यूनिवर्सल एक्सप्रेस

गुरुवार, 17 अगस्त 2023

चीन में लाल-नारंगी रंग के बादल दिखें, वायरल

अखिलेश पांडेय

बीजिंग। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होता है। इन दिनों चीन के एक शहर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें आसमान लाल और नारंगी बादलों से भरा नजर आ रहा है, मानों जैसे बादलों में आग लग गई हो। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं।

बता दें ट्विटर पर यह वीडियो Massimo नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो में चीन के एक शहर में आसमान लाल और नारंगी रंगों से भरा दिखा दे रहा है। यह वीडियो चीन के jiang zhi bin के द्वारा शूट किया गया है। वहीं वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि, ऐसा रेले स्कैटरिंग की वजह से होता है, जिसमें बादलों पर प्रकाश की लंबी और लाल तरंगे गिरती हैं, जो आकाश को नारंगी या लाल रंग से भर देती हैं। वीडियो में एक सड़क से गुजरते हुए कैमरा ऊपर आसमान को कैप्चर कर रहा है। इस दौरान आसमान में दूर तक बादल नजर आ रहे हैं, जो लाल और नारंगी रंग के हैं। आसमान देखकर ऐसा लग रहा है मानों बादलों में आग लग गई हो।

बता दें 16 अगस्त को पोस्ट किए गए इस वीडियो का अब तक 5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वहीं इस वीडियो पर कई यूजर्स ने लाल आसमान के अलग-अलग पिक्स और वीडियो डालकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक यूजर ने कहा, ऐसा लग रहा है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है।' एक और यूजर ने कहा, 'मैं खुद को यह देखते और यह सोचते कल्पना कर रहा हूं कि आसमान में आग लग गई है।

समाज मे फैली कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया

भानु प्रताप उपाध्याय

सहारनपुर। अखिल भारतीय उपाध्याय योगी नाथ समाज रजिस्टर के संस्थापक माननीय श्री बाबूराम उपाध्याय ने स्वजातीय बंधुओं को समाज मे फैली कुरीतियों को दूर करने पर जोर देते हुए कहा, कि आज समाज असमानता का माहौल अधिक पनपता जा रहा है।

सबसे पहले हमें इस ऊंच नीच की खाई को समाप्त करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि समाज में समानता एवं भाईचारे को मजबूत करें। तभी हम समाज को एक नई दिशा दे सकेंगे।

इस अवसर पर राकेश उपाध्याय, मोनू पंवार, सुरेश उपाध्याय, हरेंद्र उपाध्याय, मां सुनील आर्य आदि लोग मौजूद थे।

उपभोक्ताओं ने बिजली बिल बढ़ने की शिकायत की

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। केस 1: मैनपुरी के बरनाहल के एक उपभोक्ता ने अचानक बिजली बिल बढ़ने की शिकायत की है। आरोप है कि उनका कनेक्शन ग्रामीण इलाके का है, लेकिन उससे बिजली बिल शहरी दर पर लिया जा रहा है। ऐसे में अचानक उसका बिजली काबिल जहां दो हजार आता था, वह चार से पांच हजार तक आने लगा है।

केस 2: जालौन के माधोगढ़ के उपभोक्ता प्रमोद कुमार ने भी शिकायत की है कि उसे करीब चार माह से अचानक पांच हजार के करीब बिजली बिल दिया जा रहा है, जबकि उसका कनेक्शन ग्रामीण इलाके का है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में ग्रामीण फीडर से शहरी दर पर बिजली बिल वसूली का मामला सामने आया है। ऐसे में उपभोक्ताओं से तय टैरिफ की अपेक्षा दोगुना बिजली का बिल वसूला जा रहा है। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण इलाके के फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं से अलग-अलग दर पर बिजली बिल वसूला जाता है। शहरी की अपेक्षा ग्रामीण इलाके की बिजली दर आधी है। इसके बाद भी गुपचुप तरीके से ग्रामीण फीडरों पर विद्युत आपूर्ति अधिक होने एवं एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) टाउन के नाम पर उस फीडर के उपभोक्ताओं की सप्लाई टाइप चेंज करके उनकी बिलिंग में शहरी टैरिफ की दर से बिल दिया जा रहा है।

