदर्यीकरण कराने का आदेश दिया गया। इस दौरान लेखा अधिकारी अरुण मिश्रा मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन खान एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि नगरायुक्त महेन्द्र सिंह तंवर ने जब से कार्यभार संभाला है। तभी से वे निगम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य कर रहे हैं। निगम की जमीन को खाली करा रहे हैं।                 

झांसाः फर्जी दरोगा ने युवती से दुष्कर्म किया

अयोध्या फर्जी दरोगा ने नौकरी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म गिरफ्तार।

संतलाल मौर्य

अयोध्या। कोतवाली क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक युवती ने जनपद के इनायतनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक फर्जी दरोगा पर पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है। कि फर्जी दरोगा ने उसे नौकरी दिलाने का विश्वास दिलाया था। और इसी भरोसे का फायदा उठाकर फर्जी दरोगा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी और उसके दो सहयोग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कोतवाली नगर क्षेत्र में ही ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक युवती की जान पहचान इनायतनगर के रहने वाले अरविंद गौतम से हो गई। अरविंद गौतम ने खुद को पुलिस विभाग का दरोगा बताया और बाकायदा वर्दी पहनकर युवती से मुलाकात की। यह देखकर युवती धोखा खा गई और अरविंद गौतम को पुलिस विभाग का दरोगा समझ बैठी।
जालसाज युवक ने भरोसे में लेने के लिए युवती का शहर के एक प्राइवेट लैब से मेडिकल टेस्ट भी कराया और रुदौली तहसील में एफिडेविट भी बनवाया था। जिससे युवती को इस बात का भरोसा हो जाए कि उसकी नौकरी को लेकर कार्यवाही चल रही है। युवती का आरोप है। कि इसी बीच जालसाज फर्जी दरोगा ने मवई में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
नौकरी का झांसा देकर फर्जी दरोगा पिछले एक हफ्ते से युवती को लेकर फरार था। जिसका युवती की मां ने युवक के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद युवती की तहरीर पर फर्जी दरोगा अरविंद गौतम समेत तीन लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है।                

नियमः स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य होगा

नया नियम अब बिजली का स्मार्ट मीटर लगवाना होगा जरूरी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अब पावर सेक्टर को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलने वाली है। इसको लेकर पावर मिनिस्ट्री ने को लेकर आम लोगों और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं। अब आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवाने को तैयार होंगे। हालांकि बिजली बिल पर अगर संदेह है। तो वितरण कंपनियां आपको रियल टाइम खपत डिटेल्स लेने का विकल्प देंगी। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय नए कंज्युमर नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रहा है। कंज्यूमर ये स्मार्ट या प्रीपेड मीटर खुद से लगा सकेंगे या फिर डिस्कॉम से ले सकेंगे। कंज्यूमर पर डिस्कॉम से ही मीटर लेने का दबाव नहीं होगा। कंज्यूमर को खुद ही बिल डिटेल्स भेजने का विकल्प मिलेगा। इतना ही नहीं वितरण कंपनी आपको अनाप-शनाप प्रोविजनल बिल भी नहीं भेज सकेंगी। 
आपातकालीन हालात में एक वित्तवर्ष में सिर्फ 2 बार प्रोविजल बिल भेजे जा सकेंगे। अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है। तो ग्राहक को बिल में 2-5% तक की छूट मिलेगी। बिजली बिल का भुगतान कैश चेक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे लेकिन 1000 रुपये या इससे ऊपर का बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। बिजली कनेक्शन काटने दोबारा लेने मीटर बदलने बिलिंग और पेमेंट को लेकर नियम आसान किए जाएंगे। उपभोक्ताओं के लिए 24×7 टोल फ्री सेंटर होगा। नया कनेक्शन लेने  कनेक्शन कटवाने कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। सेवाओं में किसी भी तरह का बदलाव जैसे नाम बदलना हो लोड बदलना मीटर बदलना भी इसी ऐप के जरिए हो सकेगा।               

मिठाई विक्रेताओं पर नया नियम लागू

बड़ा फैसला सरकार ने बनाए नए नियम 1 अक्टूबर से पूरे देश में होंगे लागू।

नई दिल्ली। स्थानीय दुकानों यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने-पीने के साामन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डिब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए हैं। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा। उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है। कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिये आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ 1 अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित करनी चाहिए।                 

