तृणमूल कांग्रेस विधायक की संक्रमण से मौत

मनोज सिंह ठाकुर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस विधायक समरेश दास की कोरोना से मौत हो गई है। उनका एएमआरआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले दिनों उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए थे। सोमवार सुबह विधायक समरेश दास का निधन हो गया। समरेश दास के निधन के साथ ही बंगाल में कोरोना से किसी टीएमसी विधायक की यह दूसरी मौत है। समरेश दास पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। इससे पहले तमनोश घोष की कोरोना से मौत हो गई थी। कोरोना का संक्रमण पता चलने के बाद दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। घोष दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा सीट से विधायक थे।

60 साल के तमनोश घोष कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। संक्रमण का पता चलने के बाद घोष को 23 मई को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घोष का पिछले एक महीने से इलाज चल रहा था। बाद में जून के अंतिम हफ्ते में उनकी मौत हो गई थी। बंगाल में कोरोना के पुष्ट मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। हालांकि रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रही है। मृतकों की तादाद 2200 से ज्यादा दर्ज की गई है।

सोने के पुराने आभूषणों पर जीएसटी लागू

मनोज सिंह ठाकुर

नई दिल्ली। अब पुराने सोने या गोल्ड ज्वैलरी को बेचने पर भी तीन फीसदी का वस्तु एवं सेवा कर (GST) चुकाना पड़ सकता है। जीएसटी की अगली कौंसिल में इसका फैसला हो सकता है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने यह जानकारी दी है। इसका मतलब यह है कि लोगों को पुरानी ज्वैलरी बेचने पर मुनाफा पहले से कम हो जाएगा।

बन गई सहमति

थॉमस इसाक ने बताया कि हाल ही में राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर तीन फीसदी का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बन गई है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मंत्री समूह में केरल, बिहार, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल हैं। इस मंत्री समूह का गठन सोने और बहुमूल्य रत्नों के परिवहन के लिए ई-वे बिल के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया था। मंत्री समूह की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई।

इस तरह वसूली जा सकती है जीएसटी

इसाक ने बताया, ‘यह तय किया गया है कि पुराने सोने की बिक्री पर 3 फीसदी का जीएसटी आरसीएम (रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म) के द्वारा लगाया जाए। अब कमिटी के अधिकारी इसके तौर-तरीकों पर विचार करेंगे। यानी नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई ज्वैलर पुराने आभूषण आपसे खरीदता है तो वह रिवर्स शुल्क के रूप में तीन फीसदी जीएसटी आपसे वसूल करेगा। आप एक लाख रुपये की पुराने आभूषण बेचते हैं तो जीएसटी के रूप में 3000 रुपये काट लिए जाएंगे।

दुकानदारों के लिए ई-वे बिल भी अनिवार्य

जीओएम ने यह भी फैसला किया है कि सोने और आभूषण की दुकानों को प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-इनवॉयस (ई-बिल) निकालना होगा। यह कदम टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा सकता है। अभी भी छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में कई जगह सोने की बिक्री के बाद दुकानदार कच्चा बिल देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कर चोरी रोकने और काला धन खपाने के लिए होती है। अब इस पर रोक लगाने के लिए ई-बिल निकालना अनिवार्य करने की तैयारी है। बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, ‘यह फैसला किया गया है कि यदि कोई राज्य सोने के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन करना चाहता है, तो वह राज्य के भीतर सोने को एक जगह से दूसरी लगह भेजने के मामलों में ऐसा कर सकता है। हालांकि, जीओएम का मानना है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सोने के परिवहन के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन व्यावहारिक नहीं होगा।

ई-वे बिल के तहत सोने को लाने की तैयारी टैक्स चोरी की बढ़ती घटना को देखते हुए किया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद सोने से मिलने वाले राजस्व में कमी आई है। इसके चलते यह तैयारी की जा रही है।           

हाईकोर्ट ने यूजी परीक्षाओं पर लगाई रोक

शिमला। आज से शुरू हुई यूजी की परीक्षाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने इन परीक्षाओं हिमाचल प्रदेश में यूजी परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में सोमवार से शुरू हुई कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर रोक लगाई है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि अगले आदेश जारी करने तक परीक्षाओं पर लगी यह रोक बरकरार रहेगी।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सीवी वारोवालिया की खंडपीठ ने यह फैसला याचिकाकर्ता यासीम भट्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोरोना काल में इस तरह की परीक्षाएं करवाना उचित नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने आदेश देते हुए परीक्षाओं पर रोक लगा दी है।                                         

निर्णयः बिहार में फिर हुआ लॉकडाउन

पटना। बड़ी खबर पटना से है जहां, एक बार फिर से लॉक डाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर सहमति बनी है।बैठक में पहले की तरह ही 6 सितंबर तक प्रतिबंध रखने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि बफऱ जोन और कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी।सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 30 जुलाई को लॉक डाउन को लेकर जो आदेश जारी किए गए थे वही अब 6 सितंबर तक लागू रहेंगे। बता दें कि बिहार में कोरोना का संक्रमण कमने का नाम नहीं ले रहा है।अभी भी प्रति दिन करीब 4 हजार के आसपास पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं।           

एबीआर को लेकर याचिका की खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की तत्काल रिकवरी के निर्देश संबंधी एक नई याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंशुल गुप्ता की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह इस मामले में खुद सुनवाई कर रही है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “हम पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हम याचिका सुनने के पक्ष में नहीं हैं। (याचिका) खारिज।” न्यायमूर्ति मिश्रा ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह क्यों इस मसले को और उलझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “आप इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 32 का दुरुपयोग न करें।” याचिकाकर्ताओं ने एजीआर की तत्काल रिकवरी के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। एजीआर के तहत दूरसंचार कंपनियों के पास करीब 90 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। गौरतलब है कि आज ही एजीआर से संबंधित मुख्य मामले की सुनवाई भी होनी है।           

यूपी में चरम पर है जंगलराजः प्रियंका-राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगलराज चरम पर है और राज्य की योगी सरकार लोगों और खासकर महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल साबित हो रही है।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया,“उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा और बलात्कार का जंगलराज चरम पर है। अब एक और भयानक घटना- सरपंच सत्यमेव ने दलित होकर ‘ना’ कहा जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गयी। सत्यमेव जी के परिवारजनों को संवेदनाएं।”             

छात्रों का भविष्य दांव पर लगा सकतेः एससी

नई दिल्ली।  नीट जी परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट यह साफ कर दिया है कि तय तारीखों पर पेपर लिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि जिंदगी ऐसे नहीं रूकती, छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते।
दरअसल मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जी मैैंंस को कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते स्थगित करने की मांग की गई थी, जिसकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जानी है। वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित करने की योजना है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए?” मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही है।