यही वजह है कि 2016 में उपभोक्ता परिषद की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने फैसला सुनाया था कि सिर्फ आपूर्ति घंटे बढ़ाए जाने के कारण किसी ग्रामीण पोषक पर शहरी दर लागू नहीं की जा सकती। आयोग के इस आदेश को 2018 में पावर कॉरपोरेशन ने सभी विद्युत वितरण निगमों को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी चोरी चुपके तमाम विद्युत वितरण निगम अलग-अलग तरीके से बिल वसूल रहे हैं।

राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि मैनपुरी जिले में ही पांच एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) ग्रामीण फीडरों पर लगभग 15000 विद्युत उपभोक्ताओं की बिलिंग शहरी दर पर कर दी गई है। इनसे तीन माह से वसूली हो रही है। यही स्थिति अन्य जिलों में भी है। यह गैरकानूनी है। पावर काॅरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, निदेशक वाणिज्य अमित श्रीवास्तव व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित किशोर से बात की गई है। बढ़ी दर पर की गई वसूली के रुपये तत्काल वापस कराने व आपूर्ति श्रेणी में सुधार की मांग की गई है। यह पूरा मामला विद्युत नियामक आयोग आदेश के विपरीत है।

पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल का कहना है कि बिजली दर निर्धारण में कई बातें शामिल होती हैं। जिस इलाके में उपभोक्ता रहता है, उसी आधार पर बिजली का दर तय किया जाता है। जहां तक इस केस का मामला है तो इसका परीक्षण कराएंगे। किसी भी उपभोक्ता से निर्धारित दर से ज्यादा बिजली बिल नहीं ली जाएगी।

प्राधिकरण की 124वीं बैठक में योजना को मंजूरी

सत्येंद्र पंवार

मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण की 124वीं बोर्ड बैठक में आखिरकार मा योजना 2031 को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। बोर्ड में दिए गए सुझाव को महायोजना में शामिल करते हुए आगे शासन को भेजा जाएगा, जहां से पास होने के बाद यह लागू होगी। महायोजना में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। अफसरों का दावा है कि महा योजना से 2000 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतरेगा।

मेरठ महायोजना 2031 वर्ष 2021 की महायोजना की तुलना में दोगनी है। पिछली महायोजना में जहां क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर के करीब था तो वहीं इस बार ही है 1043 वर्ग किलोमीटर की हो गई है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र में 75 फीसदी का इजाफा किया गया है। कमिश्नरी सभागार में कोई बोर्ड बैठक में अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर सेल्वा कुमारी जै ने कुछ सुझाव दिए और कुछ मामलों में बनाने के लिए निर्देश दिए।

बोर्ड बैठक के बाद प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने बताया कि करीब तीन साल बाद आखिरकार सैद्धांतिक मंजूरी बोर्ड ने दे दी है। उन्होंने बताया कि निवेश के लिहाज से करीब 2000 करोड रुपए के प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे।

उपाध्यक्ष ने बताया कि इन्वेस्टर समिति के तहत करीब 500 एमओयू साइन किए गए थे, जिनमे जमीन विस्तारीकरण संभव है। इन्हें महायोजना में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा निर्मित क्षेत्र में प्रभाव शुल्क नहीं लिया जाएगा। बोर्ड बैठक में से मंजूरी दे दी गई है।

सरधना, लावड़, बहसूमा, हस्तिनापुर नगर पंचायतों को जोड़ने वाली 36 मीटर सड़क को 45 मीटर करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। बोर्ड बैठक में नगरीय कृषि भूमि को भी समाप्त करने का प्लान लिया गया।

सिम कार्ड डीलर का सत्यापन अनिवार्य: वैष्णव

इकबाल अंसारी

नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और थोक में सिम ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान भी बंद कर दिया गया है।