पंजाबः 3 दिन और चलेगा रेल रोको अभियान

पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन 3 दिन और बढ़ाने का ऐलान।

राणा ओबरॉय

अमृतसर। कृषि बिल के खिलाफ देशभर के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब-हरियाणा में भी किसान पिछले कई दिनों से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कृषि विधेयक के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष समिति का पंजाब के अमृतसर में रेल रोको’ आंदोलन जारी है। समिति ने बिल के विरोध में 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन चलाया है। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने शुक्रवार को कई ट्रेनों का रद्द कर दिया था। आज आंदोलन का अंतिम दिन है। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को देशभर के किसानों ने कृषि विधेयक के विरोध में भारत बंद’ बुलाया। इस दौरान  किसानों ने विभिन्न जगहों पर चक्का जाम किया गया। कई राजनीतिक दल भी विधेयक को ‘किसान-विरोधी’ करार देते हुए किसानों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं।
वहीं अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैकों पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक तीनों विधेयक वापस नहीं लिए जाते  वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
उधर किसान संगठनों ने पूर्व में घोषित ‘रेल।रोको’ प्रदर्शन को तीन दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है। रेल-रोको आंदोलन की शुरुआत 24 सितंबर से हुई थी। जो 26 सितंबर (आज) तक चलना है। लेकिन अब आंदोलन को 29 सितंबर तक बढाया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है। कि केंद्र के कृषि सुधारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा।
‘रेल रोको आंदोलन के चलते उत्तर रेलवे ने तीन ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। और 20 विशेष ट्रेनें आशिंक रूप से रद्द की गई हैं। रद्द की गई ट्रेनों में हरिद्वार-अमृतसर जन शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली-जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस अमृतसर-हरिद्वार जन शताब्दी एक्सप्रेस शामिल हैं। तीन ट्रेनों को रद्द करने के अलावा नॉर्दर्न रेलवे ने 20 स्पेशल ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया है, जिनमें मुंबई सेंट्रल।अमृतसर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक, न्यू जलपाईगुड़ी।अमृतसर करम भूमि एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक  बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक शामिल हैं। जबकि नांदेड़-अमृतसर को नई दिल्ली तक आंशिक रूप से रद्द किया गया है। जय नगर-अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस को अंबाला कैंट तक रद्द किया गया है। और इसके अलावा भी सूची में कई ट्रेनें शामिल हैं। बता दें कि संसद ने कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को इसी सप्ताह पारित किया। बता दें कि इन विधेयकों को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है।              

दिल्ली दंगा पीड़ितों को 21 करोड़ मुआवजा

दिल्ली दंगा पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 21 करोड

पालूराम

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में भड़की हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी। और संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ था। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने दंगा पीड़ितों के 1661 क्लेम का निपटारा किया है। और 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि इन लोगों में वितरित की है।
दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र के अनुसार, सरकार ने अब तक 21,93,29,050 रुपये वितरित किए हैं। करीब 1661 पीड़ितों के क्लेम को निपटाया गया है, जबकि 185 क्लेम अभी भी लंबित हैं। सीलमपुर के उप जिला मजिस्ट्रेट ने 7,69,81,637 रुपये के क्लेप का निपटारा किया है। वहीं यमुना विहार, करवाल नगर, शहादरा के उप जिला मजिस्ट्रेट ने क्रमश। 5,95,16,284 रुपये, 6,49,539 रुपये और 1,78,63,590 रुपये दंगा पीड़ितों को वितरित किए हैं।
दंगों को देखते हुए, सरकार ने मौत की स्थिति में 10 लाख रुपये, स्थायी अपंगता के लिए 5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को दो-दो लाख रुपये, हल्की चोट के लिए 20,000 रुपये और पशुहानि के लिए 5,000 रुपये देने की घोषणा की थी।
दिल्ली सरकार ने इसके अलावा आवासीय इमारत के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पांच लाख रुपये, थोड़े नुकसान की स्थिति में 2.5 लाख रुपये और गैरबीमित वाणिज्यिक इकाईयों के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की थी।
ये जानकारी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से मिली। दिल्ली पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ यूएपीए, भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति क्षति रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।