नई पद्धति के बाद अब डिजिटल होगी जनगणना ,मोबाइल ऐप से होगी 2021 में होने वाली देश की 16वीं जनगणना, खर्च होंगे करीब 12 हजार करोड़ रुपये
दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जनगणना भवन की आधारशिला रखी। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि जनगणना की पूरी बिल्डिंग ग्रीन होगी, भारत में ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाने की जरूरत है। नई जनगणना का ब्योरा इसी बिल्डिंग के माध्यम से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के भविष्य के विकास की योजना बनाने का आधार होती है। जिसके लिए जन भागीदारी की जरूरत है। 1865 से अब तक 16वीं जनगणना होने जा रही है।
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि कई बदलाव और नई पद्धति के बाद आज जनगणना डिजिटल होने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि 2021 में जो जनगणना होगी, उसमें मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें डिजिटल तरीके से आंकड़े उपलब्ध होंगे। उनके मुताबिक जितनी बारीकी से जनगणना होगी, देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने में उतनी ही मदद मिलेगी। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार आई तो हमारे सोचने की क्षमता में बदलाव आया ।यहीं से जनगणना के रजिस्टर के सही उपयोग की शुरुआत हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण “उज्ज्वला योजना” है। इसके जरिए ये पता चला कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां 93 प्रतिशत लोगों के पास गैस नहीं थी। डिजिटल तरीके से जब काम किया गया तो लोगों को गैस सिलेंडर सही तरीके से मिलने लगे।
अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार 22 योजनाओं का रेखांकन जनगणना के आधार पर कर रही है।“बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ” की योजना भी इसी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निकली, जिस पर सही से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनगणना को संपूर्ण बनाने के लिए 16 भाषाओं को रखा गया है, जिससे लोग अपनी जानकारी सही तरीके से दे सकें। उन्होंने कहा कि डिजिटल जनगणना होने से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कार्ड समेत सभी कार्ड एक जगह आ जाएंगे। जिसके जरिए सब कुछ सही तरीके से हो सकता है। हालांकि इस पर अभी काम नहीं किया जा रहा है लेकिन जनगणना के डिजिटल होने से यह काम आसानी से हो सकता है। शाह ने कहा कि सरकार अब तक हुई सभी जनगणनाओं में सबसे ज्यादा खर्च इस बार करने जा रही है। जनगणना में सरकार इस बार लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमरीका के ह्यूस्टन में भारतीय मूल के कश्मीरी पंडितों के समुदाय से मुलाकात की। मोदी ने स्वीकारा की आम लोगों (कश्मीरी पंडित) को बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर मोदी का आभार प्रकट किया। पंडितों का कहना रहा कि अब हम अपने घरों पर जा सकेंगे। असल में 370 हटने के बाद से पाकिस्तान और भारत में रह रहे पाकिस्तान परस्त नेता कश्मीर घाटी में लगी पाबंदियों को उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है। जब जानते हैं कि 5 अगस्त के बाद से सुरक्षा बलों को घाटी में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी है। मोदी ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात कर बता दिया कि असली कश्मीरी कौन हैं। पाकिस्तान तो उन कश्मीरियों की तरफदारी कर रहा है जो सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हैं। कश्मीर घाटी के मात्र पांच जिलों में कुछ पाबंदियां उन्हीं कश्मीरियों पर लगा रखी हैं जो अभी पत्थर फेंकने और माहौल बिगाडऩे को उतावले हैं। उन्हीं नेताओं को नजरबंद कर रखा है जो पत्थरबाजों को भड़काते हैं। असल में पाकिस्तान परस्त नेताओं की खेल खत्म हो गया है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर प्रांत को केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया है और 80 प्रतिशत क्षेत्र को आतंक से मुक्त कर दिया है। पाकिस्तान परस्त नेता जम्मू और लद्दाख के लोगों की खुशियों की बात नहीं करते, बल्कि मु_ीभर उन कश्मीरियों की दुहाई देते हैं, जो पाकिस्तान से पैसा लेकर आतंक फैलाते हैं। क्या भारत को अपने देश में आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही का अधिकार नहीं है? जब जम्मू, लद्दाख तथा कश्मीर के अधिकांश जिलों से सभी पाबंदियां हटा ली गई है तो फिर घाटी के पाबंदी वाले पांच जिलों की स्थिति को समझा जा सकता है। ह्यूस्टन में कश्मीरी समुदाय से मुलाकात कर मोदी ने बताया कि कश्मीरी इतने मेहनती और सच्चे दिल के होते हैं। पाकिस्तान परस्त नेताओं की वजह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोडऩा पड़ा। अब जब कश्मीरी वापस अपने घरों पर जाएंगे तो उनकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह अब कश्मीर का राग अलापना बंद करे। 