इससे पहले फैसलों की जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा था कि सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि सिम कार्ड डीलर का सत्यापन ‘लाइसेंस धारक’ या संबंधित सिम कंपनी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उल्लंघन के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सिम कार्ड संबंधी डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। 67,000 डीलर का नाम काली सूची में डाला गया है। मई, 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। वैष्णव ने कहा कि व्हॉट्सएप ने खुद से करीब 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल थे।

उन्होंने कहा, “अब हमने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का निर्विवाद सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।” उन्होंने कहा कि सत्यापन दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया जाएगा। वे डीलर नियुक्त करने से पहले सत्यापन के लिए प्रत्येक आवेदनकर्ता और कारोबार से जुड़े उसके दस्तावेजों का विवरण जुटाएंगी। इससे पहले डीलर का विस्तृत दस्तावेजीकरण इस नियम में शामिल नहीं था।

मंत्री ने कहा कि 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने थोक में ‘कनेक्शन’ देने की सेवा को भी बंद कर दिया है। इसके स्थान पर व्यावसायिक कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी। वैष्णव ने कहा, “इसके साथ ही व्यवसायों का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और सिम लेने वाले व्यक्ति का भी केवाईसी किया जाएगा।” केवाईसी के जरिये किसी संस्थान या निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में मदद मिलती है।

बाढ़ की स्थिति, ऐप लॉन्च किया: सरकार

इकबाल अंसारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर 'रियल टाइम' जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा ने कहा कि 'फ्लडवॉच' ऐप 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'रियल टाइम' में बाढ़ से जुड़े अपडेट भेजने के लिये 338 स्टेशनों से आंकड़े इकट्ठा करेगा।

वोहरा ने 'फ्लडवॉच' लॉन्च करते हुए कहा कि ऐप का उद्देश्य बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना है। इसमें सात दिनों तक का पूर्वानुमान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ऐप सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिये उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है।

वोहरा ने कहा, "ऐप उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाया गया है, जिससे सभी के लिये बाढ़ संबंधी जानकारी लेना आसान हो जाएगा तथा यह बाढ़ की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करेगा।" सीडब्ल्यूसी प्रमुख ने कहा, 'फ्लडवॉच' लिखित और ऑडियो दोनों प्रारूपों में चेतावनी संदेश और बाढ़ का पूर्वानुमान भेजेगा। यह ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सूचनाएं प्रसारित करेगा लेकिन जल्द ही इसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह ऐप सीडब्ल्यूसी द्वारा निर्मित किया गया है। हालांकि, बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश इस ऐप से नहीं जुड़ा है और इसकी सेवाएं छह महीने के भीतर राज्य में उपलब्ध होंगी।"

मां के सामने ही 12 वर्षीय बच्‍ची की हत्‍या की

कविता गर्ग

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे कल्याण इलाके में एक 12 साल की बच्‍ची की हत्‍या का मामला सामने आया है। एक तरफा प्‍यार में पागल आशिक ने मृतका की मां के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया। लड़की की तरफ से बार-बार युवक द्वारा भेजे जा रहे प्रेम-प्रस्‍ताव का विरोध किया गया। इसके बाद भी युवक पीछे नहीं हटा। जब मृतका नहीं मानीं तो धारदार चाकू से गोदकर मां के सामने ही उसकी हत्‍या कर दी गई।

आरोपी युवक को मौके से ही पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक उसके पास से वारदात में इस्‍तेमाल चाकू को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 10 बार मृतका पर चाकू से वार किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार होने की फिराक में था। हालांकि स्‍थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक मृतका अपनी मां के साथ कहीं जा रही थी। तभी आरोपी उसके सामने आ धमका। वो हत्‍या की पूरी तैयारी के साथ वहां आया था।

लड़की द्वारा प्रेम प्रस्‍ताव ठुकराने के बाद आरोपी ने उसपर चाकू से हमला कर दिया। कुल 10 बार

चाकू से वार किया गया, जिसके चलते बच्‍ची की मौत हो गई। शव को पोस्‍टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। हत्‍या का मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।